नि.36 मे. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा यांचेसमोर
तक्रार क्र. 62/2011 नोंदणी तारीख – 07/04/2011 निकाल तारीख – 18/11/2011 निकाल कालावधी – 225 दिवस
श्री महेंद्र एम गोस्वामी, अध्यक्ष श्रीमती सुचेता मलवाडे, सदस्या ( श्री महेंद्र एम गोस्वामी, अध्यक्ष यांनी न्यायनिर्णय पारीत केला) --------------------------------------------------------------------------------
1. श्री. उध्दव शिवराम शिपुकले, मु.सोमंथळी, फलटण, ता.फलटण,जि.सातारा ----- अर्जदार (वकील श्री.पी.जे.फौजदार) विरुध्द
1. सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. सातारा ( मुख्य शाखा) – सातारा, ता.सातारा, जि. सातारा (यांचे समन्स/नोटीस सरव्यवस्थापक श्री. नलवडे ए.एस.यांचेवर बजावण्यात यावे) 2. सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. सातारा (शाखा-फलटण),जंब्रेश्वर मंदीराजवळ,फलटण, ता.फलटण, जि. सातारा (यांचे समन्स/नोटीस संस्थेचे शाखाधिकारी, श्री. यशवंत जाधव यांचेवर बजावण्यात यावे) 3. दि ओरिएंटल इन्श्यूरन्स कंपनी लि. मुंबई सिटी डिव्हीजन ऑफीस नं.2, मुंबई (यांचे समन्स/नोटीस श्री. प्रदीप कुंभार, यांचेवर बजावण्यात यावे) --- जाबदार क्र. 1,2व3 (वकील श्री संग्राम मुंढेकर) 4. हेल्थ इंडिया टी.पी.ए.सर्व्हिसेस प्रा.लि., ऑफीस नं.316/317, अशोका मॉल, सन अण्ड सॅण्ड हॉटेल समोर, बंड गार्डन रोड, पुणे 411 001 (यांचे समन्स/नोटीस संस्थेचे श्री. राजेश जोशी (असि.मॅनेजर ऑपरेशन)यांचेवर बजावण्यात यावे)--- विरुध्दपक्षकार क्र.4 (एकतर्फा) न्यायनिर्णय अर्जदार यांनी प्रस्तुतचा अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 नुसार केलेला आहे. अर्जदार यांचे अर्जातील कथन थोडक्यात खालीलप्रमाणे -
1. अर्जदार हा मु.सोमंथळी ,फलटण येथील रहिवाशी असून व्यवसायाने शेतकरी असून त्यांचा उदरनिर्वाह शेतीवरच अवलंबून आहे. जाबदार क्र. 1 यांनी संस्थेच्या दि. 12/8/2009 रोजी झालेल्या वार्षिक साधारण सभेत झालेल्या चर्चेनुसार ज्या शेतकरी सभासदांनी अल्प, मध्यम, व दिर्घ मुदत कर्जाची माहे जून 2009 अखेर वेळेत परतफेड केली आहे व सप्टेंबर 2009 अखेर अल्पमुदत पीक कर्ज उचल केलेल्या शेतक-यांना त्वरीत वैद्यकीय मदत मिळावी म्हणून शेकरी ग्रुप मेडिक्लेम इन्श्यूरन्स पॉलीसी उतरविली आहे. या पॉलीसीविषयीची सर्व माहिती जाबदार क्र. 1 यांनी दि.12/10/2009 चे जा.क्र.7983 या पत्रानुसार जिल्हयातील सर्व प्राथमिक विकास सेवा सोसायटयांना कळविली आहे. तसेच संस्थेने सरव्यवस्थापक व मुख्याधिकारी यांच्यावर सदरची योजना राबविण्याची जबाबदारी सोपविली आहे. सदरील विमा योजना ही सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँक,सातारा यांनी दि ओरिएंटल इन्श्यूरन्स कंपनी म्हणजेच जाबदार क्र. 3 यांच्या माध्यमातून राबविली असून बँकेने शेतकरी मेडिक्लेम इन्श्यूरन्स पॉलीसी सुध्दा जाबदार क्र. 3 यांचेकडे उतरविली आहे. या योजनेसाठी जाबदार क्र. 4 म्हणजेच हेल्थ अंडिया टी.