आदेश पारीत व्‍दाराः श्री. अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य.

      सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये विरुध्‍द पक्षांच्‍या सेवेतील त्रुटिबाबत दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीतील तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे.

1.       तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षासोबत दि.31.05.2019 ते 08.06.2019 या कालावधीकरीता सिलीगुडी-दार्जीलींग-गंगटोक-भुतान येथे जाण्‍याकरीता हॉटेल व ट्रांसपोर्टकरीता 18 व्‍यक्तिंचा पॅकेज टूर रु.1,02,000/- ला बुक केला होता. त्‍यापैकी रु.60,000/- ही अग्रिम राशी म्‍हणून देण्‍यांत आली होती. परंतु प्रवास सुरु होईपर्यंत विरुध्‍द पक्षाने होटेल व ट्रांसपोर्टबाबत कोणतीही माहिती पुरविली नाही. तक्रारकर्ता कुटूंबासह सिलीगूडी स्‍टेशनवर पोहचल्‍यावर विरुध्‍द पक्षांना वारंवार फोनव्‍दारे संपर्क साधण्‍याचा प्रयत्‍न केला असता विरुध्‍द पक्षाने व्‍हाईस मेलव्‍दारे सिलीगूडी ते दार्जिलींग एक वाहन बुक केले असुन दार्जिलींगला पोहचल्‍यावर त्‍यास रु.20,000/- देण्‍याचे कळविले. अश्‍याप्रकारे आपली फसवणूक झाल्‍याने त्‍यास पुढील टूर पूर्ण करण्‍यांस अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. त्‍यामुळे नाईलाजास्‍तव तक्रारकर्त्‍यास सदर तक्रार आयोगात दाखल करावी लागली.

2.          प्रस्‍तुत प्रकरण दि.31.12.2019 रोजी आयोगासमोर दाखल झाल्‍यानंतर दि.14.12.2020 रोजी आयोगाने कागदपत्रांचे अवलोकन करुन तक्रार स्विकृत करुन विरुध्‍द पक्षांना नोटीस काढण्‍याचा आदेश पारीत केला. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला नोटीस बजावणीसाठी कुठलीही कार्यवाही केली नाही. प्रस्‍तुत प्रकरण दि.25.11.2021 रोजी जिल्‍हा आयोगातून हस्‍तांतरीत करण्‍यांत आल्‍यानंतर तक्रारकर्ता सतत गैरहजर असल्‍याने त्‍यांना दि.17.01.2022 रोजी नोटीस काढण्‍यांत आली. सदर नोटीसची बजावणी होऊनही तक्रारकर्ता आयोगात हजर झाला नाही व विरुध्‍द पक्षांचे नोटीस बाबत कुठलीही कार्यवाही केली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास तक्रार चालविण्‍यास स्‍वारस्‍य नसल्‍याचे दिसते. नैसर्गिक न्‍याय तत्‍वानुसार विरुध्‍द पक्षांना नोटीसची बजावणी झाल्‍या शिवाय प्रस्‍तुत प्रकरणी त्‍यांचे विरुध्‍द आदेश पारीत करणे न्‍यायोचित ठरणार नाही. सबब तक्रारकर्त्‍याची तक्रार नस्‍तीबध्‍द करण्‍यांत येते.

                      - //  अंतिम आदेश  // -

(1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार नस्‍तीबध्‍द करण्‍यात येते.

(2)   खर्चाबद्दल कुठलाही आदेश नाही.

(3)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.