::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या )
(पारीत दिनांक–04 डिसेंबर, 2017)
1. तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्ष बिल्डर कडून, नोंदणी केलेल्या फ्लॅटचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन मिळण्यासाठी तसेच अन्य अनुषंगीक मागण्यांसाठी ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
02. तक्रारकर्त्याचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे-
(या ठिकाणी अतिरिक्त मंचा तर्फे महत्वाची बाब नमुद करणे आवश्यक आहे की, तक्रारकर्त्याने त्याचे तक्रारी मध्ये विरुध्दपक्षाचे कंपनीचे नाव सत्ययुषी बिल्डर्स एवं डेव्हलपर्स असे नमुद केलेले आहे मात्र दाखल पावत्यां वरुन ते नाव शतायुषी बिल्डर्स एवं डेव्हलपर्स असे असल्याने, त्या प्रमाणे ते शतायुषी बिल्डर्स एवं डेव्हलपर्स असे समजण्यात यावे) तक्रारकर्ता हा रेल्वेतील सेवानिवृत्त कर्मचारी आहे व तो भाडयाने राहत आहे, त्याला निवासासाठी घराची आवश्यकता होती. विरुध्दपक्ष क्रं-1) शतायुषी बिल्डर्स एवं डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही एक बांधकाम करणारी कंपनी कायद्दा अंतर्गत नोंदणीकृत कंपनी असून, विरुध्दपक्ष क्रं-2) आणि क्रं-3) हे तिचे संचालक आहेत. विरुध्दपक्ष बिल्डर फर्म तर्फे श्री गजानन गोल्डन हाईटस नावाच्या ईमारतीचे बांधकाम मौजा गोधनी (रेल्वे), खसरा क्रं-129, पी.एस.के.खसरा क्रं-12, ग्राम पंचायत गोधनी, तहसिल जिल्हा नागपूर सुरु होते, विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे ईमारतीचे माहितीपत्रक सुध्दा छापण्यात आले होते. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं-2) सोबत जागेवर जाऊन पाहणी केली, त्यावेळी तेथे बांधकाम सुरु होते, ईमारतीचे संपूर्ण बांधकाम 8 ते 9 महिन्यात पूर्ण करण्याचे आश्वासन विरुध्दपक्ष क्रं-2) याने दिले होते. रुपये-11,000/- टोकन मनी देऊन फ्लॅट बुक करु शकता तसेच विरुध्दपक्ष कंपनी साईश्रध्दा ग्राहक तारण सहकारी सोसायटी, लक्ष्मीनगर कडून किंवा इतर बँके कडून कर्ज उपलब्ध करुन देईल असे विरुध्दपक्ष क्रं -2 याने सांगितले. कर्ज मंजूरी नंतर अर्धी रक्कम भरावी लागेल आणि उर्वरीत विक्रीपत्राचे वेळी द्दावी लागेल असेही सांगितले.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्दपक्ष क्रं-2) याने दिलेल्या आश्वासनांवर विश्वास ठेऊन त्याने दिनांक-22/04/2011 रोजी मौजा गोधनी रेल्वे, नागपूर येथील ईमारती मधील तिस-या माळयावरील फ्लॅट क्रं-307, क्षेत्रफळ-792.54 चौरसफूट, एकूण किम्मत रुपये-10,30,000/- मध्ये विकत घेण्याचे ठरविले, रुपये-11,000/- एवढी रक्कम धनादेशाव्दारे
टोकन मनी म्हणून दिली, बुकींग फॉर्म क्रं-921 भरुन घेऊन त्यावर तक्रारकर्त्याची सही घेण्यात आली तसेच साक्षीदाराची सही घेण्यात आली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दिनांक-06/06/2011 रोजी नगदी रुपये-60,000/- आणि धनादेशाव्दारे रुपये-2,40,000/-तसेच दिनांक-09/07/2011 रोजी धनादेशाव्दारे रुपये-1,19,000/- अशा रकमा विरुध्दपक्षास दिल्यात व पावत्या प्राप्त केल्यात.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, ऑक्टोंबर-2011 मध्ये विरुध्दपक्षांनी त्याला फ्लॅट क्रं-307 ऐवजी, त्याच मजल्या वरील फ्लॅट क्रं-308, त्याच किम्मती मध्ये देण्याचे आश्वासन दिले, त्यास त्याने सहमती दिली, फ्लॅट क्रं-308 चे क्षेत्रफळ हे वाढीव म्हणजे 802.76 चौरसफूट होते परंतु ते पूर्वीच्या फ्लॅटच्या किमतीत देण्याचे विरुध्दपक्षानीं आश्वासित केले होते. विरुध्दपक्षानीं पुढे असेही सांगितले की, दोन ते तीन महिन्यात ईमारतीचे बांधकाम पूर्ण होईल तसेच कर्ज सुविधा सुध्दा उपलब्ध होईल, विक्रीपत्रासाठी तसेच गहाणखतासाठी रुपये-1,00,000/- भरण्यास सांगितले, त्यानुसार तक्रारकर्त्याने दिनांक-19/10/2011 रोजी रुपये-90,000/- नगदी रक्कम फ्लॅट क्रं-308 संदर्भात विरुध्दपक्षास दिली व पावती प्राप्त केली, पावतीवर उर्वरीत रुपये-10,000/- घेणे असल्याचे नमुद केले. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दिनांक-10/01/2012 रोजी विरुध्दपक्षाकडे नगदी रुपये-19,000/- दिलेत व पावती प्राप्त केली. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने दिनांक-10/01/2012 पर्यंत फ्लॅट क्रं-308/- ची एकूण किम्मत रुपये-10,30,000/- पैकी रुपये-4,49,000/- दिलेत व उर्वरीत रक्कम रुपये-5,81,100/- चे विरुध्दपक्षानीं कर्ज काढून देण्याचे आश्वासन दिले होते.