तक्रारदारातर्फे :- वकील- ए. डी. गिरवलकर.
सामनेवालेतर्फे :- वकील- एल. एम. काकडे.
निकालपत्र
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदारास सी.ई.औरंगाबाद एम.एस.ई. टी.सी.एल या कंपनीचे गिरवली सबस्टेशन ते अंबाजोगाई दैनंदिन जाणे-येणे करीता स्कुल बसचे टेंडर दिनांक 01/08/2009 रोजी मिळाले आहे. सदरील टेंडर मिळाल्यानंतर तक्रारदारास गिरवली सबस्टेशनला सकुल बस एक महिन्याच्या आत उपलब्ध करुन देणे आवश्यक होते. परंतू तक्रारदाराने सामनेवालेकडे जावून चौकशी केली असता सामनेवालेने तक्रारदारास स्कूल बस 8 दिवसाच्या आत उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासन दिले.
तक्रारदाराने तारीख 14/08/2009 रोजी सामनेवालेकडून स्कूल बसचे कोटेशन घेवून स्कूल बसची सामनेवालेकडे बुकींग करुन रु. 50,000/- भरुन रितसर पावती घेतली. बुकींग करते वेळी तकारदाराने मागणी पत्रावर सही, पत्ता, पॅनकार्डची प्रत वगैरे कागदपत्र सामनेवालेकडे दिली. बुकींग नंबर सामनेवालेने 8 दिवसात स्कूल बस उपलब्ध करुन देवून सदर बसची पासींग अंबाजोगाई येथील आर.टी.ओ. कार्यालयात करुन देण्याचे आश्वासन दिले.
त्यानंतर तक्रारदाराने सामनेवालेकडे स्कूल बस बाबत फोनद्वारे किंवा स्वत: जावून वारंवार चौकशी केलेली आहे. शेवटी तारीख 03/09/2009 रोजी सामनेवालेने स्कूल बस उपलब्ध झाल्याचे कळविले असता तक्रारदार त्याच्या मित्रासोबत स्कूल बस आणण्यासाठी पैसे व कागदपत्र घेवून गेला असता सामनेवालेने तक्रारदारास सांगितले की, स्कूल बसची पासींग औरंगाबाद येथेच करावी लागेल, कंपनीची अडचण आहे, गाडी देता येत नाही, असे म्हणून उडवा- उडवीची उत्तरे दिली.
तक्रारदाराने सामनेवालेच्या स्कूल बसची पासींग अंबाजोगाईला करुन देण्याच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवूनच सामनेवालेकडे स्कूल बसची बुकींग केली होती व स्वत: तक्रारदार अंबाजोगाई तालुक्यातील रहिवाशी असल्याने त्यास स्कूल बसची पासींग अंबाजोगाई येथेच करणे आवश्यक होते. वरील प्रमाणे सदरचे टेंडर सुध्दा अंबाजोगाईसाठीच मिळाले होते, त्यामुळे अंबाजोगाई येथे नोंदणी करणे आवश्यक होते. दरम्यानच्या काळात तक्रारदारास स्कूल बस एक महिन्याच्या आत देण्याचा अटीचा भंग झाला होता.
दिनांक 05/09/2009 रोजी सामनेवालेने तक्रारदाराशी संपर्क साधून रक्कम परत नेण्याबाबत व गाडी उपलब्ध करु शकत नसल्याबद्दल कळविले. त्यामुळे तक्रारदार सामनेवालेकडे गेला असता सामनेवालेने युनियन बँकेचा रुपये 50,000/- चा धनादेश तक्रारदारास दिला. तकारदारास टेंडरला स्कूल बस वेळेवर उपलब्ध करुन देणे आवश्यक असल्याने तक्रारदाराने लातूर येथे जावून नाईलाजास्तव व काहीही स्किम न घेता स्कूल बस घेतली. सामनेवालेच्या चुकीच्या मार्गदर्शनामुळे तक्रारदारास सदरील स्कूल बस घेण्यास एक महिन्याच्या वर कालावधी लागला आहे. त्यामुळे तक्रारदारास टेंडर पासून मिळणारे एक महिन्याचे मासिक बिल रु. 75,000/- मिळू शकले नाही. तसेच विलंब झाल्यामुळे तक्रारदारास सदरील स्कूल बसची पासींग करते वेळी आर.टी.ओ. कडून नियम बदल्यामुळे अपघाती दरवाज्यात बदल करण्यास भाग पाडले, त्यामुळे तक्रारदाराचे रु. 20,000/- चे नुकसान झाले. तसेच औरंगाबाद येथे जाण्या-येण्याचा खर्च सदरील अर्जाचा खर्च रु. 5,000/- झालेला आहे. एकंदरित तक्रारदाराचे एकूण रु. 1,00,000/- चे नुकसान झालेले आहे. त्यास सर्वस्वी सामनेवाले जबाबदार असून सामनेवालेच्या सदरील चुकीमुळे तक्रारदारास आर्थिक, मानसिक त्रास झाला, त्यामुळे तक्रारदाराचे एकंदरित रु. 1,00,000/- चे नुकसान झालेले आहे.
सामनेवाले यांनी त्यांचा खुलासा तारीख 28/06/2010 रोजी दाखल केला. त्यांचा खुलासा थोडक्यात की, तक्रारदाराच्या तक्रारीस अधिकार क्षेत्राची बाधा येते.
सदर न्याय मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात सामनेवालेचे कोणतेही कार्यालय नाही अगर कुठलाही व्यवहार न्याय मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात झालेला नाही. तक्रारदाराने तक्रारीत स्वत:हून मान्य केलेले आहे की, त्याने कोटेशनद्वारे रक्कमेचा भरणा औरंगाबाद येथे केलेला आहे. या एकमेव मुदयावर तक्रारदाराची तक्रार रदृ करण्यात यावी. तक्रारदार स्कूल बस ही व्यापारी हेतुने विकत घेणार होता, त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार सदरची तक्रार न्याय मंचात चालू शकत नाही.
तक्रारीतील कलम- 1 सामनेवालेच्या माहितीतील नाही.
कलम- 2 भरणा आणि कोटेशनच्या हददीपर्यंतचा मजकूर बरोबर आहे. उर्वरीत मजकूर खोटा आहे. सामनेवालेने तक्रारदारांना 8 दिवसात वाहन ताब्यात देण्याबाबत कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही. तक्रारदारांना देण्यात आलेल्या कोटेशनमधील कलम- 1 मधील अट स्वयंस्पष्ट आहे.
कलम- 3 तारीख 03/09/2009 रोजी सामनेवालेंनी तक्रारदारांना फोन केल्याचे विधान खरे आहे. उर्वरीत मजकूर खोटा आहे. तक्रारदार डिलेव्हरी घेण्यासाठी सामनेवालेच्या शोरुमला आले परंतू त्यांचेजवळ उर्वरीत रक्कम नव्हती आणि त्यांनी वाहन नोंदण्यासाठी लागणारी कागदपत्रेही आणलेली नव्हती. अंबाजोगाई येथे वाहनाची नोंदणी करुन देण्याचे तक्रारदाराचे विधान पूर्णपणे खोटे आहे. सदरचे ठिकाण हे सामनेवाले कंपनीच्या अधिकार क्षेत्रातील नाही, ही बाब तक्रारदारांना वाहन विक्रीच्या वेळीच स्पष्ट केलेली आहे. केवळ सामनेवालेंना त्रास देण्याच्या हेतूने तक्रारदाराची तक्रार आहे. या ठिकाणी स्पष्टपणे नमूद करण्यात येते की, तक्रारदाराने बुक केलेले वाहन हे नेहमीचे वाहन नाही. सदर वाहनासाठी स्वतंत्र बुकींग कंपनीकडे करावी लागते व त्यासाठी 45 दिवसांचा कालावधी लागतो. परंतू तक्रारदाराची गरज लक्षात घेवून सामनेवालेने 15 दिवसांचे आत तक्रारदारांना डिलेव्हरी देण्याचे सांगितले आणि त्यानंतर तक्रारदाराने स्वत:हून नोंदणी नाकारली. 8 दिवसांच्या आत वाहनाची डिलेव्हरी अंबाजोगाई येथे नोंदणी करुन देण्याची कोणतीही हमी सामनेवालेने दिलेली नाही.
कलम- 5 रु. 50,000/- चा धनादेश युनियम बँक ऑफ इंडियाला तारीख 05/09/2009 रोजी दिल्याचे विधान बरोबर आहे. याबाबत स्पष्टीकरण असे की, ज्यावेळी तक्रारदाराने डिलेव्हरी घेण्याचे नाकारले त्यावेळी रक्कम परत देण्यात आली. तक्रारदाराने खोटया कारणावरुन वाहन घेण्याचे नाकारले. तक्रारदारापेक्षाही सामनेवालेचे नुकसान जास्त झाले. तक्रारदाराची नुकसान भरपाईची रक्कम रु. 75,000/- ची मागणी मान्य नाही. सामनेवालेकडून गाडी देण्यास उशीर झाल्यामुळे वाहनास अपघाती दार बसविण्याबाबतचा झालेल्या खर्चाची रक्कम रु. 20,000/- सामनेवालेंना मान्य नाही. सामनेवाले हे तक्रारीच्या खर्चाची रक्कम रु. 7,000/- देण्यास जबाबदार नाहीत. केवळ सामनेवालेकडून रक्कम उखळण्यासाठी तक्रारदाराने मनघडत खोटी केस तयार केलेली आहे. म्हणून तक्रारदाराची तक्रार रदृ करण्यात यावी व रु. 25,000/- तक्रारदाराकडून सामनेवालेस देण्याबाबत आदेश व्हावा.
न्याय निर्णयासाठी मुददे उत्तरे
1. तक्रारदाराच्या तक्रारी न्याय मंचाच्या अधिकार
क्षेत्राची बाधा येते काय ? होय.
2. सामनेवालेंनी तक्रारदारांना वाहनाचे बुकींग
केल्यानंतरही वाहन न देवून दयावयाच्या सेवेत
कसूर केला आहे काय ? नाही.
3. तक्रारदार दाद मिळण्यास पात्र आहे काय ? नाही.
4. अंतिम आदेश ? निकालाप्रमाणे.
तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, सामनेवालेचा खुलासा, सामनेवालेचे शपथपत्र यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदाराचे विद्वान अँड. ए. डी. गिरवलकर यांचा युक्तिवाद ऐकला. सामनेवालेचे विद्वान अँड एल. एम. काकडे यांचा युक्तिवाद नाही.
तक्रारीतील कागदपत्र पाहता तक्रारदाराने तारीख 14/08/2009 रोजी सामनेवालेकडून स्कूल बसचे कोटेशन घेवून रक्कम रु. 50,000/- भरुन बस बुक केली. पैसे भरल्याबाबत सामनेवालेंनी तक्रारदारांना पावती दिलेली आहे.
तक्रारदारांना सदरची बस ठरलेल्या कराराप्रमाणे न मिळाल्याने तसेच अंबाजोगाई येथे तिची नोंदणी होणार नसल्याने तक्रारदाराने सदरचे बसची डिलेव्हरी घेतलेली नाही म्हणून सामनेवालेने तक्रारदारांना रक्कम रु. 50,000/- बुकींगच्या वेळी भरलेले परत केलेले आहेत. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता तक्रारदाराचा झालेला सर्व व्यवहार हा औरंगाबाद येथे झालेला आहे. सामनेवाले यांची बीड जिल्हयात कोठेही शाखा नाही. तक्रारदाराने तक्रारीत बस बुकींगचा व्यवहार औरंगाबाद येथे केल्याचे नमूद केलेले आहे. सामनेवालेंनी त्यांच्या खुलाशात न्याय मंचाच्या अधिकार कक्षे बाबत जोरदार हरकत घेतलेली आहे. तक्रारीतील दाखल कागदपत्रांवरुन व तक्रारदाराच्या म्हणण्यावरुन बीड जिल्हा न्याय मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात सदर स्कूल बस बुकींगचा कोणताही व्यवहार झालेला नाही. सदरचा सर्व व्यवहार हा औरंगाबाद येथे झालेला असल्याने सदरची तक्रार ही सदर न्याय मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही, असे न्याय मंचाचे मत आहे.
आलेल्या पुराव्यावरुन तक्रारदारांनी बुकींगचे पैसे भरलेले आहेत व सदर वाहनाची नोंदणी सामनेवाले हे औरंगाबाद येथे करुन देणार होते परंतू तक्रारदारांना सदरचे वाहन हे अंबाजोगाई येथील परिवहन कार्यालयातून नोंदणी करणे आवश्यक होते, त्यामुळे तक्रारदाराने सदरच्या बसची डिलेव्हरी घेतलेली दिसत नाही. सामनेवाले यांचे बीड जिल्हयात कार्यालय नसल्याने ते अंबाजोगाई येथे वाहनाची नोंदणी करुन देण्यास तयार नव्हते, त्यामुळे तक्रारदाराने सदर रक्कम कोणतीही तक्रार कायम ठेवून स्विकारलेली नाही. रक्कम रुपये 50,000/- बुकींगच्या वेळी भरलेले तक्रारदाराने स्विकारलेले आहेत, त्यामुळे सामनेवालेंनी तक्रारदारांना दयावयाच्या सेवेत कसूर केल्याची बाब वरील परिस्थितीवरुन कोठेही स्पष्ट होत नाही, असे न्याय मंचाचे मत आहे. त्यामुळे तक्रारदारांना तक्रारीत मागणी केल्याप्रमाणे कोणतीही रक्कम देणे उचित होणार नाही, असे न्याय मंचाचे मत आहे.
सबब, न्याय मंच खालील प्रमाणे आदेश देत आहे.
आ दे श
1. तक्रारदाराची तक्रार रदृ करण्यात येत आहे.
2. सामनेवालेंच्या खर्चाबाबत आदेश नाही.
3. ग्राहक संरक्षण कायदा- 1986, अधिनियम 2005 मधील कलम- 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
(सौ. एम. एस. विश्वरुपे ) ( पी. बी. भट )
सदस्या, अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, बीड.
