मा.सदस्य, श्री. बाळकृष्ण चौधरी यांच्या आदेशान्‍वये-

1. तक्रारकर्ता यांनी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-2019 च्‍या कलम 35 अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष हे जमीन खरेदी करून विकसन करून प्लॉट  विक्रीचा व्यवसाय करतात  व त्यांचा सत साहेब बिल्ड्कोंन अँड लँड डेव्हलपर्स  या नावाने फर्म आहे व त्यात विरुद्ध पक्ष क्रं. 2 ते 4 हे भागीदार/ पार्टनर आहेत. सन 2018 साली विरुद्ध पक्ष तक्रारकर्ता हे संपर्कात आले व वि.प. यांनी ले-आऊट मधील प्लॉट घेण्याची विनंती केली व विरुद्ध पक्ष यांचे प्रलोभणाला बळी पडून दी. 07.03.2018 रोजी प्लॉट घेण्या करिता  बूक करण्याचा ठरविले आणि सप्टेंबर 2018 ला तसे 100 रु. च्या स्टम्प पेपर वर करारनामा/ बयाणापत्र विरुद्ध पक्ष यांनी करून दिले. तक्रारकर्त्याने विरूध्‍द पक्षासोबत मौजा- लावा,खसरा क्रं. 161, प्लॉट क्रं. 72,फेज-II,एकूण आराजी 1076 चौ. फुट, प. ह. नं. 04 तहसील व जिल्हा- नागपुर  नमूद प्लॉट एकूण रुपये 4,80,000/- मध्ये विकत घेण्याचा करारनामा केला. तक्रारकर्ता यांनी दी. 08.03.2018 ते 09.03.2020 पर्यन्त वेळोवेळी रक्कम रु. 3,13,000/- विरुद्ध पक्ष यांना दिली व तश्या 25 पावत्या विरुद्ध पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना दिल्या. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी विरुद्ध पक्ष यांचे ऑफिस मध्ये दिनांक 14.01.2021  ला जाऊन प्लॉट रद्द करून दिलेली रक्कम परत करण्यास विरुद्ध पक्ष यांना सागितले असता ती रक्कम लवकरात लवकर परत करतो असे आस्वाशन दिले. परंतु त्यानंतर वेळोवेळी विरुद्ध पक्ष यांना रक्कमेची मागणी केली असता ते टाळाटाळ करीत राहिले. त्यानंतर विरुद्ध पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना रु. 10,000/- चा 15.02.2021 ला व रु. 29,000/- चा चेक द्वारे अशी एकूण रु. 39,000/- रक्कम तक्रारकर्त्यास परत केली त्यानंतर विरुद्ध पक्ष शिल्लक असलेली रक्कम परत करण्यास टाळाटाळ करीत होते म्हणून तक्रारकर्त्याने दी. 27.07.2021 रोजी पोलिस स्टेशन वाडी येथे विरुद्ध पक्ष यांचे विरुद्ध तक्रार दिली व पोलिस यांनी वाद हा दिवाणी स्वरुपाचा असल्याने दखल घेतली नाही. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुद्ध पक्ष यांना फोन लावून बाकी असलेली रक्कम रु. 2,74,000/- परत मांगीतले परंतु विरुद्ध पक्ष यांनी ती रक्कम तक्रारकर्त्यास देण्यास टाळाटाळ करीत राहिले. म्हणून तक्रारकर्त्याने आपले वकिलामार्फत विरुद्ध पक्ष यांना 24.08.2021 रोजी नोटिस पाठविली ती नोटिस सुद्धा परत आली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याकडे कुठलाही पर्याय नसल्याने तक्रारकर्ता यांनी प्रस्तुत तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करून मागणी केली की,विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तायांना रक्कम रु.2,74,000/-,24% व्याजासहित परत करण्याचे द्यावे. त्‍याचप्रमाणे शारीरिक, मानसिक त्रासाकरितानुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च ही देण्याचा आदेश द्यावा.
2. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 ते 4 यांना  आयोगा मार्फत पाठविण्यात आलेली नोटीस प्राप्त होऊन ही विरुध्‍द पक्ष आयोगा समक्ष हजर न झाल्यामुळे त्यांच्या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक 01.09.2022 रोजी करण्यात आला व विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 यांचे विरुद्ध बिना लेखी जवाब आदेश दी. 08.09.23 रोजी करण्यात आला.
3. तक्रारकर्ता यांनी तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले व तोंडी युक्तिवाद ऐकल्यावर निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले.

