- आ दे श –
(पारित दिनांक – 08 ऑगस्ट, 2018)
श्रीमती दिप्ती अ. बोबडे, मा. सदस्या यांचे आदेशांन्वये.
1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अन्वये दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीतील तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे.
2. वि.प.क्र. 1 सर्वोदय हाऊसिंग एजंसी असून वि.प.क्र. 2 या संस्थेचे अध्यक्ष असून, वि.प.क्र. 4 माजी अध्यक्ष आहे. वि.प.क्र. 3 यांनी तक्रारकर्त्यांनी दिलेल्या रकमा स्विकारुन पावत्या निर्गमित केल्या आहेत. तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत असे नमूद केले आहे की, वि.प.च्या मौजा – वाठोडा, ता. जि. नागपूर, सर्व्हे क्र. 122, प.ह.क्र. 34-ए, मधील भुखंड क्र. 203 व 204 हा रु.33/- प्रती चौ.फु.प्रमाणे रु.1,000/- मासिक हप्त्याप्रमाणे विकत घेण्याचे सन 2001 मध्ये ठरले. त्यादाखल प्रवेश शुल्क रु.6,020/- आणि रु.44,255/- वि.प.कडे जमा केले. तक्रारकर्त्याचे म्हणण्यानुसार त्याने संपूर्ण रक्कम देऊनही वि.प.ने त्याला भुखंडांचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याने वि.प.ला वकिलांमार्फत नोटीस पाठविली. परंतू वि.प.ने सदर नोटीस न स्विकारता परत केली. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन प्रत्येक भुखंडाची किंमत रु.5,00,000/- प्रमाणे मिळावी अथवा भुखंड क्र. 203 व 204 चे विक्रीपत्र करुन मिळावे अथवा दुस-या भुखंडांचे विक्रीपत्र करुन ताबा मिळावा, मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत एकूण 11 दस्तऐवज दाखल केले आहे.
3. वि.प.क्र. 1 व 4 यांना नोटीसची बजावणी होऊनही ते मंचासमोर हजर न झाल्याने मंचाने त्यांचेविरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश पारित केला.
4. वि.प.क्र. 2 ने तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल करुन तक्रारकर्तीने भुखंड क्र. 203 व 204 ची नोंदणी केल्याची बाब मान्य करुन वि.प.क्र. 2 कडे सन 2005 मध्ये सदर संस्थेची जबाबदारी आली. वि.प.ने संपूर्ण लेखी उत्तरामध्ये वि.प.क्र. 4 माजी अध्यक्ष, वि.प.क्र. 3 आणि तक्रारकर्ती यांच्यामध्ये रकमा देणे-घेणे व पावत्या निर्गमित करण्यात आल्याची बाब नाकारुन सदर प्रकार हा त्यांचेकडे सदर संस्थेचा कार्यभार हस्तांतरीत होण्यापूर्वीचा असल्याने त्यांनी सदर व्यवहाराबाबत अनभिज्ञ असल्याचे नमूद करुन त्यामुळे त्यांचा सदर व्यवहाराशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे त्यास तो बंधनकारक नाही. त्यामुळे सदर तक्रार खारिज करण्याची मागणी वि.प.क्र. 2 ने केलेली आहे. वि.प.क्र. 2 ने विशेष कथनात नमूद केले आहे की, सदर भुखंडाबाबत सक्षम दिवाणी न्यायालयांतर्गत वाद न्यायप्रविष्ट असून उपरोक्त मालमत्तेबाबत न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत कुठलीही पावले उचलल्या जाऊ शकत नाही. त्यामुळे ते विवादित भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देऊ शकत नाही. वि.प.ने पुढे असेही म्हटले आहे की, जर तक्रारकर्तीने सदर रक्कम वि.प.क्र. 1 संस्थेला अदा केली असेल तर ते सदर रक्कम बिनव्याजी एकमुस्त परत करण्यास तयार आहे.