पी.ए. सर्व्हीसेस प्रा. लि. (आय.आर.डी.ए. लायसेन्स क्र. 022) या सहयोगी कंपनीची नेमणूक केली असून विमा दाव्या संबंधीचे सर्व कामकाज कागदपत्रे पडताळणी व विमाधारंकांना आपत्कालिन परिस्थितीत वैद्यकीय सेवा पुरविणे इ. कामे हे जाबदार पाहतात. सदरील विमा योजनेनुसार कर्जदार शेतकरी सभासद त्याची पत्नी अथवा कुटूंबातील एका व्यक्तीच्या आजारपणासाठी रक्कम रु.25,000/- या खर्च नियमाप्रमाणे देण्यात येईल. शेतकरी सभासदांवर तालुका,जिल्हा व जिल्हयाबाहेरील विमा कंपनीने ठरवून दिलेल्या हॉस्पिटलमध्ये वरील रक्कमे इतपत कोणतीही रक्कम न भरता त्यांचेवर उपचार केले जाणार आहेत. तसेच मोठया आजारांसाठी रक्कम रु. 25,000/- पेक्षा जास्त रकमेचे कव्हरेज देण्यात येणार असल्याचे सांकगतले आहे. तसेच बँकेने विशेष कार्पोरेट बफर सुविधा घेतल्याचे सुध्दा या पत्राव्दारे कळवीले आहे. बफर योजनेअंतर्गत विमा कंपनी विमा धारकास कॅन्सर, किडणी बदलणे, बायपास सर्जरी इ. साठी रक्कम रु. 50,000/- अथवा प्रत्यक्ष होणारे बिल यापैकी जी कमीतकमी रक्कम असेल तेवढया रकमेचा खर्च विमा कंपनी विमा धारकास देण्यार असल्याचे सांगीतले आहे. या ग्रुप मेडीक्लेम इन्श्यूरन्स पॉलीसी योजनेअंतर्गत विमा कंपनी व सातारा बँक यांनी विविध आजार व त्यावरील उपचारासाठी येणारा अंदाजे खर्च यासाठीची यादी सुध्दा प्रसिध्द केली असून त्यामध्ये ब्रेन टयुमर कॅन्सर, बायपास सर्जरी इ. मोठया आजारासाठी रक्कम रु. 50,000/- एवढा खर्च अपेक्षीत असल्याचे सांगीतले आहे. सातारा बँकेने ही योजना जिल्हयातील सर्व कर्जदार, सभासद व जिल्हयातील सर्व प्राथमिक विकास सोसायटयांचे सभासदांसाठी राबविली असून बँकेने हा विमा जाबदार क्र. 3 यांचेकडे उतरविला आहे. सदर योजनेअंतर्गत अर्जदार यांस जाबदार क्र. 1 व 2 यांनी सभासद करुन घेतले. अर्जदार यांनी सामंथळी विकास सोसायटी कडून सन 2009 मध्ये पीक कर्ज घेतले होते व त्याची परतफेड मुदतीत केली आहे. सदरील विकास सोसायटी ही जाबदार क्र. 1 व 2 यांचेशी सदर योजनेत संलग्न आहे. सदर योजनेचा लाभ घेण्यास अर्जदार यांनी आवश्यक सर्व कागदपत्रे जाबदारांकडे भरुन दिलेली आहेत. सदरील मुळ कागदपत्रे जाबदार क्र. 1 व 2 यांच्या ताब्यात आहेत व त्यांच्या हप्त्याची सर्व रक्कम देखील भरलेली आहे. बँकेने विमा पॉलीसी घेतल्यानंतर जाबदार क्र. 3 यांनी जाबदार क्र. 4 यांची सदरील योजना राबविण्यासाठी नेमणूक केली आहे. जाबदार क्र.4 ही जाबदार क्र. 3 यांची सहयोगी कंपनी असून ती जाबदार क्र. 3 यांनी उतरविलेल्या वैद्यकीय विम्यासंबंधीचे सर्व कामकाज पाहते. जाबदार क्र. 3 व 4 यांनी विमाधारकाने मेडीक्लेम पॉलिसी घेतल्यानंतर विमाधारकाच्या सोईसाठी व लाभ विमाधारकास मिळावा म्हणून ओळखपत्र वजा माहितीपत्रक विमाधारकास दिले आहे. त्यामध्ये विमाधारकास मेडिक्लेम पॉलीसीचा लाभ मिळावा म्हणून काही मार्गदर्शक तत्वे व सूचना केल्या आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कर्जदार सभासदांनी बँकेचे पासबुक व मेडिक्लेम