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्दपक्षानीं दिलेल्या आश्वासना नुसार त्याने गृहकर्ज मिळविण्यासाठी साईश्रध्दा ग्रहक तारण सहकारी संस्था, नागपूर यांचे कडून 100 शेअर्स एकूण रुपये-15,000/- मध्ये खरेदी केले व त्याची नोंद संस्थेच्या अभिलेखात घेण्यात आली. गृहकर्जासाठी आवश्यक असलेले दस्तऐवज विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात जमा केलेत, तसेच गृहकर्ज फॉर्म सुध्दा भरुन दिला. परंतु एप्रिल-2012 पर्यंत विरुध्दपक्षा तर्फे कुठल्याही प्रकारची माहिती देण्यात आली नाही. पुढे विचारणा केली असता विरुध्दपक्षा तर्फे ग्रामीण भागातील विक्रीपत्रे नोंदविण्याचे काम बंद झालेले आहे, त्यासाठी पाच-सहा महिने वाट पाहावी लागेल असे सांगण्यात आले. त्यानंतर वाट पाहिल्या नंतर डिसेंबर-2012 मध्ये असे कळले की, विरुध्दपक्षाने काही कारणास्तव ईमारतीचे बांधकाम थांबविले. विरुध्दपक्षाचे एकंदरीत वागण्यावरुन ते बांधकामास विलंब करीत आहे तसेच गृहकर्ज मिळवून देण्यासाठी टाळाटाळ करीत असल्याचे निष्पन्न होते. तक्रारकर्ता आणि त्याचा मुलगा याने ईमारतीचे बांधकामाची दिनांक-22/01/2015 ला मोक्यावर जाऊन पाहणी केली असता बांधकाम अपूर्ण होते, प्लॅस्टर, पेंटींग, पार्कींग, दारे व खिडक्या, इलेक्ट्रिक फीटींग, फ्लोअरींग, प्लंबींग, स्टेअर केस, लिफ्ट इत्यादी कामे झालेली नव्हती. त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रं-2) याचेशी संपर्क साधला असता त्याने कामे केंव्हा पूर्ण होतील या बाबत सांगू शकत नसल्याचे सांगितले. विरुध्दपक्षाचे एकंदरीत वागणुकीवरुन तक्रारकर्त्याने दिनांक-12/02/2015 रोजी विरुध्दपक्षाला नोंदणीकृत डाकेने कायदेशीर नोटीस पाठविली व झालेल्या विलंबा मुळे दुसरीकडे भाडयाने राहत असल्याने रुपये-8000/- प्रतीमाह भाडयाचे रकमेची सुध्दा मागणी केली. सदरची नोटीस विरुध्दपक्षानां दिनांक-15/02/2015 रोजी मिळूनही कोणताही सकरात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही वा उत्तरही देण्यात आले नाही. तक्रारकर्ता हा जेष्ठ नागरीक असून विरुध्दपक्षांचे दोषपूर्ण सेवेमुळे त्याला शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे, म्हणून शेवटी प्रस्तुत तक्रार अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन विरुध्दपक्षां विरुध्द खालील मागण्या केल्यात-
(1) विरुध्दपक्षानीं ईमारत श्री गजानन गोल्डन हाईटस, मौजा गोधनी, जिल्हा नागपूर या ईमारतीचे संपूर्ण बांधकाम करुन तिस-या माळयावरील फ्लॅट क्रं-308, क्षेत्रफळ-802.76 चौरसफूटाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र त्याचे कडून उर्वरीत घेणे असलेली रक्कम रुपये-5,81,000/- स्विकारुन तीन महिन्याचे आत तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून ताबा देण्याचे आदेशित व्हावे,तसेच उर्वरीत रक्कम रुपये-5,81,000/- चे गृहकर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षानीं सहकार्य व मदत करावी.
(2) फ्लॅटचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यासाठी झालेल्या विलंबा मुळे दिनांक-01 मे, 2012 पासून प्रतीमाह रुपये-8000/-प्रमाणे प्रत्यक्ष्य ताबा देई पर्यंतचे कालावधीसाठी भाडयाची रक्कम तक्रारकर्त्याला देण्याचे विरुध्दपक्षांना आदेशित व्हावे.
(3) तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-3,00,000/- त्याच बरोबर नोटीस खर्च रुपये-6000/- आणि तक्रारीचा खर्च विरुध्दपक्षानीं देण्याचे आदेशित व्हावे.
(4) या शिवाय योग्य ती दाद तक्रारकर्त्याचे बाजूने देण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-(1) ते (3) तर्फे अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष एकत्रित उत्तर नि.क्रं-7 वर दाखल करण्यात आले. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्ता भाडयाने राहत असल्या बद्दल पुरावा दाखल केला नसल्याचे नमुद करुन त्यांच्यात बिल्डर व ग्राहक असे संबध असल्याची बाब मान्य केली. त्यांनी 8 ते 10 महिन्यात बांधकाम पूर्ण करुन विक्रीपत्र नोंदवून देण्याचे आश्वासन तक्रारकर्त्याला दिले नव्हते. तसेच गृहकर्ज मिळवून देण्याचे कोणतेही आश्वासन दिले नव्हते वा त्यासंबधाने कोणतेही बोलणे झालेले नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला धनादेश क्रं-650276 दिला होता परंतु सदरचा धनादेश तक्रारकर्त्याचेच सांगण्या वरुन वटविण्या करीता विरुध्दपक्षाने बँके मध्ये सादर केला नाही. तक्रारकर्त्याने विक्रीपत्रासाठी रुपये-90,000/- दिल्याची बाब सुध्दा नाकबुल करुन तक्रारकर्त्याने त्या संदर्भात जी पावती जोडलेली आहे, ती साधी पावती असून त्यावर कंपनीचे नाव व शिक्का नाही तसेच सही करणा-याचे नाव आणि दिनांक टाकलेला नाही.