5. वि.प.क्र. 3 ने लेखी उत्तरात असे नमूद केले आहे की, वि.प.क्र. 1 संस्थेशी त्याचा कुठलाही संबंध नाही. केवळ तो वि.प.क्र. 2 चा जवळचा मित्र असल्याने त्याने फक्त वि.प.संस्थेचा तक्रारकर्ती सदस्य असल्याचा फॉर्म स्विकारला. तो वि.प.संस्थेचा भागीदार किंवा कर्मचारी नाही. तसेच त्याचा वि.प.क्र. 1 व 4 सोबत कुठलाही संबंध नाही, त्यामुळे त्याला सदर व्यवहाराबाबत जबाबदार ठरवू नये असे निवेदन केले आहे, म्हणून त्यांचेविरुध्द सदर तक्रार खारिज करण्याची विनंती केलेली आहे.
6. मंचाने तक्रारकर्तीचे वकील, वि.प.क्र. 2 चा युक्तीवाद मंचाने ऐकला. वि.प.क्र. 3 ने पुरसिस दाखल करुन त्याचे लेखी उत्तर हाच त्यांचा युक्तीवाद समजण्यात यावा असे नमूद केले. तसेच दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
6. मंचाने तक्रारीसोबत दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले त्यावरुन, तसेच वि.प.क्र. 2 यानेसुध्दा त्याच्या लेखी उत्तरामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने भुखंड क्र. 203 व 204 ची नोंदणी वि.प.क्र. 1 कडे केली होती ही बाब वादग्रस्त नाही. त्यामुळे तो वि.प. क्र. 1 चा ग्राहक आहे हे स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याने सदर भुखंडासंबंधात दिलेल्या पावत्यांवरुन व वि.प. संस्थेच्या हप्त्याने रक्कम भरण्याचे पुस्तिकेवरुन व दाखल पावत्यांवरुन तक्रारकर्तीने वि.प. संस्थेला एकूण रु.41,420/- दिल्याचे स्पष्ट दिसून येते. या रकमांदाखल देण्यात आलेल्या पावत्यां आणि हप्त्यांची पुस्तिका वि.प.संस्थेच्या छापील पावत्या व पुस्तिका असून त्या वि.प.क्र. 2 ने प्रत्यक्ष स्वतः जरीही स्विकारल्या नसल्या तरीही त्याच्या कार्यालयातील कर्मचा-यांनी स्विकारलेल्या आहेत, त्यामुळे वि.प. या रकमा व पावत्या नाकारु शकत नाही. वि.प.क्र. 2 हे संस्थेचे आजचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी सदर व्यवहार हा त्यांच्या समक्ष झालेला नाही. त्यामुळे त्यांना बंधनकारक नाही असे लेखी युक्तीवादात म्हटले आहे. परंतू मंचाचे मते कुठलीही व्यक्ती ही आधीच्या पदाधिका-याचा कार्यभार स्विकारतांना त्यातील फायदा, तोटा व जबाबदारीसह स्विकारते. त्यामुळे संस्थेमध्ये आधी भुखंड विक्रीचे जे व्यवहार झालेले आहेत त्याला तो वि.प.संस्थेचा अध्यक्ष या नात्याने नाकारु शकत नाही. परंतू त्याला वैयक्तीकरीत्या जबाबदार ठरविता येणार नाही. तसेच त्याने लेखी उत्तरात व लेखी युक्तीवादात म्हटल्याप्रमाणे सदर भुखंडाबाबत दिवाणी न्यायालयात वाद सुरु आहे. त्यादाखल सदर वादाच्या प्रती मंचामध्ये दाखल केलेल्या आहेत. मंचाने सदर सर्व प्रकरणांचे अवलोकन केले असता सदर दिवाणी न्यायालयातील प्रकरणे सन 2002 पासून उद्भवलेली प्रकरणे आहेत. तक्रारकर्तीने जेव्हा की, सन 1998 मध्ये वि.प.च्या संस्थेत सदस्यता नोंदणी केली होती. त्यामुळे सदर न्यायालयीन कार्यवाहीशी तक्रारकर्तीचा सरळ संबंध येत नाही व तक्रारकर्ती सदर दिवाणी प्रकरणात पक्षकार नाही.
7. वि.प.संस्थेने तक्रारकर्तीकडून भुखंडाच्या किमतीदाखल संपूर्ण रक्कम सन 2002 पर्यंत स्विकारुनही विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही. तसेच विक्रीपत्र करुन घेण्याकरीता कुठलेही पत्र किंवा नोटीस तक्रारकर्तीला दिली नाही. वि.प.ची सदर कृती ही त्याच्या सेवेतील उणिव दर्शविते, त्यामुळे तक्रारकर्तीची सदर तक्रार दाद मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
8. वि.प.क्र. 3 ने जरीही त्याच्या लेखी उत्तरामध्ये त्याचा वि.प.संस्थेशी काहीही संबंध नाही. परंतू पावत्यांचे अवलोकन केले असता त्यांची स्वाक्षरी दिसून येते. तसेच तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार वि.प.क्र. 3 च्या माध्यमातून त्यांनी वि.प. संस्थेला रकमा अदा केलेल्या आहेत. यावरुन एकतर वि.प.क्र. 3 हा वि.प.क्र. 1 संस्थेचा एजेंट किंवा कर्मचारी म्हणून काम करीत असावा. परंतू कुठल्याही संस्थेने केलेल्या व्यवहाराबाबत ती संस्था स्वतः जबाबदार असते. त्यातील कुठल्याही व्यक्तीला वैयक्तीकरीत्या जबाबदार ठरवू शकत नाही. म्हणून वि.प.क्र. 2 व 3 ला वैयक्तीकरीत्या जबाबदार धरणे मंचाला न्यायोचित वाटत नाही. परंतू वि.प.क्र. 2 हा संस्थेचा आजी अध्यक्ष या नात्याने जबाबदार आहे. वि.प.क्र. 4 हे वि.प.संस्थेचे माजी अध्यक्ष असल्याचे वि.प.क्र.2 ने आपल्या लेखी उत्तरात मान्य केले आहे व सदर व्यवहार हा त्यांच्यावेळेस झालेला आहे. परंतू मंचाचे मते सद्य परिस्थितीत तो वि.प.संस्थेचा अध्यक्ष नसल्याने त्यांचेवर सदर जबाबदारी टाकणे योग्य होणार नाही. म्हणून सदरच्या प्रकरणात वि.प.क्र. 1 (तर्फे अध्यक्ष) हा सर्वस्वी जबाबदार आहे.
9. वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्तीकडून संपूर्ण रक्कम घेतली व विक्रीपत्र करुन दिले नसल्याने ती भुखंडाच्या वैधानिक हक्कापासून व उपभोगापासून वंचित राहीली. तसेच मंचासमोर येऊन तिला न्यायालयीन कार्यवाहीचा खर्च सहन करावा लागला. म्हणून तक्रारकर्ती शारिरीक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र आहे.
उपरोक्त निष्कर्षावरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- आ दे श –
तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
1 ) वि.प.क्र. 1 ला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला मौजा – वाठोडा, ता. जि. नागपूर, सर्व्हे क्र. 122, प.ह.क्र. 34-ए, मधील भुखंड क्र. 203 व 204 चे विक्रीपत्र करुन द्यावे. विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्तीने सोसावा. जर वि.प.क्र. 1 कायदेशीर किंवा तांत्रिक कारणास्तव विक्रीपत्र करुन देण्यास असमर्थ असतीत तर त्यांनी तक्रारकर्तीला आजच्या बाजारभावाप्रमाणे सदर भुखंडांची किंमत किंवा रु.41,420/- या रकमेवर द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याजासह दि.09.11.2002 पासून रकमेच्या प्रत्यक्ष अदाएगीपर्यंत, यापैकी जी रक्कम जास्त असेल ती तक्रारकर्तीला अदा करण्यात यावी.
2) वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्तीला शारिरीक व मानसिक त्रासाच्या नुकसान भरपाईबाबत प्रत्येकी रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.5,000/- द्यावे.
3) सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.क्र. 1 यांनी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
4) वि.प.क्र. 2, 3 व 4 विरुध्दची तक्रार खारिज करण्यात येते.
5) आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्य पुरविण्यात यावी.