    मुद्देउत्तर

1.  तक्रारकर्ताविरुध्‍द पक्षाचे ग्राहक आहे काय ?              होय
2.  विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्ता यांना दोषपूर्ण सेवा देऊन

 अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला काय?         होय

   3.  काय आदेश ?                                   अंतिम आदेशानुसार

कारणमीमांसा

1. 4. मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत - तक्रारकर्त्याने विरूध्‍द पक्षासोबत मौजा- लावा,खसरा क्रं. 161, प्लॉट क्रं. 72, फेज-II, एकूण आराजी 1076 चौ. फुट, प. ह. नं. 04 तहसील व जिल्हा- नागपुर  नमूद प्लॉट एकूण रुपये 4,80,000/- मध्ये विकत घेण्याचा करारनामा केला. तक्रारकर्ता यांनी दी. 08.03.2018 ते 09.03.2020 पर्यन्त वेळोवेळी रक्कम रु. 3,13,000/- विरुद्ध पक्ष यांना दिली व तश्या 25 पावत्या विरुद्ध पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना दिल्या. हे निशाणी क्रं.2वर दाखल करारनामा व पावत्या वरुन दिसून येते. यावरून तक्रारकर्ते हे विरुध्‍द पक्ष यांचे ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते.

5.    त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी विरुद्ध पक्ष यांचे ऑफिस मध्ये दिनांक 14.01.2021  ला जाऊन प्लॉट रद्द करून दिलेली रक्कम परत करण्यास विरुद्ध पक्ष यांना सागितले असता ती रक्कम लवकरात लवकर परत करतो असे आस्वाशन वि.पं. यांनी दिले. परंतु त्यानंतर वेळोवेळी विरुद्ध पक्ष यांना रक्कमेची मागणी केली असता ते टाळाटाळ करीत राहिले. त्यानंतर विरुद्ध पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना रु. 10,000/- चा 15.02.2021 ला व रु. 29,000/- चा चेक द्वारे अशी एकूण रु. 39,000/- रक्कम तक्रारकर्त्यास परत केली त्यानंतर विरुद्ध पक्ष शिल्लक असलेली रक्कम परत करण्यास टाळाटाळ करीत होते म्हणून तक्रारकर्त्याने दी. 27.07.2021 रोजी पोलिस स्टेशन वाडी येथे विरुद्ध पक्ष यांचे विरुद्ध तक्रार दिली व पोलिस यांनी वाद हा दिवाणी स्वरुपाचा असल्याने दखल घेतली नाही. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुद्ध पक्ष यांना फोन लावून बाकी असलेली रक्कम रु. 2,74,000/- परत मांगीतले परंतु विरुद्ध पक्ष यांनी ती रक्कम तक्रारकर्त्यास देण्यास टाळाटाळ करीत राहिले. म्हणून तक्रारकर्त्याने आपले वकिलामार्फत विरुद्ध पक्ष यांना 24.08.2021 रोजी नोटिस पाठविली ती नोटिस सुद्धा परत आली.तसेचतक्रारकर्तायांनी विरुध्‍द पक्षाकडे वेळोवेळी बाकी रक्कम रु. 2,74,000/- परत करण्याकरिता विनंती व पाठपुरावा केला असल्‍याचे दाखल दस्तावेजावरून दिसून येते. तरी सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्ता यांना रक्कम परत  देण्याची तयारी दर्शविली नाही हे स्पष्ट होते. यावरून विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना  दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचे दिसून येते असे आयोगाचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्रं. 1 ते 2 चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.

    सबब  खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित.

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजूर.
2. विरुध्‍द पक्ष यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिक रित्या तक्रारकर्ते यांचेकडून प्लॉटपोटी स्‍वीकारलेली बाकी राहिलेली रक्कम रुपये रु.2,74,000/-व त्यावर करारनामा दी. 07.09.2018 तारखेपासून ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदायगी पर्यंत द. सा. द. श. 10% दराने व्‍याजासह रक्‍कम तक्रारकर्ते यांना विरुध्‍द पक्षाने परत करावी.
3. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रु. 25,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रु. 15,000/- तक्रारकर्त्यास  अदा करावे.
4. विरुध्‍द पक्षाने उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी आदेश पारित दिनांकापासून 45 दिवसाच्या आंत करावी.
5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रत निशुल्क द्यावी.
6. फाइल ब व क ही तक्रारकर्तीला परत करावी.