::: आ दे श प त्र :::
मा. अध्यक्षा, सौ. एस.एम. उंटवाले यांनी निकाल कथन केला :-
ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्वये तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे :-
उपरोक्त अर्जदार हाच स्वत: शेतीची वहिती व पेरणी करतो व संपूर्ण जमिनीची देखभाल करतो.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ही सिडस निर्माता कंपनी असून विविध प्रकारचे बियाणे वाण तयार करतात व ते ग्राहकांच्या मागणीप्रमाणे संपूर्ण महाराष्ट्रात विक्री करतात. विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांचे कृषी केंद्राचे व्यवसाय असून दुकानाचे नांव गुरुकृपा एजन्सीज, मुर्तिजापूर असे आहे व विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 हे सारस अॅग्रो इंडस्ट्रीज खंडवा याचे बियाण्याचे मुर्तिजापूर मध्ये विक्रेते आहे.
वर्ष 2014 मध्ये अर्जदार यांनी दिनांक 12-06-2014 ला सोपा 335 सारस कंपनीचे सोयाबीनचे विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांच्या दुकानातून विकत घेतले होते. त्याचा लॉट क्रमांक 172983 होता, त्याचे भाव ₹ 1,950/- दर बॅग प्रमाणे होता. अर्जदाराने एकंदरीतपणे 35 बॅग्स सोपा-335 सोयाबीन बियाणे विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांच्याकडून रोख रक्कम ₹ 68,250/- देवून खरेदी केलेले होते. त्याबद्दलचे बिल विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी अर्जदाराला दिनांक 12-06-2014 ला दिले होते. त्याचा बिल क्रमांक 563 आहे.
अर्जदाराने सदर 35 बॅग्ज सोयाबीन बियाणे जवळपास, उपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे 23 एकर शेतीच्या पेरणीसाठी विकत घेतले होते. सदर बियाणे अर्जदाराने सिलपॅक स्थितीमध्ये विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांच्या दुकानातून घेतले होते व ते बियाणे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांच्या कंपनीचे आहे व ते कंपनीने सर्टिफाईड केलेले होते. अर्जदाराकडे सदर बियाण्यांच्या बॅग्जचे लेबल्स सुध्दा आहे.
सदर बियाणे 23 एकरामध्ये योग्य पध्द्तीने पेरणी केल्यानंतर 8 दिवस झाल्यानंतरही सदर बियाण्यांची उगवण झाली नाही व काहीही बाहेर आले नाही. सदर स्थिती पाहून अर्जदाराला फार मोठा धक्का बसला. कारण सदरचे बियाणे हे बोगस आहे. सदर बियाण्याची निर्मिती व मार्केटिंग विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी केलेली आहे. तसेच सदर सदोष बियाणे विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी अर्जदाराला विकलेले आहे. सदर बोगस व सदोष बियाण्यामुळे अर्जदार यांना फार मोठे नैराश्य आलेले आहे व त्यांच्यावर सध्या खूप मोठा कर्जाचा डोंगर उभा आहे.
अर्जदाराच्या तक्रारीवरुन अर्जदाराच्या शेतीचा पहिला पंचनामा करण्यात आला व तो दिनांक 31-07-2014 रोजी केला. त्यानंतर कृषी अधिकारी, पंचायत समिती, मुर्तिजापूर यांनी विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांच्या दुकानातून सदर नमूद केलेले सोयाबीन बियाणे वाण जे.एस. 335 लॉट क्रमांक 172983 चा नमुना घेऊन ते बियाणे सरकारी बियाणे तपासणी प्रयोगशाळा, नागपूर येथे तपासणीसाठी पाठविले होते. बियाणे तपासणी प्रयोगशाळेमध्ये उपरोक्त नमूद बियाण्यांचे नमुने निकृष्ठ व सदोष असल्याबद्दल तपासणीमध्ये सिध्द् झाले. यावरुन पूर्णपणे सिध्द् होते की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी अर्जदार क्रमांक 1 ला सदोष व बोगस सोयाबीन बियाण्यांची विक्री केलेली आहे. वस्तुत: हे अर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांची अनुचित व्यापार पध्द्ती असून जी कायदयाप्रमाणे बेकायदेशीर असून फौजदारी कार्यवाहीसाठी व नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी कार्यवाही करण्यास पात्र आहे. तसेच ग्राहक म्हणून अर्जदारांची सर्वस्वी फसवणूक विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी केलेली आहे.
