सातारा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच यांचेसमोर
उपस्थिती - मा.सौ.सविता भोसले,अध्यक्षा
मा.श्री.श्रीकांत कुंभार,सदस्य.
मा.सौ.सुरेखा हजारे, सदस्या.
तक्रार अर्ज क्र. 122/2014
तक्रार दाखल दि.12-08-2014.
तक्रार निकाली दि.30-09-2015.
सौ. वैशाली नारायण किर्लोस्कर
रा.376, मंगळवार पेठ,सातारा. .... तक्रारदार.
विरुध्द
श्री.सर्जेराव विष्णू पवार,
रा.375,मंगळवार पेठ सातारा. .... जाबदार.
तक्रारदारांतर्फे–अँड.पी.आर.इनामदार.
जाबदार तर्फे –अँड.व्ही.आय.शेट्टी.
न्यायनिर्णय
सदर न्यायनिर्णय मा.सौ.सविता भोसले, अध्यक्षा यानी पारित केला
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 नुसार दाखल केला आहे. तक्रारअर्जातील थोडक्यात मजकूर पुढीलप्रमाणे-
तक्रारदार हे सातारा येथील कायमस्वरुपी रहिवासी आहेत. तक्रारदाराने जाबदार यांचेकडून सि.स.नं.376 ही मिळकत तक्रारदाराने जाबदार यांचेकडून दि.27/2/2003 रोजी खरेदी केली होती. त्यावेळीपासून तक्रारदार हे खरेदीपत्राने प्रस्तुत मिळकतीचा मालकीहक्काने व मर्जीप्रमाणे वापर करीत आहेत. जाबदाराने खरेदीपत्राप्रमाणे तक्रारदाराला सि.य.नं.376 मधील फ्लॅट नं. एफ 5 चे क्षेत्रफळ 50.60 स्क्वेअर मीटरचा ताबा दिला. परंतू दूचाकी गाडीसाठी लागणारे पार्कींग फिक्स करुन दिले नाही. सदर मिळकतीसाठी एकूण 400 स्क्वेअर फूट पार्कींग एरिया असताना सदर मिळकतीत एकूण 18 सदनिका असून त्यात सदनिका मालकाच्या एकूण 25 दुचाकी गाडया, 6 सायकल आहेत. त्यासाठी पार्कींग क्षेत्र कमी पडते. प्रत्येक सदनिका मालकांची एक दुचाकी बसेल अशी व्यवस्था जाबदाराने केलेली नाही. त्यामुळे सदनिकाधारकांची गैरसोय होत आहे. तक्रारदाराचे पती हे माजी सैनिक असून ते 73 वर्षांचे आहेत. त्यांची दोन मोठी ऑपरेशन्स झाली आहेत अशा परिस्थितीत तक्रारदार यांनी सर्व सदनिकाधारकांची पार्कींग व्यवस्था न केल्यामुळे तक्रारदारांला स्वतःची गाडी काढणे अगर लावणेचा मोठा शारिरीकत्रास होत आहे. याबाबत जाबदार यांना भेटून सांगीतले असता जाबदार यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली व उर्मटपणाची भाषा वापरुन पार्कींगची व्यवस्था करण्याचे नाकारले. जाबदाराने सदनिकाधारकांची सोसायटी स्थापन करुन दिली नाही. अद्याप सि.सर्व्हे रेकॉर्डला तक्रारदाराचे नावाची नोंद झालेली नाही. त्यामुळे जाबदार यांनी वाहनांच्या पार्कींगची जागा फिक्स करुन दिलेली नाही. तसेच सदनिकाधारकांची सोसायटी फर्म करुन दिली नाही. तक्रारदाराने वारंवार या बाबी जाबदाराचे लक्षात आणून दिल्या व पूर्तता करणेबाबत सांगीतले असता जाबदाराने जाणूनबुजून पूर्तता केली नाही. व तक्रारदाराला मानसिकत्रास दिला आहे. त्यामुळे तक्रारदाराने जाबदार कडून नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून प्रस्तुत तक्रार अर्ज मे. मंचात दाखल केला आहे.
