(आदेश पारीत व्‍दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्‍या)

(पारीत दिनांक : 03 मार्च, 2018)

1.    तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून, तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालील प्रमाणे आहे.

2.    तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्ष यांचेकडे मौजा – शिरुळ, खसरा नंबर 130/1 मधील भूखंड क्रमांक 26 ज्‍याचे क्षेत्रफळ 1614 चौरस फुट आहे व तो एकूण रुपये 51,648/- मध्‍ये विक्री करण्‍याचा लेखी करारनामा दिनांक 18.2.2004 रोजी करण्‍यात आला.  सदर करारनाम्‍यावर तक्रारकर्ती व विरुध्‍दपक्ष यांच्‍या स्‍वाक्ष-या असून तो अभय पक्षांना मान्‍य आहे.  तक्रारकर्ती पुढे असे नमूद करतो की, सदर करारनामा करतेवेळी तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्ष यांनी रुपये 11,000/- बयाणा रक्‍कम म्‍हणून दिलेली आहे व उर्वरीत रक्‍कम दिनांक 31.12.2005 पर्यंत देण्‍याकरीता तक्रारकर्तीस करारनाम्‍यानुसार मुदत देण्‍यात आली होती व त्‍यानंतर दिनांक 31.12.2005 रोजी सदर भूखंडाचे खरेदीखत करण्‍याचे उभय पक्षामध्‍ये ठरले होते.  तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाकडे खालील ‘परिशिष्‍ट-अ’ प्रमाणे वेळोवेळी एकूण रक्‍कम रुपये 10,000/- भरलेले आहे व विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांना सर्व रकमेच्‍या पावत्‍या दिलेल्‍या आहेत.

‘परिशिष्‍ट - अ’

3.    तक्रारकर्ती पुढे नमुद करतो की, ‘परिशिष्‍ट–अ’ प्रमाणे जमा केलेली रक्‍कम रुपये 10,000/- व सदर भूखंडाचा बयाणा करतेवेळी दिलेली रक्‍कम रुपये 11,000/- असे एकूण रुपये 21,000/- तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाकडे सदर भूखंडापोटी जमा केले.  त्‍यानंतर, तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षास सदर भूखंडाचे कायदेशिर खरेदीखत नोंदवून देण्‍याकरीता व सदर भूखंडाचा प्रत्‍यक्ष ताबा मुलभूत सुविधासह देण्‍याची तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षास अनेकदा भेटून विनंती केली.  परंतु, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीच्‍या विनंतीची दखल घेतली नाही, तसेच तक्रारकर्तीने विकत घेतलेला भूखंड हा अकृषक व मुलभूत सुविधांसह विक्री योग्‍य नसल्‍याचे विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीस सांगितले. 

4.    तक्रारकर्तीने पुढे असे नमूद केले की, तक्रारकर्तीसोबत विरुध्‍दपक्षाचा झाला असलेल्‍या करारनाम्‍यात स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे की, ‘‘तसेच काही तांत्रिक कारणास्‍तव जर सदर प्‍लॉट क्रमांक, चर्तुःसिमा व क्षेत्रफळ बदल होत असेल तर लिहुन घेणार यांना त्‍या ऐवजी दुसरा प्‍लॉट देण्‍यात येईल आणि त्‍यावर लिहूण देणार यांचा निर्णय अंतिम असेल.’’ याचाच अर्थ विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीस करारनामा करुन देतेवेळी करारनाम्‍यातील भूखंड हा कायदेशिर बाबींची पुर्तता करुन मुलभूत सुविधांसह तक्रारकर्तीस   देण्‍याचे विरुध्‍दपक्षाने लेखी अभिवचन दिलेले आहे व सदर अभिवचनाची पुर्तता विरुध्‍दपक्ष यांनी करारनाम्‍यातील अटी व शर्तीप्रमाणे तक्रारकर्तीकडून पर्याप्‍त मोबदला रक्‍कम स्विकारुन सुध्‍दा केलेले नसल्‍याने त्‍यांच्‍यातील हा करार अद्याप सुध्‍दा कायम आहे.  सदर भूखंडाचे उभय पक्षातील करारनामाप्रमाणे अटी व शर्तीचे पालन न केल्‍याने तक्रारकर्ती यांनी दिनांक 8.12.2011 रोजी विरुध्‍दपक्ष यांनी लेखी पत्राव्‍दारे सुचीत करुन मोबदला रकमेपैकी उर्वरीत रक्‍कम एकमुस्‍त स्विकारुन करारनामा भूखंडाचे खरेदीखत कायदेशिर बाबींची पुर्तता करुन मुलभूत सुविंधासह देण्‍याची विनंती केली.  परंतु, विरुध्‍दपक्ष यांनी सदर पत्र प्राप्‍त होऊन सुध्‍दा त्‍यांनी याप्रकरणावर कोणतीही दखल घेतली नाही.  यावरुन, विरुध्‍दपक्षाने आपल्‍या व्‍यवसायात अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब करुन सेवेत त्रुटी कूली असल्‍याचे निदर्शनास येते.  त्‍यामुळे, तक्रारकर्तीने खालील प्रमाणे प्रार्थना केलेली आहे.

1) विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीकडून करारनाम्‍याप्रमाणे उर्वरीत रक्‍कम रुपये 30,648/- एकमुस्‍त स्विकारुन तक्रारकर्त्‍याचे नावे कायदेशिर खरेदीखत नोंदवून द्यावे व मुलभूत सुविंधासह सदर भूखंडाचा प्रत्‍यक्ष ताबा द्यावा.

2) हे अशक्‍य असल्‍यास तक्रारकर्तीस  सदर भूखंडाचे क्षेत्रफळा ऐवढी बाजारभावाप्रमाणे येणारी किंमत देवून त्‍यावर द.सा.द.शे.18 %  ने येणारी रक्‍कम नुकसान भरपाई म्‍हणून द्यावे.  

3) तसेच, तक्रारकर्तीस झालेल्‍या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 50,000/- व न्‍यायालयीन खर्च म्‍हणून रुपये 20,000/- देण्‍यात यावे, अशी प्रार्थना केली आहे.   

5.    तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्ष यांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष यांनी लेखीउत्‍तर दाखल करुन त्‍यात नमूद केले की,  तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाकडून मौजा – शिरुळ, ता. हिंगणा, जिल्‍हा – नागपुर येथील खसरा नंबर 130/1 मधील भूखंड क्रमांक 26 विकत घेण्‍याचा करार दिनांक 18.3.2004 रोजी केला.  सदर भूखंडाचे क्षेत्रफळ 1614 चौरस फुट आहे व सदर भूखंड एकूण रुपये 51,648/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा सौदा पक्‍का केला होता, यात दुमत नाही.  हे म्‍हणणे खरे आहे की, तक्रारकर्तीकडून विरुध्‍दपक्षास आतापर्यंत सदर भूखंडाच्‍या मोबदल्‍यापैकी बयाणा रक्‍कम पकडून एकूण रुपये 21,000/- प्राप्‍त झालेले आहे.  हे म्‍हणणे खोटे आहे की, तक्रारकर्तीस   विक्रीपत्र केलेल्‍या करारनाम्‍यातील भूखंडाच्‍या कायेदशिर बाबीं, जसे अकृषक (N.A.T.P.)  व मुलभूत सुविंधासह विक्री योग्‍य नसल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीस सांगितले होते.  त्‍याचप्रमाणे, तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षास कधीही एकमुस्‍त उर्वरीत रक्‍कम स्विकारुन मुलभूत सुविंधासह सदर भूखंडाचे खरेदीखत नोंदविण्‍याची विनंती केली हे म्‍हणणे खोटे आहे.  हे म्‍हणणे खरे आहे की, तक्रारकर्तीसोबत विरुध्‍दपक्ष यांनी केलेल्‍या करारनाम्‍यात स्‍पष्‍टपणे नमूद आहे की, ‘‘तसेच काही तांत्रिक कारणास्‍तव जर सदर प्‍लॉट क्रमांक, चर्तुःसिमा व क्षेत्रफळ बदल होत असेल तर लिहून घेणार यांना त्‍याऐवजी दुसरा प्‍लॉट देण्‍यात येईल आणि त्‍यावर लिहून देणार यांचा निर्णय अंतिम असेल.’’  विरुध्‍दपक्षाने सुचीत केले आहे की, त्‍यांनी आपल्‍या शेत जमिनीमध्‍ये ले-आऊट आखण्‍याकरीता, महाराष्‍ट्र महसुल जमीन अधिनियम – 1966 चे कलम -44 प्रमाणे मा.जिल्‍हाधिकारी व मा.उप जिल्‍हाधिकारी यांचेकडे एन.ए.टी.पी. करीता 2005 मध्‍ये अर्ज केला होता व त्‍यासाठी लागणारे सर्व कागदपत्रे सुध्‍दा दिली होती.  