विरुध्दपक्षा तर्फे पुढे असे नमुद करण्यात आले की, तक्रारकर्त्याने एकूण रुपये-4,49,000/- फ्लॅट पोटी दिल्याची बाब अमान्य असून त्याने एकूण रुपये-3,30,000/- एवढीच रक्कम फ्लॅट पोटी दिली असून अद्दापही रुपये-7,00,000/- त्याचे कडून विरुध्दपक्षास घेणे बाकी आहे. तक्रारकर्त्याने दिनांक-09/05/2011 रोजी रुपये-11,000/- टोकन मनी, दिनांक-06/06/2011 रोजी रुपये-60,000/- नगदी, दिनांक-07/06/2011 रोजी रुपये-2,40,000/- धनादेशाव्दारे तसेच दिनांक-10/01/2012 रोजी रुपये-19,000/- असे मिळून एकूण रुपये-3,30,000/- दिलेत. गृह कर्ज मिळविण्यासाठी लागणारे पुरेसे कागदपत्र तक्रारकर्त्याजवळ नव्हते आणि त्यामुळे साई श्रध्दा ग्राहक तारण सहकारी संस्था यांनी तक्रारकर्त्याचा गृहकर्जाचा अर्ज फेटाळला. ग्रामीण भागातील विक्रीपत्र बंद असल्याची बाब नाकबुल करुन,उलट, तक्रारकर्त्याला वारंवार फोन करुन सुध्दा पैशाची सोय नसल्याने तो विक्रीपत्र लावून घेऊ शकला नाही. विरुध्दपक्षाचा बिल्डरचा व्यवसाय असून गृहकर्ज मिळवून देण्याचे त्याचे काम नाही, गृहकर्जाचे रकमेस मंजूरी ही खरेदीदाराचे दस्तऐवजावर अवलंबून आहे. डिसेंबर-2012 पासून ते आज पर्यंत तक्रारकर्ता व त्याचा मुलगा कधीही मोक्यावर आले नाही वा त्यांनी विरुध्दपक्षाची भेट घेतली नाही, तक्रारकर्त्याने जी छायाचित्रे दाखल केलेली आहेत, ती खोटी आहेत. फ्लॅट क्रं-308 ची उर्वरीत पूर्ण रक्कम तक्रारकर्त्याने भरणे अनिर्वाय आहे. तक्रारकर्त्याने कायदेशीर नोटीस पाठविल्याची बाब चुकीची आहे. डिसेंबर-2012 पासून तक्रारकर्त्याने कधीही विरुध्दपक्षाची भेट घेऊन विक्रीपत्र नोंदवून घेण्याची तयारी दर्शविली नाही, त्यांचे मध्ये कोणताही करारनामा झालेला नाही तसेच तक्रार मुदतबाहय असून तक्रारकर्त्याने विलंब माफीचा अर्ज सुध्दा दाखल केलेला नाही.
विरुध्दपक्षा तर्फे उत्तरात असेही नमुद करण्यात आले की, काही कायदेशीर बाबींमुळे नविन ईमारतीच्या बांधकामास नामंजूरी मिळालेली आहे, ती मंजूरी मिळाल्या बरोबर विरुध्दपक्ष लवकरात लवकर बांधकाम सुरु करेल.सबब तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्षां तर्फे करण्यात आली.
04. तक्रारकर्त्याने निशाणी क्रं 3 वरील यादी नुसार दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात ज्यामध्ये प्रामुख्याने विरुध्दपक्षाचे ईमारत व फ्लॅट संबधी माहितीपत्रक, फ्लॅट बुकींग फॉर्म, विरुध्दपक्षा तर्फे निर्गमित केलेल्या पावत्यांच्या प्रती, अपूर्ण ईमारत बांधकाम दर्शविणारी छायाचित्रे, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला पाठविलेली कायदेशीर नोटीस, रजिस्टर पोस्टाची पावती अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात.
05. तक्रारकर्त्याची तक्रार, तसेच प्रकरणात दाखल केलेले दस्तऐवज, विरुध्दपक्षाचे उत्तर इत्यादींचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले तसेच उभय पक्षाचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन न्यायमंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहे-
::निष्कर्ष::
06. “विरुध्दपक्ष” म्हणजे शतायुषी बिल्डर्स एवं डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, नागपूर तर्फे मनोज नेमराज डवरे असे समजण्यात यावे. तक्रारीचा विचार करण्यापूर्वी तक्रारकर्त्याने फ्लॅटपोटी दिलेल्या रकमा आणि विरुध्दपक्षा तर्फे मान्य करण्यात आलेल्या पेमेंटच्या रकमा या मध्ये फरक आहे.
विरुध्दपक्षाने खालील प्रमाणे रकमा त्यास तक्रारकर्त्या कडून मिळाल्याची बाब मान्य केलेली आहे-
अक्रं | पावती दिनांक | मिळालेली रक्कम | शेरा |
01 | 09/05/2011 | 11,000/- | |
02 | 06/06/2011 | 60,000/- | |
03 | 07/06/2011 | 2,40,000/- | |
04 | 10/01/2012 | 19,000/- | |
| एकूण | 3,30,000/- | |
तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे त्याने विरुध्दपक्षास दिलेल्या रकमा-
अक्रं | पावती दिनांक | दिलेली रक्कम | शेरा |
01 | 09/05/2011 | 11,000/- | |
02 | 06/06/2011 | 60,000/- | |
03 | 07/06/2011 | 2,40,000/- | |
04 | 10/01/2012 | 19,000/- | |
05 | Cheque Date-09/07/2011/ 01/09/2011 | 1,19,000/- | Disputed Payment Amount. Cheque No-650276. O.P. refused this Cheque payment and according to him this cheque had not deposited in the Bank for realization as per request of the Complainant. |
06 | 19/10/2011 | 90,000/- | Disputed Payment Amount. O.P. refused this payment. According to the Complainant he made Cash Payment to the O.P. Firm & Employee of the O.P.Shri Dabir had given the receipt along with his signature. |
07. विरुध्दपक्षाला धनादेशाव्दारे दिलेल्या विवादीत रुपये-1,19,000/- रकमेच्या पेमेंट संबधाने-
तक्रारकर्त्याने नि.क्रं-13 वर पुराव्या दाखल केलेल्या प्रतिज्ञालेखात त्याने विरुध्दपक्षाला स्टेट बँकेचा दिलेला धनादेश क्रं-650276 रक्कम रुपये-1,19,000/- चा वटविण्यासाठी का टाकला नाही याचे उत्तर विरुध्दपक्षालाच माहिती असे नमुद केलेले आहे, थोडक्यात तक्रारकर्त्याने सदर दिलेला धनादेश वटविण्यात आला नसल्याची बाब तक्रारकर्त्या तर्फे अप्रत्यक्ष्यरित्या पुरव्या दाखल प्रतिज्ञालेखातच कबुल करण्यात आलेली आहे, जेंव्हा धनादेश वटविल्या गेला नाही व त्याची रक्कम विरुध्दपक्षाला मिळालेली नाही तेंव्हा ती रक्कम विरुध्दपक्षाला दिली असे जे तक्रारकर्त्याने तक्रारीत कथन केलेले आहे, तेच मूळात चुकीचे असल्याने सदर धनादेशाची रक्कम रुपये-1,19,000/- विरुध्दपक्षाला मिळाली नसल्याची बाब सिध्द होते, त्यामुळे तेवढी रक्कम विरुध्दपक्षाला मिळाली असल्याची बाब अतिरिक्त ग्राहक मंचा तर्फे हिशोबात धरण्यात येत नाही.
