Complaint Case No. CC/106/2020 | ( Date of Filing : 13 Feb 2020 ) |
| | 1. PRATIBHA MANIKRAO INGOLE | 51, MAHATMA FULE KARMACHARI WASAHAT , RAMESHWARI RING ROAD NAGPUR 440027 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. SAUDAMINI HOUSING AGENCY THROUGH ITS PROPRIETOR VIJAY GULABRAO GAIGOWAL | PLOT NO 38, RENGE LAYOUT, BEHIND BHAGWATI LAWN, TRIMURTI NAGAR NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA | 2. SHRI VIJAY GULABRAO GAIGOWAL | PLOT NO 38, RENGE LAYOUT, BEHIND BHAGWATI LAWN, TRIMURTI NAGAR NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये - - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, विरुध्द पक्ष 1 हा सौदामीनी हाऊसिंग एजन्सीचा मालक आहे व त्याच्या मालकीचे मौजा –किरमिटी (भरक्कास) प.ह.नं. 70, सर्व्हे क्रं. 71-अ. एकूण क्षेत्रफळ 1.62 हे.आर. तह. हिंगणा, जि. नागपूर या शेतजमिनीत पाडलेल्या ले –आऊट मधील प्लॉट क्रं. 65 एकूण क्षेत्रफळ 1500 चौ.फु. हा 10 /- रुपये प्रति चौ.फु. प्रमाणे एकूण रक्कम रुपये 15,000/- मध्ये विकत घेण्याची सौदा चिठ्ठी दि. 23.10.1997 रोजी केली व त्याच दिवशी प्लॉटच्या खरेदी पोटी अग्रिम राशी म्हणून रुपये 5,000/- दिले व उर्वरित रक्कम रुपये 10,000/- विक्रीपत्र नोंदणीच्या वेळी देण्याचे ठरले. तसेच सौदा चिठ्ठी नुसार प्लॉटचे विक्रीपत्र दि. 23.10.1997 ते दि. 23.10.1998 या कालावधीत करण्याचे ठरले होते. सौदा चिठ्ठीनुसार प्लॉटच्या विकसनाचा खर्च आणि विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्याला करावयाचा होता.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, विरुध्द पक्षाने दि. 09.11.2009 ला तक्रारकर्त्याकडून प्लॉट खरेदी पोटीची संपूर्ण रक्कम रुपये 12,000/- स्वीकारुन तक्रारकर्त्याला प्लॉट क्रं. 65 चे कब्जापत्र लिहून दिले व कब्जा पत्रात नमूद केले की, प्लॉट विकण्याचा पक्का सौदा झाला असून विरुध्द पक्षाला तक्रारकर्त्याकडून कुठलीही रक्कम घेणे शिल्लक नसल्याचे लिहून दिले. तसेच नकाशा मंजूर झाल्यानंतर प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्यात येईल असे कब्जापत्रात लिहून दिले. त्यानंतर विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला आश्वासित केले की, सदर जमीन कोतवाल डंग अंतर्गत येते व तिचे रुपांतरण वर्ग- 1, मध्ये लवकरच होणार आहे, परंतु सदरच्या जमीनीचे रुपांतरण कोतवाल डंग मधून वर्ग-1 मध्ये झालेले नाही.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, त्याने विरुध्द पक्षाला अनेक वेळा प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्याकरिता विनंती केली, परंतु कोतवाल डंगचे कारण दाखवून प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्यास टाळाटाळ केलेली आहे. विरुध्द पक्षाने प्लॉटची विक्रीची संपूर्ण रक्कम स्वीकारुन ही सदरच्या प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला दि. 28.02.2018 ला वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस प्राप्त होऊन ही विरुध्द पक्षाने त्याची दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली व त्यात मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने रुपये 12,000/- , 18 टक्के दराने रक्कम स्वीकारल्याच्या तारखेपासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत व्याजासह देण्याचा आदेश द्यावा. तसेच विरुध्द पक्षाने आजच्या बाजारभावाप्रमाणे प्लॉटची रक्कम द्यावी व तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 ला मंचामार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्त होऊन विरुध्द पक्ष मंचासमक्ष हजर न झाल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा दि. 05.03.2021 रोजी आदेश पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तावेजाचे अवलोकन केले असता व त्याचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
अ.क्रं. मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन
अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला काय?होय - काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत - तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून मौजा- किरमिटी, प.ह.नं. 70, सर्व्हे नं. 71-अ, तह. हिंगणा, जि. नागपूर येथील शेतजमीनीत पाडलेल्या ले-आऊट मधील प्लॉट क्रं. 65, एकूण क्षेत्रफळ 1500 चौ.फु. हा रुपये 10/- प्रति.चौ.फु. प्रमाणे एकूण रक्कम रुपये 15000/- खरेदी करण्याचा करार दि. 23.10.1997 रोजी करण्यात आला हे नि.क्रं. 2(1) वरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे सिध्द होते. विरुध्द पक्ष यांनी मिळकतीचे विकसन करुन भूखंड तयार करण्याचे वचन दिलेले आहे. म्हणून मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या .M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयाप्रमाणे या मंचाला प्रस्तुत प्रकरण चालविण्याचे अधिकार आहे. प्रस्तुत प्रकरण दाखल करण्यासाठी असलेले कारण सतत घडत असल्यामुळे तक्रार मुदतीत असल्याचे दिसून येते. त्याचप्रमाणे नि.क्रं. 2(2) वर दाखल कब्जापत्रात स्पष्ट नमूद आहे की, सन 2009 मध्ये विरुध्द पक्षाने कब्जापत्र लिहून दिले आहे व त्याच्या मालकीच्या स्थावर असलेला प्लॉट हा रक्कम रुपये 12,000/- मध्ये तक्रारकर्त्याला विकण्याचा पक्का सौदा दि. 09.11.2009 रोजी झालेला असून सौद्याची संपूर्ण रक्कम मिळालेली आहे व आता विरुध्द पक्षाला तक्रारकर्त्याकडून कुठलीही रक्कम घेणे बाकी नाही. यावरुन असे दिसून येते की, विरुध्द पक्षाला तक्रारकर्त्याकडून सदरच्या प्लॉटची संपूर्ण रक्कम मिळाल्यानंतर ही विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला सदरच्या प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही अथवा त्याची रक्कम ही परत केली नाही, ही विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटी असून त्याने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे स्पष्ट दिसून येते.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला मौजा- किरमिटी, खसरा क्रं. 71-अ, प.ह.नं. 70, ता.हिंगणा. जि. नागपूर येथील ले-आऊट मधील भूखंड क्रं. 65, एकूण क्षेत्रफळ 1500 चौ.फु. चे कायदेशीररित्या नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे व विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्याने सोसावा.
किंवा उपरोक्त भूखंडाचे कायदेशीररित्या किंवा तांत्रिक दृष्टया विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्य नसल्यास किंवा अडचण असल्यास विरुध्द पक्षाने 1500 चौ.फु. इतके क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडासाठी मौजा – किरमिटी, ता. हिंगणा, प.ह.नं. 70, सर्वे नं. 71-अ या मिळकतीच्या झोन मधील अथवा वादातीत भूखंडापासून सर्वात जवळ असलेल्या इतर झोन मध्ये 1500 चौ.फुटाच्या अकृषक भूखंडाकरिता शासकीय दराने आदेशाच्या दिनांकाच्या रोजी असलेली किंमत तक्रारकर्त्याला आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आंत द्यावी आणि सदरहू रक्कम एक महिन्याच्या आत न दिल्यास त्या रक्कमेवर आदेशाच्या दिनांकापासून द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द्यावे. - विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- उपरोक्त आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आंत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |