Exh.No.29
सिंधुदुर्ग जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र.04/2015
तक्रार दाखल झाल्‍याचा दि. 14/01/2015
तक्रार निकाल झाल्‍याचा दि.05/10/2015
श्री राजाराम महादेव तांडेल
वय 52 वर्षे, व्‍यवसाय – मासेमारी,
रा.मोचेमाड, गाबीतवाडी,
घर क्र.159, पो.टाक, ता.वेंगुर्ले,
जिल्‍हा- सिंधुदुर्ग. ... तक्रारदार
विरुध्‍द
1) ग्रामपंचायत मोचेमाड, करिता
सरपंच सौ. रसिका रमेश गावडे
वय सुमारे 41 वर्षे, व्‍यवसाय – घरकाम,
ग्रामपंचायत मोचेमाड, ता.वेंगुर्ले,
जिल्‍हा- सिंधुदुर्ग.
2) ग्रामपंचायत मोचेमाड, करिता
ग्रामसेविका, श्रीमती सोनिया नाईक
वय सुमारे 30 वर्षे, व्‍यवसाय – नोकरी,
ग्रामपंचायत मोचेमाड, ता.वेंगुर्ले,
जिल्‍हा- सिंधुदुर्ग. ... विरुध्‍द पक्ष.
गणपूर्तीः- 1) श्री कमलाकांत ध. कुबल, प्रभारी अध्‍यक्ष
2) श्रीमती वफा ज. खान, सदस्‍या.
तक्रारदार – स्‍वतः
विरुद्ध पक्ष 1 व 2 तर्फे विधिज्ञ – श्री अनिल केसरकर
निकालपत्र
(दि.05/10/2015)
द्वारा : मा.सदस्‍या, श्रीमती वफा जमशीद खान.
1) विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारदार यांना देणेत आलेल्‍या पाणी वापराचे बिलामध्‍ये त्रुटी ठेऊन अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला त्‍यामुळे तक्रारदार यांना झालेल्‍या त्रासापोटी नुकसान भरपाई मिळणेसाठी आणि योग्‍य रक्‍कमेची पाण्‍याची बिले मिळणेसाठी तक्रार दाखल करणेत आलेली होती.
2) तक्रारीची थोडक्‍यात हकीकत अशी की, तक्रारदार हे गाव मोचेमाड येथे राहात असून त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष ग्रामपंचायत, मोचेमाड यांचेकडून पाणी पुरवठा घेतला होता. मीटर रिडिंगप्रमाणे पाणी बिलाची आकारणी करणे आवश्यक असतांना विरुध्‍द पक्ष यांनी माहे 1/6/2014 ते 31/7/2014 या कालावधीमध्‍ये जे बील दिले त्‍यामध्‍ये मागील बाकी रु.119/- न दाखविता रु.600/- दाखवणेत आली. तक्रारदार यांनी सदर बाब ग्रामपंचायत मोडेमाड येथे जाऊन प्रत्‍यक्ष दाखवून दिली, परंतु कोणतीही कार्यवाही न झाल्‍यामुळे दि.25/8/2014 रोजी रितसर तक्रार अर्ज तक्रारदार यांनी ग्रामपंचायत मोचेमाड यांचेकडे दिला. त्‍यालाही प्रतिसाद न मिळाल्‍याने दि.30/9/2014 रोजी पुन्‍हा स्‍मरणपत्र पाठविले. त्‍यानंतर जी पाणीबिले तक्रारदार यांना विरुध्‍द पक्ष यांचेकडून देणेत आली त्‍यामध्‍ये मीटर रिडिंग आणि रक्‍कमा यामध्‍ये तफावत होतच राहिली. म्‍हणून तक्रारदार यांनी गटविकास अधिकारी वेंगुर्ले यांचेकडे तक्रार अर्ज दिले, परंतु त्‍याचीही उत्‍तरे देणेत आली नाहीत.
