निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 17.05.2010 तक्रार नोदणी दिनांकः- 07.06.2010 तक्रार निकाल दिनांकः- 09.12.2010 कालावधी 6 महिने03 दिवस जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी अध्यक्ष - श्री.चंद्रकात बी. पांढरपटटे,B.Com.LL.B. सदस्या सदस्या सुजाता जोशीB.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc. प्रकरण क्रमांक 134/2010, 136/2010 आणि 137/2010 1 कौसल्याबाई भ्र. शहाजी भोसले अर्जदार- तक्रार क्रमांक134/2010 वय 50 वर्षे धंदा घरकाम रा.गंगाखेड, ता.गंगाखेड जि.परभणी 2 शिवाजी पिता शहाजी भोसले अर्जदार- तक्रार क्रमांक136/2010 वय 30 वर्षे धंदा शेती रा.गंगाखेड, ता.गंगाखेड जि.परभणी 3 सुनिता पिता शहाजी भोसले अर्जदार- तक्रार क्रमांक137/2010 वय 25 वर्षे धंदा घरकाम रा.गंगाखेड, ता.गंगाखेड जि.परभणी ( सर्व अर्जदारातर्फे अड डि.यू.दराडे ) विरुध्द संत जनाबाई नागरी सहकारी बॅक लिमीटेड गैरअर्जदार मार्फत प्रशासक गंगाखेड, ( एकतर्फा ) जि.परभणी. कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपटटे अध्यक्ष 2) सौ.सुजाता जोशी सदस्या 3) सौ.अनिता ओस्तवाल सदस्य ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्दारा सौ. सुजाता जोशी सदस्या ) मुदत ठेवीतील रकमांची मुदत पूर्ण झाल्यानंतरही त्या व्याजासह न देवून केलेल्या सेवा त्रूटीची दाद मिळणेसाठी प्रस्तुतच्या तक्रारी आहेत. वरील सर्व प्रकरणातील अर्जदार गंगाखेड जि.परभणी येथील रहिवासी आहेत. त्यांनी संत जनाबाई नागरी सहकारी बॅक लिमीटेड गंगाखेड येथे मुदत ठेवी ठेवलेल्या होत्या सर्व प्रकरणात विरुध्द पार्टी गैरअर्जदार एकसमान आहेत. तसेच तक्रारदारांचे तक्रारीचे स्वरुप एकसारखेच असल्याने सर्व प्रकरणाचा संयुक्त निकालपत्रा व्दारे निर्णय देण्यात येत आहे. अर्जदारांच्या तक्रारीची थोडक्यात हकीकत खालीलप्रमाणे. तक्रार अर्ज क्रमांक 134/2010 मध्ये अर्जदाराने रुपये 79211/- दिनांक 22.07.2006 रोजी 2 वर्षासाठी द.सा.द.शे 9.5 % व्याजाने गैरअज्रदाराकडे मुदत ठेवीमध्ये ठेवले ज्याचा पावती क्रमांक 16698 आहे. मुदत पूर्ण झाल्यानंतर अर्जदाराने सदरील पावती गैरअर्जदाराकडे दिनांक 22.07.2009 रोजी दिली. असता गैरअर्जदाराने दिनांक 20.08.2009 रोजी रुपये 79211/- चा चेक अर्जदारास दिला जो पावती क्रमांक 16698 च्या केवळ मुद्यला इतकाच होता. तक्रार अर्ज क्रमांक 136/2010 मध्ये अर्जदाराने दिनांक 07.06.2006 रोजी रुपये 52623/- द.सा.द.शे 9.5 % व्याजाने मुदत ठेवीची पावती क्रमांक 1956 मध्ये 2 वर्षासाठी मुंतवले मुदत पूर्ण झाल्यावर अर्जदारास रुपये 63493/- मिळणार होते दिनांक 27.08.2009 रोजी अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे मुदत ठेवीची पावती दिली असता गैरअर्जदाराने दिनांक 20.01.2010 रोजी रुपये 26156/- चा चेक अर्जदारास दिला जो पावती क्रमांक 1956 च्या मुद्यला इतकाही नव्हता. तक्रार अर्ज क्रमांक 137/2010 मध्ये अर्जदाराने दिनांक 07.06.2006 रोजी रुपये 52623/- द.सा.द.शे 9.5 % व्याजाने पावती क्रमांक 1958 मध्ये दोन वर्षासाठी गुंतवले. मुदत पूर्ण झाल्यानंतर दिनांक 22.07.2009 रोजी अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे मुदत ठेवीची पावती दिली . असता गैरअर्जदाराने अर्जदारास दिनांक 20.08.2009 रोजी रुपये 52623/- चा चेक अर्जदारास दिला जो मुदत ठेवीच्या मुद्यला इतकाच होता. वरील तिन्ही तक्रारीत अर्जदारास गैरअर्जदाराने मुदत ठेवीच्या रक्कमा व्याजासह दिल्या नाहीत म्हणून अर्जदारानी गैरअर्जदारास वकिलामार्फत RPAD ने नोटिस पाठवूनही गैरअर्जदाराने अर्जदारास व्याज दिले नाही म्हणून अर्जदारानी हया तक्रारी दाखल केल्या आहेत. तसेच अर्जदारानी जरी गैरअर्जदार बॅक अवसायानात गेली असली तरी अर्जदार हे बॅकेचे शेअर होल्डर वा मेंबर नसल्यामुळे व सदरील व्यव्हार लिक्वीडेटर संबंधीत नसल्यामुळे तक्रारीला महाराष्ट्र को. आप सोसायटी अक्ट कलम 107 ची बाधा येत नाही असे म्हटलेले आहे. तक्रार अर्जाचे पुष्टयर्थ अर्जदारांची शपथपत्रे ( नि.2) गैरअर्जदारास वकिलामार्फत दिलेली नोटीस, मुदत ठेवीच्या पावतीच्या छायाप्रती, गैरअर्जदारानी अर्जदारास दिलेल्या चेकच्या छायाप्रती वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत . तक्रार अर्जावर लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी गैरअर्जदारास प्रकरणामध्ये मंचातर्फे नोटीस पाठविली होती ती मिळूनही व वेळोवेळी संधी देवूनही तक्रारीत हजर न झाल्यामुळे त्यांच्याविरुध्द तक्रार एकतर्फा चालवण्याचा आदेश पारीत करण्यात आला. तक्रारीत दाखल कागदपत्र व अर्जदाराच्या वकिलांचा युक्तिवादावरुन तक्रारीत खालील मुद्ये उपस्थित होतात. . मुद्दे. उत्तर. 1 सदरील तक्रारी या न्यायमंचाच्या अधिकारक्षेत्रात येतात का ? नाही 2 आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे. कारणे मुद्या क्रमांक 1 व 2 ः- तक्रार क्रमांक 134/2010 मधील अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे रुपये 79211/- दिनांक 22.07.2006 रोजी 2 वर्षासाठी द.सा.द.शे 9.5 % व्याजाने पावती क्रमांक 16698 मध्ये ठेवले होते हे नि. 12/1 वर मुदत ठेवीच्या पावतीच्या छायाप्रतीवरुन सिध्द होते तसेच गैरअर्जदारानी अर्जदारास दिनांक 20.08.2009 रोजी रुपये 79211/- चा चेक अर्जदारास दिलेले आहे हे नि. 12/2 वरील चेकच्या छायाप्रतीवरुन सिध्द होते. तक्रार क्रमांक 136/2010 मधील अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे रुपये 52623/- दिनांक 07.06.2006 रोजी 2 वर्षासाठी द.सा.द.शे 9.5 % व्याजाने पावती क्रमांक 1956 मध्ये ठेवले होते हे नि. 4/2 वरील मुदत ठेवीच्या पावतीच्या छायाप्रतीवरुन सिध्द होते. हया तक्रारीत नि. 4/3 वर अर्जदाराने रुपये 26156/- च्या चेकची छयाप्रत दाखल केली आहे. तक्रार क्रमांक 137/2010 मधील अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे रुपये 52623/- दिनांक 07.06.2006 रोजी 2 वर्षासाठी द.