नि.97 मे. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा यांचेसमोर तक्रार क्र. 10/2009 नोंदणी तारीख –12/01/2009 फेरचौकशीची तारीख- 09/02/2011 फेर सुनावणी निकाल तारीख – 13/7/2011 निकाल कालावधी – 151 दिवस श्री विजयसिंह दि. देशमुख, अध्यक्ष श्रीमती सुचेता मलवाडे, सदस्या श्री सुनिल कापसे, सदस्य (श्रीमती सुचेता मलवाडे, सदस्या यांनी न्यायनिर्णय पारीत केला) -------------------------------------------------------------------------------- 1. श्री. प्रीतम अरविंद गांधी (एच.यु.एफ), तर्फे श्री. प्रीतम अरविंद गांधी रा. अे, 55, रविवार पेठ, फलटण, जि. सातारा, पिन 415 123 2. श्री. प्रीतम अरविंद गांधी , रा. अे, 55, रविवार पेठ, फलटण, जि. सातारा, पिन 415 123 ----- अर्जदार (अभियोक्ता श्री अभिजित अंतूरकर) विरुध्द 1. सर्वोदय ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या.लि., धुळदेव ता. फलटण, जि. सातारा 2. श्री. राजेंद्र माणिकराव साबळे, व्यवस्थापक, बारस्कर गल्ली, महादेव मंदीराचे पाठीमागे, सातारा रस्ता, फलटण, जि. सातारा पिन 415 523 3. श्री. संजय रतनलाल दोशी, अध्यक्ष व्दारा संजय एजन्सीज, पुजारी कॉलनी, फलटण, जि.सातारा 4. श्री. नितिन शातीलाल गांधी, व्दारा- शांतीलाल सराफ, रविवार पेठ, शिवाजी चौक, फलटण, जि.सातारा, पिन 415 523 -----जाबदार क्र. 2 ते 4 (अभियोक्ता श्री डी.एस. टाळकुटे) 5. श्री. सचिन सुकूमार चंकेश्वरा (संचालक ) व्दारा- अजित इंजिनिअरींग कंपनी, रविवार पेठ, शिवाजी चौक, फलटण जि. सातारा पिन 415 523 ---जाबदार क्र. 5 (अभियोक्ता श्री एस.मिलींद लाटकर) 6. श्री. विरकुमार पवनलाल दोशी,(संचालक ) शिवाजी चौक, फलटण, जि. सातारा पिन 415 523 7. सौ. निलम संजय दोशी, संचालिका, व्दारा संजय एजन्सी, पुजारी कॉलनी, पुणे-पंढरपूर रस्ता, फलटण, जि. सातारा पिन 415 523 8. श्री. विश्वास श्रीरंग मदने, संचालक, पुजारी कॉलनी, मार्केट यार्ड फलटण, जि. सातारा पिन 415 523 9. श्री. रामदास शिवराम बोराटे, संचालक, व्दारा- 1 10. श्री. व्यकट दादासो दडस, संचालक, धुळदेव, ता फलटण, जि. सातारा पिन 415 523 11. श्री सुरेश हणमंत रणनवरे, मु.पो. जिनती, ता फलटण, जि. सातारा पिन- 415 523 12. श्री. विपुल धन्यकुमार गांधी, संचालक, ----- जाबदार क्र. 6 ते 12 जि. सातारा पिन 415 523 ( अभियोक्ता श्री. डी.एस. टाळकुटे) व्दारा- विजय ज्वेलर्स,फलटण, जि. सातारा, पिन- 415 523 13. श्री. राजकुमार धन्यकुमार दोशी,संचालक व्दारा- स्वराज्य पी.व्ही.सी.पाईप, रविवारपेठ, ----- जाबदार क्र. 5 शिवाजी चौक, फलटण ( अभियोक्ता मिलींद लाटकर) 14. सौ. इंदिरा अनिल गांधी, संचालिका, शुक्रवार पेठ, दगडी पुल, फलटण, जि. सातारा, पिन 415 523 15. श्री. दत्तदिगंबर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., कोरेगांव, जि. सातारा तर्फे व्यवस्थापक, पत्ता- व्दारा श्री. दत्तदिगंबर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., कोरेगांव, ता. कोरेगांव, जि. सातारा ----- जाबदार क्र. 15 ( अभियोक्ता श्री. एस.डी.शिदे) न्यायनिर्णय अर्जदार यांनी जाबदार पतसंस्थेत दोन वेगवेगळया ठेवपावत्यांन्वये वेगवेगळया रकमा मुदत ठेव योजनेअंतर्गत ठेव म्हणून ठेवलेल्या आहेत. सदरच्या ठेवींची मुदत संपलेली आहे. मुदत ठेव पावत्यांची मुदत संपले देय होणा-या रकमेची मागणी अर्जदार यांनी जाबदार यांचेकडे केली. अर्जदार यांनी जाबदार यांना दि.1/8/2008 रोजी वकीलांचेमार्फत रजिस्टरपोष्टाने नोटीस पाठवून रकमेची मागणी केली. सदरची नोटीस जाबदार यांना मिळाली. त्यास जाबदार यांनी खोटे व लबाडीचे उत्तर पाठविले. सदरचे नोटीस उत्तरास अर्जदार यांनी जाबदार यांचे मालकीची मौजे कोळकी येथील प्लॉट रक्कम रु. 18,37,280/- या किंमतीस खरेदी घेण्याचे कथितरित्या मान्य केले व त्यापोटी सदर मुदत ठेवपावत्यादेखिल संस्थेकडे जमा केल्या होत्या. परंतु सदरचे मिूळकतीवर अन्य पतसंस्थेचा बोजा आहे. अशाप्रकारे जाबदारांनी अर्जदार यांची दिशाभूल करुन फसवणूक करण्याचा प्रयन्त केला आहे. तसेच जाबदारांनी अर्जदार यांच्या मुदत ठेव पावत्या परस्परच कथित व्यवहाराच्या विसार रकमेपोटी जमा करुन् घेतल्या आहेत. सबब अर्ज कलम 17 मधील परिशिष्ठमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मुदत ठेवींच्या रकमा मिळाव्यात, नुकसानभरपाई दाखल रक्क्म रु.2,00,000/- मिळावी अशी मागणी केलेली आहे. 2. जाबदार क्र.2,3,4,6,7,8,10,11 यांनी निशानी 1 अ यांस त्यांचे लेखी म्हणणे/कैफियत नि.80 कडे दाखल केलेली सदर जाबदार यांनी पूर्वी दाखल केलेल्या म्हणण्यास बाधा न येता अर्जदार यांचे तक्रार अर्जातील संपूर्ण मजकूर नाकारला आहे. अर्जदार हे सन 2002 पासून जाबदार क्र. 1 संस्थेचे संचालक म्हणून काम पहात आहेत. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा 1960 चे कलम 173 अ, ब मधिल तरतूदीनुसार संचालक मंडळ अस्तित्वात आलेनंतर 15 दिवसांचे आत एम-20 या फॉर्ममधील बॉन्ड निवडून झालेल्या संचालकांनी दिला पाहीजे . परंतु अशा प्रकारचा बॉन्ड जाबदार क्र. 3 ते 14 यांनी दिलेला नाही. त्यामुळे वैयक्तिक व सामुदायिकरित्या जबाबदार नाहीत. आहे. अर्जदार हे जाबदार संस्थेचे सभासद आहेत. त्यामुळे ते ग्राहक होऊ शकत नाहीत. जाबदार यांनी वाटप केलेल्या कर्जाची फेड संबंधीत कर्जदार यांनी केलेली नाही. सदरच्या कर्जाचा भरणा झाल्यनंतर अर्जदार यांना ठेवीच्या रकमा देण्यास तयार आहेत. जाबदार यांच्या मालकीचे प्लॉटवर अन्य संस्थेचा बोजा आहे हे कथन चुकीचे आहे. जाबदार हे अर्जदार यांना सदर प्लॉटचे खरेदीपत्र करुन देण्यास तयार असतानासुध्दा ते खरेदीपत्र करुन घेण्यास हजर राहीले नाहीत. जाबदार यांना अर्जदार यांच्या ठेवपावत्या परस्पर कथित व्यवहाराच्या विसाराच्या रकमेपोटी जमा करुन घेतल्या हे कथन खोटे आहे. अर्जदार यांनी संबंधित मिळकतीतील प्लॉट नं. 35 व 37 खरेदी घेणार असल्याचे मान्य केले होते. म्हणूनच संस्थेने सदर मिळकत खरेदी केली आहे. सर्वोदय ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या.लि., धुळदेव ता. फलटण, जि. सातारा यांचे विशेष सर्वसाधारण सभा दि. 16/3/2009 च्या ठराव क्र. 3 ने श्री. दत्त दिगंबर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., सातारा या संस्थेत पूर्ण कायदेशिर बाबींची पूर्तता करुनच विलीनीकरण झालेले आहे. विलीनीकरणाच्या सर्व कायदेशीर हक्क व अधिकार हे जाबदार क्र. 15 यांना दिलेले आहेत. सबब जाबदार क्र. 15 हे तक्रारदार यांची ठेव रक्कम देण्यास सर्वस्वी जबाबदार व बांधील आहेत. सबब तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा असे जाबदार यांनी कथन केले आहे. 3. अर्जदारतर्फे लेखी युक्तीवाद पाहीला. तसेच जाबदार क्र.2,3,4,6,7,8,9,10,11,12, व 14 तर्फे लेखी युक्तीवाद पाहीला. तसेच जाबदार क्र. 15 तर्फे तोंडी युक्तीवाद ऐकला तसेच अर्जदार व जाबदार यांची दाखल कागदपत्रे पाहणेत आली. 4. अर्जदार यानी जाबदारांविरुध्द ठेवपावत्यांची रक्कम वारंवार मागूनही दिली नाही म्हणून जाबदारांकडून सदोष सेवा दिली आहे. सबब जाबदारांकडून रक्कम देवविण्याचा आदेश व्हावा अशी तक्रार केलेली दिसते. 5. जाबदार क्र. 2,3,4,6,7,8,10,11,12 व 14 यांनी निशानी 80 कडे म्हणणे तसेच अॅफीडेव्हीट देवून अर्जदारांची तक्रार नाकारली आहे. तसेच जाबदार क्र. 15 यांनी निशानी 86 कडे म्हणणे व अॅफीडेव्हीट देवून तक्रार नाकारली आहे. 6. निर्वादितपणे सदर तक्रार अर्ज मा. राज्य आयोग यांचे आदेशानुसार जाबदार क्र.1 संस्था दत्त दिगंबर नागरी सहकारी पतसंस्था या संस्थेमध्ये विलीन झाली असलेने दत्तदिगंबर नागरी सहकारी पतसंस्था यांना सामील करुन घेवून पुन्हा फेरचौकशीसाठी मे. मंचासमोर आली आहे. अर्जदार यांनी त्याप्रमाणे दुरुस्ती करुन तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. 7. निर्वादितपणे जाबदार क्र. 1 सर्वोदय ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या, धुळदेव असून जाबदार क्र. 2 व्यवस्थापक व जाबदार क्र. 3 ते 14 हे जाबदार क्र. 1 चे संचालक आहेत व जाबदार क्र. 15 दिगंबर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ही आहे. 8. जाबदार क्र. 15 यांनी आपले म्हणण्यामध्ये जाबदार क्र. 1 सर्वोदय ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेचे जाबदार क्र. 15 दत्तदिगंबर नागरी सहकारी पतसंस्थेमध्ये विलीनीकरण झाले आहे हे मान्य केले आहे व ठेवी देण्याबाबत विलीनीकरणात अटी घालून मे. जिल्हा उपनिबंधकसो, सहकारी संस्था सातारा यांनी आदेश दिले आहेत असे कथन केले आहे. सदर कथनाचे पृष्टयर्थ् जाबदार यांनी नि. 88 सोबत कागदयादीने मे. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सातारा यांचा विलीनीकरणाचा आदेश तसेच त्यासोबतचे शर्ती व अटी असलेली परिशिष्ट ‘अ’ दाखल केले आहे. 9. जाबदार क्र. 2,3,4,6,7,8,10,11,12 व 14 यांनी लेखी युक्तीवादामध्ये जाबदार क्र. 1 सर्वोदय ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., धुळदेव यांचे विलीनीकरण जाबदार क्र. 15 दत्तदिगंबर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेमध्ये कायदेशिररित्या विलीनीकरण झाले असलेने जाबदार क्र. 1 संस्थेवरती कोणतेही नैतिक अगर कायदेशिर जबाबदारी येत नाही. रक्कम देणेची जबाबदारी जाबदार क्र. 15 वरती येत आहे असे कथन केले आहे. 10. निर्वादितपणे प्रस्तुत तक्रारीतील First Appeal No 726/09 मध्ये या न्याय निवाडयामधील मे. राज्य आयोग यांनी आपले न्यायनिर्णयामध्ये जाबदार क्र. 1 पतसंस्था जाबदार क्र.15 दत्तदिगंबर नागरी सहकारी पतसंस्थेमध्ये विलीन झाली असलेने ठेवीदारांच्या ठेव रकमा परत देणेची कायदेशिर जबाबदारी जाबदार क्र. 15 या संस्थेवरती आली आहे असे स्पष्ट मत प्रदर्शित केले आहे. सबब जाबदार नं. 1 संस्थेच्या ठेवीदारांच्या ठेवीच्या रकमा परत देणेची कायदेशीर जबाबदारी जाबदार नं. 15 वरती आहे या निर्णयाप्रत हा मंच आलेला आहे. 11. तसेच प्रस्तुत अर्जदार संचालक असले तरी अर्जदार व जाबदार या यांचेमध्ये ग्राहक व मालक नाते असून या मे. मंचास सदर तक्रार चालविणेचे अधिकारक्षेत्र आहे असेही या मंचाचे स्पष्ट मत आहे. यासाठीही मे. मंचाने प्रस्तुत तक्रारीचे First Appeal No 726/09 याच न्यायनिवाडयातील निष्कर्षाचा आधार घेतला आहे. 12. जाबदार क्र. 15 यांनी आपले लेखी म्हणणे मध्ये तसेच युक्तीवादामध्ये अर्जदार यांनी मुखत्यारपत्राप्रमाणे तक्रार केली आहे. ती कायद्याने दाखल करता येणार नाही असा मुद्दा उपस्थित केला आहे. निर्वादितपणे मुखत्यारपत्राअन्वये दाखल केलेली तक्रार कायदेशीर व योग्य आहे असे या मे. मंचाचे मत आहे व ती या मंचात चालणेस पात्र आहे यासाठी मा. राज्य आयोग A/11/1147 यांनी दिलेल्या न्यायनिर्णयातील निष्कर्षाचा आधार घेतला आहे. 13. तसेच जाबदार क्र. 15 यांनी युक्तीवादामध्ये जाबदार क्र, 1 ते 14 (संचालक) यांनी 75 कर्जदारांची कर्जाची कागदपत्रे दिली नाहीत तसेच 7 कर्जदार यांना कर्ज थक असूनही कर्ज बाकी नाही असे दाखले जाबदार क्र. 2 व 3 यांनी दिलेले आहेत. तसेच 8 कर्जदार यांचेकडून रुपये 35,32,253/- एवढी रक्कम येणेबाकी आहे असे कथन केले. तसेच सध्याच्या संस्थेच्या बिकटस्थितीत जाबदार क्र. 1 ते 14 संचालकच कारणीभुत आहेत. त्यांचेच निष्काळजीपणामुळे तसेच त्यांना संस्था व्यवस्थीत चालवता न आलेमुळे अधिकच अडचणीत आली आहे असा युक्तीवाद केला आहे. तसेच तक्रारदार प्रितम अरविंद गांधी यांनी संचालक असताना कर्ज वापराबाबत शिफारशी केल्या आहेत. त्याप्रमाणे कर्ज वाटप झाले आहे हे अद्याप परेतफेड झालेली नाही असाही युक्तीवाद केला. संस्थेची बिघडलेली आर्थिक स्थिती पाहून मे. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था,सातारा यांनी जाबदार क्र. 1 चे जाबदार क्र. 15 संस्थेमध्ये विलीनीकरणाचे आदेश पारीत केला व विलीनीकरणात ठेवी देणेबाबत अटी घालून आदेश दिले आहेत असा युक्तीवाद केला. निर्वादितपणे नि. 87 कडील विलीनीकरणाचे आदेश व त्यासोबत त्यासोबत परिशिष्ट अ चे अवलोकन करता कलम नं.4 मध्ये ठेवीदार व इतर देणेकरी यांना अदा करावयाच्या रकमांची खातरजमा करणे असा कलम असून त्यामध्ये पोटकलम अ ते प मध्ये ठेवींच्या रकमा कशा पध्दतीने जाबदार क्र. 15 यांनी देणेच्या आहेत ते नमूद आहे. जाबदार क्र. 15 यांनी युक्तीवादामध्ये कर्ज वसुल झाल्यास अटीनुसार आम्ही ठेव रकमा दणेस तयार आहोत असे कथन केले. अर्जदार यांनी युक्तीवादामध्ये तसेच प्रतिशपथपत्रामध्ये जाबदार क्र. 15 या विधानाअन्वये मे. मंचाची दिशाभुल करीत आहेत असे कथन केले आहे. मे. जिल्हा उपनिबंधक यांनी ठेवीबाबत मे. मंच, सातारा व मा. राज्य आयोग, मुंबई यांचा आदेश विलीनीकरणावर बंधनकारक राहील असे लिहीले आहे. सबब जाबदारांचे कथन खोटे आहे असे कथन केले आहे. तथापि, जाबदार नं. 1 ते 14 संचालक यांनी जाबदार क्र. 15 चे कथन खोडले नाही अथना नाकारले नाही. निर्वादितपणे जाबदार क्र. 1 संस्था आथ्रिक अडचणीत येवून बंद स्थितीत आहे. सबब सदर संस्था जर मे. जिल्हा उपनिबंधक यांनी अवसायानात काढली तर ठेवीदारांचे अत्यंत नुकसान होते. सबब संस्था विलीनीकरण केली तर ठेवीदारांचे हीत जोपासले जाते हे स्पष्ट आहे. तसेच विलीनीकरणाचा आदेशही पाहता सभासद धनको ऋणको यांचे हितासाठी असे विलीनीकरणाच्या आदेशात नमूद आहे. सबब परिस्थितीचा विचार करता विलीनीकरणाचा आदेश व शर्ती अटीची अंमलबजावणी होणे योग्य व न्याय होणार आहे असे या मंचाचे स्पष्ट मत आहे. सबब दि. 7/8/2009 सोबतचे परिशिष्ट अ मधील कलम क्र. 4 अन्वये अर्जदार जाबदार क्र. 15 संस्थेकडून ठेव रक्कम मिळणेस पात्र आहेत या निर्णयाप्रत हा मंच आला आहे. या निर्णयाप्रत येणेसाठी मे. मंचाने मे. राज्य आयोग यांचेकडील अपिल क्र.1344, 1357, 1348, 1355, 1057, 1060, 1264, 1266, 1283, 1287, 1290, व 1293/2009 या निवाडयांमधील निष्कर्षांचा आधार घेतला आहे. 14. अर्जदार यांनी तक्रार अर्ज कलम 17 परिशिष्ट ब मध्ये अर्जदार यांच्या जाबदार क्र. 1 कडे जमा असलेल्या मुदत ठेव पावत्यांचा तपशिल दिला आहे व विनंतीमध्ये अर्जदार याला आजतागायत येणे असणारी मुदतठेव पावतीवरील रक्कम व व्यात देववावे अशी विनंती केली आहे. निर्वादितपणे जाबदार यांनी प्रस्तुत ठेव पावत्यांची रक्कम अर्जदार घेवून गेले आहेत असे कथन केले आहे. निर्वादितपणे ज्या ठेव पावत्या तक्रार अर्जामध्ये दाखल नाहीत अशा ठेवपावत्यांबाबत आदेश करणे न्याय होणार नाही. सदर पावत्या अर्जदारास प्राप्त झालेस अर्जदार त्या पावत्यांबाबत वाद निर्माण करु शकतात. सबब केवळ परिशिष्ठ अ मधील मुळ पावत्या ज्या या तक्रारीत दाखल आहेत केवळ त्याच पावत्याबाबत आदेश होणे न्याय होणार आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तसेच अर्जदार यांनीअर्ज कलम 9 मध्ये जाबदार यांचे म्हणणेप्रमाणे फलटण येथील प्लॉट क्र. 35 व 37 रक्कम रु. 18,37,280/- या किंमतीस खरेदी करण्याचे ठरविले व त्यापोटी ठेवपावत्या संस्थेत जमा केल्या परंतु नंतर सदर जमिनीवर बोजा दिसून आला. तसेच बिगरशेतीची पूर्तता दिसून आली नाही. असे असतानाही अर्जदाराचे परस्पर अर्जदार यास न कळवता सदर ठेव पावत्यांची रक्कम व्यवहाराच्या विसारपोटी जमा करुन घेतली आहे. अशा पध्दतीने जाबदाराने फसवणूक करणेचा प्रयत्न केला आहे असे कथन केले आहे. निर्वादितपणे जाबदार क्र. 15 यांनी सदर कथन अॅफीडेव्हीटने तसेच युक्तीवादात नाकारले आहे. काही रकमा अर्जदार घेवून गेले आहेत तसेच खरेदीपत्र करुन पाहीजे असलेस खरेदीपत्रही जाबदार करुन देणेस तयार आहे असे कथन केले आहे. तथापि मे. मंच पुन्हा निदर्शनास आणू इच्छितात की, त्या पावत्या तक्रारीमध्ये दाखल नाहीत अशा पावत्यांबाबत आदेश करणे न्याय होणार नाही. खरेदी व्यवहारात काही फसवणूक असेल तर अर्जदार योग्य त्या न्यायालयात दाद मागू शकतात. अर्जदाराची ठेव रक्कम देणेची कायदेशीर जबाबदारी जाबदार नं. 15 वरती असलेचे जाबदार क्र. 1 ते 14 यांचे विरुध्दची तक्रार रद्द करणेत येत आहे. 15. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज पाहता जाबदार क्र. 15 यांनी रक्कम देणेची टाळाटाळ केली असे कथन कोठेही नाही उलटपक्षी जाबदार क्र. 15 यांचे विलीनीकरणाचे शर्ती अटीनुसार रक्कम देणेस तयार होते व आहेत असेच दिसून येते. सबब मानसिकत्रास व तक्रारीचा खर्च अर्जदार मिळणेस पात्र नाहीत असे या मंचाचे मत आहे. 16. सबब दाखल कागदपत्रे व युक्तीवाद पाहता मे. मंच खालील आदेश करीत आहे. आदेश 1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करणेत येत आहे. 2. जाबदार क्र. 1 ते 14 विरुध्द तक्रार रद्द करणेत येत आहे. 3. जाबदार क्र. 15 यांनी विलीनीकरण आदेश दि.7/8/2009 सोबतचे परिशिष्ठ ‘अ’ मधील अटी व शर्तीनुसार अर्जदार यांना ठेव पावती क्र. 00838, 00837,01570, 01568, 01567, 01569, 000928, 000927, कडील रकमा द्याव्यात. 4. मानसिकत्रास व तक्रारीचे खर्चासाठी काही आदेश नाही. 5. जाबदार यांनी वरील आदेशाचे अनुपालन त्यांना या न्यायनिर्णयाची सत्यप्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसात करावे. 6. सदरचा न्यायनिर्णय खुल्या न्यायमंचात जाहीर करणेत आला. सातारा दि. 13/07/2011 ( सुनिल कापसे ) (सुचेता मलवाडे) (विजयसिंह दि. देशमुख) सदस्य सदस्या अध्यक्ष
| Mr. Sunil K Kapse, MEMBER | Smt.Sucheta A. Malwade, PRESIDING MEMBER | , | |