08. विरुध्दपक्षाला विवादीत नगदी रुपये-90,000/- रकमेच्या पेमेंट संबधाने-
तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, त्याने विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये दिनांक-19/10/2011 रोजी विक्रीपत्र नोंदणीसाठी दस्तऐवजाचा खर्च म्हणून रुपये-1,00,000/- पैकी नगदी रुपये-90,000/-एवढी रक्कम विरुध्दपक्षाचे कर्मचारी श्री डबीर यांचे जवळ दिली. या म्हणण्याचे पुराव्यार्थ तक्रारकर्त्याने एक साधी पावती जी तक्रारकर्त्याचे नावे दिलेली असून त्यामध्ये विक्रीपत्र व गहाण खत खर्चासाठी रुपये-1,00,000/- पैकी रुपये-90,000/- मिळाले असल्याचे व उर्वरीत रुपये-10,000/- प्रलंबित राहिल्याचे नमुद केलेले असून त्यावर ऑथोराईज्ड सिग्नेटरी म्हणून सही सुध्दा केलेली आहे.
विरुध्दपक्षा तर्फे सदर रुपये-90,000/- ची पावती नाकारण्यात आलेली आहे, विरुध्दपक्षाचे असे म्हणणे आहे की, ती पावती साधी पावती असून त्यावर विरुध्दपक्ष फर्मचा शिक्का सुध्दा नाही. परंतु विरुध्दपक्षा तर्फे श्री डबीर नावाचा कोणीच कर्मचारी त्यांचे कडे कार्यरत नसल्या बाबत नाकबुल करण्यात आलेले नाही, विरुध्दपक्षाने जरी सदर पावती नाकारलेली असली तरी ती नाकारण्या बाबत योग्य तो पुरावा दाखल केलेला नाही, या उलट तक्रारकर्त्याने ती रक्कम कोणा जवळ दिली त्याचे स्पष्ट नावाचा उल्लेख करुन तो विरुध्दपक्षाचा कर्मचारी असल्याचे नमुद केलेले आहे, त्यामुळे श्री डबीर नावाचे विरुध्दपक्षाचे कर्मचा-याने ती रक्कम विरुध्दपक्षाचे वतीने तक्रारकर्त्या कडून स्विकारलेली असल्याने तक्रारकर्त्याने दिनांक-19/10/2011 रोजी विक्रीपत्र नोंदणीसाठी दस्तऐवजाचा खर्च म्हणून रुपये-1,00,000/- पैकी नगदी रुपये-90,000/-एवढी रक्कम विरुध्दपक्षाचे कर्मचारी श्री डबीर यांचे जवळ दिली ही बाब सिध्द होते.
अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने फ्लॅट पोटी विरुध्दपक्षास रुपये-3,30,000/- आणि विक्रीपत्र नोंदणी व गहाणखतासाठी दस्तऐवजाचा खर्च म्हणून नगदी रुपये-90,000/- असे मिळून एकूण रुपये-4,20,000/- एवढी रक्कम दिल्याची बाब सिध्द होते म्हणून तेवढी रक्कम अतिरिक्त ग्राहक मंचा तर्फे हिशोबात धरण्यात येते.