3) तक्रारदार यांचे कथनानुसार त्‍यांना दि.4/12/2014 रोजीचे पत्रासोबत पाणी वापरासंबंधाने सुधारीत मागणी बिले देणेत आली. ती बिले चुकीची असल्‍याने व एकाच महिन्‍यांची दोन बिले दिलेली असल्‍याने तक्रारदार यांस मानसिक धक्‍का बसला. त्‍यांचा बी.पी. वाढला. त्‍यामुळे डॉक्‍टरकडे जावे लागले. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना देणेत आलेल्‍या पाणी वापराचे बिलामध्‍ये मीटर रिडिंगमध्‍ये बदल करणे, रक्‍कमांमध्‍ये बदल करणे, वाढीव बिल देणे, तक्रारदार यांचे अर्जांना उत्‍तर न देणे अशी त्रुटी केल्‍यामुळे तक्रारदारास सुधारित योग्‍य रक्‍कमेची बिले मिळण्‍याकरीता तक्रार दाखल करणेत आली.
4) तक्रारदार यांनी सिंधुदुर्ग जिल्‍हा मंचात तक्रार दाखल केलेनंतर विरुध्‍द पक्ष यांनी दि.1/6/2014 ते 30/11/2014 या कालखंडाची योग्‍य बिले दिली असल्‍याने तक्रार अर्जात दि.7/5/2015 रोजी दुरुस्‍ती करुन सुधारीत बिले मिळणेची तक्रार अर्जातील मागणी कमी केली आहे. तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांना सेवेत त्रुटी ठेऊन दिलेल्‍या शारीरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु.10,000/- आणि प्रकरण खर्च रु.5,000/- ची मागणी केली आहे.
5) तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत नि.क्र.3/1 ते 3/12 वर दि.1/4/2014 ते दि.30/11/2014 पर्यंतची पाणी वापराची बिले, रफ कागदावरील पाणी वापराचे बिल, ग्रामपंचायत मोचेमाडकडे दिलेल्‍या दि.25/8/2014 व दि.30/9/2014, 18/11/2014, 26/11/2014 च्‍या अर्जाची सत्‍यप्रत, ग्रामपंचायत मोचेमाड यांनी दि.8/10/2014 आणि दि.4/12/2014 रोजी दिलेले पत्र अशी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
6) तक्रार दाखल करुन घेऊन विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांना नोटीसा पाठविणेत आल्‍या. विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 त्‍यांचे वकील प्रतिनिधीमार्फत हजर होऊन त्‍यांनी त्‍यांचे लेखी म्‍हणणे नि.10 आणि नि.18 वर दाखल केले. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारीतील सर्व मजकुर नाकारला असून तक्रारदार आणि विरुध्‍द पक्ष यांचे उपभोक्‍ता व विक्रेता असे कोणतेही नाते नसल्‍याचे नमूद केले आहे. तसेच विरुध्‍द पक्ष संस्‍था ही मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 नुसार स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍था असून सदर कायदयाचे कलम 180 नुसार त्‍यांचेविरुध्‍द न्‍यायालयीन प्रकरण दाखल करण्‍याअगोदर सुमारे 3 महिने आगावू नोटीस देणे बंधनकारक होते. तक्रारदाराने तसे न केल्‍यामुळे तक्रार अर्ज प्रथमदर्शनी फेटाळून लावणे आवश्यक आहे असे नमूद केले आहे.