2. तक्रारदार यांनी प्रस्तुत कामी जाबदार यांनी सदनिकाधारकांची सोसायटी स्थापन करुन द्यावी, तक्रारदाराचे नावची सिटीसर्व्हे रेकॉर्डला नोंद करणेबाबत जाबदाराला आदेश व्हावेत. तक्रारदाराचे पतीस दोनचाकी गाडीचे पार्कींगसाठी योग्य ती जागा उपलब्ध करुन देणेबाबत जाबदाराला हुकूम व्हावेत, तक्रारदाराचे पतीस दोन चाकी गाडीचे पार्कींगसाठी योग्य ती जागा उपलब्ध करुन देणेबाबत जाबदाराला हुकूम व्हावेत, तक्रारदाराला झाले मानसिक शारिरीकत्रासापोटी रक्कम रु.40,000/- अशी नुकसानभरपाई जाबदाराने तक्रारदाराला अदा करणेचे आदेश व्हावेत, तक्रार अर्जाचा खर्च रक्कम रु.10,000/- जाबदारकडून मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.
3. तक्रारदार यांनी याकामी नि.2 कडे अँफीडेव्हीट, नि.5 चे कागदयादीसोबत तक्रारदाराने जाबदारांना दिलेली नोटीस, जाबदाराला नोटीस मिळालेची पोहोचपावती, पार्कींगमधील फोटोची प्रत, नि. 11 कडे पुराव्याचे शपथपत्र, नि. 20 चे कागदयादीसोबत गौरी अपार्टमेंटचे अध्यक्ष यांना दिले पत्राची प्रत, सोसायटीस सन 2008 पासून ते सन 2014 पर्यंत दिलेल्या रक्कम मिळालेबाबत जाबदार यांचे सहीचे कागदपत्राची झेरॉक्स प्रत, तक्रारदार यांनी सातारा नगरपरिषद, सातारा यांचेकडे मागविले माहितीच्या अधिकारात माहितीची सहीशिक्का प्रत, अपार्टमेंट संदर्भातील Buy laws ची झेरॉस प्रत, नि. 23 कडे लेखी युक्तीवाद वगैरे कागदपत्रे तक्रारदाराने दाखल केली आहेत.
4. प्रस्तुत कामी जाबदार यांनी नि. 9 कडे म्हणणे/कैफियत, नि.10 कडे म्हणण्याचे अँफीडेव्हीट, नि. 14 चे कागदयादीसोबत नि. 14/1 ते नि. 14/14 कडे अनुक्रमे तक्रारदाराचे फ्लॅटचे खरेदीपत्र, गौरी अपार्टमेंटचा मंजूर आराखडा, जाबदाराने दिले नोटीस उत्तराची प्रत, जिल्हाधिकारी यांना दिलेले पत्र, जिल्हाधिकारी यांचे आलेले उत्तर, जाबदाराने नगरभूमापन याना दिलेले पत्र, नगरभूमापन यांचे आलेले उत्तर, तक्रारदाराचे जिल्हाधिका-यांना पाठवलेले पत्र, जिल्हाधिका-यांचे उत्तर, उपविभागीय अधिकारी यांना केलेला अर्ज, उपविभागीय अधिकारी यांचे नगरभूमापन याना पत्र, गौरी अपार्टमेंटचे कामकाज दर्शविणा-या नोंदवहीचे उतारे, नि. 25 चे कागदयादीसोबत मा. उपविभागीय अधिकारी यांनी नगरभूमापन अधिकारी यांना दिले पत्राची प्रत, एकत्रिकरणाचा मंजूर प्लॅन, सत्ताप्रकार अ मंजूर झालेचे पत्र वगैरे कागदपत्रे तसेच कैफीयत व कागदपत्रे, अॅफीडेव्हीट, हाच लेखी युक्तीवाद समजणेत यावा अशी नि. 26 कडे पुरसीस वगैरे कागदपत्रे जाबदाराने याकामी दाखल केली आहेत.
