::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक : 02.03.2016 )

आदरणीय सदस्या श्रीमती भारती केतकर, यांचे अनुसार

           सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, दाखल करण्यात आली आहे.

     तक्रारकर्ता हा खाजगी नोकरी करतो.  विरुध्दपक्ष हा कॉन्ट्रॅक्टर असून बांधकाम करुन इमारती विकण्याचा व्यवसाय करतो.  तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाच्या ड्युप्लेक्स मध्ये क्र. 2 चे ड्युप्लेक्स विकत घेण्याचा सौदा विरुध्दपक्षासोबत कायम केला.  सदर ड्युप्लेक्सचा बिल्टअप एरिया 700 चौ.फु असून त्यांची किंमत रु. 8,21,000/- ठरली.  या सौद्यापोटी एकूण रु. 66,000/- दिले व नंतर स्टेट बँक ऑफ इंडिया चा धनादेश क्र. 60172 द्वारे रु. 50,000/- दिले, असे एकूण रु. 1,16,000/- विरुध्दपक्षाला दिले.  दि. 02/07/2012 रोजीच्या कराराप्रमाणे सदर ड्युप्लेक्स करार झाल्यापासून 4 महिन्याच्या आंत तयार करुन खरेदी खत करुन, ताबा द्यावयाचा होता.  तसेच कराराप्रमाणे विरुध्दपक्ष यांनी ड्युप्लेक्स विकत घेण्याकरिता लोन केससाठी तक्रारकर्त्यास 7/12, फेरफार नक्कल, मंजुर नकाशा व बांधकाम परवाना,  ग्राम पंचायत टॅक्सची प्रत व एन.ए. ऑर्डर, एन.ए.पी 34 किंवा 36 इत्यादी सर्व कागदपत्र देण्याचे कबुल केले होते.  परंतु वारंवार मागीतल्यानंतर सुध्दा विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास कोणतेही कागदपत्र दिले नाही.   तसेच आज पर्यंत विरुध्दपक्षाने सदर ड्युप्लेक्सचे बांधकाम सुध्दा पुर्ण केलेले नाही.  बांधकाम, करार झाल्याप्रमाणे त्या दर्जाचे नाही व केलेले बांधकाम हे ठरल्या प्रमाणे क्षेत्रफळात कमी भरत आहे.  तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास वकीला मार्फत नोटीस देऊन, कराराप्रमाणे एन.ए. आदेशाची प्रत व इतर कागदपत्र पुरविण्यास सांगितले. तसेच, ठरल्याप्रमाणे बांधकाम पुर्ण करुन, तक्रारकर्त्याच्या नावाने खरेदी खत करुन देण्यास सांगीतले.  परंतु विरुध्दपक्षाने सदर नोटीसला खोटे उत्तर देऊन, खरेदी खत करण्यास व कागदपत्रे देण्यास नकार दिला.  अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यासोबत केलेल्या कराराचा भंग केला असून, देय सेवा देण्यास टाळाटाळ केली आहे.  विरुध्दपक्षाने ठरल्याप्रमाणे बांधकाम करुन खरेदी खत न करुन दिल्यामुळे तक्रारकर्त्यास अजुनही भाड्याच्या घरात राहावे लागत आहे व त्यामुळे तक्रारकर्त्यास खुप शारीरिक, मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसान झाले आहे.  तक्रारकर्त्यास असे माहीत पडले की, सदर तक्रार प्रलंबीत असतांना विरुध्दपक्षाने सदर ड्युप्लेक्स श्री महेंद्र चंद्रभानजी बावने यांना संगनमत करुन विकला.  त्यामुळे सदर खरेदीखत हे गैरकायदेशिर आहे.  त्यामुळे विरुध्दपक्ष  क्र. 1 व 2 हे दोघे तक्रारकर्त्यास खरेदी देण्यास बाध्य आहेत. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास ठरल्याप्रमाणे ड्युप्लेक्स क्र. 2 चे राहीलेले बांधकाम पुर्ण करुन खरेदीखत करुन द्यावे.  तसेच श्री महेंद्र चंद्रभानजी बावने व विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी उपरोक्त ड्युप्लेक्स क्र. 2 तक्रारकर्त्यास द्यावा.  करारानुसार सर्व कागदपत्रांच्या प्रती  तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्षाने द्याव्या.  कराराच्या शतींचा भंग केल्यामुळे ठरल्याप्रमाणे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास रु. 15,660/- द्यावे, असा आदेश देण्यात यावा तसेच दि. 25/4/2012 रोजी पासून जो पर्यत ठरल्याप्रमाणे ड्युप्लेक्सचे राहीलेले बांधकाम पुर्ण करुन खरेदी खत करुन देत नाही तो पर्यंत रु. 1,16,000/- वर 18 टक्के प्रमाणे व्याज द्यावे.  तक्रारकर्त्यास शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु. 2,00,000/- व नोटीस शुल्क रु. 2000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रु. 5000/- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास द्यावा.  

      सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 04 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून  जोडण्‍यात आले आहेत.

विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांचा लेखीजवाब :-

2.        विरुध्दपक्ष यांनी त्यांचा लेखी जबाब प्रकरणात दाखल केला आहे.  त्यानुसार तक्रारीतील आरोप नाकबुल करुन विरुध्दपक्षाने असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याची तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र वि. ग्राहक मंचाच्या क्षेत्राबाहेर आहे.  तक्रारकर्त्याने मान्य केले की, दि. 2/7/2012 रोजीच्या करारनाम्या प्रमाणे विरुध्दपक्ष यांना तक्रारकर्त्याने पुर्ण रक्कम दिलेली नाही,   म्हणून तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक या संज्ञेत बसत नाही.  करारनाम्याच्या अटी भंग केल्यामुळे सदरचा करारनामा संपुष्टात आला आहे, तसेच करारनाम्यासंबंधी वाद निर्माण झाले तर, अशा परिस्थितीत प्रकरण चालविण्याचा अधिकार व त्यावर निकाल देण्याचा अधिकार हे फक्त दिवाणी न्यायालयालाच आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.

      तक्रारकर्त्याने करार करतेवेळी रु. 16,000/- नगदी दिले तसेच रु. 50,000/- चा धनादेश दिला होता.  परंतु सदरहू धनादेश विरुध्दपक्ष यांचेकडून गहाळ झाल्यामुळे, गहाळ धनादेशाबद्दल दिलेल्या रोख रकमेची पावती दि. 16/7/2012 रोजी नगद रु. 50,000/- तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला दिले.  त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दि. 26/7/2012 रोजी धनादेशाद्वारे रु. 50,000/-  विरुध्दपक्षाला दिले.  असे एकूण रु. 1,16,000/- विरुध्दपक्षाला तक्रारकर्त्याने दिले.  सदर करारनाम्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला उर्वरित रक्कम म्हणजे टप्प्यानुसार / अनुक्रमाप्रमाणे रु. 1,00,000/- ठरल्याप्रमाणे कामाची प्रगती पाहून दिली नाही.  त्या बाबत विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला वारंवार उर्वरित रकमेची मागणी केल्यानंतरही तक्रारकर्त्याने रकमेची पुर्तता केली नाही.  तक्रारकर्त्याने करारनाम्याच्या अटीचा भंग केल्यामुळे विरुध्दपक्षाने वकीलामार्फत दि. 5/11/2012 रोजी रजि. पोष्टाद्वारे नोटीस पाठविली आणि कळविले की, करारनामा, तक्रारकर्त्याने स्वत: अटींचा भंग केल्यामुळे रद्द झाला आहे आणि त्या प्रमाणे तक्रारकर्त्याने दिलेली रक्कम र. 1,16,000/- सात दिवसांचे आंत विरुध्दपक्षाकडून घेवून जावे व विरुध्दपक्ष सदरचा ड्युप्लेक्स दुसऱ्या व्यक्तीस विकण्यासाठी मोकळे आहेत.  सदरची नोटीस परत आली.  त्यानंतर तक्रारकर्ता विरुध्दपक्षाकडे आला नाही व जमा केलेली रक्कम परत नेली नाही.  म्हणून विरुध्दपक्षाने दि. 21/11/2012 रोजी दैनिक भास्कर, अकोला या वृत्तपत्रात, तक्रारकर्त्यासेाबत झालेला करार दि. 02/07/2012 रोजीचा, रद्द झाला आहे आणि विरुध्दपक्ष सदरचा ड्युप्लेक्स दुस-या कोणालाही विक्री करु शकतात, अशी जाहीर नोटीस प्रसिध्द केली.  त्यानंतरही तक्रारकर्ता विरुध्दपक्षाकडे आला नाही.  तक्रारकर्त्याने दिलेल्या नोटीसला विरुध्दपक्षाने दि. 04/04/2013 रोजी वकीलामार्फत उत्तर पाठविले व त्या्‌द्वारे दि. 2/7/2012 चा करारनामा रद्द झाला आहे, असे कळविले व तक्रारकर्त्याने आपली रक्कम रु. 1,16,000/- परत घेवून जावे, असे परत नमुद केले.  परंतु तक्रारकर्त्याने आजपर्यत त्याची दखल घेतली नाही.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी.  

विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांचा लेखीजवाब :-

     विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारीतील आरोप नाकबुल केले व अधिकचे कथनात असे नमुद केले की, विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारीमधील मालमत्ता रितसर दुय्यम निबंधक अकोलाकडे खरेदी नोंदवून घेतली व आज रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे त्याचा ताबा आहे.  तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांच्या बद्दलच्या व्यवहाराबाबत विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना कुठलीही माहीती नाही.  विरुध्दपक्ष क्र. 2 चा या प्रकरणाशी कुठलाही संबंध नाही.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.

3.  त्यानंतर विरुध्दपक्षातर्फे लेखी युक्तीवाद दाखल करण्यात आला व उभय पक्षांतर्फे तोंडी युक्तीवाद करण्यात आला.

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

4.        सदर प्रकरणात उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या दस्तांचे अवलोकन करुन व उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकून काढलेल्या मुद्दयांचा अंतीम आदेशाचे वेळी विचार करण्यात आला.

1. सदर प्रकरणात विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याने दि. 2/7/2012 च्या करारनाम्याप्रमाणे पुर्ण रक्कम विरुध्दपक्ष यांना दिलेली नाही,  म्हणून तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्र. 1 चा ग्राहक होत नाही,  करिता तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार चालवण्याचे अधिकारक्षेत्र या न्यायमंचाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही.

     यावर मंचाने दाखल दस्तांचे अवलोकन केले असता, तक्रारकर्त्याने करारनाम्यानुसार,  करारनाम्याच्या आधी रु. 66,000/- व त्यानंतर रु. 50,000/- असे एकूण रु. 1,16,000/- दिल्याचे दिसून येते.  सदरची बाब विरुध्दपक्षाने त्यांच्या जबाबात, प्राथमिक आक्षेपात व तक्रारकर्त्याला पाठविलेल्या नोटीसमध्ये उल्लेखीत करुन, मान्य केली आहे.  तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष क्र. 1 मधील करारानुसारही तक्रारकर्त्याला संपुर्ण रक्कम ही एकरकमी द्यायची नव्हती, तर करारात ठरलेल्या टप्प्यांनुसार द्यावयाची होती.  त्यानुसार तक्रारकर्त्याने दोन टप्प्यात विरुध्दपक्ष क्र. 1 ला रु. 1,16,000/- दिल्याचे दिसून येते.  त्यामुळे तक्राकरर्ता हा विरुध्दपक्ष क्र. 1 चा, ग्राहक संरक्षण कायदा, कलम 2(d)(i) नुसार “ग्राहक” ठरतो, या निष्कर्षाप्रत मंच आले असून,  तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्र. 1 चा “ग्राहक” असल्याचे ग्राह्य धरण्यात येत आहे.