09. फ्लॅट क्रमांक-308 चे क्षेत्रफळ, किम्मत आणि उर्वरीत रकमे संबधाने-
विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे तक्रारकर्त्याला जो बुकींग फॉर्म दिलेला आहे, त्यामध्ये मौजा गोधनी, जिल्हा नागपूर येथील निर्माणाधिन श्री गजानन गोल्डन हाईटस येथील फ्लॅट क्रं-307 आणि पुढे फ्लॅट क्रं-308 दिल्याचे नमुद असून फ्लॅटची एकूण रक्कम रुपये-10,30,000/- एवढी दर्शविलेली आहे. फ्लॅट क्रं-307 चे क्षेत्रफळ हे 792.54 चौरसफूट दर्शविलेले आहे, सदर बुकींग फॉर्म मध्ये बुकींगचा दिनांक-22/04/2011 असा नमुद केलेला आहे. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे ऑक्टोंबर-2011 मध्ये विरुध्दपक्षांनी त्याला फ्लॅट क्रं-307 ऐवजी, त्याच मजल्या वरील फ्लॅट क्रं-308, त्याच किम्मती मध्ये देण्याचे आश्वासन दिले, त्यास त्याने सहमती दिली, फ्लॅट क्रं-308 चे क्षेत्रफळ हे वाढीव म्हणजे 802.76 चौरसफूट होते परंतु ते पूर्वीच्या फ्लॅटच्या किमतीत देण्याचे विरुध्दपक्षानीं आश्वासित केले होते. विरुध्दपक्षाने ही बाब आपल्या उत्तरा मध्ये नाकारलेली नाही, त्याने फक्त एवढेच नमुद केलेले आहे की, फ्लॅट क्रं-308 चे विक्रीपत्र नोंदवून घेण्यासाठी पूर्ण रक्कम भरणे अनिर्वाय आहे. विरुध्दपक्षा तर्फे फ्लॅट क्रं-308 संबधी नंतर पावत्या सुध्दा निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत, त्यामुळे तक्रारकर्ता म्हणतो त्या प्रमाणे नंतर फ्लॅट क्रं-308, क्षेत्रफळ-802.76 चौरसफूट एकूण किम्मत रुपये-10,30,000/- मध्ये असल्याची बाब सिध्द होते. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाचे जे माहितीपत्रकाची प्रत दाखल केलेली आहे त्यामध्ये फ्लॅट क्रं-308 चे क्षेत्रफळ हे 802.76 चौरसफूट दर्शविलेले आहे. तक्रारकर्त्याने फ्लॅटपोटी रुपये-3,30,000/- व डॉक्युमेंटसचे खर्चापोटी रुपये-90,000/- असे मिळून एकूण रुपये-4,20,000/- एवढी रक्कम विरुध्दपक्षाला दिलेली आहे, डॉक्युमेंटस करीता जरी रक्कम रुपये-90,000/- दिलेली असली तरी विक्रीपत्राची नोंदणी अजून राहिलेली असल्याने ती रक्कम फ्लॅटचे मूळ किम्मती मध्ये अतिरिक्त मंचा तर्फे हिशोबात धरण्यात येते. फ्लॅटची मूळ किम्मत रुपये-10,30,000/- वजा तक्रारकर्त्याने आता पर्यंत दिलेली रक्कम रुपये-4,20,000/-ची वजावट करता अद्दापही तक्रारकर्त्याला फ्लॅटचे मूळ किम्मतीपोटी उर्वरीत रक्कम रुपये-6,10,000/- विरुध्दपक्षाला देणे बाकी आहे असे अतिरिक्त ग्राहक मंचाचे मत आहे.
10. गृहकर्ज मंजूरीचे विरुध्दपक्षाचे आश्वासना संबधाने-
तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे विरुध्दपक्षानीं दिलेल्या आश्वासना नुसार त्याने गृहकर्ज मिळविण्यासाठी साईश्रध्दा ग्राहक तारण सहकारी संस्था, नागपूर यांचे कडून 100 शेअर्स एकूण रुपये-15,000/- मध्ये खरेदी केले व त्याची नोंद संस्थेच्या अभिलेखात घेण्यात आली. या आपले म्हणण्याचे पुराव्यार्थ तक्रारकर्त्याने जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांचे दिनांक-30/01/2017 रोजीचे साई श्रध्दा ग्राहक तारण सहकारी संस्था लिमिटेड, नागपूर यंना दिलेल्या पत्राची प्रत दाखल केली त्यामध्ये सदर संस्थेने तक्रारकर्त्याचे मागणी नुसार शेअर सर्टीफीकेट तात्काळ पुरवून तसे कार्यालयास अवगत करावे असे नमुद आहे, यावरुन तक्रारकर्त्याचे तक्रारीत तथ्य दिसून येते.
विरुध्दपक्षाने सदरची बाब फक्त नाकारलेली असून तो गृहकर्ज देण्याचे कार्य करीत नसून ते कर्ज हे कर्जधारकाची पत व त्याची आर्थिक स्थिती दर्शविणारे दस्तऐवजावर अवलंबून असल्याचे नमुद केलेले आहे, परंतु विरुध्दपक्षाने योग्य तो पुरावा दिलेला नाही.
सर्व साधारण व्यवहारात कोणताही बिल्डर प्रथम खरेदीदारास कर्ज मिळवून देण्याचे आश्वासन देऊन काही रक्कम घेऊन फ्लॅटची नोंदणी करुन घेतात व नंतर मात्र गृहकर्ज मंजूरीचे त्याचे काम नाही अशी सबब सांगतात आणि पुढे संबधित खरेदीदाराचे कर्ज नामंजूर झाले तर त्याने फ्लॅट बुकींग पोटी भरलेली आंशिक रक्कम बिल्डरला पचली असल्याचे नमुद करतात. यामध्ये जशी बिल्डरची चुक आणि अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब दिसून येतो त्याच बरोबर खरेदीदाराची सुध्दा चुक दिसून येते, त्याने प्रथम आपली आर्थिक स्थिती दर्शविणारे दस्तऐवज संबधित बँक/खाजगी वित्तीय संस्था यांचे कडून प्रथम तपासून घेऊन त्याला किती रुपया पर्यंत गृहकर्ज मिळू शकेल, त्याचा परतफेडीचा मासिक हप्ता किती राहिल, व्याज किती टक्के आकारण्यात येईल, परतफेडीचा कालावधी किती राहिल, तो भविष्यकालीन परतफेडीच्या हप्त्याची रक्कम भरण्यास सक्षम राहिल किंवा कसे याची खात्री करुन नियोजन करुन नंतर खरेदीसाठी पाऊल टाकावयास हवे परंतु तक्रारकर्त्याने तसे केल्याचे दिसून येत नाही केवळ विरुध्दपक्षाने दिलेल्या आश्वासनावर विश्वास ठेऊन सोसायटीचे शेअर्स विकत घेतलेत, या मध्ये तक्रारकर्त्याची चुक दिसून येते. परंतु त्या सोबतच बिल्डर्स यांनी सुध्दा कर्ज देण्याचे आमीष दाखवून नंतर कर्ज मंजूर न झाल्यास दिलेली आंशिक रक्कम हडपणे या प्रकारास प्रतिबंध झाला पाहिजे.
तक्रारकर्त्याने साईश्रध्दा गृहतारण सहकारी संस्थे मध्ये विरुध्दपक्ष मनोज डवरे हा अध्यक्ष असल्याचा दर्शविणारा संस्थेचा दस्तऐवज दाखल केला परंतु कर्ज मंजूर करणे किंवा नामंजूर करणे हा सर्वस्वी त्या संस्थेचा अधिकार असल्याने त्या संबधी अतिरिक्त ग्राहक मंच कोणताही आदेश देऊ शकत नाही.
11. फ्लॅटचे विक्रीपत्र नोंदविण्यास झालेल्या विलंबा संबधाने तसेच फ्लॅटचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्या संबधाने -
विरुध्दपक्षांचे उत्तरा प्रमाणे डिसेंबर-2012 पासून तक्रारकर्ता व त्यांचा मुलगा यांनी कधीही विरुध्दपक्षाची भेट घेऊन विक्रीपत्र नोंदवून घेण्याची तयारी दर्शविली नाही, त्यांचे मध्ये कोणताही करारनामा झालेला नाही तसेच तक्रार मुदतबाहय असून तक्रारकर्त्याने विलंब माफीचा अर्ज सुध्दा दाखल केलेला नाही, त्यामुळे तक्रार खारीज व्हावी.
परंतु विरुध्दपक्षानेच त्याचे उत्तरातील परिच्छेद क्रं-37) मध्ये काही कायदेशीर बाबींमुळे नविन ईमारतीच्या बांधकामास नामंजूरी मिळालेली आहे, ती मंजूरी मिळाल्या बरोबर विरुध्दपक्ष लवकरात लवकर बांधकाम सुरु करेल ही बाब मान्य केलेली आहे, त्यामुळे तक्रारकर्ता म्हणतो त्या प्रमाणे तो आणि त्याचा मुलगा याने ईमारतीचे बांधकामाची दिनांक-22/01/2015 ला पाहणी केली असता बांधकाम अपूर्ण होते, प्लॅस्टर, पेंटींग, पार्कींग, दारे व खिडक्या, इलेक्ट्रिक फीटींग, फ्लोअरींग, प्लंबींग, स्टेअर केस, लिफ्ट इत्यादी कामे झालेली नव्हती. विरुध्दपक्षा तर्फे ग्रामीण भागातील विक्रीपत्रे नोंदविण्याचे काम बंद झालेले आहे, त्यासाठी पाच-सहा महिने वाट पाहावी लागेल असे सांगण्यात आले, या त्याचे म्हणण्यात अतिरिक्त ग्राहक मंचाला सत्यता दिसून येते. विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास विरुध्दपक्षा तर्फे अपूर्ण बांधकामा मुळे विलंब झाल्याची बाब सिध्द होते.
12. तक्रारकर्त्या तर्फे मा.उच्च न्यायालय, झारखंड तर्फे पारीत खालील निवाडयावर भिस्त ठेवण्यात आली-
“M/s. Dashayan Constructions Pvt. Ltd. And another –Versus-Bulkan Prasad and another”-2015 (2) Civil LJ-656
उपरोक्त निवाडया मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने बिल्डरने उर्वरीत हप्त्यांचे रकमेची मागणी करणारी नोटीस/पत्र दाखल केले नाही तसेच बांधकामाचे प्रगती बाबत खरेदीदाराला कळविले नाही, तसेच करार रद्द केल्याचे सुध्दा खरेदीदाराला कळविले नसल्याने संबधित खरेदीदाराचे नावे सदनीकेचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याचे आदेशित केलेले आहे, आमचे समोरील प्रकरणा मध्ये मा. उच्च न्यायालयाचे सदरचा निवाडा लागू पडतो असे आमचे मत आहे.
13. विरुध्दपक्षा तर्फे मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे खालील निवाडयावर भिस्त ठेवण्यात आली-
“State Bank of India-Versus-B.S. Agricultural Industries India”-II (2009) CPJ 29 (SC)
सदर निवाडा हा ग्राहक संरक्षण कायद्दातील मुदतीचे कलम-24-ए संबधाने आहे व यामध्ये मुदतबाहय कारणा वरुन अपिलार्थी स्टेटबँकेने केलेले अपिल मंजूर केलेले आहे. परंतु हा निवाडा आमचे समोरील प्रकरणास लागू होत नाही कारण एक तर विरुध्दपक्षाचे ईमारतीचे बांधकाम अपूर्ण असल्याची बाब पुराव्यानिशी सिध्द झालेली आहे, त्यामुळे जो पर्यंत विरुध्दपक्ष करारा प्रमाणे सदनीकेचे बांधकाम पूर्ण करुन विक्रीपत्र नोंदवून प्रत्यक्ष्य ताबा देत नाही तो पर्यंत तक्रारीचे कारण हे सतत घडत असल्याने ही तक्रार मुदतीत असल्याने या निवाडयाचा लाभ विरुध्दपक्षाला होऊ शकणार नाही तसेच तक्रार का मुदतीत आहे या संबधी खालील प्रमाणे नमुद मा.वरीष्ठ न्यायालयांचे निवाडे सुध्दा दिलेले आहेत त्यामुळे तक्रार मुदतीत आहे असे अतिरिक्त मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
14. तक्रार मुदतीत दाखल आहे या संदर्भात अतिरिक्त ग्राहक मंच पुढील मा.वरिष्ठ न्यायालयाच्या निवाडयांवर आपली भिस्त ठेवीत आहे-
- Special Leave Petition No.-CC/8481/2012, Decided on-09/05/2012 (S.C.) “Meerut Development Authority -Versus-Mukeshkumar Gupta”
- “Haryana Urban Development Authority-Versus- Tej Refigeration”- IV (2012) CPJ-12 (N.C.)
- “Raju Tank-Versus-Bindraben Bharat kumar
Mavani-2014 (2) CPR 32 (N.C.)
- A” -I (2015) CPJ 567 (NC) LIMITATION-Until or unless sale deed is
executed the cause of action
continues.
(5) “HARPREET SINGH KOHLI & ANR.-VERSUS-
NELU EXTATE & MOVERS PVT.LTD.” -I (2015) CPJ 573 (NC)
LIMITATION- Continuous cause of action till
possession is given and sale deed
is executed.
(6) “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti
Kumar & Ors.” - 2005(2) CPR-1 (NC).
उपरोक्त मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयां मध्ये असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक करारा प्रमाणे भूखंडाचा कब्जा संबधित ग्राहकास देण्यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात असेही नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करण्यास विकासक/बांधकाम व्यवसायिक काही प्रयत्न करीत नसेल किंवा त्याठिकाणी कुठलेच बांधकाम होत नसेल तर खरेदीदारास मासिक हप्ते नियमित भरणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे असा आक्षेप जर विरुध्दपक्ष घेत असेल तर त्या आक्षेपाचा कुठलाही विचार करण्याची गरज नसते.