जाबदाराने त्यांचे म्हणण्यामध्ये तक्रारदाराचे तक्रार अर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत. त्यांनी तक्रार अर्जावर पुढीलप्रमाणे आक्षेप घेतले आहेत. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज व त्यातील मजकूर मान्य व कबूल नाही. खरी वस्तुस्थिती पुढीलप्रमाणे,- तक्रारदाराला शहर सातारा पेठ मंगळवार येथील सि.स.नं. 376 सी मिळकत कधीही खुषखरेदी दिली नव्हती व नाही तर जाबदार यांनी सि.स.नं.375,376,377 या तीन मिळकतीचे ठिकाणी गौरी अपार्टमेंट नामक अपार्टमेंटची उभारणी केली. त्यापैकी फ्लॅट नं. एस.5 एवढीच मिळकत जाबदाराने तक्रारदार यांना दि.27/2/2003 रोजी खूषखरेदी दिलेली होती व आहे. तक्रारदाराने गौरी अपार्टमेंटमधील एफ-5 हा रेडीपझेशन स्वरुपातला फ्लॅट पसंत केला व त्याचा व्यवहार हा एकरकमी रक्कम रुपये अदा करुन ता. 27/2/2003 रोजी झालेला होता. तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये या फ्लॅट बाबतीतले रजिस्टर साठेखताचा व्यवहार झालेला नव्हता व नाही. उभयतांमध्ये थेट खरेदीपत्राचा दस्त झालेला आहे. तसेच दि.26/2/2003 रोजी जाबदाराने गौरी अपार्टमेंटचे डिड ऑफ डिक्लेरेशन नोंदवून दिलेले आहे. यावरुन तक्रारदाराने खरेदी केलेला रेडिपझेशन फ्लॅट होता हे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारदाराचे कथन सन 2007 मध्ये जाबदाराने सि.स.नं.375,376 व 377 चे बांधकाम पूर्ण केले यामध्ये तथ्य नाही. गौरी अपार्टमेंटचा बांधकाम आराखडा हा नगररचनाकार सातारा नगरपरिषद यांनी तारीख 31/7/2002 रोजी मंजूर केला होता. हा आराखडा मंजूर करताना नगररचनाकार यांनी इमारतीमधील एकूण फ्लॅटची संख्या व लागू बिल्डिंग बायलॉज यांचे आधारे इमारतीचे ग्राऊंड फ्लोअर ठिकाणी आवश्यक तेवढे क्षेत्र कॉमन पार्कींग म्हणून मंजूर केलेले होते व आहे. तसेच जाबदार यांनीदेखील मंजूर आराखडयाप्रमाणे कॉमन पार्कींग क्षेत्र सर्व सदनिकाधारकांना पुरविले होते व आहे. याचा उल्लेख खरेदीपत्रातील परिशिष्ट 2 मध्ये डिड ऑफ डिक्लेरेशनमध्ये नमूद आहे. तक्रारदाराने त्यांचे तमाम सदनिकाधारकांना मंजूर प्लॅनप्रमाणे कॉमन पार्कींग क्षेत्र प्रत्यक्षात पुरविलेले आहे. असे असता तक्रारदार यांना आता तब्बल 11 वर्षानंतर प्रथमच स्वतःसाठी पार्कींगची जागा फिक्स करुन मागू लागले आहेत. तथापी, गौरी अपार्टमेंटच्या मंजूर आराखडयामध्ये वैयक्तिक पार्कींगची मंजूरी नव्हती व नाही. त्यामुळे तक्रारदाराचा तसे वैयक्तिक स्वतंत्र पार्कींग म्हणून जागा फिक्स करुन मागणेचा मुळीच अधिकारी नाही आणि जाबदारालाही मंजूर आराखडयाबाहेर जाऊन तक्रारदार मागतात तशी पार्कींगची जागा देता येणार नाही व जाबदार यांचेवर कायद्याने असे बंधन लादता येणार नाही. कालानुरुप परिस्थिती बदलत आहे त्यामुळे सर्वत्रच एकापेक्षा जास्त दुचाकी वाहनांचा सुळसुळाट झालेला आहे. परंतू याचा जाबदार यांचेशी काहीही संबंध नाही. तक्रारदाराचे पतीची दोन ऑपरेशन झालेने त्याना स्वतःचे वाहन काढणे, लावणे यासाठी होणा-या तथाकथीत शारिरीक व मानसीक त्रासाला या जाबदार यांना जबाबदार धरता येणार नाही. त्यामुळे जाबदारांवर कोणतेही उत्तरदायित्व येणार नाही. तक्रारदाराने गौरी अपार्टमेंटच्या सोसायटीबाबत निरर्थक प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. वास्तविक जाबदाराने सदर गौरी अपार्टमेंटचे डिड ऑफ डिक्लेरेशन ता. 