2.  विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला रु. 1,16,000/- दिले,  परंतु दि. 2/7/2012 च्या करारनाम्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला उर्वरित रक्कम, म्हणजे टप्प्यानुसार / अनुक्रमाप्रमाणे रु. 1,00,000/- ठरल्याप्रमाणे कामाची प्रगती पाहून दिले नाही.  तक्रारकर्त्याकडे वारंवार मागणी करुनही तक्रारकर्त्याने सदर रकमेची पुर्तता केली नाही.   तक्रारकर्त्याला दि. 5/11/2012 रोजी रजि. पोष्टाद्वारे नोटीस पाठविली,  परंतु तक्रारकर्त्याने घर बदलल्याने तक्रारकर्त्याला सदरची नोटीस मिळाली नाही.  त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने दि. 21/11/2012 रोजी दैनिक भास्कर, अकोला या वृत्तपत्रात विरुध्दपक्ष क्र. 1 चा तक्रारकर्त्याबरोबर झालेला दि. 2/7/2012 रोजीचा करार रद्द झाला असून विरुध्दपक्ष क्र. 1 सदरचा डयुप्लेक्स दुसऱ्या कोणालाही विक्री करु शकतात,  अशी जाहीर नोटीस प्रसिध्द केली होती.  त्यानंतरही तक्रारकर्ता विरुध्दपक्षाकडे आला नसल्याने तक्रारकर्त्याचा सदरच्या डयुप्लेक्सवर कोणताही कायदेशिर हक्क अधिकार नाही.  सदर डयुप्लेक्सची मालकी विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे नाही.  आज रोजी सदर डयुप्लेक्सची किंमत बाजारात भरपुर वाढल्याने तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्र. 1 ला त्रास देत आहे.
3. यावर तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, विरुध्दपक्ष क्र. 1 ला तक्रारकर्ता यांना दि. 2/7/2012 रोजीच्या कराराप्रमाणे, सदरचा ड्युप्लेक्स करार झाल्यापासून 4 महिन्याच्या आंत तयार करुन खरेदीखत करुन, ताबा द्यावयाचा होता व तसे न केल्यास विरुध्दपक्ष हा तक्रारकर्ता ह्यांना त्यांनी दिलेल्या सदर रकमेवर द.सा.द.शे. 18 टक्के प्रमाणे व्याज देण्यास जबाबदार आहे.  तसेच विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी करारानुसार डयुप्लेक्स विकत घेण्याकरिता लोन केससाठी तक्रारकर्ता ह्यांना 1) 7/12 ( रेकॉर्ड ऑफ राईट ), 2) फेरफार नक्कल, 3) मंजूर नकाशा व बांधकाम परवाना, 4) ग्राम पंचायत टॅक्सची प्रत, 5) एन.ए.पी ऑर्डर, एन.ए.पी. 34 किंवा 36 ई. सर्व कागदपत्र देण्याचे कबुल केले होते.  परंतु वारंवार मागीतल्यानंतरही विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला कोणतेही कागदपत्र दिले नाही व डयुप्लेक्सचे बांधकाम केले नाही.  म्हणून तक्रारकर्त्याने मंचासमोर तक्रार दाखल केली.
4. सदर तक्रार दाखल झाल्यावर तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने वादातील डयुप्लेक्स विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला विकल्याचे कळले.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याने तक्रार अर्जात सुधारणा करण्याचा अर्ज दि. 16/6/2014 रोजी केला व दि. 12/8/2014 रोजी तक्रारीत सुधारणा करुन, विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला प्रकरणात पक्ष केले व वर्तमानपत्रात जाहीर नोटीस प्रसिध्द केली.  त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी हजर राहून दि. 20/11/2016 रोजी जबाब दाखल केला.  विरुध्दपक्ष क्र. 2 च्या जबाबानुसार, ते सदर मालमत्ता विकत घेण्याचे आधी विरुध्दपक्ष क्र. 1 ला ओळखत नव्हते.  तसेच सदर मालमत्ता विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडून दि. 20/2/2013 रोजी दस्त क्र. 1903 नुसार खरेदी केल्याचे कबुल करुन इतर मजकुर नाकारला आहे.
5. उभय पक्षाचे म्हणणे ऐकल्यावर मंचाने दाखल दस्तांचे अवलोकन  केले.  तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या करारनाम्याचे ( दस्त क्र.  अ-1, पृष्ठ क्र. 12 ते 14 ) अवलोकन केले असता, त्यात असे नमुद केले आहे...

“मी माझ्या मालकीचा दि. 12/03/2012 डाबकी रोड मौजे तपलाबाद, ग्राम पंचायत भौरदच्या हद्दीतील प्र.ता.जि.अकोला येथील अ.क्र.31 ची विकत घेतलेली जागा ज्याचा ग्रा.पं. मालमत्ता क्र. 3874 आहे त्यावर तीन ड्युप्लेक्स बांधत आहे.  त्यातील ड्युप्लेक्स क्र. 2 तुम्हास ज्याची बिल्टअप एरिया 700 चौ.फु. आहे तुम्हास विकण्याचा सौदा रु. 8,21,000/- ( अक्षरी रुपये आठ लक्ष एकवीस हजार फक्त ) मध्ये केला असून आज मला तुमचेकडून रु. 16,000/- ( अक्षरी रुपये सोळा हजार फक्त ) नगदी व रु. 50,000/- ( अक्षरी रुपये पन्नास हजार ) चा चेक दि. अकोला अर्बन को-ऑप. बँक अकोला मुख्य शाखेचा चेक क्र. 191529 दि. 29/06/2012 असे एकूण 66,000/- ( अक्षरी रुपये सहासष्ट हजार फक्त ) मिळाले आहेत.  उर्वरित रक्कम प्लॉट / डुपललेक्सचे लोन केससाठी लागणारे पुर्ण कागद व कामाची प्रगती पाहून देण्याचे ठरले आहे.   सदर लोन केससाठी लागणारे कागदपत्र व घरकामाबद्दलची माहीती येणे प्रमाणे आहे, ते येणे प्रमाणे (1) पहील्या स्लॅबच्या लेव्हलला रु. 50,000/- (2) दुसऱ्या स्लॅबच्या लेव्हलला 50,000/- (3) फिनिशीगच्या वेळेस 50,000/- (4) व उर्वरित रक्कम ताबा देत असतांना व लोन केससाठी लागणारे कागदपत्र (1) 7/12 ( रेकॉर्ड ऑफ राईटस् )(2) फेरफार नक्कल (3) मंजुर नकाशा व बांधकाम परवाना (4) ग्राम पंचायत टॅक्सची पावती (5) एन.ए. ऑर्डर एन.ए.पी – 34 अथवा 36 इत्यादी सर्व कागदपत्रे जे बँकेला आवश्यक असतील ते मी देण्याचे कबुल केले आहे.”