15. अतिरिक्त ग्राहक मंचा तर्फे येथे विशेषत्वाने नमुद करण्यात येते की, याच विरुध्दपक्ष शतायुषी बिल्डर्स एवं डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड याचे विरुध्द आणखी एक अन्य ग्राहक तक्रार क्रं-CC/16/188 तक्रारकर्ता श्री दर्शन शिवचरण थुल यांनी याच अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेले आहे, त्यामध्ये सुध्दा याच तक्रारीमधील ईमारत श्री गजानन गोल्डन हाईटस संबधी वाद आहे परंतु त्या तक्रारी मधील तक्रारकर्ता श्री दर्शन शिवचरण थुल यांना फ्लॅट क्रं-202 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र विरुध्दपक्ष मनोज नेमराज डवरे याने त्याचे मुखत्यार मंगेश बाबाराव नागमोते याचे स्वाक्षरीने दिनांक-31 मे, 2011 रोजी नोंदवून दिलेले आहे. थोडक्यात या प्रकरणातील तक्रारकर्त्याने मौजा गोधनी, जिल्हा नागपूर येथील श्री गजानन गोल्डन हाईटस, नागपूर या ईमारती मधील फ्लॅटचे विक्रीपत्र नोंदवून मागितलेले आहे, त्याच श्री गजानन गोल्डन हाईटस ईमारती मधील अन्य फ्लॅटचे विक्रीपत्र अन्य ग्राहक श्री दर्शन शिवचरण थुल यांचे नावे नोंदविल्या गेल्याने तक्रारकर्त्याचे नावे सुध्दा याच ईमारती मधील फ्लॅटचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास विरुध्दपक्षाला कोणतीही कायदेशिर वा तांत्रिक अडचण असू नये असे अतिरिक्त ग्राहक मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
भाडयाचे रकमे संबधी-
16. तक्रारकर्त्याने तो दुसरीकडे भाडयाने राहत असून दिनांक-01 मे, 2012 पासून प्रतीमाह रुपये-8000/- भाडयाची रक्कम मिळण्याची विनंती केलेली आहे परंतु फ्लॅटचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास विरुध्दपक्षा तर्फे विलंब झाल्यास तो भाडयाची रक्कम तक्रारकर्त्याला देईल असा करार उभय पक्षां मध्ये झालेला नाही. तसेच भाडयाचे रकमेच्या पावत्या पुराव्या दाखल तक्रारकर्त्याने सादर केलेल्या नाहित, त्यामुळे ती मागणी अतिरिक्त मंचा तर्फे विचारात घेतल्या जाऊ शकत नाही.
17. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं-3) श्रीमती शकुंतलाबाई नेमराज डवरे हिला तक्रारीत प्रतिपक्ष केल्या संबधाने-
तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रार अर्जात शतायुषी बिल्डर्स एवं डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, नागपूर या फर्म तर्फे विरुध्दपक्ष मनोज नेमराज डवरे आणि शकुंतलाबाई नेमराज डवरे यांची नावे प्रतिपक्ष म्हणून दर्शविलेली आहेत. पुढे तक्रारीत सदर फर्म कंपनी कायद्दा व्दारे नोंदणीकृत असून मनोज आणि शकुंतलाबाई डवरे हे त्या कंपनीचे संचालक असल्याचे नमुद केलेले आहे परंतु संपूर्ण तक्रारी मध्ये तक्रारकर्त्याने त्याचा फ्लॅट संबधी जो काही व्यवहार झालेला आहे तो मनोज नेमराज डवरे याचेशी झाला असल्याचे कथन केलेले आहे, तसेच या प्रकरणात एक बुकींग फॉर्म शिवाय कोणताही करार झाल्या बाबत करारनाम्याची प्रत दाखल केलेली नाही तसेच विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे निर्गमित पावत्यांच्या प्रती दाखल आहेत. तक्रारकर्त्याचे फ्लॅटचे व्यवहाराशी शंकुतलाबाई डवरे यांचा संबध असल्याचे तक्रारकर्त्याचे तक्रारीत म्हणणे नाही तसेच शकुंतलाबाई डवरे यांचा फ्लॅटचे व्यवहाराशी संबध असल्या बाबतचे कोणतेही दस्तऐवज अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष आलेले नाहीत, अशा परिस्थितीत श्रीमती शकुंतलाबाई नेमराज डवरे यांना या प्रकरणातून मुक्त करण्या शिवाय पुराव्या अभावी कोणताही पर्याय अतिरिक्त ग्राहक मंचा समोर नाही.
18. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या पुराव्यां वरुन विरुध्दपक्षाने एक प्रकारे तक्रारकर्त्याची फसवणूक केल्याचे दिसून येते तसेच विरुध्दपक्षाने दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे आणि अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याची बाब सिध्द होते. तक्रारकर्ता बुकींग फॉर्म प्रमाणे उर्वरीत रक्कम देऊन फ्लॅट क्रं-308 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र विरुध्दपक्षा कडून नोंदवून मिळण्यास पात्र आहे. अशापरिस्थितीत विरुध्दपक्षानीं फ्लॅट क्रं-308 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र, तक्रारकर्त्या कडून उर्वरीत रक्कम स्विकारुन, त्याचे नावे नोंदवून देऊन प्रत्यक्ष्य मोक्यावर मोजमाप करुन ताबापत्र द्दावे. तसेच नोंदणी फी व मुद्रांकशुल्काचा खर्च तक्रारकर्त्याने स्वतः सहन करावा. परंतु काही कायदेशीर व तांत्रिक बाबी मुळेच म्हणजे ईमारत बांधकाम व फ्लॅटचे विक्रीस कायम स्थगीती इत्यादी मिळाल्यास विरुध्दपक्ष बुकींग केलेल्या फ्लॅट क्रं-308 चे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देण्यास असमर्थ ठरल्यास तर त्याच परिस्थिती मध्ये आता सदनीकांच्या किम्मती मध्ये वाढ झालेली असल्याने तक्रारकर्त्याने फ्लॅटपोटी विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये जमा केलेली रक्कम रुपये-4,20,000/- शेवटचे पेमेंट केल्याचा दिनांक-10/01/2012 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-24% दराने व्याजासह विरुध्दपक्षा कडून परत मिळण्यास पात्र आहे. या शिवाय त्याला झालेल्या शारिरिक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-20,000/- तसेच तक्रारखर्च व नोटीस खर्चा बद्दल रुपये-10,000/- अशा रकमा विरुध्दपक्षा कडून मिळण्यास पात्र आहे.
19. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन अतिरिक्त ग्राहक मंच प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
1) तक्रारकर्ता श्री परशुराम मारोतीराव पाटील यांची, विरुध्दपक्ष शतायुषी बिल्डर्स एवं डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड तर्फे संचालक/बिल्डर मनोज नेमराज डवरे याचे विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे श्रीमती शकुंतलाबाई नेमराव डवरे हिचेशी तक्रारकर्त्याचा फ्लॅट संबधी कोणताही व्यवहार झालेला नसल्याने व तिचे संबधात कोणतेही दस्तऐवज अतिरिक्त ग्राहक मंचा समोर न आल्याने तिला या प्रकरणातून मुक्त करण्यात येते.
3) विरुध्दपक्ष मनोज नेमराज डवरे याला आदेशित करण्यात येते की, उभय पक्षांमध्ये फ्लॅट खरेदी संबधाने जो फ्लॅट बुकींग फॉर्म क्रं-921, दिनांक-22/04/2011 रोजी भरण्यात आला, त्यानुसार मौजा गोधनी, तालुका गोधनी, जिल्हा नागपूर येथील श्री गजानन गोल्डन हाईटस या ईमारती मधील तिस-या मजल्या वरील फ्लॅट क्रं-308, एकूण क्षेत्रफळ 802.76 चौरसफूट एकूण किम्मत रुपये-10,30,000/- पैकी, तक्रारकर्त्याने आता पर्यंत फ्लॅट पोटी दिलेली एकूण रक्कम-4,20,000/- वजा जाता उर्वरीत रक्कम रुपये-6,10,000/-(अक्षरी उर्वरीत रक्कम रुपये सहा लक्ष दहा हजार फक्त) तक्रारकर्त्या कडून स्विकारुन फ्लॅटचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र विरुध्दपक्षाचे माहितीपत्रका नुसार सर्व सोयी सुविधांसह तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून द्दावे. फ्लॅटचे विक्रीपत्र नोंदविण्यासाठी लागणारा संपूर्ण खर्च तक्रारकर्त्याने स्वतः सहन करावा. या शिवाय विद्दुत मीटर व पाण्याचे मीटर अशा सुविधा विरुध्दपक्षाने पुरविल्या असल्यास त्या संबधी विद्दुत मीटर व पाण्याचे मीटर बाबत अन्य सदनीकाधारकां कडून विरुध्दपक्षाने वसुल करण्यात आलेल्या रकमे प्रमाणे रक्कम तक्रारकर्त्या कडून घेण्यात यावी. विक्रीपत्र नोंदविल्या नंतर फ्लॅटचे मोजमाप करुन प्रत्यक्ष्य ताबा तक्रारकर्त्याला देण्यात यावा व तसे ताबापत्र आणि अन्य आवश्यक दस्तऐवज विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला पुरवावेत.
4) परंतु काही कायदेशीर व तांत्रिक बाबी मुळेच म्हणजे ईमारत बांधकाम व फ्लॅटचे विक्रीस कायम स्थगीती इत्यादी मुळे अथवा तक्रारकर्त्याचे पैसे न जुळल्यास मुद्दा क्रं-3) मध्ये नमुद केल्या नुसार विरुध्दपक्ष बुकींग केलेल्या फ्लॅट क्रं-308 चे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देण्यास असमर्थ ठरल्यास त्याच परिस्थिती मध्ये तक्रारकर्त्याने फ्लॅटपोटी विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये जमा केलेली रक्कम रुपये-4,20,000/- (अक्षरी एकूण जमा रक्कम रुपये चार लक्ष विस हजार फक्त) शेवटचे
पेमेंट केल्याचा दिनांक-10/01/2012 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-18% दराने व्याजासह विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला परत करावी.
5) तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरिक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-20,000/- (अक्षरी रुपये विस हजार फक्त) तसेच तक्रारखर्च व नोटीस खर्चा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) अशा रकमा विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला द्दाव्यात.
6) तक्रारकर्त्याला फ्लॅटचे गृहकर्ज मंजूर करण्यासाठी विरुध्दपक्षाने फ्लॅट स्कीम मंजूरी संबधीचे आवश्यक ते सर्व दस्तऐवज पुरवावेत, मात्र असे फ्लॅट मंजूरीचे दस्तऐवज पुरविल्या नंतर कर्ज मंजूर करुन घेण्याची जबाबदारी ही तक्रारकर्त्याची राहिल.
7) तक्रारकर्त्याने फ्लॅटचे विक्रीपत्रास झालेल्या विलंबा संबधाने विरुध्दपक्षा कडून दिनांक-01 मे, 2012 पासून प्रतीमाह रुपये-8000/- प्रमाणे भाडयाची रक्कम मिळण्यासाठी केलेली मागणी पुराव्या अभावी नामंजूर करण्यात येते.
8) फ्लॅटचे विक्रीपत्र नोंदविल्या गेल्यास तक्रारकर्त्याला फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी उर्वरीत रकमेचे कर्ज घ्यावयाचे असल्याचे त्याचे तक्रारीत नमुद आहे म्हणून सदर संपूर्ण आदेशाचे अनुपालन उभय पक्षानीं निकालपत्रात आदेशित केल्या नुसार निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्या पासून 90 दिवसांचे आत योग्य ती कारवाई करुन करावे.
9) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.