26/2/2003 रोजीच नोंदविले होते व आहे. तेव्हापासूनच गौरी अपार्टमेंटची सदर असोसिएशन प्रत्यक्ष कार्यान्वीत झाली आहे. प्रस्तुत असोसिएशनमार्फत वेळोवेळी मिटींग्ज होतात, फ्लॅटधारकांकडून वर्गणी गोळा होते त्यासाठी बँकेने खाते उघडून चेअरमन व सेक्रेटरी या दोघांच्या सहयांच्या अधिकाराने बँक खाते आजही कार्यान्वित आहे. जाबदाराने लागू कायद्यातील तरतूदीनुसार अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन स्थापन करुन दिली आहे व तिचे प्रत्यक्ष कामकाज चालू आहे असे असता फ्लॅटधारकांची रजिस्टर्ड सोसायटी स्थापन करुन देणेची मागणी ही बेकायदेशीर आहे. सि.स.नं. 376 ही मिळकत सन 1931 मध्ये मा. जिल्हाधिकारी यांचेकडील हुकूमानुसार जाहीर लिलावाने जाबदाराचे पूर्व हक्कदार चितळे यांनी लिलावाने खरेदी घेतली होती. सदर मिळकतीचे ठिकाणी जाबदार यांनी त्यांचे पूर्वहक्कदार यांचेवतीने मुखत्यार म्हणून गौरी अपार्टमेंट नामक संकुलाच्या उभारणीपूर्वीच मा. नगर भूमापन अधिकारी यांचेमार्फत मा. जिल्हाधिकारी यांना सदरील मिळकत विक्री करणेसाठी परवानगी मिळावी असे ता. 15/12/1988 रोजी अर्जाने कळविले होते. त्यावर मा.जिल्हाधिकारी यांनी दि.18/1/1989 चे उत्तर दिले. सदर उत्तराने कळविले की, सि.स.नं.376 ही मिळकत लिलावात विकत घेतली आहे. लिलावाच्या शर्तीमध्ये जागा धारकांवर विक्रीचे बंधन घातलेले नाहीत. त्यामुळे सदर मिळकत विक्री करणेस परवानगी देणेचा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे प्रकरण निकाली काढले असे कळविले. त्यानंतर जाबदाराने दि. 30/5/2005 रोजी मा. नगरभूमापन अधिकारी यांना अर्ज देवून सि.स.नं.375,376 व 377 याठिकाणी ओनरशिप इमारत बांधली असून त्याचे एकत्रीकरण करता यावे अशी मागणी केली. सोबत योग्य ती कागदपत्रे जोडली. त्यावर नगरभूमापन अधिकारी यांनी चूकीचे उत्तर देवून अर्ज निकाली काढला. त्यानंतर पुन्हा जाबदाराने दि. 25/7/2005, दि.15/3/2006 रोजी जिल्हाधिकारी यांना अर्ज देवून सि.स. नं.376 ही मिळकत आता सरकारची राहीली नाही. त्याचा सत्ताप्रकार ‘अ’ करुन मिळावा अशी मागणी केली त्यावर काही उत्तर आले नाही. पुन्हा जाबदाराने दि.16/6/2014 रोजी उपविभागीय अधिकारी यांना अर्ज देऊन सत्ताप्रकार बदलून देणेची विनंती केली. यावर उपविभागीय अधिकारी यांना अर्ज देऊन पुन्हा एकदा सत्ता प्रकार बदलून देणेची विनंती केली. त्यावर मा. उपविभागीय अधिकारी यांनी नगर भूमापन अधिकारी यांना तारीख 2/7/2014 चे पत्र देऊन ज्या मिळकतीना चुकून ‘ब’ सत्ता प्रकार लागला आहे अशा प्रकरणात पत्रात नमूद केलेल्या शासकीय निर्णयानुसार निर्णय घेणेचा अधिकार सातारा शहरासाठी उपविभागीय अधिकारी यांना प्राप्त असल्याचे कळवून चौकशी अहवाल सादर करणेस कळविले. त्याची प्रत जाबदाराला देण्यात आली. ही सर्व कागदपत्रे जाबदाराने याकामी दाखल केली आहेत. यावरुन हे सि.