7) विरुध्‍द पक्ष यांचे असेही कथन आहे की, तक्रारदार यांनी दि.1/4/2014 ते 31/5/2014 या कालावधीचे पाणी वापराचे बील तारीख उलटून गेली तरी भरले नव्‍हते. अशा स्थितीत माणूसकीच्‍या नात्‍याने त्‍यांचे नळ कनेक्‍शन बंद न करता चालू ठेवणेत आले. मीटर रिडिंग चूकले अथवा वाढीव मीटर बील आले तरी नियमानुसार संपूर्ण बीलाची रक्‍कम संबंधित कार्यालयात भरणे बंधनकारक असते. ग्राहकाची तक्रार आल्‍यास शहानिशा करुन पुढील निर्णय घेतले जातात. तक्रारदार यांनी अशा प्रकारची कोणतीही रक्‍कम जमा केलेली नाही. याउलट दि.18/11/2014 रोजी विरुध्‍द पक्ष यांना लेखी पत्र पाठवून “ जोपर्यंत आपण सरपंच या पदावर आहात तोपर्यंत मी पाणी बील भरणार नाही” असे बेजबाबदार वक्‍तव्‍य केलेले आहे. ग्राहकांच्‍या मीटरचे रिडिंग घेण्‍याचे काम नळ पाणी योजनेचे नियुक्‍त केलेले कर्मचारी करतात. त्‍यांच्‍याशी विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांचा कोणत्‍याही प्रकारे संबंध नसतो. तरीदेखील विरुध्‍द पक्ष ग्रामपंचायतीमार्फत दि.4/12/2014 रोजी लेखी पत्र पाठवून तक्रारदार यांना झालेल्‍या त्रासाबद्दल दिलगिरी व्‍यक्‍त करणेत आलेली आहे.
8) विरुध्‍द पक्ष यांचे असेही कथन आहे की, मा. मंचामध्‍ये तक्रार दाखल करण्‍यापूर्वी म्‍हणजेच दि.17/12/2014 रोजी ग्रामसभेमध्‍ये तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष 1 यांच्‍याकडे रक्‍कम रु.5,000/- ची मागणी केल्‍याची बाब मान्‍य केलेली होती. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष 1 यांच्‍याशी असलेल्‍या द्वेषापोटी तक्रारदाराने तक्रार दाखल केली असल्‍यामुळे तक्रारदार यांना तक्रार अर्जामध्‍ये नमूद कोणतीही रक्‍कम मागण्‍याचे नैतिक अधिकार नाहीत. तसेच दि.16/1/2015 रोजी दुरुस्‍त पाणी बिलाप्रमाणे रक्‍कमा मान्‍य करुन संपूर्ण रक्‍कम विरुध्‍द पक्ष यांचेकडे भरणा केली असल्‍याने तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळण्‍यात यावा अशी विनंती केली आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी नि.12 चे कागदाचे यादीसोबत ग्रामसभेच्‍या दि.10/2/2015 च्‍या विषय क्र.1 आणि दि.17/12/2014 रोजी घेणेत आलेल्‍या विषय क्र.5 ची सत्‍यप्रत दाखल केली.
9) तक्रारदार यांनी सरतपासाचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले ते नि.19 वर असून त्‍यासोबत तक्रार दाखल करतांना दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांच्‍या मूळ प्रती दाखल केल्‍या. तसेच वेगवेगळया दिनांकास ग्रामपंचायत मोचेमाड यांचे झालेल्‍या सभांमधील ठरावांच्‍या इतिवृत्‍ताच्‍या नक्‍कला, पाणी बील भरल्‍याची पावती इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच नि.20 सोबत 1 ते 4 येथे मासिक सभेच्‍या अजेंडयाच्‍या प्रती दाखल केल्‍या आहेत. नि.क्र.21 वर पुरावा संपल्‍याची पुरसीस दाखल केली आहे.
10) विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांचे सरतपासाचे प्रतिज्ञापत्र नि.क्र.22 वर दाखल केले असून पुरावा संपल्‍याची पुरसीस नि.क्र.23 वर आहे. तक्रारदार यांचा लेखी युक्‍तीवाद नि.24 व 27 वर असून विरुध्‍द पक्ष यांचा लेखी युक्‍तीवाद नि.क्र.26 व 28 वर आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी युक्‍तीवादासोबत मुंबई ग्रामपंचायत कायदा 1958 कलम 180 ची प्रत जोडली आहे. तक्रारदार यांनी स्‍वतः तोंडी युक्‍तीवाद केला आणि विरुध्‍द पक्षातर्फे वकील श्री केसरकर यांनी तोंडी युक्‍तीवाद केला तो मंचाने ऐकला.
