::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक :22.06.2016 )

आदरणीय सदस्या श्रीमती भारती केतकर, यांचे अनुसार

           सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, दाखल करण्यात आली असून थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे.

     तक्रारकर्तीने, विरुध्दपक्षाच्या मौजे रिधोरा येथील सर्व्हे नं. 23 मध्ये नियोजीत गजानन नगरी या योजनेमध्ये प्लॉट नं. 2 ए बुक केाला होता, ज्याचे क्षेत्रफळ 1407 चौ. फु. व दर 550/- प्रती चौ. फुट ठरविण्यात येऊन सदर प्लॉट रु. 7,73,850/- मध्ये घेण्याचे ठरले व तसा प्लॉट विक्रीचा करारनामा विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीस दि. 15/04/2013 रोजी करुन दिला.  तक्रारकर्तीने पहीला हप्ता म्हणून नगदी रु. 1,93,462/- व त्यानंतर नियमितपणे काही किस्ती भरल्या असे विरुध्दपक्षाकडे एकूण रु. 3,79,394/- जमा केले आहेत.  विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीस करुन दिलेल्या करारनाम्यातील अटीनुसार करारनाम्याच्या तारखेपासून 12 महिन्यात म्हणजेच दि. 13/4/2013 पर्यंत विरुध्दपक्षाने उर्वरित रक्कम घेऊन प्लॉटची खरेदी तक्रारकर्तीस नोंदवून देणे गरजेचे होते.  तक्रारकर्तीने वेळोवेळी विरुध्दपक्षाशी संपर्क साधून प्लॉट खरेदी नोंदवून देण्याबाबत विनंती केली,  परंतु प्रत्येक वेळेस विरुध्दपक्ष यांनी वेगवेगळी कारणे देवून वेळ मारुन नेली.  अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीची फसवणुक केली व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला.  त्यामुळे तक्रारकर्तीस शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला आहे.  तक्रारकर्तीने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्तीची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व विरुध्दपक्षाने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला, असे घोषीत करण्यात यावे.  विरुध्दपक्षाने पॉम्पलेट मध्ये दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे सदर प्लॉटची उर्वरित रक्कम स्विकारुन प्लॉटची खरेदी नोंदवून द्यावी व प्लॉटचा ताबा द्यावा अन्यथा तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेली रक्कम 18 टक्के व्याजासहीत पैसे जमा केल्याच्या तारखेपासून परत करावे.   मानसिक, आर्थिक व शारीरिक त्रासापोटी रु. 1,00,000/- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीस द्यावे. 

      सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 05 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून  जोडण्‍यात आले आहेत.

विरुध्‍दपक्ष  यांचा लेखीजवाब :-

2.        विरुध्दपक्षाला नोटीस बजावल्यानंतर देखील विरुध्दपक्ष गैरहजर.  त्यामुळे प्रकरण विरुध्दपक्ष यांचे विरुध्द एकतर्फी चालविण्यात यावे, असा आदेश मंचाने पारीत केला.

3.    त्यानंतर तक्रारकर्तीने लेखी युक्तीवाद दाखल केला व तोंडी युक्तीवाद केला.

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

4.        सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष हजर न झाल्याने विरुध्दपक्षाविरुध्द एकतर्फी  प्रकरण चालवण्याचा आदेश दि. 16/5/2016 रोजी पारीत करण्यात आल्याने, प्रकरणात दाखल असलेल्या दस्तांवरुन व तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा विचार करुन अंतीम आदेश पारीत करण्यात आला.

1. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दस्तांवरुन तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्षाची ग्राहक असल्याचे सिध्द होत असल्याने, तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्षाची ग्राहक असल्याचे ग्राह्य धरण्यात येत आहे
2. तक्रारकर्तीने तिच्या तक्रारीत नमुद केले की, विरुध्दपक्षाने दिलेल्या विविध लेखी आश्वासनावर भरवसा ठेवून तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाच्या गजानन नगरी या योजनेत प्लॉट नं. 2 ए बुक केला.  सदर प्लॉट 1407 चौ. फुटाचा असून रु. 550/- प्रती चौ.फुटाप्रमाणे त्या प्लॉटची किंमत रु. 7,73,850/- राहील, असे विरुध्दपक्षाशी झालेल्या करारात ठरले होते.  त्यापैकी रु. 3,79,394/- इतकी रक्कम तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाकडे जमा केली. विरुध्दपक्षाशी झालेल्या करारानुसार दि. 13/04/2013 पर्यंत  विरुध्दपक्षाने पॉम्पलेट मध्ये दाखवलेल्या सोई करुन देणे व सौद्यातील उर्वरित  रक्कम घेऊन प्लॉटची खरेदी तक्रारकर्तीस  नोंदवून देणे गरजेचे होते.  परंतु तक्रारकर्तीने मागणी करुनही विरुध्दपक्षाने सदर योजनेत सुविधा दिल्या नाहीत  व तक्रारकर्तीची फसवणुक केली.  विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीला नोटीस पाठवून उर्वरित रक्कम रु. 3,93,456/- व त्यावरील 2 टक्के व्याजासहीत रक्कम 20 नोव्हेंबर 2014 पर्यंत भरण्याचे कळविले, त्यास तक्रारकर्तीने तिच्या अधिवक्त्यामार्फत.दि. 27/11/2014 ला जबाब पाठवून विरुध्दपक्षास त्याने पॉम्पलेट मध्ये दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे सर्व सुखसोयी गजानन नगरीमध्ये पुर्ण करुन दिल्यास तक्रारकर्ती खरेदी करुन घेण्यास तयार असल्याबाबतचा जबाब पाठविला.  परंतु त्या प्रमाणे विरुध्दपक्षाने कुठलीही कारवाई केलेली नाही.  त्याचप्रमाणे दिलेल्या मुदतीत सदर शेती अकृषक सुध्दा करुन देऊ शकला नाही व प्लॉटची खरेदी सुध्दा करुन देऊ शकला नाही,  त्यामुळे तक्रारकर्तीने सदर तक्रार मंचात दाखल केली.
3. सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष हजर झालेले नसल्याने त्यांच्यातर्फे कोणताही पुरावा मंचासमोर दाखल केलेला नाही.  तक्रारकर्तीने दस्त क्र. 1 वर विरुध्दपक्ष व तिच्यात झालेला करारनामा दाखल केला आहे ( पृष्ठ क्र. 8 ते 10 )  त्यानुसार सदर करार दि. 13/04/2013 रोजी झाल्याचे दिसून येते.  तक्रारकर्तीने त्याच दिवशी रु. 1,93,462/- नगदी दिल्याचे करारात दिसून येते.  त्याचप्रमाणे या पुढील 12 महिन्यासाठी संपुर्ण योजनेचे नियम व अटी लागु होतील, असे करारात नमुद केले आहे.  त्यामुळे करारातील पहील्या क्रमांकाच्या अटीनुसार किस्तीची ठरलेली रक्कम 15 तारखेपर्यंत फर्मच्या कार्यालयात स्वत: जावून भरावी लागेल व करारातील 7 व्या क्रमांकाच्या अटीनुसार सदर शेत अकृषक झाल्यावरच प्लॉटचे विक्रीपत्र तक्रारकर्तीच्या नावे होईल, याची स्पष्ट कल्पना तक्रारकर्तीला होती.  तरीही इसाराची रक्कम रु. 1,93,462/- भरल्यानंतर तक्रारकर्तीने कोणत्याही महिन्याचा ठरलेला हप्ता विरुध्दपक्षाकडे जाऊन भरलेला नाही, असे विरुध्दपक्षाने पाठवलेल्या दि. 13/11/2014 च्या नोटीसवरुन दिसून येते.  दाखल दस्तांवरुनही तक्रारकर्तीने केवळ रु. 1,93,462/- भरल्याचे दिसून येते.  परंतु तकारकर्तीच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्तीने वेळोवेळी विरुध्दपक्षाकडे रु. 3,79,394/- जमा केले आहेत.  परंतु सदर बाब सिध्द करण्यासाठी आवश्यक दस्त, जसे पैसे जमा केल्याच्या पावत्या,  चेकद्वारे पैसे दिले असल्यास चेक नंबर ई. मंचासमोर दाखल न केल्याने तक्रारकर्तीने केवळ रु. 1,93,462/- हे करार करतेवेळी इसार रक्कम म्हणून भरल्याचे मंच ग्राह्य धरत आहे.

       वरील सर्व गोष्टींवरुन मंचाच्या असे निदर्शनास येते की, सर्व गोष्टी करारात मान्य केल्याने, ज्ञात असतांनाही सदर कराराचे पालन तक्रारकर्तीनेच केलेले नाही.  सबब तक्रारकर्तीच्या तक्रारीत मंचाला कुठलेली तथ्य न आढळल्याने सक्षम पुराव्या अभावी तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे.

सबब अंतीम आदेश खालील प्रमाणे…

1. तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे
2. प्रकरणाच्या खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
3. सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.