कार्ड हॉस्पिटलमध्ये घेवून जाणे आवश्यक असते, कमीतकमी 24 तास हॉस्पिटलमध्ये अडमिट होणे गरजेचे आहे, या योजनेचा मोफत लाभ घेण्यासाठी निश्चित केलेल्या हॉस्पिटलमधून औषधोपचार करणे आवश्यक आहे. निवड केल्याव्यतिरिक्त हॉस्पिटलमध्ये औषधोपचार केल्यास त्याचा नुकसानभरपाईचा दावा बँकेच्या तालुका डिव्हीजन ऑफीसमध्ये शाखाअधिका-यांचे कडे जमा करावा. तसेच मेडिक्लेम दाव्याच्या पूर्ततेसाठी रुग्णालयाचे डिसचार्ज कार्ड, रुग्णालयाचे अंतीम खर्चाचे बील,(रुग्णाच्या स्वाक्षरीसह), तपासणीचे कागदपत्र बिलांसह, औषधांचे बील डॉक्टरांच्या प्रिक्रिप्शनसह, विमाधारकाच्या स्वाक्षरीसह मेडिक्लेम फॉर्म, तपासणी व शस्त्रक्रियेच्यावेळी उपयोगात आणलेले साहीत्य व विवरणाची यादी, डॉक्टरांचे परामर्शपत्र बीलासह व रुग्णालयाचे अंतररुग्ण प्रती(शस्त्रक्रियेच्या वर्णनासह) इ कागदपत्रांची पूर्तता जाबदार क्र. 3 व 4 यांनी करण्यास सांगीतले आहे. प्रस्तुतचे अर्जदार हे सोमंथळ विकास सोसायटीचे कर्जदार सभासद असून सदरील सोसायटी ही सातारा जिल्हा मध्येवर्ती सह. बँक लि., सातारा या संस्थेची सभासद असल्या कारणामुळे अर्जदार हे सातारा बँकेचेही कर्जदार सभासद आहेत. वरील सर्व कारणांमुळे अर्जदार हे जाबदार क्र. 1 व 2 यांचे कर्जदार सभासद असून त्यांनी आपल्या कर्जाची वेळेत फेड केली असून ते संस्थेने घेतलेल्या शेतकरी ग्रुप मेडीक्लेम योजनेत सहभागी होण्याचे ठरविले व त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व बाबींची पूर्तता करुन सदरच्या विमा योजनेत सहभागी झाले व जाबदार क्र. 3 यांचेकडून दि. 15/10/2009 रोजी मेडिक्लेम इन्श्यूरन्स पॉलीसी घेतली या पॉलीसीचा क्र.12100/48/2010/3354 असा असून तीचा फॅमिली आय.डी.क्र.8179091 असा आहे. सदरची पॉलीसी घेतल्यानंतर कांही दिवसांनी अर्जदार यांना ऑगस्ट 2010 मध्ये हृदयविकाराचा त्रास उद़भवला त्यामुळे त्यांनी विमा योजनेच्या पॅनेलमध्ये समाविष्ट असलेले डॉ. श्री. संजय राऊत यांचा वैद्यकीय सल्ला घेण्याचे ठरविले सर्व तपासण्या झाल्यावर डॉक्टरांनी त्यांना हृदयावर बायपास सर्जरी करण्याचा सल्ला दिला परंतु ही शस्त्रक्रिया करण्याची सोय संजय राऊत यांच्या हॉस्पिटलमध्ये नसल्याने त्यांनी सदरील शस्त्रक्रिया ही पुण्यामधील दिनदयाळ मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये करण्याचा सल्ला दिला त्या आशयाचे पत्रही अर्जदार यांना दिले यानंतर दिनदयाळ मेमोरियल हॉस्पिटल पुणे येथे दि.24/8/2010 रोजी दाखल झालेनंतर त्यांच्या हृदयावर बायपास सर्जरी करण्यात आली. त्याचा खर्च रक्कम रु.1,53,573/- इतका खर्च आला. त्यानंतर पॉलीसीच्या अटी व नियमानुसार आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करुन बफर योजनेसाठी आवश्यक असलेले सातारा बँकेच्या संचालकांचे शिफारसपत्र जोडून मेडीक्लेम रकमेचा दावा मिळण्याबाबतचा अर्ज जाबदार क्र. 2 यांचेकडे केला व नियमाप्रमाणे देय होणा-या रक्कम रु. 50,000/- चा मागणी त्यांच्याकडे केली. यानंतर जाबदार क्र. 3 व 4 यांनी सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करुन त्यांना कोणतीही अपूर्णता आढळून न आल्याने त्यांनी अर्जदाराची मागणी मान्य करुन दि. 3/1/2011 रोजी मागणीपोटी रक्कम रु.18,000/- चा धनादेश अर्जदार यांना दिला. वास्तविक पाहता अर्जदाराची बायपास झाली असल्यामुळे अर्जदार हे मोठया आजारांसाठी बफर योजनेस पात्र असल्यामुळे, त्याचप्रमाणे जाबदार क्र. 1 ते 4 यांनी प्रसिध्द केलेल्या अंदाजीत खर्चाच्या यादीत क्र. 24 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे बायपास सर्जरीसाठी रु. 50000/- खर्च असल्याचे मान्य केले असूनसुध्दा मागणीपोटी रु.18000/- एवढीच रक्कम दिली. उर्वरीत रक्कम रु. 32,000/- मागणीसाठी जाबदार क्र. 1 ते 4 यांना वेळोवेळी विचारणा केली असता त्यांनी कोणतीही दाद दिली नाही किंवा लेखी खुलासाही दिलेला नाही. सबब ग्राहकास देण्यात येणा-या सुविधेत कमतरता केली असल्याने जाबदार क्र. 1 ते 4 यांना जबाबदार धरुन विम्याची उर्वरीत रक्कम रु.32000/- तसेच मानसिक व शारिरीकत्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च अर्जदार यांनी मागणी केली आहे. 2. जाबदार क्र. 1 व 2 यांनी नि. 13 कडे आपले म्हणणे देवून तक्रारदारांची तक्रार नाकारलेली आहे. या जाबदारांचे कथनानुसार बँकेने त्यांचे कर्जदार सभासदांचे हिताचा विचार करुन शेतक-यांसाठी शेतकरी ग्रुप विमा पॉलीसी उतरविण्याचे ठरविले. त्यानुसार 1,80,000 शेतकरी सभासदांकरीता शेतकरी ग्रुप मेडिक्लेम इन्श्यूरन्स पॉलीसी दि ओरिएंटल इन्श्यूरन्स कं.लि, मुंबई यांचेकडून घेणेचे ठरविले . तसा करार दि.26/08/09 रोजी बँक व विमा कंपनी यांचेमध्ये झाला. त्याप्रमाणे बँकेने त्यांच्या एकूण 1,80,000 कर्जदार सभासदांकरिता दि. 15/09/2009 ते 14/10/2010 या कालावधीकरीता पॉलीसी क्र.121100/48/2010/3354 ने जाबदार क्र. 3 कंपनीकडे विमा उतरविला आहे. या विम्याच्या प्रिमिअमपोटी रक्कम रु.2,50,00,000/- ही जाबदार बँकेने जाबदार क्र 3 कंपनीला दि. 26/08/2009 रोजी दिलेली आहे. तसेच सदर रकमेवर 10.30 टक्के प्रमाणे होणारी सर्व्हीस टॅक्सची 25,75,000/- रक्कम जाबदार बँकेने जाबदार क्र. 3 कंपनीकडे दि.10/10/2009 रोजी दिलेली आहे. जाबदार बँकेने प्रिमिअरची रक्कम ही फायद्यातून भरलेली आहे. सभासदांकडून कोणतीही रक्कम बँकेने स्विकारलेली नाही. प्रस्तुतचे अर्जदार हे जाबदार क्र. 1 बँकेने उतरविलेल्या शेतकरी ग्रुप मेडिक्लेम इन्श्यूरन्स पॉलीसीमधील लाभार्थी होते. सदर पॉलीसीच्या अंमलबजावणी कालावधीमध्ये अर्जदार यांना हृदयविकाराचा त्रास होवून त्यांची बायपास सर्जरी करण्यात आली होती. त्यानंतर बँकेने उतरविलेल्या पॉलीसीचा लाभ घेण्याबाबत कागदपत्रांची पूर्तता करुन जाबदार क्र. 4 कडे अर्ज केला. या जाबदारांनी जाबदार क्र. 3 कंपनीकडे कागदपत्रे पाठवून नियमाप्रमाणे अर्जदारांची रक्कम अदा करण्यास जाबदार क्र. 3 यांना कळविले त्यावर या जाबदार क्र. 3 यांनी रक्कम रु. 18,000/- दिलेले आहेत. त्यानंतर जाबदार बँकेने दि.10/03/2011 रोजी जाबदार क्र. 4 यांना पत्र पाठवून अर्जदार व इतर सभासदांचे प्रलंबित असलेले इन्श्यूरन्स क्लेम प्रकरणे बाबत कळविले आहे. सदरील क्लेमची रक्कम ही देणेची जबाबदारी ही जाबदार क्र. 3 ची आहे. त्यामुळे जाबदार बँकेला अर्जदार यांची कोणतीही देय असलेली रक्कम देणेस जबाबदार धरता येणार नाही. जाबदार बँकेने शेतकरी ग्रुप मेडिक्लेम इन्श्यूरन्सपॉलीसी ही त्यांचे शेतकरी सभासदांचे लाभासाठी सामाजिक बांधिलकी स्विकारुन घेतलेली होती. सामनेवाला बँकेने त्यांना झालेल्या नफयातून विम्याच्या प्रिमिअमची रक्कम भरलेली होती त्याकरिता त्यांनी त्यांचे सभासदांकडून कोणतीही रक्कम प्रिमिअमपोटी स्विकारलेली नव्हती. ही केवळ एक सुविधा असल्याने त्याचा अधिकार म्हणून अर्जदार यांना वापर करता येणार नाही. प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 2 डी (ii) अन्वये अर्जदार यांनी सदर विम्याच्या प्रिमिअमपोटी कोणताही मोबदला जाबदार बँक अगर जाबदार क्र. 3 विमा कंपनी यांचेकडे दिलेला नाही त्यामुळे बँकेने अर्जदार यांना सेवा देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही त्यामुळे अर्जदार यांचा प्रस्तुतचा अर्ज फेटाळण्यास पात्र आहे. सबब अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज खर्चासह नामंजूर करावा अशी विनंती या जाबदारांनी केली आहे. 3. जाबदार क्र. 3 यांनी नि. 22 कडे आपले म्हणणे दाखल करुन तक्रारदाराची तक्रार नाकारलेली आहे. या जाबदारांचे कथनानुसार जाबदार क्र. 1 बँकेने कर्जदार सभासद यांचे हिताचा विचार करुन त्यांच्या दि. 12/08/2009 रोजीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत झालेल्या चर्चेनुसार एकूण 1,80,000 शेतकरी सभासदांसाठी शेतकरी ग्रुप मेडिक्लेम इन्श्यूरन्स पॉलीसी ही जाबदार नं. 3 दि ओरिएंटल इन्श्यूरन्स कं.लि.,मुंबई यांचेकडून घेणेचे ठरविले व तसा करार जाबदार बँक व विमा कंपनी यांचेमध्ये दि. 26/08/2009 रोजी झालेला आहे व त्यानुसार 1,80,000 कर्जदार सभासद यांचेकरीता दिनांक 15/10/2009 ते 14/10/2010 या कालावधीकरीता पॉलीसी नं.121110/48/2010/3354 ने जाबदार नं.3 यांचेकडे प्रत्येकी रक्कम रु.25,000/- चा विमा उतरविलेला आहे व या विम्याच्या प्रिमीअम पोटी रक्कम रु. 2,50,00,000/- ही जाबदार बँकेने जाबदार नं.3 विमा कंपनीस 26/8/2009 रोजी दिलेली आहे. तसेच सदरील रकमेवर 10.30 टक्के प्रमाणे होणारी सर्व्हीस टॅक्सची 25,75,000/- ही देखील जाबदार बँकेने जाबदार नं.3 विमा कंपनीस दि.10/10/2009 रोजी दिलेली आहे. जाबदार बँकेने भरलेल्या प्रिमिअमची रक्कम ही त्यांना झालेल्या नफयातून भरलेली आहे. शेतकरी सभासदाकडून जाबदार बँकेनें कोणतीही रक्कम स्विकारलेली नाही. अर्जदार हे जाबदार बँकेने उतरविलेल्या शेतकरी ग्रुप मेडिक्लेम इन्श्यूरन्स पॉलीसीमधील लाभार्थी होते. दरम्यानच्या काळात अर्जदार यांना हृदयविकाराचा त्रास होवून त्यांना बायपास शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती व सदर शस्त्रक्रियेच्या खर्चासाठी त्यांनी जाबदार क्र.1 बँकेने जाबदार क्र.3 विमा कंपनीकडे उतरविलेल्या विमा रकमेचा लाभ घेणेसाठी जाबदार क्र.4 यांचेकडे पत्र दिले. परंतु सदर पत्र देतेवेळी अर्जदार यांनी प्रस्तुतच्या विमा पॉलीसीमधील अटी आणि शर्तींचा भंग केला आहे. वास्तविक पॉलीसीमधील अट क्र. 5.4 अन्वये अर्जदार यांनी हॉस्पिटल मध्ये अडमीट होण्यापूर्वी अगर डिस्चार्ज मिळालेनंतर 48 तासाचे आत क्लेमबाबत जाबदार नं. 3 विमा कंपनीस अगर जाबदार क्र. 4 यांना नोटीस देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे अर्जदार यांनी अट क्र.5.4 मधील अटींचा भंग केलेला आहे. तसेच पॉलीसी क्र. 5.5 अन्वये अंतीम क्लेम मंजूरी बाबत त्यांच्या हॉस्पिटलबाबातची बिले व इतर कांही कागदपत्रांची पूर्तता त्यांना हॉस्पिटलमधून ता.03/09/2010 रोजी म्हणजेच 120 दिवसांनी म्हणजे जवळ-जवळ 4 महिन्यांनी जाबदार क्र. 4 कंपनीकडे केलेली आहे. तोपर्यंत प्रस्तुतच्या पॉलीसीचा कालावधी संपून गेलेला होता. त्यामुळे सदर पॉलीसी अट 5.5 चा भंग केलेला आहे. या दोन्ही अटींचा भंग झालेला असल्यामुळे या जाबदार क्र. 3 यांना अर्जदारांचा क्लेम नाकारणेचा पूर्णपणे अधिकार प्राप्त होतो. परंतु जाबदार क्र. 1 बँकेच्या संचालक मंडळाने केलेल्या विनंतीस मान देवून सामाजिक बांधिलकीच्या नात्याने जाबदार क्र. 3 विमा कंपनीने प्रस्तुतच्या पॉलीसीतील कलम 13 ई अन्वये अर्जदार यांना देय असलेली रक्कम रु.18,000/- दिलेली आहे व त्यांनी त्याचा स्विकारही केलेला आहे. त्यामुळे अर्जदारांना सदरची रक्कम मान्य असल्यामुळेच त्यावेळी काही तक्रार न करता स्विकारलेली आहे. अर्जदाराने पॉलीसीमधील कलम 5 च्या अटींचा सुध्दा भंग केलेला आहे. जाबदार क्र. 1 बँकेने जाबदार क्र. 3 विमा कंपनीकडे रक्कम रु. 25000/- चा विमा प्रत्येकी कर्जदार शेतकरी सभासदांकरीता उतरविलेला होता. पॉलीसीमधील कलम 13 अन्वये आजारपणासाठीची रक्कम निश्चित केलेली होती त्यामुळे जाबदार क्र. 3 विमा कंपनीने अर्जदार यांना रु. 50,000/- देणेबाबतचा प्रश्नच उदभवत नाही. जाबदार बँकेने शेतकरी ग्रप मेडिक्लेम इन्श्यूरन्सपॉलीसी ही त्यांचे शेतकरी सभासदांचे लाभासाठी सामाजिक बांधिलकी स्विकारुन घेतलेली होती. सामनेवाला बँकेने त्यांना झालेल्या नफयातून विम्याच्या प्रिमिअमची रक्कम भरलेली होती त्याकरिता त्यांनी त्यांचे सभासदांकडून कोणतीही रक्कम प्रिमिअमपोटी स्विकारलेली नव्हती. ही केवळ एक सुविधा असल्याने त्याचा अधिकार म्हणून अर्जदार यांना वापर करता येणार नाही. प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 2 डी (ii) अन्वये अर्जदार यांनी सदर विम्याच्या प्रिमिअमपोटी कोणताही मोबदला जाबदार बँक अगर जाबदार क्र. 3 विमा कंपनी यांचेकडे दिलेला नाही त्यामुळे बँकेने अर्जदार यांना सेवा देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही त्यामुळे अर्जदार यांचा प्रस्तुतचा अर्ज फेटाळण्यास पात्र आहे. सबब अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज खर्चासह नामंजूर करावा अशी विनंती या जाबदारांनी केली आहे. 