नि.62 मे.जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,रत्नागिरी यांचेसमोर वसुली प्रकरण क्र. : 05/2009 (क.27). वसुली प्रकरण दाखल झाल्याचा दि.25/02/2009 वसुली प्रकरण निकाली झाल्याचा दि. 24/11/2010 श्री.अनिल गोडसे, अध्यक्ष श्रीमती स्मिता देसाई, सदस्या इंदिरा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादीत, ता.लांजा, जि.रत्नागिरी करीता अध्यक्ष, श्री.संदिप रामचंद्र राणे रा.फलॅट नं.3, पहिला मजला, इंदिरा अपार्टमेंट, ता.लांजा, जि.रत्नागिरी. ... तक्रारदार विरुध्द सौ.सरोज गजानन वाघधरे रा.जुनी बाजारपेठ, लांजा, ता.लांजा, जि.रत्नागिरी. ... सामनेवाला तक्रारदारतर्फे – विधिज्ञ श्री.एस.एस.गुरव सामनेवालेतर्फे - विधिज्ञ श्री.वाय.आर.पाटकर निकालपत्र 1. तक्रारदार याने सदरचा अर्ज ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम 27 अन्वये दाखल केला आहे. 2. तक्रारदार यांनी या मंचामध्ये यातील सामनेवालाविरुध्द तक्रार अर्ज क्र.146/2007 चा दाखल केला होता. सदरचा तक्रार अर्ज दि.16/09/2008 रोजी निकाली झाला असून त्याची प्रत तक्रारदार यांनी याकामी नि.4/1 ला दाखल केली आहे. त्यामध्ये खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात आला होता. आदेश अ. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे. ब. सामनेवाला यांनी तक्रारदार सोसायटीस 165.24 चौ.मि. जागेसह सदनिकेचे खरेदीखत स्वखर्चाने करुन द्यावे. क. सामनेवाला यांनी नियोजित इमारतीस अपूर्ण असलेले कंपाऊंड वॉल पूर्ण करुन दयावे व सदर कंपाऊंडला गेट बसवून दयावे. ड. सामनेवाला यांनी सदर सदनिकेमधील सांडपाण्याचा निचरा योग्य रितीने होणेसाठी शोषखड्डा खणून दयावा. इ. सामनेवाला यांनी सदर सदनिकाधारकांचे असणारे विज मिटरचे बोर्डला संरक्षक जाळी बसवून दयावी. फ. सामनेवाला यांनी तक्रारदार संस्थेस शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रक्कम रु.10,000/- (रुपये दहा हजार मात्र) अदा करावेत. ग. वर नमूद आदेशाची पूर्तता सामनेवाला यांनी दि.16/11/2008 पर्यंत करणेची आहे अन्यथा तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील. रत्नागिरी सही/- दिनांक : - 16/09/2008 3. या मंचाने मूळ तक्रार अर्ज क्र.146/2007 चे कामी केलेल्या आदेशाची पूर्तता केली नाही म्हणून तक्रारदार यांनी प्रस्तुतचा अर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी अर्जासोबत नि.2 ला शपथपत्र व नि.4 च्या यादीने एकूण 13 कागद दाखल केले आहेत. तक्रारदाराने प्रस्तुतचा अर्ज दाखल केल्यावर या मंचाने ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम 27 अन्वये दखल घेवून सामनेवाला यांना नोटीस काढण्याचा आदेश नि.1 वर केला. 4. सामनेवाला यांनी याकामी हजर होवून नि.9 वर आपले म्हणणे सादर केले आहे. तक्रारदार यांनी नि.23 वर प्रस्तुत प्रकरणी कोर्ट कमिशनर नेमणुकीसाठी अर्ज सादर केला. त्याप्रमाणे प्रस्तुत प्रकरणी कमिशनर नेमणूकीचा आदेश करण्यात आला. कोर्ट कमिशनर यांनी नि.43 ला आपला अहवाल सादर केला आहे. 5. सामनेवाला यांचे निवेदन (Plea) नि.31 वर नोंदविण्यात आले. सामनेवाला यांनी आपणास गुन्हा कबूल नाही असे आपल्या निवेदनामध्ये नमूद केले. तक्रारदार यांचा सरतपास व उलटतपास घेण्यात आला. सदरचा तक्रारदार यांचा जबाब नि.32 वर नोंदविण्यात आला. उलटतपासाचे दरम्यान तक्रारदार व सामनेवाला यांचे विधिज्ञांनी कमिशन नेमण्यात यावे अशी मागणी केल्याने नि.23 वरील प्रलंबित अर्जान्वये कमिशन नेमण्यात आले. कोर्ट कमिशनर यांनी आपला अहवाल सादर केल्यानंतर तक्रारदार यांचा उर्वरीत उलटतपास घेण्यात आला तो नि.54 वर नोंदविण्यात आला. तक्रारदार यांनी पुरावा संपल्याची पुरशिस नि.55 वर सादर केली. त्यानंतर सामनेवाला यांचे स्टेटमेंट घेण्यात आले ते नि.58 वर नोंदविण्यात आले. सामनेवाला यांनी आपला लेखी युक्तिवाद नि.60 अन्वये सादर केला. तक्रारदार व सामनेवाला यांचे विधिज्ञांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकण्यात आला. 