अर्जदाराने ₹ 68,250/- चे सोयाबीन बियाणे नगदी स्वरुपात विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांच्याकडून घेतले होते तसेच 60 ते 70 हजाराचे खत सुध्दा विकत घेतले होते. अर्जदाराने जवळपास ₹ 2,06,000/- एकंदरीतपणे उपरोक्त नमूद 23 एकर शेतीच्या पेरणीसाठी खर्च केले होते. परंतु, अर्जदारांचे शेतामध्ये बियाण्यांची काहीही उगवणच झाली नाही, कारण बियाणे सदोष होते.
अर्जदारांच्या आजुबाजूच्या शेतांमध्ये नियमित व किमान उत्पादन क्षमतेप्रमाणे एकरी 10 क्विंटल सोयाबीनचे पिक अपेक्षित आहे. म्हणून सदर 23 एकर शेतामधून जवळपास 300 क्विंटल सोयाबीनच्या पिकाचे उत्पादन अपेक्षित होते. हंगामाच्या वेळेस सोयाबीनचे भाव ₹ 3,500/- दर क्विंटल प्रमाणे एकंदरीत 300 क्विंटलच्या उत्पादनापोटी ₹ 10,50,000/- अपेक्षित उत्पन्न आहे. त्यामधून उत्पादन खर्च ₹ 2,06,000/- वजावट करुन अर्जदारांना ₹ 8,44,000/- रुपयाचे नुकसान सोसावे लागले. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी सदोष बियाण्यांची निर्मिती व विक्री अर्जदारांना केल्यामुळे त्यांना अकारण नुकसान सोसावा लागला व त्यांचे श्रम वाया गेलेले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 हे वेगवेगळे व संयुक्तपणे ₹ 8,44,000/- ची नुकसान भरपाई दर साल दर शेकडा 12 टक्के प्रमाणे व्याजासह नुकसान भरपाई देण्यासाठी पात्र आहे.
सबब, तक्रारकर्त्याची प्रार्थना की, 1) अर्जदाराची ही तक्रार मान्य करुन, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना आदेशित करण्यात यावे की, त्यांनी वेगवेगळेपणे व संयुक्तपणे अर्जदारांना सदोष बियाण्यांमुळे झालेल्या अकारण आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी ₹ 8,44,000/- ची नुकसान भरपाई दर साल दर शेकडा 12 टक्के व्याजासह, अर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांना त्वरित दयावे जेणेकरुन अर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांचे झालेले नुकसानीची भरपाई कायदयाप्रमाणे होवू शकेल. 2) ही तक्रार दाखल करण्याचा खर्च ₹ 10,000/- देण्याचा सुध्दा आदेश करावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 05 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांचा लेखी जवाब :-
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी प्रस्तुत प्रकरणात लेखी जबाब दाखल केला असून, त्यानुसार त्यांनी तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबुल करीत अधिकच्या कथनात असे नमूद केले की, परिच्छेद क्रमांक 7 मधील कथन की, कृषी अधिकारी यांनी सोयाबीन नमुना घेऊन ते तपासणी प्रयोगशाळा नागपूर येथे पाठविले. नंतर तो नमुना निकृष्ठ व सदोष असल्याचे सिध्द् झाले. तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी अनुचित व्यापार पध्द्ती अवलंबली हे म्हणणे अमान्य असून नाकबूल आहे. करिता विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 हे तक्रारकर्त्याच्या कोणत्याच नुकसान भरपाईस जबाबदार नाही. तसेच परिच्छेद क्रमांक 10 मधील कथन की, तक्रारकर्त्याच्या भागात एकरी 10 क्विंटल उत्पादन क्षमता आहे, त्यावरुन अर्जदाराचे 300 क्विंटल उत्पादन होऊन ₹ 10,50,000/- चे उत्पन्न अपेक्षित होते, त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे फार नुकसान झाले, हे म्हणणे नामंजूर आहे. कारण तक्रारकर्त्याने दाखविलेले एकरी उत्पन्न हे पूर्णत: काल्पनिक आहे, ज्याला कसलाही कायदयाचा आधार नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 हे कोणत्याही नुकसान भरपाईस जबाबदार नाहीत.
