सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र. 78/2009
तक्रार दाखल झाल्याचा दि. 02/09/2009
तक्रार निकाल झाल्याचा दि. 30/06/2010
श्री साईनाथ भिकाजी पेडणेकर
वय सुमारे 42 वर्षे, धंदा – व्यापार
रा.खासकीलवाडा, सावंतवाडी,
ता.सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग ... तक्रारदार
विरुध्द
1) श्री सातेरी नागरी सहकारी पतसंस्था
मर्यादित साटेली, भेडशी दोडामार्ग
करीता अध्यक्ष
श्री सातेरी नागरी सहकारी पतसंस्था,
मर्यादित साटेली, भेडशी दोडामार्ग
2) मॅनेजर,
श्री सातेरी नागरी सहकारी पतसंस्था
मर्यादित साटेली, भेडशी,
दोन्ही रा.मु.पो.साटेली, भेडशी,
ता. दोडामार्ग, जि. सिंधुदुर्ग ... विरुध्द पक्ष.
गणपूर्तीः-
1) श्री. महेन्द्र म. गोस्वामी, अध्यक्ष
2) श्रीमती उल्का राजेश गावकर, सदस्या 3) श्रीमती वफा जमशिद खान, सदस्या
तक्रारदारातर्फेः- विधिज्ञ श्री पी. एन. कुलकर्णी.
विरुद्धपक्षातर्फे- विधिज्ञ श्री संतोष गो. सामंत.
(मंचाच्या निर्णयाद्वारे श्री महेंद्र म. गोस्वामी, अध्यक्ष)
नि का ल प त्र
(दि.30/06/2010)
1) तक्रारदाराच्या खोटया व बनावट सहया करुन तसेच खोटे व बनावट दस्तऐवज तयार करुन तक्रारदाराची फसवणूक करण्यात आल्यामुळे नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी सदरची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
2) तक्रारदाराची तक्रार अशी आहे की, तक्रारदाराने सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक मंचासमोर तक्रार क्रमांक 17/2007 दाखल केली होती व तिचा निर्णय दि.29/02/2008 ला लागल्यानंतर देखील आदेशाचे पालन न केल्यामुळे विरुध्द पक्षाच्या सातेरी नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या विरुध्द किरकोळ अर्ज क्रमांक 21/2008 अन्वये दरखास्त दाखल केली होती. त्यानुसार विरुध्द पक्षाने प्रथमच तक्रारदारास कर्जखात्याच्या उता-यासह अन्य कागदपत्रे दिली. त्यावेळी सदर कर्जखात्याच्या उता-याची तपासणी करता तक्रारदाराकडून जादा घेतलेली रक्कम रु.3 लाख बचत खात्यात वर्ग केल्याचे तक्रार कामी सांगण्यात आले होते; परंतु प्रत्यक्षात बचत खाते क्र.1687 चे पुस्तकच तक्रारदारास दिले गेले नव्हते. त्यामुळे तक्रारदाराने मागणी केल्यावर त्यांना दि.17/11/2008 रोजी विरुध्द पक्षाने बचत पुस्तक दिले; परंतु सदर बचत पुस्तकाची तपासणी केली असता, तक्रारदाराने दि.05/08/2006 रोजी रु.3 लाख रोख काढून घेतल्याची नोंद केलेली आढळली; परंतु वस्तुतः त्यादिवशी तक्रारदार विरुध्द पक्ष बँकेत गेलाच नव्हता व पैशाची मागणी करणारा फॉर्म देखील भरुन दिला नव्हता. त्यामुळे तक्रारदाराच्या खात्यात खोटया नोंदी करुन रु.3 लाख विरुध्द पक्षाने हडप केले व खोटे रेकॉर्ड व खोटे बचत पुस्तक तयार करुन तक्रारदाराची फसवणूक केली. त्यामुळे आपणांस 9 टक्के व्याजासह ही रक्कम मिळावी अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
3) एवढेच नव्हेतर, कर्जखात्याची आकारणी करत असतांना, तक्रारदाराकडे न येतांच प्रवास भाडे आकारणे, नोटीस न देताच नोटीस फी आकारणे असे प्रकार विरुध्द पक्षाने करुन तद्दन खोटे व बनावट कर्ज खाते तयार करुन तक्रारदाराची फसवणूक केली. त्यामुळे ही रक्कम रु.98988/- 9 टक्के व्याजासह आपणास मिळावी अशी मागणी देखील तक्रारदाराने केली आहे. तसेच विरुध्द पक्षाने तक्रारदाराकडून जबरदस्तीने रु.50,000/- शेअर्स रक्कम व रु.55,000/- बिल्डिंग फंड म्हणून वसूल केला. ही रक्कम देखील सव्याज परत मिळावी अशी मागणी तक्रारदाराने त्याच्या तक्रारीत केली असून प्रचंड मनस्तापाबद्दल नुकसान भरपाई रु.1 लाख मिळावेत अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
4) तक्रारदाराने त्याच्या तक्रारीसोबत नि.3 वरील दस्तऐवजाच्या यादीवर तक्रार क्र.17/2007 च्या निकालपत्राची प्रत, कि.अ. क्र.21/2008 ची प्रत व त्यावरील आदेशाची प्रत, बचत खाते पासबुक प्रत, बचत खात्याच्या नियमावलीची प्रत, कर्जखात्याच्या लेजरची प्रत इ. कागदपत्रे दाखल केली. त्यानुसार विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना तक्रारीचे नोटीस दि.02/09/2009 च्या आदेशान्वये पाठविण्यात आले. त्यानुसार विरुध्द पक्ष हे त्यांच्या वकील प्रतिनिधीमार्फत मंचात हजर होऊन त्यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे नि.13 वर दाखल केले.
5) विरुध्द पक्षाने त्यांच्या नि.13 वरील लेखी म्हणण्यात तक्रारदाराचे तक्रारीवर आक्षेप घेऊन तक्रारदाराची तक्रार मुदतीत नसल्याने फेटाळण्याची विनंती केली. तसेच विरुध्द पक्षाच्या बँकेने कुठल्याही अवास्तव रक्कमेची वसुली तक्रारदाराकडून केली नसल्याचे स्पष्ट करुन तक्रारदाराने नाहक त्रास देणेसाठी तक्रार दाखल केली असल्याचे नमूद केले व तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्याची विनंती केली. तक्रारदाराच्या कर्जखात्याशी संबंधीत कागदपत्रे मंचासमोर सादर करावेत यासाठी दाखल केलेल्या नि.5 वरील अर्जावर मंचाने आदेश पारीत करुन कागदपत्रे सादर करणेची सूचना विरुध्द पक्षास केली. त्यानंतर पुन्हा तक्रारदाराने कागदपत्रे दाखल करणेसाठी नि.18 वर विनंती अर्ज दाखल केला. त्यानुसार विरुध्द पक्षाने नि.16 व नि.19 वरील दस्तऐवजाच्या यादीनुसार कागदपत्रे मंचासमोर दाखल केले. त्यानंतर पुन्हा तक्रारदाराने नि.20 वर अर्ज दाखल करुन रु.30 हजार व रु.3 लाख च्या विथड्रॉवल स्लीपच्या मुळ प्रती मंचासमोर दाखल करण्यास आदेश व्हावेत अशी विनंती केली. त्यावर मंचाने आदेश पारीत करुन दि.31/03/2004 व दि.05/08/2006 च्या दोन्ही स्लीप मुळ स्वरुपात दाखल करणेचे आदेश दि.2/2/2010 ला पारीत केले. त्यानुसार विरुध्द पक्षाच्या बँकेने नि.24 व नि.27 वरील यादीसोबत दोन्ही मुळ स्लीप्स दाखल केल्या.
6) दि.31/03/2004 व दि.05/08/2006 च्या दोन्ही विथड्रावल स्लिपवरील हस्ताक्षर तक्रारदाराचे नसल्यामुळे या दोन्ही स्लीप्स तपासणीसाठी हस्ताक्षर तज्ज्ञाकडे पाठवाव्यात, अशी मागणी तक्रारदाराने नि.29 वरील अर्जाद्वारे केली. त्यावर विरुध्द पक्षाने नि.30 वर आक्षेप घेऊन अर्ज नामंजूर करणेची विनंती केली. मंचाने दि.30/03/2010 ला आदेश पारीत करुन तक्रारदाराचा हा अर्ज नामंजूर केला. त्यानंतर तक्रारदाराने त्याचे प्रतिउत्तराचे शपथपत्र नि.32 वर दाखल केले. त्यावर विरुध्द पक्षाने नि.34 वर प्रश्नावली दाखल केली व तक्रारदाराने त्याची उत्तरावली नि.35 वर दाखल केली. तसेच आपला पुरावा संपल्याची पुरसीस नि.36 वर दाखल केली. त्यानंतर विरुध्द पक्षाने कोणतेही पुराव्याचे शपथपत्र न दिल्यामुळे प्रकरण अंतीम युक्तीवादासाठी घेण्यात आले. त्यानुसार उभय पक्षकारांच्या वकीलांनी उशिराने विस्तृत स्वरुपात तोंडी युक्तीवाद केला. त्यामुळे प्रकरण अंतीम निकालासाठी घेण्यात आले.
7) तक्रारदाराची तक्रार, त्यांनी तक्रारीसोबत जोडलेली कागदपत्रे, विरुध्द पक्षाचे लेखी म्हणणे व त्यांनी त्यांचे लेखी म्हणण्यात मुदतीबाबत घेतलेले आक्षेप व प्रकरणात दाखल केलेली कागदपत्रे व प्रकरणाच्या अखेरच्या टप्प्यात करण्यात आलेला विस्तृत स्वरुपातील तोंडी युक्तीवाद बघता खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी निघतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
1 | तक्रारदाराची तक्रार मुदतबाहय आहे काय ? | होय |
2 | तक्रारदाराची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे काय ? | नाही |
3 | काय आदेश ? | अंतीम आदेशाप्रमाणे |
-का र ण मि मां सा-
8) मुद्दा क्रमांक 1 - i) तक्रारदाराने त्याची तक्रार मंचासमोर दि.11/08/2009 ला सादर केली असून सदर तक्रारीच्या परिच्छेद क्र.4 मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या तपशील व विवरणात दि.20/11/2001 पासून दि.27/06/2006 पर्यंत रु.98988/- ची बेकायदेशीर वसुली करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच तक्रारदाराच्या बचत खात्यातुन दि.05/08/2006 रोजी रु.3 लाख खोटया नोंदीच्या आधारे हडप केल्याचे देखील तक्रारदाराने त्याच्या तक्रारीच्या परिच्छेद क्र.2 मध्ये नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारीच्या परिच्छेद क्र.6 मध्ये जबरदस्तीने शेअर्स रक्कम र.50 हजार व बिल्डिंग फंड रु.55 हजार वसुल केले असल्यामुळे ही रक्कम आपणास व्याजास मिळावी अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारीवर आक्षेप घेऊन तक्रारदाराची तक्रार मुदतबाहय असल्यामुळे फेटाळण्याची विनंती केली आहे.
ii) तक्रारदाराने त्याच्या तक्रारीत तक्रार दाखल करणेस कारण दि.17/11/2008 रोजी ज्या दिवशी कर्जखात्याचा उतारा मिळाला, त्यादिवशी घडले असे नमूद केले आहे; परंतु तक्रारदाराने दाखल केलेल्या नि.3/4 वरील कर्जखात्याच्या लेजरचे अवलोकन केल्यास कर्जखाते सन 2001 ला सुरु झाल्याचे दिसून येत असून हे कर्जखाते सन 2006 ला बंद झाल्याचे तक्रारीच्या परिच्छेद क्र.5 मध्ये नमूद केल्यानुसार दिसून येते. तक्रारीत स्पष्टपणे कर्जखाते केव्हा बंद झाले याची नोंद नसली तरी तक्रारीच्या परिच्छेद क्र.12 मध्ये केलेल्या प्रार्थनेत 12 (ई) वर दि.27/09/2006 पासून व्याजाची मागणी केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे 27/09/2006 ला कर्जखाते बंद झाले असावे, असे समजण्यास वाव आहे. त्यामुळे कर्जखात्यामध्ये बेकायदेशीरपणे प्रवास खर्च व नोटीस खर्चाच्या नोंदी करुन जादा वसुल केलेल्या रक्कमेची मागणी 2 वर्षाच्या आत दि.27/09/2008 पर्यंत तक्रार दाखल करुन करावयास पाहिजे होती. तसेच तक्रारदाराने त्याच्या तक्रारीच्या प्रार्थना क्र.12 (क) मध्ये केलेल्या प्रार्थनेचे अवलोकन केल्यास बिल्डिंग फंड व शेअर्सची रक्कम रु.1,05,000/- ची मागणी देखील कर्जखाते सन 2001 चे असल्यामुळे 2 वर्षाचे आत अर्थात सन 2003 मध्ये तक्रार दाखल करुन करावयास पाहिजे होती. एवढेच नव्हेतर तक्रारदाराच्या बचत खात्यातून रु.3 लाखाची उचल दि.05/08/2006 रोजी केल्याचे तक्रारदाराने परिच्छेद क्र.2 मध्ये नमूद केले असून त्या तारखेपासून 2 वर्षाचे आत अर्थात 05/08/2008 पर्यंत तक्रार दाखल करावयास पाहिजे होती; परंतु तक्रारदाराने ही तक्रार मंचासमोर दि.11/08/2009 ला ब-याच उशीरानंतर सादर केली आहे. तसेच तक्रार अर्जासोबत विलंब माफीचा अर्ज देखील दाखल केला नाही. त्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार मुदतबाहय ठरते.
iii) तक्रारदाराने यापूर्वी तक्रार क्र.17/2007 अन्वये सिंधुदुर्ग जिल्हा मंचात कर्जखात्याची कागदपत्रे मिळण्यासाठी तक्रार दाखल केली होती. ती तक्रार सिंधुदुर्ग मंचाने दि.29/02/2008 च्या आदेशान्वये अंशतः मंजुर करुन कर्जखात्याशी संबंधित कागदपत्रे देण्याचे आदेश पारीत केले होते व ही कागदपत्रे आपणास दरखास्त क्र.21/2008 दाखल केल्यावर दि.04/11/2008 ला मिळाल्याचे तक्रारदाराचे त्याचे तक्रारीचे परिच्छेद क्र.1 मध्ये नमूद केले असून प्रत्यक्ष कागद मिळाल्याच्या तारखेपासून अर्थात दि.17/11/2008 पासून तक्रार दाखल करणेस कारण घडले असल्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार मुदतीत आहे, असे म्हणणे युक्तीवादाच्या दरम्यान मांडले; परंतु तक्रारदाराचे वकीलांचा हा युक्तीवाद स्वीकारण्याजोगा नसून तक्रारदाराच्या कर्जखात्यात नोटीस व प्रवासखर्चाच्या नावाखाली एकूण रु.98988/- ची बेकायदेशीर वसुली केल्यावर देखील तक्रारदाराने सन 2006 मध्ये कर्जखाते पूर्ण करतांना ही रक्कम कां दिली ? व त्यावेळी आक्षेप का घेतला नाही ? याचे समाधानकारक उत्तर दिले नसून त्याला या रक्कमेच्या वसुलीची माहिती नव्हती असे अजिबात म्हणता येत नाही. एवढेच नव्हेतर कर्ज काढतांना घेतलेले शेअर्स व बिल्डिंग फंडसाठी दिलेली रक्कम स्वतः तक्रारदाराने स्वमर्जीने दिली असावी असे समजणेस वाव असून त्यामुळेच सन 2001 पासून तक्रारदाराने कोणताही आक्षेप घेतला नाही. त्याचप्रमाणे आपल्या बचत खात्यातून रु.3 लाख एवढया मोठया रक्कमेची उचल बेकायदेशीरपणे दि.05/08/2006 ला करण्यात आली; परंतु त्याची माहिती आपणास नव्हती हे तक्रारदाराचे म्हणणे देखील पचनी पडत नाही. त्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार मुदतबाहय आहे असे आमचे स्पष्ट मत आहे.
9) मुद्दा क्रमांक 2 - i) तक्रारदाराने सदरची तक्रार दाखल करतांना त्याची फसवणूक करण्यात आली व खोटे कर्जखात्याचे रेकॉर्ड व खोटे बचत पुस्तक तयार करुन व खोटे दस्तावेज तयार करुन तक्रारदाराच्या रक्कमेचा अपहार केला, त्यामुळे आपणास व्याजासह व नुकसान भरपाईसह रक्कम रु.6,18,998/- मिळावेत अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे. तक्रारदाराने सदर तक्रार दाखल केल्यानंतर विरुध्द पक्षाच्या बँकेने कर्जखात्याशी संबंधित व बचत खात्याशी संबंधित कागदपत्रे दाखल करण्यासाठी वारंवार मंचासमोर अर्ज केले. त्यांच्या अर्जानुसार विरुध्द पक्षाने दाखल केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारावर प्रकरण चौकशीला न घेता दि.31/03/2004 व दि.05/08/2006 च्या विथड्रावल स्लीप्स हस्ताक्षर तज्ज्ञाकडे पाठवाव्यात अशी मागणी केली. मुळात तक्रारदाराची तक्रार ही कर्जखात्यामध्ये व बचत खात्यामध्ये खोटया नोंदी करुन व तक्रारदाराच्या खोटया सहया करुन बेकायदेशीरपणे रक्कम हडप केल्यासंबंधाने असल्यामुळे ग्राहक मंचासमोर चालणा-या संक्षिप्त सुनावणीमध्ये (Summary Jurisdiction) निकाल होणारी बाब नव्हती. त्यामुळे मंचाने हस्ताक्षर तज्ज्ञाकडे प्रकरण तपासणीसाठी पाठविले नाही. तक्रारदाराच्या कर्जखात्यात खोटया नोंदी करुन, खोटया सहयांच्या आधारावर रक्कमेचा अपहार केल्याचे प्रकरण चालविण्यासाठी जास्त कालावधी अपेक्षित असून हस्ताक्षर तज्ज्ञाच्या अहवालाशिवाय व खात्यातील नोंदीची पूर्ण तपासणी करुन, पुराव्यानिशी अपहाराची बाब सिध्द केल्याशिवाय प्रकरणाचा निकाल करणे शक्य नसल्यामुळे व त्यासाठी लागणारा कालावधी जास्त असल्यामुळे ग्राहक मंचाच्या संक्षिप्त सुनावणीत (Summary Jurisdiction) अशा प्रकरणांचा निकाल होणे शक्य नाही. त्यामुळे सक्षम दिवाणी न्यायालयात तक्रारदाराने तक्रार दाखल करावयास पाहिजे होती, असे आमचे स्पष्ट मत आहे.
ii) मा.राष्ट्रीय आयोगाने Lalco Enterprises V/s Union Bank of India (III (2003) CPJ 42 (NC) या प्रकरणात निर्वाळा देतांना खोटया सहयांच्या बाबतीत केलेल्या आक्षेपाची तक्रार चालविण्याचे अधिकार ग्राहक मंचाला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
तसेच मा.राज्य आयोग, रायपुर यांनी, सहकारी कर्मचारी गृहनिर्माण समिती विरुध्द मधु गंगवाणी (2009) (4) सीपीआर 262) या प्रकरणात निर्वाळा देतांना खालील मुद्दा स्पष्ट केला आहे.
“Allegations of fraud and forgery between the parties could not be decided in a summary trial ”
त्याचप्रमाणे मा.राज्य आयोग, ओरिसा यांनी Panda and Brothers V/s Divisional Railway Manager, (2010)CTJ 104 (CP)(SCDRC) या प्रकरणात निर्वाळा देतांना खालील मुद्दा स्पष्ट केला आहे.
“Entire Dispute of Accounts – Not possible to be effectively adjudicated by the Commission in its summary jurisdiction , involving some controvertial issues”.
10) मुद्दा क्रमांक 3 - निकालपत्राच्या मुद्दा क्रमांक 1 व 2 मध्ये केलेल्या विस्तृत विवेचनानुसार व मा.राष्ट्रीय आयोग व मा.राज्य आयोगाने दिलेल्या न्यायनिवाडयानुसार आम्ही तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करीत असून त्या दृष्टीकोनातून खालील अंतीम आदेश पारीत करीत आहोत.
- अं ति म आ दे श -
1) तक्रारदाराची तक्रार मुदतबाहय असल्यामुळे फेटाळण्यात येते.
2) तक्रारदाराने सक्षम दिवाणी न्यायालयात नव्याने तक्रार दाखल करण्याची सूचना करण्यात येते.
3) खर्चाबद्दल काही हुकूम नाही.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 30/06/2010
(उल्का गावकर) (महेन्द्र म.गोस्वामी) ( वफा खान)
सदस्या, अध्यक्ष, सदस्या,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्टाने रवाना दि.
Ars/-