स.नं.375,376 व 377 याचे एकत्रीकरण होऊन मिळणेसाठी स्वतः जाबदार प्रयत्नशील असलेचे स्पष्ट होते. प्रशासकीय कामातील दिरंगाईसाठी जाबदाराला जबाबदार धरता येणार नाही. जाबदाराने प्रस्तुत एकत्रीकरण व सत्ताप्रकार बदलणेसाठी कोणत्याच हालचाली केल्या नसत्या तर ती सेवेतील त्रुटी ठरली असती. परंतू या जाबदाराने त्यासाठी भरपूर प्रयत्न व हालचाल केली आहे ही बाब आता पूर्णतः उपविभागीय अधिकारी यांचेसमोर प्रलंबीत आहे. ही सर्व माहीती तक्रारदाराला असतानाही त्यांनी या मे. मंचापासून लपविली आहे. त्यामुळे तक्रादाराने तक्रार अर्जात केलेले कथन निरर्थक आहे व निराधार आहे. जाबदार यांनी तक्रारदाराला कधीही सदोष सेवा दिली नाही. तक्रार अर्ज दाखल करण्यासाठी दिलेले कारण तक्रारदाराचे दि.4/7/2014 च्या नोटीसला जाबदाराने उत्तर दिले नाही. म्हणून घडलेचे म्हटले आहे. परंतू दि. 24/7/2014 रोजी जाबदाराने अँड.बहुलेकर यांचेमार्फत उत्तर दिले आहे. व ते तक्रारदाराला पोहोचलेची पाहोच पावती जाबदाराला प्राप्त झाली आहे. तक्रारदार स्वच्छ हाताने मे. मंचात आलेले नाहीत. त्यामुळे तक्रारदाराला दाद मागणेचा अधिकार कायद्याने संपुष्टात येतो.
सदर कैफीयत व म्हणणे विचारात घेता तक्रारदार यांना तक्रार अर्ज दाखल करणेस कोणताही Locus Standi नाही व तक्रार अर्ज दाखल करणेस कोणतेही संयुक्तिक कारण घडलेले नाही. तक्रारदाराला त्याचे फ्लॅटचा ताबा दि. 27/2/2003 ला मिळाला व तब्बल 11 वर्षानंतर हा वाद उपस्थित केला आहे. तक्रार अर्जास मुदतीची बाधा येते. सबब तक्रार अर्ज फेटाळणेस पात्र आहे. तो खर्चासह फेटाळणेत यावा तसेच तक्रारदारकडूनच जाबदार यांना रक्कम रु.10,000/- दंडाची रक्कम मिळावी व अर्जाचा खर्च जाबदार यांनाच तक्रारदारकडून रक्कम रु.15,000/- मिळावा अशी विनंती जाबदाराने केली आहे.
5. वर नमूद तक्रारदार व जाबदार यांनी दाखल केले सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने प्रस्तुत तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दयांचा विचार केला.
अ.नं. मुद्दा निष्कर्ष
1. तक्रारदार हे जाबदाराचे ग्राहक आहेत काय ? होय.
2. जाबदार यांनी तक्रारदार यांना सदोष सेवा
पुरविली आहे काय ? नाही.
3. तक्रारदार यांचे विनंतीप्रमाणे पार्कींगची सुविधा मिळणेस
ते पात्र आहेत काय ? नाही.
4. अंतिम आदेश काय ? खालील नमूद
आदेशाप्रमाणे
विवेचन-
6. वर नमूद मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत. कारण- तक्रारदाराने जाबदार यांचेकडून सि.स.नं.375,376 व 377 वर बांधलेल्या गौरी अपार्टमेंटमधील फ्लॅट नं. एफ-5 ही मिळकत दि.27/2/2003 रोजी खरेदी केली आहे ही बाब जाबदारानेही मान्य केली आहे. सबब तक्रारदार व जाबदार हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत हे स्पष्ट होते.
