| ORDER | निकालपत्र ( पारित दिनांक :03/01/2015) ( मा. सदस्‍य, श्री. मिलींद आर. केदार यांच्‍या आदेशान्‍वये) तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. - तक्रारकर्ता हा अल्‍लीपूर, जि. वर्धा येथील रहिवासी असून त्‍याचे वि.प. बॅंकेत खाते क्रं. 11710910761 होते. त्‍यानी वि.प. यांच्‍याकडून सन 2006 मध्‍ये रुपये 30,000/-चे कर्ज घेतले होते. शेतीमध्‍ये नापिकी झाल्‍यामुळे त.क. सदर कर्जाची परतफेड करु शकला नाही. त्‍यानुसार भारत सरकारने शेतक-यांना कर्ज सवलत दिली, याबाबतची माहिती त.क.ने वि.प.ला वारंवार विचारली असता दिली नाही. म्‍हणून त.क.ने माहितीचा अधिकार अंतर्गत सदर माहिती मागितली. त्‍यामध्‍ये भारत सरकार द्वारा त्‍यास देण्‍यात आलेली कर्ज सुट रक्‍कम त्‍याच्‍या खात्‍यात जमा करावी लागेल असे म्‍हटले असता वि.प.ने त.क.ला सांगितले की, त्‍यास नविन कर्ज घ्‍यावे लागेल तेव्‍हाच सदरची भारत सरकार द्वारे देण्‍यात आलेली सुटची रक्‍कम रुपये 20,000/-त्‍याच्‍या नविन कर्ज खात्‍यात जमा करण्‍यात येईल असे सांगितले. यानुसार त.क.ने रुपये 81,000/-चे वि.प. यांच्‍याकडून कर्ज घेतले. सदर कर्ज केसीसी 31984624859 प्रमाणे होते. त.क.ने सदर कर्ज घेतल्‍यावर त्‍याच्‍या बचत खात्‍यात फक्‍त रु.40,223/- जमा दाखविण्‍यात आले व रुपये 41,289/- त्‍याचे जुने कर्ज खात्‍यात जमा करण्‍यात आले असून सदर कर्ज खाते बंद करण्‍यात आले.
- त.क.ने पुढे असे कथन केले आहे की, दि. 13.10.2011 रोजी नविन कर्ज घेण्‍याची गरज नव्‍हती. परंतु वि.प. यांच्‍या सांगण्‍यावरुन नविन कर्ज घ्‍यावे लागले. सदर कर्ज घेतल्‍यानंतर भारत सरकार द्वारा देण्‍यात आलेली सुटची रक्‍कम रुपये 20,000/- त.क.च्‍या कर्ज खात्‍यात जमा करण्‍याची जबाबदारी वि.प.ची होती. परंतु वि.प. यांनी दि. 14.10.2011 रोजी त.क.चे कर्ज खाती फक्‍त रुपये 15,935/- जमा केले व याबाबतची कोणतीही माहिती त.क.ला दिली नाही. त्‍यामुळे त.क. यांनी वि.प. यांना नोटीस पाठविली. तसेच सदर नोटीसला वि.प.ने उत्‍तर पाठवून असे कळविले की, सुटच्‍या रक्‍कम पैकी रुपये4,045/- त.क.च्‍या आधिच्‍या (जुने) कर्ज खात्‍यामध्‍ये जमा करण्‍यात आल्‍याचे कळविले. परंतु त.क.ने जुने कर्ज खात्‍याचा उतारा काढला असता त्‍यामध्‍ये रुपये 4,045/-ची कुठेही नोंद नाही याबाबत कोणतीही माहिती दिली नाही, ही वि.प. यांच्‍या सेवेतील त्रृटी आहे असे त.क.चे म्‍हणणे आहे. त.क. यांनी सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली असून सवलतीची संपूर्ण रक्‍कम त्‍याच्‍या कर्ज खात्‍यात जमा करावी. तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासाबद्दल 50,000/-रुपये व व दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याबद्दल 50,000/-रुपयेव तक्रारीचा खर्च म्‍हणून 5000/-रुपयाची मागणी केली आहे.
- सदर तक्रारीची नोटीस वि.प. यांना बजाविण्‍यात आली. वि.प. यांनी सदर तक्रारीला नि.क्रं. 10 वर आपले लेखी उत्‍तर दाखल केले असून ते खालीलप्रमाणे आहे.
- वि.प. यांनी आपल्‍या लेखी उत्‍तरामध्‍ये मान्‍य केले की, त.क.चे बचत खाते त्‍यांचा बॅंकेत असून त्‍याचा खाते क्रं. 11710910761 असा आहे. त्‍यांनी पुढे नमूद केले की, भारत सरकारने कर्जात सवलत दिली होती. तसेच त्‍यांनी दि. 20.06.2010 रोजी 20,000/-रुपये त.क.च्‍या बचत खात्‍यात पूर्वीच जमा केले होते व त.क.च्‍या विनंतीवरुन नविन केसीसी कर्ज रुपये 81,000/- दिले आणि 4,045/-रुपये हे व्‍याजाची रक्‍कम होती व ती त.क.ने वि.प.ला देणे होते. त्‍या दृष्‍टीने नविन कर्ज रक्‍कमेला अॅडज्‍जेस्‍ट करण्‍यात आले होते. त्‍यांनी पुढे असे नमूद केले की, त.क.ने याबाबत पोलीस स्‍टेशनमध्‍ये रिपोर्ट दिली होती. त्‍या पोलीस तक्रारीवरुन चौकशी झाली व निष्‍कर्ष दिला. त्‍या मध्‍ये वि.प.ला निर्दोष ठरविले. त.क.ने दि. 13.10.2011 रोजी नविन कर्ज घेण्‍याची गरज नव्‍हती व त.क.ने वि.प.च्‍या म्‍हणण्‍यावरुन सदर कर्ज घेतले हे म्‍हणणे वि.प. यांनी नाकारले आहे. त.क. ने दाखल केलेले दस्‍ताऐवज क्रं. 1 मध्‍ये भारत सरकारने दिेललेली सुट दर्शविण्‍यात आली आहे असे वि.प.चे म्‍हणणे आहे. त्‍यांनी त.क.चे सर्व म्‍हणणे नाकारलेले आहे.
- वि.प.ने आपल्‍या विशेष कथनामध्‍ये नमूद केले की, साधारण नविन कर्ज खाते असतांना जुन्‍या कर्जाचे व्‍याजसह सर्व रक्‍कम वसूल करण्‍यात येते. तसेच त.क.च्‍या प्रकरणात करण्‍यात आले. त्‍यांनी पुढे नमूद केले की, सदर तक्रार दिशाभूल करण्‍याच्‍या उद्देशाने दाखल केली असून त.क.चे जुन्‍या कर्जमाफी व व्‍याज वजा करुन रुपये21,289.26पैसे ही रक्‍कम दि. 26.06.2010 ला थकित असलेली रक्‍कम दाखविण्‍यात आली होती. त्‍यांनी पुढे नमूद केले की, त.क.ने त्‍याच्‍या नोटीस मध्‍ये रुपये 40,000/- कर्ज घेतले आहे असे नमूद केले आहे व सदर तक्रार अर्जामध्‍ये रुपये 30,000/- कर्ज घेतले होते असे नमूद केले आहे. सन 2008 पर्यंत कर्ज परतफेड न केल्‍यामुळे थकित राहिले व त्‍यावर दोन वर्षाचे व्‍याज रु.11,289/- व मुळ रक्‍कम असे मिळून रुपये 41,289/- असे थकित होते. सन 2008 मध्‍ये माफिची रक्‍कम कर्जातून वजा केल्‍यानंतर रुपये21,289/- शिल्‍लक राहिले. त्‍यावेळी सुट मिळण्‍याचे फायदेकरता बॅंकेने स्‍वतःच्‍या खात्‍यातून रुपये 21,289/- भरुन दिले व बॅंकेने भरलेले कर्ज बॅकेंचा अधिकार अंतर्गत बॅंकेला वसूल करता येते. सदर रक्‍कमेवर रुपये 4,045/- व्‍याज मिळून असे एकूण 25,334/-रुपये वसूल करायचे होते. त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने घेतलेले कर्ज रुपये 81,000/- यातून रुपये41,289/- वसूल करुन 41,879/-रुपयातून 25,334/-रुपये कपात करुन रुपये 15,955/- शिल्‍लक ठेवले. यामध्‍ये बॅंकेने कोणतीही त्रृटी केलेली नाही व त.क.ला कोणताही त्रास दिला नाही. त्‍यामुळे सदर तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केली आहे.
- सदर प्रकरणा मध्‍ये उभय पक्षाचे कथन, पुरावा, दस्‍ताऐवज व त्‍यांनी केलेला युक्तिवाद ऐकून घेण्‍यात आला.
- वरीलप्रमाणे त.क. व वि.प. यांचे परस्‍पर विरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे मंचासमोर विचारार्थ काढून त्‍यावरील कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे आहे.
अ.क्रं. | मुद्दे | उत्‍तर | 1 | विरुध्‍द पक्ष बॅंकेने तक्रारकर्ता यांना सेवेत त्रृटीपूर्ण व्‍यवहार व अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे काय ? | नाही. | 2 | अंतिम आदेश काय ? | आदेशाप्रमाणे |
: कारणमिमांसा :- - मुद्दा क्रं.1 बाबत ः- त.क. यांनी वि.प. बॅंकेकडून सन 2006 साली रुपये 30,000/- चे कर्ज घेतले होते. त्‍यानंतर भारत सरकार द्वारे रुपये 20,000/-ची सुट देण्‍यात आली होती. ती त.क. यांना देण्‍यात आली नाही व फक्‍त रुपये 15,955/- ची सुट त.क.ला देण्‍यात आली, त्‍यामुळे वि.प. बॅंकेने सेवेत त्रृटी दिली असे त.क.चे म्‍हणणे आहे. या उलट वि.प. बॅंकेने आपल्‍या लेखी उत्‍तरात नमूद केले की, त.क. यांना सुट मिळण्‍याच्‍या दृष्‍टीने बॅंकेने त.क.चे थकित कर्ज व त्‍यावरील व्‍याज हे अॅडजेस्‍ट केले. कारण त.क. यांना भारत सरकार मार्फत मिळालेल्‍या सुटचा पूर्ण फायदा मिळावा. भारत सरकार तर्फे रुपये 20,000/- एवढी सुट देण्‍यात आली होती. परंतु त.क.कडे थकित असलेले कर्ज व त्‍यावरील व्‍याज रुपये 11,289/- असे एकूण 41,289/-रुपये ही रक्‍कम थकित होती. सन 2008 मध्‍ये कर्ज माफिचे रुपये 20,000/- वजा केल्‍यानंतर रुपये 21,289/-शिल्‍लक राहिले. सदर सुट त.क.ला मिळण्‍याच्‍या दृष्‍टीने बॅंकेने सदर रक्‍कम आपल्‍या खात्‍यातून त.क.च्‍या खात्‍यात जमा केली. त्‍यानंतर त.क. यांनी दि.13.11.2011 रोजी 81,000/-रुपयाचे नविन कर्ज घेतले. त्‍यामुळे रुपये 21,289/- या थकित रक्‍कमेवर दि. 13.11.2011 पर्यंत 4,045/-रुपये एवढे व्‍याज झाले होते असे एकूण रुपये 25,334/- कपात करुन त.क. च्‍या खात्‍यावर रुपये 15,955/- शिल्‍लक ठेवले होते असे वि.प.चे म्‍हणणे आहे. याबाबत वि.प. यांनी दाखल केलेले दस्‍ताऐवज बॅंकेचे विवरणपत्र याचे अवलोकन केले असता, वि.प. यांनी आपल्‍या लेखी उत्‍तरात कथन केलेली बाब स्‍पष्‍ट होते व वि.प. यांनी त.क.ला कोणताही त्रास देण्‍याच्‍या उद्देशाने कार्यवाही केली असे सिध्‍द होत नाही. या उपरोक्‍त त.क. यांनी तत्‍कालीन गृहमंत्री यांच्‍याकडे या प्रकरणाबाबत तक्रार केली होती. त्‍यामुळे तत्‍कालीन गृहमंत्री यांचे आदेशावरुन सदर खात्‍यातील अफरातफरीबाबत चौकशी करण्‍यात आली. सदर चौकशी अहवाल प्रकरणामध्‍ये नि.क्रं.12 वर दस्‍ताऐवजाचे विवरण यादी सोबत पान क्रं.52 वर दाखल केले आहे. यामध्‍ये त.क.ने दिलेली तक्रार ही खोटया स्‍वरुपाची असल्‍याचे नमूद केले असून कोणताही गैरव्‍यवहार झालेला नाही असा अहवाल सहाय्य पोलीस निरीक्षक अल्‍लीपूर यांनी दिलेला आहे. त्‍यामुळे सदर प्रकरणात त.क.च्‍या रक्‍कमेचा कोणताही गैरव्‍यवहार वि.प. बॅंकेने केलेला नसून त.क.ला मिळालेली सुट पूर्णपणे त्‍याला प्राप्‍त झालेली आहे. परंतु ती प्राप्‍त करुन देण्‍याकरिता बॅंकेने स्‍वतःहून त.क.ची रक्‍कम समायोजित केली व नविन कर्ज देऊन समायोजित रक्‍कम वसूल केली ही बाब दस्‍ताऐवजावरुन स्‍पष्‍ट होते . तयामुळे सदर प्रकरणात वि.प. यांनी कोणतीही त्रृटी दिली नसल्‍यामुळे मंचाचे असे स्‍पष्‍ट मत आहे की, सदर तक्रारीत त.क.ने घेतलेला आक्षेप अमान्‍य करण्‍यात येते व त.क.ची तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे. म्‍हणून मुद्दा क्रं. 1 चे उत्‍तर नकारार्थी देण्‍यात येते.
सबब खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येते. आदेश 1 तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते. 2 उभय पक्षांनी खर्चाचे वहन स्‍वतः सोसावे. 3 मा.सदस्‍यांसाठीच्‍या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्‍स संबंधितांनी परत घेवून जाव्‍यात. 4 निकालपत्राच्‍या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्‍तव व उचित कार्यवाही करिता पाठविण्‍यात याव्‍यात. | |