तक्रारकर्त्याने ही तक्रार पूर्णत: दोषपूर्ण दाखल केली असून त्यास कसल्याही प्रकारे कायदयाचा आधार नाही. कृषी अधिकारी यांनी बियाणे कायदा कलम 23-अ प्रमाणे कोणत्याही तरतुदीचे पालन केले नाही. त्यांनी फक्त दर्शनी पाहून त्यांचा अहवाल सादर केला आहे. वास्तविक पाहता उगवण शक्तीचा अहवाल देण्यापूर्वी त्या बियाण्याचे पूर्ण परिक्षण करुन त्यानंतरच अहवाल दयायचा असतो. कारण उगवण शक्तीला तापमान, हवामान पाण्याची आर्द्रता तसेच जमिनीचा दर्जा, पर्जन्यमान, पेरणीची पध्द्त हया सर्व बाबी आवश्यक असतात व हया सर्व बाबींचा योग्य तो अभ्यास करुन उगवण शक्तीचा अहवाल दिल्या जात असतो. म्हणून हा अहवाल पूर्णत: दोषपूर्ण आहे.
वास्तविक पाहता कृषी अधिकारी व चौकशी समितीने दिलेला अहवाल हा पूर्णत: दोषपूर्ण आहे. जिल्हा परिषदेच्या चौकशी समितीने अहवाल देतांना बियाणे कायदयाअंतर्गत कलम 23-अ 1 चे कोणतेही पालन केलेले नाही, बियाणे कायदयाच्या कलम 23-अ-1 बाबत खालीलप्रमाणे नमूद केले आहे.
Sec. 23-A action to be taken by the Seed Inspector if a complaint is lodged with him. (1) if farmer has lodged a complaint in writing that the failure of the crop is due to the defective quality of seeds of any notified kind or variety supplied to him, the Seed Inspector shall take in his possession of the marks or labels, the seed containers and a sample of unused seeds to the extent possible from the complainant for establishing the source of supply of seeds and shall investigate the causes of the failure of his crop by sending samples of the lot to the Seed Analyst for detailed analysis at the State Seed Testing Laboratory. He shall thereupon submit the report of his finding as soon as possible to the competent authority.
करिता तक्रारकर्त्याची तक्रार ही कायदयाच्या चौकटीत नसून पूर्णत: खोटी व बनावटी दाखल केली असल्यामुळे खर्चासह खारीज व्हावी, ही विनंती.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी पुरसिस दाखल करुन, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 चा लेखी जवाब स्विकारला असे मंचाला कळविले.
:: का र णे व नि ष्क र्ष ::
या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 चा संयुक्त लेखी जवाब, उभयपक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिउत्तर, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 चा पुरावा, उभयपक्षांचा लेखी युक्तीवाद व विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ने दाखल केलेला न्यायनिवाडा यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमूद केला.
तक्रारकर्ते यांचा युक्तीवाद असा आहे की, त्यांनी विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांच्या दुकानातून विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 निर्मित सारस कंपनीचे सोयाबीन बियाणे घेवून त्याची पेरणी केली असता, सदर बियाणे उगविले नाही म्हणून त्याबद्दलची तक्रार तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे केली असता त्यांनी तक्रारकर्त्याच्या शेताचा पंचनामा करुन तसा चौकशी अहवाल दिला. त्यानुसार, विरुध्दपक्षाचे बियाणे सदोष असल्याचे मत त्यांनी नोंदविले म्हणून नुकसान भरपाई प्रार्थनेप्रमाणे मंजूर व्हावी.
यावर विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी युक्तीवाद केला व विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 चा लेखी जवाब स्विकारल्यामुळे, त्यांनी अलग युक्तीवाद केला नाही. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी रेकॉर्डवर National Consumer Disputes Redressal Commission, Maharashtra Hybrid Seeds Vs. Garapati Srinivas Rao decided on 12th Feb. 2014 हे निकालपत्र दाखल करुन असा युक्तीवाद केला की, तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्षाचे जे बियाणे विकत घेवून पेरले त्या लॉटचे बियाणे मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, भोपाळ यांनी उत्कृष्ट असल्याचे प्रमाणपत्र दिले आहे व त्याकरिता बियाणे तपासून पूर्ण मानांकनानंतरच सदर प्रमाणपत्र दिल्यामुळे तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेला दर्शनी अहवाल मंचाला स्विकारता येणार नाही, कारण कृषी अधिका-याने सदर अहवाल देतांना बियाणे कायदा कलम 23-अ मधील तरतुदीचे पालन केले नाही तसेच त्यांनी सदर बीज प्रयोगशाळेत तपासणीकरिता पाठवले नाही. हा अहवाल तक्रारकर्त्याच्या तोंडी माहितीवरुन लिहिलेला आहे.