7. प्रस्तुत कामी मुद्दा क्र. 2 व 3 चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देत आहोत. कारण- तक्रारदार व जाबदार यांचेत साठेखत झालेले नाही. तसेच तक्रारदाराने जाबदार यांचेकडून रेडीपझेशन फ्लॅट खरेदी केला आहे. प्रस्तुत नोंदणीकृत खरेदीपत्र याकामी जाबदाराने नि. 14/1 कडे दाखल केले आहे. या खरेदीपत्रात किंवा नि.14/2 कडील मंजूर आराखडा यांचा उहापोह केला असता, जाबदार यांनी तक्रारदाराला स्वतंत्र वैयक्तिक पार्कींग देणे ठरलेबाबत अथवा जाबदारावर बंधनकारक असलेचे स्पष्ट होत नाही. मात्र सर्व सदनिकाधारकांनी सामाईक common parking ची नोंद असून त्याप्रमाणे जाबदाराने सदर गौरी अपार्टमेंट मधील सर्व सदनिका धारकांसाठी कॉमन पार्कींगची सोय करुन दिली आहे. तक्रारदार मागणी करतात त्याप्रमाणे तक्रारदाराला वैयक्तिक /स्वतंत्र पार्कींग स्वतंत्रपणे फिक्स करुन देणे बेकायदेशीर होईल असे या मे. मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे जाबदाराने पार्कींग स्वतंत्रपणे फिक्स करुन दिली नाही ही सेवात्रुटी होत नाही. तसेच जाबदाराने डिड ऑफ डिक्लेरेशन करुन दिले आहे. व त्यातच सदनिकाधारकांची सोसायटी स्थापन करुन दिली असून प्रस्तुत सोसायटीमार्फत वेळोवेळी मिटींग होत असतात त्याची प्रोसीडींग व इतर कागदपत्रे मे. मंचात जाबदाराने दाखल केली आहेत. त्यामुळे जाबदाराने सोसायटी फर्म करुन देणेचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्याचप्रमाणे तक्रारदाराचे नावची सिटी सर्व्हे रेकॉर्डला नोंद होणेसाठी व सत्ताप्रकार बदलून मिळणेसाठी जाबदार यांनी योग्य ते सर्व प्रयत्न केलेचे नि. 14 सोबत दाखल कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होते. तसेच सदरचे काम हे उपविभागीय अधिकारी यांचेकडे प्रलंबीत असून प्रस्तुत सत्ता प्रकार बदलणेचे सर्व अधिकार उपविभागीय अधिका-यांनाच आहेत. त्यामुळे तक्रारदाराने सदर बाबतीत केलेली विनंती ही बेकायदेशीर आहे. वरील सर्व कागदपत्रांचा, मुद्दयांचा उहापोह करता, प्रस्तुत जाबदार यांनी तक्रारदार यांना कोणतीही सदोष सेवा दिलेली नाही हे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारदाराने जाबदार यांचेविरुध्द केलेला हा तक्रार अर्ज व त्यातील मागणीप्रमाणे पूर्तता करुन मिळणेस तक्रारदार पात्र नाहीत असे आम्हास वाटते. सबब आम्ही मुद्दा क्र. 2 व 3 चे उत्तर नकारार्थी दिलेले आहे.
8. वरील सर्व कारणमिमांसा व कागदपत्रे यांचे अवलोकन करुन प्रस्तुत तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज हा खर्चासह फेटाळणे/नामंजूर करणे न्यायोचीत होणार आहे. सबब याकामी आम्ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज खर्चासह नामंजूर करण्यात येतो.
2. सदर न्यायनिर्णयाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकाराना विनामूल्य पाठवणेत याव्यात.
3. सदर न्यायनिर्णय खुल्या मंचात जाहीर करणेत आला.
ठिकाण- सातारा.
दि. 30-09-2015.
सौ.सुरेखा हजारे श्री.श्रीकांत कुंभार सौ.सविता भोसले
सदस्या सदस्य अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा.