ग्राहकतक्रारअर्जक्र. 1021/2009
दाखल तारीख 08/07/2009
अंतिम आदेश दि 27/03/2014
कालावधी 04वर्ष08 महिने19 दिवस
नि. 12
अतिरिक्त जिल्हा ग्राहकतक्रारनिवारण न्यायमंच, जळगाव.
रामा सोमा लांडगे, तक्रारदार
उ.व. 61, धंदा – सेवानिवृत्त, (अॅड.किरण अ.पाटील)
रा. सप्तश्रृंगी कॉलनी, प्लॉट नं. 6 (अ)
अमळनेर, ता. अमळनेर, जि. जळगांव.
विरुध्द
1. सावदा मर्चंट को.ऑप.क्रे.सो.मर्या. सावदा सामनेवाला
2. श्याम सुधाकर कासार, (चेअरमन) (एकतर्फा)
सावदा मर्चंट को.ऑप.क्रे. सो. सावदा शाखा – अमळनेर,
3. रविंद्र रमेश वाणी, (व्यवस्थापक)
सावदा मर्चंट को.ऑ.क्रे.सो. सावदा शाखा अमळनेर
निकालपत्र अध्यक्ष, श्री. मिलींद सा. सोनवणे यांनी पारीत केले
निकालपत्र
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये, दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारदाराचे म्हणणे थोडक्यात असे की, त्यांनी सामनेवाला क्र. 1 या पतसंस्थेत
मुदत ठेवीत खालील प्रमाणे रक्कमा ठेवलेल्या आहे.
अ.क्र. | पावती नं. | ठेव रक्कम | देय दिनांक | कालावधी | व्याजदर | एकंदर घेणे रक्कम |
1 | 238 | 40,000/- | 18/12/07 | 6 महिने | 13 टक्के | 42,600/- |
2 | 239 | 40,000/- | 18/12/07 | 6 महिने | 13 टक्के | 42,600/- |
3 | 240 | 20,000/- | 18/12/07 | 6 महिने | 13 टक्के | 42,600/- |
| | | | | एकूण | 1,06,500/- |
3. तक्रारदारांचे असेही म्हणणे आहे की, वरील सर्व मुदत ठेवींच्या मुदती संपल्या नंतर त्यांनी सामनेवाला क्र. 1 यांच्या कडे पैशांची मागणी केली. मात्र सामनेवाल्यांनी त्यांना पैसे दिले नाहीत. सामनेवाला क्र. 2 व 3 हे सामनेवाला क्र. 1 या पतसंस्थेचे चेअरमन व व्हा. चेअरमन असल्याने सर्व सामनेवाले वरील पैशांच्या परताव्यासाठी वैयक्तीक व संयुक्तिक रित्या जबाबदार आहेत. त्यामुळे वरील मुदत ठेवीतील रक्कम रु. 1,06,500/- 18 टक्के व्याजासह मिळावेत. शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु. 10,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु. 10,000/- मिळावा, अशा मागण्या तक्रारदारांनी मंचाकडे केलेल्या आहेत
4. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाच्या पुष्ठयर्थ नि. 4 लगत, तक्रारदर यांनी सामनेवाल्यांनी पाठविलेली रजि. नोटीस, साएमनेवाल्यांना रजि.नोटीस मिळाल्याबददलची पोचपावती, मुदत ठेव पावतीची झेरॉक्सप्रत, इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
5. सामनेवाला यांना नोटीस मिळूनही ते हजर न झाल्याने आमच्या पुर्वाधिकारी मंचाने दि. 14/06/2010 रोजी, नि. 8 वर त्या सामनेवाल्यांविरुध्द तक्रार अर्ज एकतर्फा चालविण्यात यावा असे आदेश केलेले आहेत.
6. निष्कर्षांसाठीचे मुद्दे व त्यावरील आमचे निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहेत.
मुद्दे निष्कर्ष
1) सामनेवाल्यांनी तक्रारदारांना मुदत ठेवींमधील
रक्कमा परत न करुन सेवेत कमतरता केली काय ? होय.
2) प्रस्तुत केस मध्ये सामनेवाला क्र. 2 यांना
चेअरमन म्हणून जबाबदार धरता येईल काय ? होय.
3) आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमिमांसा
7. मुद्दा क्र.1 – तक्रारदारांनी आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ठयर्थ दस्तऐवज यादी नि. 4 लगत मुदत ठेव पावत्यांच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत. सदर मुदत ठेवीतील रक्कमा सामनेवाल्यांनी मुदत संपल्यावर मागुनही व्याजासह परत केलेल्या नाहीत, ही बाब त्यांनी सत्यप्रतिज्ञेवर सांगितलेली आहे. सामनेवाल्यांनी ती बाब नाकारलेली नाही. कोणतीही बँक अथवा पतसंस्था मुदत ठेवीत ठेवलेल्या रक्कमा मुदत ठेवीची मुदत संपल्यानंतर व मागितल्यावर परत करण्यास कायदेशीररित्या जबाबदार आहेत. त्यामुळे प्रस्तुत केस मध्ये तक्रारदार ठेवीदारांना वर प्रमाणे नमूद रक्कमा न देवून सामनेवाल्यांनी सेवेत कमतरता केलेली आहे, असे आमचे मत आहे. यास्तव मुद्दा क्र. 1 चा निष्कर्ष आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
8. मुद्दा क्र.2 : प्रस्तुत केस मध्ये आता सामनेवाला क्र. 2 व 3 यांची काय जबाबदारी ठरते असा आमच्या समोरील प्रश्न आहे. नोंदणीकृत पतसंस्था ही कायदेशीर व्यक्ती आहे. तिचे सभासद व संचालक हे पतसंस्था या कायदेशीर व्यक्ती पेक्षा भिन्न असतात म्हणजेच पतसंस्थेने केलेल्या अनाधिकृत/बेकायदेशीर कृती साठी सभासद व संचालक यांना जबाबदार धरता येत नाही. त्यामुळे पतसंस्था व सभासद यांच्यात एक संरक्षणात्मक पडदा (Corporate Or Co-Operative Veil) असतो, असे कायदयाच्या परिभाषेत समजले जाते. अशा प्रकारचे संरक्षण मिळण्यासाठीच नोंदणीकृत कंपनी अथवा सहकारी संस्था स्थापन केल्या जातात. मात्र सभासद व संचालक यांना वरील संरक्षण ते जर संस्थेच्या हितासाठी काम करीत असतील तरच मिळत असते. ज्यावेळी त्यांच्या पतसंस्थेने दिलेल्या संरक्षणचा गैरवापर सभासद अथवा संचालकांकडून केला जातो, त्यावेळी हा संरक्षणात्मक पडदा दूर सारुन त्यांना पतसंस्थेच्यासाठी वैयक्तीक रित्या जबाबदार धरण्याचे अधिकार न्यायालयांना असतात. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या व्दिसदस्यीय पीठाने मंदाताई पवार वि. महाराष्ट्र शासन व इतर. रिट पिटीशन क्र. 117/2011, दि. 03/05/2011, यात देखील सदर संरक्षाणत्मक पडदा ग्राहक न्यायालय दूर सारुन संचालक/चेअरमन/व्हा.चेअरमन यांना योग्य अशा परिस्थीतीत जबाबदार धरु शकतील असा निर्वाळा दिलेला आहे. यास्तव मुद्दा क्र. 2 चा निष्कर्ष आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
9. मुद्दा क्र. 3 ः – मुद्दा क्र. 1 व 2 चे निष्कर्ष स्पष्ट करतात की, सामनेवाल्यांनी तक्रारदारांना मुदत ठेवीतील पावत्यांची मुदत संपल्यानंतर त्या ठेव पावत्यातील रक्कमा परत केलेल्या नाहीत. सदर बाब सेवेतील कमतरता ठरते. त्यामुळे तक्रारदार या सर्व रक्कमा व्याजासह परत मिळण्यास पात्र आहेत. तक्रारदारांना त्यांच्या हक्काचे पैसे न मिळाल्यामुळे झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी तक्रारदार रु. 2,000/- मिळण्यास देखील पात्र आहेत, असे आमचे मत आहे. त्याचप्रमाणे तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रु. 1,000/- मिळण्यासही तक्रारदार पात्र आहेत. यास्तव मुदा क्र. 3 च्या निष्कर्षापोटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत.
आदेश
- सामनेवाल्यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदारांना वैयक्तीक व संयुक्तीक रित्या परिच्छेद क्र. 2 मधील तक्त्यातील यात नमूद मुदत ठेव रक्कमा त्यात नमूद तारखेपासून नमूद व्याजदराने प्रत्यक्ष रक्कम मिळे पावेतो होणा-या व्याजासह अदा कराव्यात.
- सामनेवाल्यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदारांना मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्कम रु. 2,000/- व अर्जखर्चापोटी रक्कम रु. 1,000/- वैयक्तीक व संयुक्तीक रित्या अदा करावेत.
- मुदत ठेवीच्या रक्कमेपैकी काही रक्कम अगर व्याज या पुर्वी दिले असल्यास सदरची रक्कम वजावट करुन उर्वरीत रक्कम अदा करावी.
- निकालाच्या प्रती उभय पक्षांना विना मुल्य देण्यात याव्यात.
ज ळ गा व
दिनांकः- 27/03/2014. (श्री.सी.एम.येशीराव) (श्री.एम.एस.सोनवणे)
सदस्य अध्यक्ष
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र.