सा.द.शे 9.5 % व्याजाने पावती क्रमांक 1958 मध्ये ठेवले होते हे नि. 12/1 वरील मुदत ठेवीच्या पावतीच्या छायाप्रतीवरुन सिध्द होते. अर्जदाराने त्याच्या तक्रारीत बॅक अवसायानात गेलेली आहे पण तक्रारीला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम कलम 107 ची बाधा येत नाही असे म्हटलेले आहे. अर्जदारानेच बॅक अवसायानात गेल्याचे मान्य करुन अवसायकाविरुध्द ही तक्रार तक्रार दाखल केली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम कलम 107 असे आहे की, कलम 107 ः- या अधिनियमात स्पष्टपणे जी तरतूद केली असेल ती खेरीजकरुन हया अधिनियमान्वये संस्थेचे व्यवहार बंद करण्याची किंवा संस्था विघटीत करण्याशी संबंध असलेल्या कोणत्याही बाबीची कोणत्याही दिवाणी न्यायालयाने दखल घेता कामा नये आणि व्यवहार बंद करण्याविषयी आदेश देण्यात आला असेल तेंव्हा रजिष्ट्रारच्या परवानगीवाचून व तो ज्या अटी घालील त्या अटीचे पालन केल्यावाचून अशा संस्थेविरुध्द किंवा रुणपरीशोधका विरुध्द कोणताही दावा किंवा इतर वैध कारवाई करता येणार नाही किंवा ती पुढे चालू ठेवता येणार नाही. अर्जदाराने या बाबीची पूर्तता केल्याचा कोणताही पुरावा या तक्रारीत दाखल केलेला नाही म्हणजे ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करण्यापूर्वी रजिस्टारची परवानगी घेतलेली दिसत नाही. मा.राष्ट्रीय आयोगाने रजिस्ट्रार आफ को.ऑप. सोसायटीज विरुध्द तामिळनाडू कन्झुमर प्रोटेकशन कौन्सील 2007 (II) CPJ 175 (NC) मध्ये व्यक्त केलेले मत Registrar discharges statutory duty and special officer appointed for administration of Society because of supersession both cannot be made personally liable for acts or misdeed of Co.op Societies हे मत व मा. राज्य आयोग मुंबई यानी प्रवीण रघुनाथराव फडणीस विरध्द विजय मोरे 2010 सी.पी.जे. 1086 ( CP) (SCDRC) मध्ये व्यक्त केलेले Govt.Servent appointed as Administrator after supersession of the Society in view of its mismanagement. In that capacity he performed quasi judicial funtion. As such the petitioner not personally liable for the failure of the society to repay the deposited amount हे मत सदरील तक्रारीना लागू पडते. अर्जदारांच्या तक्रारी या न्यायमंचात चालू शकणार नाहीत म्हणून आम्हीखालीलप्रमाणेआदेशदेत आहोत. आदेश 1 अर्जदारांचा तक्रार अर्ज क्रमांक 134/2010, 136/2010 आणि 137/2010 नामंजूर करण्यात येत आहे. 2 दोन्ही पक्षानी आपआपला तकारीचा खर्च सासावा. 3 संबंधीताना आदेश कळविण्यात यावा. श्रीमती.अनिता ओस्तवाल. सौ.सुजाता जोशी. श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. सदस्या. सदस्या. अध्यक्ष. मा. दोन सदस्यांनी दिलेल्या निकालपत्रातील आदेशाशी मी सहमत नाही. श्रीमती.अनिता ओस्तवाल. . सदस्या.
| [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | |