मा.सदस्य, श्री. बाळकृष्ण चौधरी यांच्या आदेशान्‍वये-

1. तक्रारकर्ता यांनी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-2019 च्‍या कलम 35 अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष हे जमीन खरेदी करून विकसन करून प्लॉट  विक्रीचा व्यवसाय करतात  व त्यांचा सत साहेब बिल्ड्कोंन अँड लँड डेव्हलपर्स  या नावाने फर्म आहे व त्यात विरुद्ध पक्ष क्रं. 2 ते 4 हे भागीदार/ पार्टनर आहेत. सन 2015 साली विरुद्ध पक्ष तक्रारकर्ता हे संपर्कात आले व वि.प. यांनी ले-आऊट मधील प्लॉटविकत घेण्याची विनंती केली व विरुद्ध पक्ष यांचे प्रलोभणाला बळी पडून दी. 23.03.2015 रोजी प्लॉटबूक केला वत्यानंतर दी. 19.05.2015 रोजी प्लॉट विकत घेण्याकरिता करारनामा/ बयाणापत्र विरुद्ध पक्ष यांनी करून दिले. तक्रारकर्त्याने विरूध्‍द पक्षासोबत मौजा- लावा,खसरा क्रं. 163, प्लॉट क्रं. 100, एकूण आराजी 1200 चौ. फुट,प. ह. नं. 04तहसील व जिल्हा- नागपुरनमूद प्लॉट एकूण रुपये 3,60,000/- मध्ये विकत घेण्याचा करारनामा केला. तक्रारकर्ता यांनी करारनामा करण्याआधीच रक्कम रु. 1,08,000/- विरुद्ध पक्ष यांना देवून पावले होते. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी दी. 23.03.2015 ते 18.08.2019 पर्यन्त वेळोवेळी उर्वरित रक्कम विरुद्ध पक्ष यांना दिली असे एकूण रक्कम रु. 3,60,000/-व डेव्हलपमेंट चार्जेस वि. प. यांनी मांगीतले म्हणून रक्कम रु. 1,00,000/-  हे चेक द्वारे दिले असे एकूण रु. रक्कम 4,60,000/- विरुद्ध पक्ष यांना दिली व तश्या पावत्या विरुद्ध पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना दिल्या.तक्रारकर्ता यांनी करारनाम्याची पूर्तता करून सुद्धा विरुद्ध पक्ष यांनी प्लॉट चे विक्रीपत्र तक्रारकर्ता यांना करून दिले नाही. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांना माहीत पडले की, विरुद्ध पक्ष यांचे कडे विक्रीपत्र लाऊन देण्याकरिता कागदपत्र नाही म्हणून त्यांनी विरुद्ध पक्ष यांनी खोटी जाहिरात देऊन तक्रारकर्ता यांची फसवणूक केल्याचे लक्षात  आले.  त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी विरुद्ध पक्ष यांचेशी संपर्क साधला परंतु विरुद्ध पक्ष यांनी प्लॉट चे विक्री पत्र करून देण्यास टाळाटाळ केली म्हणून तक्रारकर्त्याने दी. 22.09.2022रोजी आपले वकिलामार्फत विरुद्ध पक्ष यांना नोटिस पाठविली ती न घेता नोटिस परत आली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याकडे कुठलाही पर्याय नसल्याने तक्रारकर्ता यांनी प्रस्तुत तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करून मागणी केली की,विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्ता यांना रक्कम रु.4,60,000/-त्यावर 24% व्याजासहित परत करण्याचे द्यावे.त्‍याचप्रमाणे शारीरिक, मानसिक त्रासाकरितानुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च ही देण्याचा आदेश द्यावा.

2.          विरुध्‍द पक्ष यांना आयोगा मार्फत पाठविण्यात आलेली नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ते 4 आयोगा समक्ष हजर न झाल्यामुळे त्यांच्या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक 03.05.2023रोजी करण्यात आला.

3.          तक्रारकर्ता यांनी तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले व तोंडी युक्तिवाद ऐकल्यावर निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले.

       1    तक्रारकर्ताविरुध्‍द पक्षाचे ग्राहक आहे काय ?   होय

2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्ता यांनादोषपूर्ण सेवादेऊन अनुचित

व्यापार प्रथेचा अवलंब केला काय?                      होय

       3    काय आदेश ?       अंतिम आदेशानुसार

कारणमीमांसा

4.    मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत -तक्रारकर्त्याने विरूध्‍द पक्षांसोबत त्यांचे प्रलोभणाला बळी पडून दी. 23.03.2015 रोजी प्लॉट बूक केला व त्यानंतर दी. 19.05.2015 रोजी प्लॉट विकत घेण्याकरिता करारनामा/ बयाणापत्र विरुद्ध पक्ष यांनी करून दिले मौजा- लावा,खसरा क्रं. 163, प्लॉट क्रं. 100, एकूण आराजी 1200 चौ. फुट, प. ह. नं. 04 तहसील व जिल्हा- नागपुर नमूद प्लॉट एकूण रुपये 3,60,000/- मध्ये विकत घेण्याचा करारनामा केला. तक्रारकर्ता यांनी करारनामा करण्याआधीच रक्कम रु. 1,08,000/- विरुद्ध पक्ष यांना देवून पावले होते. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी दी. 23.03.2015 ते 18.08.2019 पर्यन्त वेळोवेळी उर्वरित रक्कम विरुद्ध पक्ष यांना दिली असे एकूण रक्कम रु. 3,60,000/- व डेव्हलपमेंट चार्जेस वि. प. यांनी मांगीतले म्हणून रक्कम रु. 1,00,000/-  हे चेक द्वारे दिले असे एकूण रु. रक्कम 4,60,000/- विरुद्ध पक्ष यांना दिली व तश्या पावत्या विरुद्ध पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना दिल्या हे निशाणी क्रं.2वर दाखल करारनामा व पावत्या व इतर दस्तावरून दिसून येते. यावरून तक्रारकर्ते हे विरुध्‍द पक्ष यांचे ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते.

5.          तक्रारकर्ता यांनी करारनाम्याची पूर्तता करून सुद्धा विरुद्ध पक्ष यांनी प्लॉट चे विक्रीपत्र तक्रारकर्ता यांना करून दिले नाही. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांना माहीत पडले की, विरुद्ध पक्ष यांचे कडे विक्रीपत्र लाऊन देण्याकरिता कागदपत्र नाही म्हणून त्यांनी विरुद्ध पक्ष यांनी खोटी जाहिरात देऊन तक्रारकर्ता यांची फसवणूक केल्याचे लक्षात  आले.  त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी विरुद्ध पक्ष यांचेशी संपर्क साधला परंतु विरुद्ध पक्ष यांनी प्लॉट चे विक्री पत्र करून देण्यास टाळाटाळ केली म्हणून तक्रारकर्त्याने दी. 22.09.2022 रोजी आपले वकिलामार्फत विरुद्ध पक्ष यांना नोटिस पाठविली ती नोटिस न घेता परत आली .तसेचतक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍द पक्षाकडे वेळोवेळी रक्कम रु. 4,60,000/- परत करण्याकरिता विनंती व पाठपुरावा केला असल्‍याचे दाखल दस्तावेजावरून दिसून येते. तरी सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्ता यांना रक्कम परत  देण्याची तयारी दर्शविली नाही हे स्पष्ट होते. तसेच विरुद्ध पक्ष यांनी 2015 पासून तक्रारकर्त्याची रक्कम वापरुन त्यांना कोणतीही सेवा न दिल्यानेविरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना  दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचे दिसून येते असे आयोगाचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्रं. 1 ते 2 चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.

             सबब  खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित.

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्त्याचीतक्रार अंशत: मजूर.

2. विरुध्‍द पक्ष यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिक रित्या तक्रारकर्ते यांचेकडून प्लॉटपोटी स्‍वीकारलेली रक्कम रुपये रु.4,60,000/-व त्यावर करारनामा दी. 19.05.2015 या तारखेपासून ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदायगी पर्यंत द. सा. द. श. 10% दराने व्‍याजासह रक्‍कम तक्रारकर्ते यांना विरुध्‍द पक्षाने परत करावी.
3. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्यासझालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रु. 25,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रु. 15,000/- तक्रारकर्त्यास  अदा करावे.

4.   विरुध्‍द पक्षाने उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी आदेश पारित दिनांकापासून 45 दिवसाच्या आंत करावी.

5.   उभय पक्षांना आदेशाची प्रत निशुल्क द्यावी.

6.   फाइल ब व क ही तक्रारकर्तीला परत करावी.