    सदर मजकुरावरुन सदर करार दि. 2/7/2012 ला झाल्याचे व करारापुर्वीच विरुध्दपक्ष क्र. 1 ला रु. 66,000/- तक्रारकर्त्याकडून प्राप्त झाल्याचे दिसून येते.  यातील महत्वाचा मजकुर मंच अधोरोधीत करीत आहे

“ उर्वरित रक्कम प्लॉट / ड्युप्लेक्सचे लोन केस साठी लागणारे पुर्ण कागद व कामाची प्रगती पाहून देण्याचे ठरले आहे”

  याचा अर्थ रु. 66,000/- दिल्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र. 1 हे लोन केससाठी लागणारे सर्व कागदपत्रे तक्रारकर्त्याला देण्यास बांधील होता.  तक्रारकर्त्याच्या युक्तीवादानुसार सदर कागदपत्रांच्या आधारेच तक्रारकर्त्याची लोन केस मंजुर होणार होती व विरुध्दपक्ष क्र. 1 ला त्यांची कल्पनाही होती.  तरीही विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने पहील्या स्लॅबच्या लेव्हलपर्यंत काम केल्यावर तक्रारकर्त्याने पुन्हा रु. 50,000/- विरुध्दपक्ष क्र. 1 ला दिले आहेत व सदरची बाब विरुध्दपक्ष क्र. 1 ला ही मान्य आहे.  यावरुन मंचाच्या मते कराराचा भंग तक्रारकर्त्याने केलेला नसून विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने केल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.  संपुर्ण प्रकरणात, तक्रारकर्त्याला पाठवलेल्या नोटीसांमध्ये विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने तक्रारकर्त्याला लोन केससाठी लागणारी सर्व कागदपत्रे पुरवल्याचे कुठेही म्हटले नाही.  या मुद्दयावर विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने संपुर्ण प्रकरणात मौन बाळगले आहे.  अत्यंत आवश्यक असलेली एन.ए. ऑर्डर, एन.ए..पी 34 अथवा 36 ह्या कागदपत्रासह इतर कागदपत्रे विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडून मिळाली नसल्याने तक्रारकर्त्याने वारंवार मागणी केल्याचे म्हटले आहे व तक्रारीच्या प्रार्थनेतही ( प्रार्थना क्र. 2 ) सदर दस्त विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडून मंचाच्या आदेशान्वये मिळावे, अशी मागणी केली असतांना विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने सदर मागणी सोईस्कररित्या दुर्लक्षीत करुन उलट तक्रारकर्त्यावरच कराराचा भंग केल्याचा आरोप केला आहे.

6. तसेच विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने दि. 20/11/2012 ला तक्रारकर्त्याला दैनिक भास्कर या वर्तमानपत्रातून जाहीर नोटीस दिल्याचे म्हटले आहे व तशी पावती लेखी युक्तीवादाचे वेळी मंचात दाखल केली आहे.  परंतु सदर जाहीर नोटीस दिलेले वर्तमानपत्र पुरावा म्हणून मंचात दाखल केलेले नाही.  त्याच प्रमाणे विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी त्यांच्या जबाबात व लेखी युक्तीवादात असे म्हटले की, सदर डयुप्लेक्सची किंमत भरपुर वाढल्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला त्रास देण्याच्या उद्देशाने ही खोटी तक्रार दाखल केली आहे.  परंतु तक्रारकर्त्याने सदर डयुप्लेक्स विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला विकल्याचे कळल्यावर तक्रारीत दुरुस्ती करतेवेळी असे नमुद केले की, खरेदीखत दस्त क्र. 1903/2013 दि. 20/2/2013 अन्वये सदर डयुप्लेक्स विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला केवळ रु. 6,65,000/- ला विकल्याचे दिसून येते,  जेव्हा की, तक्रारकर्त्याने सदर डयुप्लेक्सच्या मोबदल्यात रु. 8,21,000/- देण्याचा करार केला होता.  सदरची बाब दोन्ही विरुध्दपक्षांनी नाकारलेली नाही अथवा तक्रारकर्त्याशी झालेल्या करार रकमेपेक्षा जास्त रकमेत विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला सदर डयुप्लेक्स विकण्यात आले, असे सिध्द करणारे एकही दस्त मंचासमोर दाखल केले नाही.  त्यामुळे सदर डयुप्लेक्स ची किंमत बाजारात वाढली असल्याने तक्रारकर्त्याने खोटी तक्रार दाखल केली,  हा विरुध्दपक्ष क्र. 1 चा आक्षेप ग्राह्य धरता येणार नाही.   या उलट विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना दिलेले खरेदीखत हे संगनमत करुन तक्रारकर्त्याला खरेदी मिळू नये, या दुषीत हेतुने करुन दिले, या तक्रारकर्त्याच्या आक्षेपात मंचाला तथ्य आढळते. तसेच विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने दि. 20/2/2013 रोजीच सदर ड्युप्लेक्स विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला विकला असतांनाही विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने दि. 4/4/2013 ला पाठविलेल्या उत्तराच्या नोटीसमध्ये व लेखी जबाबातही ही बाब लपवून ठेवून त्याचा स्पष्ट उल्लेख केलेला नाही.
7. वरील सर्व बाबींचा विचार करता,  विरुध्दपक्ष क्र. 1 नेच तक्रारकर्त्याला लोन केससाठी आवश्यक असलेली दस्त, करारनाम्याच्या अटीनुसार न पुरवून कराराचा भंग केला आहे व केवळ तक्रारकर्त्याला सदर डयुप्लेक्सची खरेदी मिळू नये, या हेतूने विरुध्दपक्ष क्र. 2 शी संगनमत करुन सदर डयुप्लेक्सची बाजारात किंमत वाढलेली असतांनाही तक्रारकर्त्याशी करार झालेल्या रु. 8,21,000/- या करार रकमेपेक्षा खुप कमी म्हणजे केवळ रु.6,65,000/- इतक्याच रकमेत विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला सदर डयुप्लेक्स विकल्याचे सिध्द होत असल्याने, नुकसान भरपाईसह प्रकरणाचा खर्च व मागणी केलेल्या कागदपत्रांसह डयुप्लेक्सचा ताबा मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र असल्याच्या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे.

         सबब अंतीम आदेश येणे प्रमाणे...

                              :::अं ति म  आ दे श:::

1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे.
2.  विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने सदर आदेश प्राप्त झाल्यावर 30 दिवसांच्या आंत तक्रारकर्त्याला लोन केससाठी आवश्यक असलेली व दि. 2/7/2012 रोजीच्या करारात नमुद केलेली, सर्व कागदपत्रे द्यावीत.
3. विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला दि. 20/2/2013 रोजी करुन दिलेले खरेदीखत दस्त क्र. 1903/2013 हे रद्द समजण्यात यावे.
4. विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने तक्रारकर्त्याची लोन केस मंजुर झाल्यावर व तक्रारकर्त्याने करारानुसार उर्वरित संपुर्ण रक्कम एकरकमी दिल्यावर तात्काळ नियमानुसार तक्रारकर्त्याच्या हक्कात सदर ड्युप्लेक्सची खरेदी करुन द्यावी.
5. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याला शारीरिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 5000/- ( रुपये पाच हजार फक्त ) व प्रकरणाच्या खर्चापोटी रु. 3000/- ( रुपये तिन हजार फक्त ) वैयक्तीक व संयुक्तपणे द्यावेत.
6. उपरोक्त आदेश क्र. 5 चे पालन, निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांच्या आंत विरुध्दपक्षाने करावे.

सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.