तसेच, विरुध्‍दपक्षाने दिनांक 1.9.2005 रोजी तहसिलदार हिंगणा यांचेकडे सुध्‍दा अर्ज दाखल केला होता, त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्षाने कार्यकारी अभियंता, राष्‍ट्रीय महामार्ग, विभाग क्र.14 व्‍दारे दिनांक 27.3.2006 रोजी सदर जमिनीचा ‘अकृषक’ वापर करण्‍याबाबत ‘नाहरकत प्रमाणपत्र’ मा.तहसिलदार यांनी दिला होता व त्‍यानंतर दिनांक 10.10.2005 रोजी मा.सरपंच, ग्रामपंचायत यांनी देखील सदर जमिनीचे ‘अकृषक’ वापर करण्‍याकरीता ‘नाहकरत प्रमाणपत्र’ दिले होते.  तसेच, महाराष्‍ट्र स्‍टेट ईलेक्‍ट्रीक बोर्ड यांनी सुध्‍दा पत्र क्रमांक 4500 व्‍दारे ‘नाहरकत प्रमाणपत्र’ मिळाल्‍यानंतर सुध्‍दा काही शासकीय अडचणीमुळे त्‍याचे एन.ए.टी.पी. चे कार्य शासकीय नियमाप्रमाणे झाले नाही.  त्‍यामुळे ते तक्रारकर्तीस   सदर भूखंडाचे कायदेशिर विक्रीपत्र करुन देण्‍यास असमर्थ आहे व याकारीता विरुध्‍दपक्षाने कोणतीही लापरवाही किंवा निष्‍काळजीपणा केलेला नाही.  पुढे विरुध्‍दपक्षा व्‍दारे सुचीत करण्‍यात आले की, उभय पक्षात झालेल्‍या करारनाम्‍यानुसार ‘’जर कोणत्‍याही प्रकारचे शासकीय, निमशासकीय व इतर कारणास्‍तव हा करारनामा रद्द झाला तर त्‍याचे निराकरण करण्‍याकरीता लिहून देणार यांचा निर्णय अंतिम राहील.’’  तक्रारकर्तीने सदर तक्रार तिन वर्षाच्‍या आत टाकलेली नाही, तर ही तक्रार सहा वर्षे उशिरा दाखल केली आहे व तसेच विलंबमाफीचा अर्ज सुध्‍दा दिलेला नाही.  सदरची तक्रार ही दिवाणी स्‍वरुपाची असल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने सदरचा दावा हा दिवाणी न्‍यायालयात दाखल करावयास हवा होता.  तक्रारकर्ती हा विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक आहे म्‍हणून ही तक्रार ‘ग्राहक संरक्षण कायदा’ मध्‍ये बसत नाही.  तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही संपूर्णपणे खोटी आहे व मंचाची दिशाभुल करीत आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार रद्द करुन रुपे 10,000/- खर्चासह तक्रार खारीज करण्‍यात यावी, अशी विनंती मंचास केली आहे.

6.    विरुध्‍दपक्षाच्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. तक्रारकर्ताचे वकीलांतर्फे पुरसीस दाखल. उभय पक्षाने अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रार, लेखीबयाण, दस्‍ताऐवज व लेखी युक्‍तीवादाचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.  

                  मुद्दे                                                                    :  निष्‍कर्ष

  1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर होण्‍यास पाञ आहे काय ?    :   होय.     

  2) आदेश काय ?                                                                :  अंतिम आदेशा प्रमाणे  

//  निष्‍कर्ष  //

7.    तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाच्‍या उपरोक्‍त ले-आऊट मध्‍ये भूखंड क्रमांक 26 आरक्षीत केला होता.  उभय पक्षांमध्‍ये दिनांक 18.7.2004 रोजी सदर भूखंडाची विक्री करण्‍याकरीता करार करण्‍यात आला होता.  तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाकडे सदर करारनाम्‍यानुसार बयाणापत्राची रक्‍कम पकडून एकूण रुपये 21,000/- वेळोवेळी विरुध्‍दपक्षाकडे जमा केले.  विरुध्‍दपक्षाच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍यांनी शासनाकडे सदर ले-आऊटचे एन.ए.टी.पी. करण्‍याकरीता दिनांक 1.9.2005 रोजी अर्ज केला होता व त्‍याकरीता आवश्‍यक असणारे बहुतांश ‘नाहरकत प्रमाणपत्र’ वेगवेगळ्या विभागांव्‍दारे मिळविले होते.  परंतु, तरी देखील काही शासकीय अडचणींमुळे सदरचा ले-आऊट अकृषक (एन.ए.टी.पी.) होऊ शकला नाही.  त्‍यामुळे, विरुध्‍दपक्ष तक्रारकर्तीचे नावे सदर भूखंडाचे कायदेशिर खरेदीखत करुन देण्‍यास असमर्थ ठरला.  परंतु, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीकडून सदर भूखंडापोटी एकूण रक्‍क्‍म रुपये 21,000/- स्विकारली व त्‍या मोबदल्‍यात विरुध्‍दपक्ष सदर भूखंडाचे एन.ए.टी.पी. (सेवा) व सदर भूखंडाचा विकास (Development)  करणे अपेक्षीत होते.  जर विरुध्‍दपक्षाव्‍दारे सदर भूखंडाचे एन.ए.टी.पी. काही कारणास्‍तव शासनाव्‍दारे एन.ए.टी.पी. होऊ शकली नाही तर उभयतांच्‍या करारपत्राप्रमाणे विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीस दुस-या ले-आऊटमधील शासनाव्‍दारे स्विकृत भूखंड देणे जरुरी होते किंवा तक्रारकर्ताव्‍दारे जमा रक्‍कम बँकेच्‍या व्‍याजदराप्रमाणे तक्रारकर्तीस वापस करावयास हवे होते.  परंतु, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीस कुठलिही रक्‍कम परत केली नाही किंवा त्‍यांना ठरल्‍याप्रमाणे शासनाव्‍दारे भूखंड स्विकृत केला नाही.  यावरुन, विरुध्‍दपक्षाने आपल्‍या सेवेत अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे व सेवेत त्रुटी केली आहे, असे दिसून येते. 

8.    त्‍याचप्रमाणे, मा.राज्‍य आयोग यांचा आदेश दिनांक 7.9.2017 प्रमाणे तक्रारकर्तीची तक्रार मंजुर करुन त्‍यांनी सदरचा भूखंडाबाबत न्‍यायनिवाडा करण्‍याकरीता अतिरिक्‍त जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे पाठविण्‍यात आली होती.  करीता मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.  

//  अंतिम आदेश  //

                                   (1)   तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजुर करण्‍यात येते.   

(2)   विरुध्‍दपक्ष यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीकडून उर्वरीत रक्‍कम रुपये 30,648/- एकमुस्‍त स्विकारुन शासनाव्‍दारे स्विकृत केलेल्‍या अन्‍य ले-आऊटमधील भूखंड क्षेत्रफळ 1614 चौरस फुट असलेला तक्रारकर्तीचे नावे कायदेशिर खरेदीखत नोंदवून द्यावे व मुलभुत सुविंधासह प्रत्‍यक्ष जागेचा ताबा द्यावा.

            हे शक्‍य नसल्‍यास तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्ष यांचेकडे उपरोक्‍त भूखंडापोटी वेळोवेळी जमा केलेली रक्‍कम रुपये 21,000/-  यावर तक्रार दाखल दिनांकापासून द.सा.द.शे.15 %  व्‍याज दराने तक्रारकर्तीस द्यावे.

(3)   तसेच, विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीस झालेल्‍या मानसिक, शारिरीक, आर्थिक त्रासापोटी रुपये 3,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 2,000/- तक्रारकर्तीस   द्यावे.

(4)   विरुध्‍दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.  

                                   (5)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी. 

दिनांक :- 03/03/2018