6. तक्रारदार यांनी दाखल केलेला प्रस्तुतचा अर्ज, दोन्ही बाजूंनी दाखल कागदपत्रे, घेण्यात आलेला साक्षीपुरावा व ऐकण्यात आलेल्या तोंडी युक्तिवादावरुन खालील मुद्दे मंचाच्या निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात. अ.क्र. | मुद्दे | उत्तरे | 1. | तक्रार अर्ज क्र.146/2007 चे कामी झालेल्या आदेशाप्रमाणे सामनेवाला यांनी पूर्तता केली आहे का ? | नाही. | 2. | तक्रार अर्ज क्र.146/2007 चे कामी झालेल्या आदेशाप्रमाणे पूर्तता करण्यास सामनेवाला यांनी जाणीवपूर्वक दूर्लक्ष केले आहे का ? अथवा कसूर केली आहे का ? | नाही. | 3. | सामनेवाला यांनी ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम 27 अन्वये गुन्हा केला आहे का ? व सामनेवाला हे शिक्षा होणेस पात्र आहेत का ? | नाही. | 4. | काय आदेश ? | अंतिम आदेशाप्रमाणे. |
विवेचन 7. मुद्दा क्र.1 - तक्रारदार यांनी आपल्या नि.32 वरील सरतपासामध्ये सामनेवाला यांनी सांडपाण्याची योग्यरित्या सोय केली नाही. इमारतीच्या दक्षिण बाजूला कंपाऊंड वॉल केले नाही असे नमूद केले आहे. तसेच प्रस्तुतचे प्रकरण खरेदीखत करुन मिळण्यासाठी दाखल केले आहे असे नमूद केले आहे. तसेच इतर सर्व कामांची पूर्तता सामनेवाला यांनी केली आहे असे शपथेवर सांगितले आहे. प्रस्तुतकामी नेमण्यात आलेले कोर्ट कमिशनर यांनी आपला अहवाल सादर केला आहे तो नि.43 ला दाखल आहे. कोर्ट कमिशनर यांनी आपल्या अहवालामध्ये सदनिकेचे खरेदीखत करुन दिलेले नाही बाकी सर्व कामांची पूर्तता सामनेवाला यांनी करुन दिली आहे असे नमूद केले आहे. सामनेवाला यांनी अद्याप मंचाच्या आदेशाप्रमाणे खरेदीखत करुन दिले नाही ही बाब विचारात घेता सदर मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देत आहोत. 8. मुद्दा क्र.2 व 3 एकत्रित - सामनेवाला यांनी इतर सर्व कामांची पूर्तता केली असली तरी अद्याप तक्रारदार यांना सदनिकेचे 165.34 चौ.मि. चे खरेदीखत करुन दिले नाही ही बाब विचारात घेता सामनेवाला यांनी सदरची बाब पूर्ण करण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली आहे का ? अथवा दूर्लक्ष केले आहे का ? खरेदीखत पूर्ण करुन न देण्यात सामनेवाला यांचा दोष दिसून येतो का ? व त्यामुळे सामनेवाला हे शिक्षेस पात्र आहेत का ? या बाबी विचारात घेणे गरजेचे आहे. खरेदीखत करुन देण्यास सामनेवाला यांनी तयारी दर्शवली होती व त्याबाबत तक्रारदार यांना दि.12/11/2008 रोजी पत्र पाठवून सोबत खरेदीखताचा मसुदाही पाठविला होता हे तक्रारदार यांनीच दाखल केलेल्या नि.4/2 वरील कागदपत्रांन्वये दिसून येते. तक्रारदार यांनी खरेदीखताच्या मसुदयामध्ये काय सुधारणा करुन पाहिजे याबाबत वेळीच सामनेवाला यांना कळविलेले दिसून येत नाही. तक्रारदार यांनी नि.4/5 वरील पत्रान्वये मिळकतीवरील बोजा कमी करुन द्यावा अशी मागणी केली आहे. त्याबाबतही सामनेवाला यांनी नि.4/6 वरील पत्रान्वये बोजाविरहीत जमिनीचे खरेदीखत करुन देण्यास आम्ही तयार आहोत असे कळविले आहे असे दिसून येते. सामनेवाला यांच्या मालकीच्या सर्व्हे नं.835/1 या जमिनीचे क्षेत्रफळ पाहिले असता ते 22.97 आर असल्याचे दिसून येते. त्यातील केवळ 165.24 चौ.मि. क्षेत्रफळाचे खरेदीखत तक्रारदार सोसायटीस करुन द्यावयाचे होते ही बाब या ठिकाणी विचारात घेणे गरजेचे आहे. सामनेवाला यांनी आजही खरेदीखत करुन देण्याची तयारी दर्शविली आहे. परंतु तक्रारदार यांना जादा क्षेत्रफळाचे खरेदीखत करुन पाहिजे त्यामुळे ते खरेदीखत करुन घेण्यास तयार नाहीत असे सामनेवाला यांचे विधिज्ञांनी आपल्या युक्तिवादामध्ये नमूद केले व त्या अनुषंगाने नि.54 वरील तक्रारदार यांच्या उलटतपासामधील पुढील बाबीकडे मंचाचे लक्ष वेधले. तक्रारदाराच्या उलटतपासामध्ये पुढील बाब नमूद आहे. “सदर खरेदीखतामध्ये कंपाऊंडसहीत खरेदीखत, जाण्या-येण्याचा रस्ता, असलेली धोकादायक झाडे तोडणे इत्यादी बदल आवश्यक आहेत. मंचाच्या आदेशाविरुध्द मी वरील कोर्टात कोणतेही अपिल केलेले नाही. कंपाऊंडसहीत जागेचे नक्की क्षेत्रफळ किती आहे हे मला सांगता येणार नाही आम्ही कंपाऊंडसह जे क्षेत्रफळ खरेदी करुन मागत आहोत ते 165.24 चौ.मि. पेक्षा जास्त आहे हे म्हणणे खरे आहे. सामनेवाला हे खरेदीखत करुन देण्यास तयार आहेत हे म्हणणे खरे आहे. ” यावरुन सामनेवाला यांची खरेदीखत करुन देण्याची तयारी दिसून येते परंतु मूळ आदेशात नसलेल्या बाबीपेक्षा जास्त गोष्टींचा समावेश करुन तक्रारदारांना खरेदीखत करुन पाहिजे व त्यामुळे तक्रारदार हे खरेदीखत करुन घेण्यास तयार नाहीत ही बाब प्रामुख्याने स्पष्ट होते. त्यामध्ये सामनेवाला यांचा कोणताही दोष दिसून येत नाही. सामनेवाला हे करत असलेल्या बांधकामाचा प्रकल्प हा एकूण ए, बी, सी, डी या चार इमारतींचा आहे व त्यातील 165.24 चौ.मि. क्षेत्रफळामध्ये ए ही इमारत बांधून पूर्ण झाली आहे. सामनेवाला यास 165.26 चौ.मि. क्षेत्रात बांधकाम करण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे हे बिनशेती आदेशावरुन दिसून येते. सदर ए हया इमारतीच्या उत्तरेला रस्ता असून ए या इमारतीच्या दक्षिणेला सामनेवाला यांची अद्याप मोकळी जागा आहे व त्यामध्ये सामनेवाला हे इतर तीन इमारतींचे बांधकाम करणार आहेत व त्या जागेमध्ये जाण्यासाठी सामनेवाला यांना ए या इमारतीच्या बाजूनेच केवळ रस्ता आहे व तक्रारदारांना 165.24 चौ.मि. तसेच बाजूच्या खुल्या जागेचेही खरेदीखत करुन पाहिजे परंतु त्यामुळे सामनेवाला यांना आपल्या दक्षिणेकडील जागेत जाण्यास अडथळा निर्माण होईल त्यामुळे असे खरेदीखत करुन द्यावयाची सामनेवाला यांची तयारी नाही. झालेल्या आदेशाप्रमाणे सामनेवाला हे खरेदीखत करुन देण्यास तयार आहेत असे सामनेवाला यांचे विधिज्ञांनी आपल्या युक्तिवादामध्ये नमूद केले. सामनेवाला यांनी केलेल्या युक्तिवादामध्ये या मंचास तथ्य दिसून येते. त्यामुळे सामनेवाला यांनी मंचाच्या झालेल्या आदेशाप्रमाणे पूर्तता करणेकडे दूर्लक्ष केलेले नाही अथवा आदेशाची पूर्तता करण्यात कोणतीही कसूल केली नाही या निष्कर्षाप्रत सदरचा मंच आला आहे. सामनेवाला यांनी मंचाच्या आदेशाप्रमाणे पूर्तता करण्यास दूर्लक्ष केले अथवा कसूर केली व त्यामध्ये सामनेवाला यांचा दोष आहे व ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम 27 अन्वये ते शिक्षेस पात्र आहेत ही बाब तक्रारदार सिध्द करु शकले नाहीत. वरील सर्व विवेचनावरुन सदरचा मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. आदेश 1. तक्रारदार यांचा सदरचा अर्ज नामंजूर करण्यात येतो. 2. सामनेवाला यांनी ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम 27 अन्वये गुन्हा केला आहे ही बाब सिध्द न झाल्याने सामनेवाला यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात येते. 3. खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही. खुल्या न्यायमंचात निकालपत्र जाहीर केले. रत्नागिरी (अनिल गोडसे) दिनांक : - 24/11/2010 अध्यक्ष, ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, रत्नागिरी जिल्हा. (स्मिता देसाई) सदस्या, ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, रत्नागिरी जिल्हा. प्रत : तक्रारदार यांना हातपोच/रजि.पोस्टाने प्रत : सामनेवाले यांना हातपोच/रजि.पोस्टाने
| [HONABLE MRS. Smita Desai] MEMBER[HONABLE MR. Anil Y. Godse] PRESIDENT | |