अशा प्रकारे उभयपक्षांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर दाखल दस्त तपासले असता असे दिसते की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडून विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 निर्मित सारस कंपनीचे सोयाबीन बियाणे ज्याचा लॉट क्रमांक ऑक्टो-13-12-686-172983 सी II हे खरेदी केले होते, त्यामुळे तक्रारकर्ता हे विरुध्दपक्षाचे ग्राहक आहे, यात वाद नाही. दाखल चौकशी अहवालावरुन असे दिसते की, तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समिती, मुर्तिजापूर यांनी तक्रारकर्त्याच्या वरील बियाण्याच्या तक्रारीवरुन त्यांचे शेत गट क्रमांक – 223, 8.46 हेक्टर शेताला भेट देवून पाहणी केली होती व असा निष्कर्ष काढला की, विरुध्दपक्षाच्या वरील लॉटच्या बियाण्याची उगवण क्षमता 0.0 टक्के आहे. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीत असे कथन आहे की, सदर सोयाबीन बियाण्याचा नमुना कृषी अधिका-याने सरकारी बियाणे तपासणी प्रयोगशाळा, नागपूर येथे पाठविले असता ते सदोष असल्याचे तपासणीमध्ये सिध्द् झाले आहे. परंतु, याबाबत तक्रारकर्त्याने तो तपासणी अहवाल प्राप्त करुन, दाखल करण्याचे कष्ट घेतले नाही तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ने जे मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, भोपाळ चे सदर लॉटचे बियाणे उत्कृष्ट असल्याचे प्रमाणपत्र दाखल केले आहे, त्यातील लॉट क्रमांक व सदर प्रकरणातील लॉट क्रमांक ऐकमेकांशी जुळत नाही. कारण प्रमाणपत्रावर लॉट क्रमांक ऑक्टो 13-12-686-142983 सी II असा आहे त्यामुळे अशा संदिग्धतेमुळे विरुध्दपक्षाने दाखल केलेले प्रमाणपत्र स्विकारता येणार नाही व त्यानुसार दाखल केलेला निवाडा वाचता येणार नाही. तसेच दाखल चौकशी अहवालात असे नमूद आहे की, उपरोक्त लॉट मधील बियाणे उगवण क्षमता व शुध्दता तपासणीकरिता प्रयोगशाळेला पाठविण्याची मागणी केली असता, शिल्लक नसल्याचे तक्रारकर्त्याकडून सांगण्यात आले. परंतु, तक्रारकर्ते यांचा असा युक्तीवाद आहे की, सदर बियाणे कृषी अधिकारी यांनी प्रयोगशाळेत तपासले व ते सदोष, निकृष्ठ आहे असे तपासणीत सिध्द् झाले. मात्र तो अहवाल रेकॉर्डवर दाखल नाही. अशा सर्व संदिग्धतेमुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार पूर्णत: मान्य करता येणार नाही. म्हणून अशा परिस्थितीत, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी संयुक्तपणे वा वेगवेगळे तक्रारकर्त्यास बियाणे खरेदी किंमत ₹ 68,250/- सव्याज व प्रकरण खर्च ₹ 3,000/- ईतकी रक्कम दिल्यास ते न्यायोचित होईल, असे मंचाचे मत आहे. म्हणून अंतिम आदेश पारित केला, तो येणेप्रमाणे.
अं ति म आ दे श
तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी वैयक्तिकरित्या व संयुक्तपणे तक्रारकर्ते यांना बियाणे खरेदी किंमत ₹ 68,250/- ( अक्षरी रुपये अडुसष्ट हजार दोनशे पन्नास फक्त ) दर साल दर शेकडा 8 टक्के व्याज दराने दिनांक 14-01-2015 ( प्रकरण दाखल तारीख ) पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदाईपर्यंत व्याजासहीत दयावी तसेच या प्रकरणाचा न्यायिक खर्च ₹ 3,000/- ( अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त ) दयावा.
तक्रारकर्त्याच्या ईतर मागण्या फेटाळण्यात येतात.
सदर आदेशाचे पालन विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी आदेश प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसात करावे.
उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्य देण्यात यावी.