4. तक्रारदाराने प्रस्तुत प्रकरणात नि.5 वर दाखल केलेली कागदपत्रे व जोडलेले शपथपत्र पाहीले. तसेच जाबदार क्र. 1 व 2 यांनी दाखल केलेली नि.15 कडील कागदपत्रे, नि.24 कडील जाबदार क्र.3 ची कागदपत्रे, नि.16 व 25 कडील रिजाँइंडर, व नि.34 व 35 कडील लेखी युक्तीवाद तसेच उभयपक्षकारांचे वकीलांचा एकत्रित युक्तिवाद ऐकला. 5. प्रस्तुत तक्रार प्रकरणाचे व तक्रार प्रकरणासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करता, शेतकरी ग्रुप मेडिक्लेम इन्श्यूरन्स पॉलीसी जाबदार क्र. 4 च्या हेल्थ इंडिया सर्व्हीसेस प्रा. लि. मार्फत जाबदार क्र. 3 दि ओरिएंटल इन्श्यूरन्स कंपनी कडे उतरविली असल्याचे दिसून येते. सदरचा विमा जाबदार क्र. 1 व 2 यांनी शेतक-यांसाठी उतरविला असून प्रिमिअमची रक्कम त्यांनीच दिली आहे. जाबदार क्र. 1 व 2 यांनी नि. 15 वर दाखल केलेल्या व जाबदार क्र. 3 यांनी नि.24 वर दाखल केलेल्या विम्याच्या कागदपत्रांचे अवलोकन करता एका कुटूंबासाठी रु. 25,000/- चा विमा उतरविला असल्याचे दिसून येते. प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदार हे कर्जदार शेतकरी होते व त्यांनी पीक कर्जाची परतफेड मुदतीत केल्यामुळे ते या विमा योजनेचे लाभार्थी विमाधारक घोषीत करण्यात आले असून जाबदार क्र. 1 व 2 यांनी नि. 15 वर दाखल करण्यात आलेल्या कागदपत्रांमध्ये प्रस्तुत तक्रारदाराचे नांव नमूद केले आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे जाबदार क्र. 1 ते 4 यांचे ग्राहक ठरतात. 6. तक्रारदारवर बायपास शस्त्रक्रिया करण्यात आल्याचे व त्याचे उपचारासाठी खर्च झाल्याचे जाबदारांनी नाकारले नाही. तक्रारदारास त्याचे आजारावर झालेल्या खर्चापैकी नियमानुसार रु. 50,000/- मिळावेत यासाठी तक्रारदाराने विमादावा केला होता. परंतु विमा कंपनीने फक्त रु. 18,000/- मंजूर केले व सदरची रक्कम तक्रारदाराने स्विकारली असल्यामुळे व तक्रारदाराने पॉलीसीच्या शर्ती अटींचा भंग केला असल्यामुळे उर्वरीत रक्कम मिळण्यास तक्रारदार पात्र नाही असा मुद्दा विमा कंपनीने उपस्थित केला आहे. परंतु जर तक्रारदाराने शर्ती व अटींचा भंग केला होता तरी विमा कंपनीने त्याचा क्लेम अंशतः मंजूर का केला याचे कारण विमा कंपनीने स्पष्ट केले नाही. तक्रारदाराने जरी विमा कंपनीकडून रु.18,000/- स्विकारले असले तरी उर्वरीत रकमेसाठी मागणी करण्याचा अधिकार तक्रारदारास आहे. त्यामुळे तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार या न्याय मंचाकडे चालण्यास पात्र आहे. 7. तक्रारदाराने नि. 5 सोबत जोडलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केल्यास सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने शेतकरी ग्रुप मेडिक्लेम पॉलीसी संबंधाने योजनेचे परिपत्रक जाहीर केले असून त्यामध्ये बायपास सर्जरीसाठी रु. 50,000-/- पर्यंत भरपाई दिली जाईल असे नमूद केल्याचे दिसून येते. परंतु प्रत्यक्षात उतरविण्यात आलेल्या नि. 15 व नि. 24 वरील विमा पॉलीसीची अवलोकन केल्यास विमा पॉलीसी हे प्रति शेतकरी कुटुंब रु.25,000/- पर्यंत मर्यादित असल्याचे दिसून येते. जेव्हा विमा पॉलीसी ही प्रति व्यक्ती रु. 25,000/- एवढी उतरविली जाते तेव्हा त्यापेक्षा जास्त रकमेचा क्लेम मागणी करता येत नाही. विमा कंपनीने रु.50,000/- पर्यंत पॉलीसीचा लाभ दिला जाईल असे घोषित केलेले नाही. त्यामुळे तक्रारदार रु.50,000/- भरपाई रक्कम मिळण्यास पात्र नाही. मात्र तक्रारदारावर बायपास शस्त्रक्रिया करण्यात आल्यामुळे व त्याला त्यासाठी एकूण रु. 1,53,573/- खर्च आल्यामुळे तक्रारदार हा पॉलीसी रक्कम रु. 25,000/- मिळण्यास पात्र आहे. विमा कंपनीने रु.18,000/- तक्रारदारास अदा केली असल्यामुळे उर्वरीत रक्कम रु. 7,000/- विमा कंपनीकडून मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत. 8. या प्रकरणात तक्रारदाराने सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला व तिच्या शाखेला पक्षकार केले असून या प्रकरणात त्यांनी कोणतीही त्रुटी केल्याचे दिसून येत नाही. याउलट या जाबदार क्र. 1 व 2 यांनी शेतकरी हिताच्या दृष्टीकोनातून कर्जदार शेतक-यांसाठी ग्रुप विमा उतरवून शेतक-यांच्या विम्याच्या प्रिमिअमची रक्कम भरली आहे. त्यामुळेच तक्रारदारसारखे शेतकरी हे लाभार्थी या नात्याने या योजनेचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे या जाबदार क्र. 1 व 2 यांना विमा रक्कम भरपाईसाठी जबाबदार धरता येत नाही. त्यामुळे त्यांचेविरुध्दची तक्रार फेटाळण्यात येत आहे. तर या प्रकरणातील जाबदार क्र. 3 या विमा कंपनीने पॉलीसीनुसार विम्याची रक्कम रु. 25,000/- न दिल्यामुळे व जाबदार क्र. 4 यांनी ही रक्कम तक्रारदारास मिळवून देण्यासाठी कोणताही प्रयत्न न केल्यामुळे त्यांनी सेवेत त्रुटी केली हे सिध्द होते. त्यामुळे आम्ही तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करीत असून त्यादृष्टीकोनातून खालील आदेश करीत आहेत.
आदेश 1. तक्रारदारांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2. जाबदार क्र. 3 व 4 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदाराची देय रक्कम रु.7,000/- अदा करण्याचे आदेश पारीत करण्यात येत आहेत. 3. ग्राहकाला देण्यात येणा-या सेवेत त्रुटी केल्याबद्दल व तक्रारदारास मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी एकत्रितपणे रक्कम रु.3,000/- जाबदार क्र. 3 व 4 यांनी देण्याचे आदेश पारीत करण्यात येत आहेत. 4. उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाच्या दिनांकापासून 30 दिवसाचे आत करण्यात यावी. 5. जाबदार क्र. 1 व 2 यांचेविरुध्दची तक्रार फेटाळण्यात येते. 5. सदरचा न्यायनिर्णय खुल्या न्यायमंचात जाहीर करणेत आला. सातारा दि.18/11/2011 (श्री.महेंद्र एम गोस्वामी) (श्रीमती.सुचेता मलवाडे) अध्यक्ष सदस्या
| Smt.Sucheta A. Malwade, MEMBER | HONABLE MR. M.M.GOSWAMI, PRESIDENT | , | |