11) तक्रारदार आणि विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांची कथने, प्रतिकथने, पुराव्‍याकामी दाखल कागदपत्रे, तोंडी व लेखी युक्‍तीवाद विचारात घेता खालील मुद्दे निष्‍कर्षासाठी निघतात. त्‍यांची कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे आहे.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्‍कर्ष |
1 | तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्ष यांचे ‘ग्राहक’ आहेत काय ? | होय. |
2 | तक्रारदार यांना सेवा देण्‍यात विरुध्‍द पक्ष यांनी त्रुटी ठेवली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रार मंजूर करणेस पात्र आहे काय ? आदेश काय ? | होय; अंशतः. खाली नमूद केलेप्रमाणे |
12) मुद्दा क्रमांक 1 - विरुध्‍द पक्ष ही ग्रामपंचायत असून ती स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍था असल्‍याने तक्रारदार आणि विरुध्‍द पक्ष यांचेमध्‍ये उपभोक्‍ता आणि विक्रेता असे नाते निर्माण होत नाही असा विरुध्‍द पक्ष यांचा आक्षेप आहे. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 नुसार विरुध्‍द पक्ष ग्रामपंचायत ही जरी स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍था असली तरी तक्रारदार यांनी सदर संस्‍थेकडून घरगुती वापरासाठी पाणी विकत घेतले असून तक्रारदार हे सदर पाणी वापराची बिलाची रक्‍कम ही विरुध्‍द पक्ष ग्रामपंचायतीकडे भरणा करतात. त्‍यामुळे तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्ष यांचे ‘ग्राहक’ आहेत या निष्‍कर्षाप्रत मंच येत आहे.
13) मुद्दा क्रमांक 2 – तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्ष ग्रामपंचायतीकडून नळ पाणी योजनेनुसार पाणी विकत घेतात. त्‍या पाणी वापराची बिले ही विरुध्‍द पक्ष यांचेकडून तक्रारदार यांना दिली जातात. तक्रारदार यांनी दि.1/6/2014 पासून 30/11/2014 पर्यंतची बिले तक्रार अर्जासोबत नि.क्र.3 सोबत; तसेच मूळ प्रती नि.क्र.19 सोबत दाखल केल्‍या आहेत. सदर पाणी वापराचे बिलांचे वाचन आणि अवलोकन करता प्रत्‍येक बि‍लांमध्‍ये कोठे पाणी वापराचे युनीटचे आकडे चुकलेले तर कोठे त्‍याचा आकार चुकीचा लिहिल्‍याचे दिसून येते. सदर बाब विरुध्‍द पक्ष यांनी नि.क्र.3/10 आणि नि.क्र.3/13 या पत्रामध्‍ये मान्‍य करुन त्‍यासोबत दिलेले पाणी वापराचे देयक देखील चुकीच्‍या आकाराचे दिले आहे. सदर बाबी हया ग्राहकाला देण्‍यात येणा-या सेवेतील त्रुटी स्‍पष्‍ट करतात. विरुध्‍द पक्ष यांनी ग्राहकाला देण्‍यात येणा-या पाणी वापराचे बिलामध्‍ये सदोष सेवा दिल्‍याचे तक्रारदार यांनी कागदोपत्री पुराव्‍यानिशी स्‍पष्‍ट केल्‍याने मंच मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर होकारार्थी देत आहे.
14) मुद्दा क्र.3 – i) विरुध्‍द पक्ष यांचा आक्षेप आहे की, विरुध्‍द पक्ष संस्‍था ही मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 नुसार स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍था असून सदर कायदयाचे कलम 180 नुसार त्‍यांचेविरुध्‍द न्‍यायालयीन प्रकरण दाखल करण्‍याअगोदर सुमारे 3 महिने आगावू नोटीस देणे बंधनकारक होते. तक्रारदाराने तसे न केल्‍यामुळे तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत यावा. याउलट तक्रारदार यांचा असा युक्‍तीवाद आहे की, विरुध्‍द पक्ष यांची कृती ही सद्भावनेतून केलेली असली तरच कायदयातील तरतुदींप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष यांना नोटीस देणे तक्रारदार यांचेवर बंधनकारक होते. तक्रार अर्जातील विरुध्‍द पक्ष यांचे कृत्‍य विचारात घेता सदर कृत्‍य सद्भावनेतून केलेले कृत्‍य असे म्‍हणता येणार नाही. त्‍यामुळे सदर कायदयातील कलम 180 प्रमाणे नोटीस देण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही.
ii) विरुध्‍द पक्ष यांचे वकील श्री केसरकर यांचा असाही युक्‍तीवाद आहे की, वादातीत पाणी बिलाच्‍या रक्‍कमा तक्रारदार यांनी दि.16/1/2015 रोजी विरुध्‍द पक्ष ग्रामपंचायतीमध्‍ये जमा केल्‍या असल्‍याने तक्रारीचे कारण शिल्‍लक राहिलेले नाही. त्‍यामुळे तक्रार फेटाळण्‍यास पात्र आहे. याउलट तक्रारदार यांचा असा युक्‍तीवाद आहे की विरुध्‍द पक्ष यांनी वेळोवेळी पाणी वापराची चुकीची बिले जाणीवपूर्वक मानसिक व शारीरिक त्रास व्‍हावा या उद्देशाने दिलेली आहेत. तसेच त्‍यामुळे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. दि.14/1/2015 रोजी तक्रार दाखल केल्‍यानंतर दि.16/1/2015 रोजी योग्‍य रक्‍कमेचे पाणी बील दिले. त्‍यामुळे तक्रार मंजूर करुन नुकसान भरपाई देणेची विनंती केली.
iii) तक्रारदार आणि विरुध्‍द पक्ष यांनी दाखल केलेला कागदोपत्री पुरावा लेखी व तोंडी युक्‍तीवाद आणि कायदेशीर बाबी यांचा एकत्रितपणे विचार करता, तक्रारदार यांस देणेत आलेला पाणीपुरवठा हा ‘सेवा’ या सदरात येत असून त्‍यामध्‍ये विरुध्‍द पक्ष ग्रामपंचायतीने सेवा देण्‍यात त्रुटी ठेवल्‍याचे देखील मुद्दा क्र.2 मध्‍ये स्‍पष्‍ट केलेले आहे. मुंबई ग्रामपंचायत कायदा कलम 180 विचारात घेता नोटीस देणे बंधनकारक आहे. तक्रारदार हे ग्रामपंचायत मोचेमाड येथील एक सामान्‍य नागरीक आहेत. कायदा हा प्रत्‍येक व्‍यक्‍तीवर बंधनकारक आहे हे जरी मान्‍य असले तरी त्‍यातील तरतुदी जशाच्‍या तशा सर्वांना माहित आहेत असे ग्रामीण स्‍तरावर विचार करतांना गृहीत धरता येणार नाही. तक्रारदार यांनी तक्रार दाखल करणेपूर्वी विरुध्‍द पक्ष यांना पत्राद्वारे नि.क्र.3/8, 3/9, 3/11, 3/12 प्रमाणे कळविलेले होते. त्‍या पत्राच्‍या अनुषंगाने पाणी बिलांची चौकशी करुन खात्री करुन योग्‍य रक्‍कमेची पाणी बिले तक्रारदार यांना दिलेली नाहीत. तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांचेकडे केलेला पत्रव्‍यवहार ही एक प्रकारची नोटीसच आहे की त्‍याद्वारे त्‍यांने त्‍याची तक्रार विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेपर्यंत कळविलेली आहे हे स्‍पष्‍ट होते. विरुध्‍द पक्ष हे ग्रामपंचायत मोचेमाड करिता सरपंच आहेत आणि त्‍यांचेच सहीने पाणी वापराची बिले वितरीत झाल्‍याचे दिसून येते. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र.2 हे सदर ग्रामपंचायतीचे ‘ग्रामसेवक’ या नात्‍यांने त्‍यांनीही बिलांची शहानिशा करुन योग्‍य बिले देणे बंधनकारक होते. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 हे ग्रामपंचायत मोचेमाडचे जबाबदार अधिकारी आहेत आणि त्‍यांनी त्‍यांचे गावातील तक्रारदार सारख्‍या ग्राहकांना योग्‍य सेवा देणे ही त्‍यांची नैतीक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. गावाचा कारभार सहज सुलभ होण्‍यासाठी ते अतिशय आवश्यक असते. तक्रारदार यांनी तक्रार दाखल केल्‍यानंतर त्‍यांना योग्‍य रक्‍कमेची पाणी वापराची बिले दिली म्‍हणजे तक्रारदार यांना त्‍यापूर्वी सेवात्रुटीने झालेल्‍या मानसिक त्रासाचे क्षमन होऊ शकत नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्ष यांचेकडून नुकसान भरपाई व खर्च मिळणेस पात्र आहेत. ग्रामपंचायत मोचेमाड ही स्‍वायत्‍त संस्‍था असल्‍याने त्‍यांनी त्‍यांचे स्‍तरावर तक्रारदार यांना दयावयाची नुकसान भरपाई व खर्चाची रक्‍कम संबंधीताकडून वसूल करुन तक्रारदार यांना दयावी.
iv) वर नमूद मुद्दा क्र.1 ते 3 मध्‍ये विवेचन केलेप्रमाणे तक्रारदार यांची तक्रार अंशतः मंजूर करीत आहोत. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 हे ग्रामपंचायत मोचेमाड यांचेकरीता जबाबदार अधिकारी असून त्‍यांनी तक्रारदार यांना सेवा देण्‍यात त्रुटी केल्‍याचे तक्रारदार यांनी कागदोपत्री पुराव्‍याने सिध्‍द केल्‍याने तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्ष यांचेकडून शारीरिक, मानसिक त्रासामुळे झालेल्‍या नुकसानीपोटी रक्‍कम रु.5,000/- आणि तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रु.2,000/- मिळणेस पात्र आहेत असे मंचाचे मत आहे. सबब मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
- तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्‍यात येतो.
2) ग्रामपंचायत मोचेमाडकरीता विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदार यांस दिलेल्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु.5,000/- आणि तक्रार प्रकरणाचा खर्च रु.2,000/- मिळून एकूण खर्च रु.7,000/-(रुपये सात हजार मात्र) तक्रारदार यांस देणेचे आदेशीत करणेत येते.
3) सदर आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी आदेशाचे दिनांकापासून 45 दिवसांचे आत करावी. अन्‍यथा तक्रारदार त्‍यांचेविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 25 व 27 अन्‍वये दाद मागणेस पात्र राहतील.
4) मा.राज्‍य आयोग, मुंबई यांचे परिपत्रक्र क्र.राआ/महा/आस्‍था/-3/जि.मं.कामकाज/परिपत्रक/2014/3752 दि..05 जुलै 2014 नुसार उभय पक्षकारांनी 45 दिवसानंतर म्‍हणजेच दि.21/11/2015 रोजी आदेशाची पुर्तता झाली किंवा नाही ? हे कळवणेसाठी या मंचासमोर हजर रहावे असे आदेश देण्‍यात येतात.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः05/10/2015
Sd/- Sd/-
(वफा ज. खान) (कमलाकांत ध.कुबल)
सदस्‍या, प्रभारी अध्‍यक्ष,
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्‍टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्‍टाने रवाना दि.
