Oral

State Consumer Disputes Redressal Commission

U.P., Lucknow.

RP No. 01 of 2024

Spacewood Furnishers Pvt. Ltd. through

its Co-founder & Director, 48, MIDC,

Hingna Road, Nagpur-440010                         …Revisionist.                                                                         

1- Sankalp Mehrotra s/o Manoj Mehrotra,

    aged about 34 years, R/o Flat no.102, B-80,

    Royale Green Apartment, Sector-C,

    Mahanagar, Lucknow (UP)

2- Spacewood Furnishers Pvt. Ltd. through

    its Manager/Franchisee Owner, B-3/188,

    Vibhav Khand, Near Kathauta Chauraha,

    Gomti Nagar, (above Union Bank), 

    Lucknow.                                                .…Respondents.

Present:-

Hon’ble Mr. Justice Ashok Kumar, President.

Sri Vinay Kumar Singh, Advocate for revisionist.

Sri Sankalp Mehrotra, The respondent no.1 in person.

Date   2.5.2024

ORDER

Per Mr. Justice Ashok Kumar, President: The instant  revision has been filed by the revisionist Spacewood Furnishers Pvt. Ltd. by which the revisionist has prayed as follows:

i)       Allow the present revision petition and set aside the order dated 07.10.2023 passed by the Learned District Consumer Disputes Redressal Commission-Second, Lucknow, in Complaint No. 176 of 2022;

(ii)    The Written Statement/Reply filed on behalf of Revisionist be taken on record; and

(iii)   Pass any other/further order(s) as this Hon’ble Commission may deem fit and proper in the interest of justice.

          The impugned order which has been passed by the ld. District Consumer Forum in complaint no.176 of 2022 dated 7.10.2023 reads as follows:

          “07-10-2023

पुकार करायी गयी।

परिवादी एवं विपक्षी सं0-2 के वि‌द्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। विपक्षी सं०-1 अनुपस्थित है।

विपक्षी सं०-2 द्वारा आज प्रतियाद पत्र प्रस्तुत किया गया और उनके द्वारा कहा गया कि दिनांक 01-09-2023 को कार्यालय में कार्यरत महिला लिपिक नहीं थी, जिसकी सूचना भी उनके ‌द्वारा दी गयी, इस कारण वह प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाये। अतः आज उनके द्वारा दिया गया प्रतिवाद पत्र पत्रावली पर लिया जाये।

सुना गया तथा पत्रावली  का सम्यक परिशीलन किया गया। पत्रावली के परिशीलन से यह तथ्य स्पष्ट हो रहा है कि विपक्षी सं०-2 पर तामीला दिनांक 18-07-2023 को हो गया, जिसकी पुष्टि परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये ट्रैक रिपोर्ट से हो रही है। इस प्रकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार उक्त तिथि से 45 दिन की अवधि में विपक्षी पक्ष को प्रत्येक दशा में अपना प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर देना चाहिए था। उल्लेखनीय है कि विपक्षी सं0-2 ने उक्त निर्धारित अवधि में प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया। आज समक्ष आयोग मौखिक रूप से उनके द्वारा कहा गया कि परिवादी पक्ष ‌द्वारा परिवाद पत्र के साथ समस्त संलग्न प्रपत्रों की प्रतियाँ उनको उपल्ब्ध नहीं करायी गयी हैं। इस सम्बन्ध में यह कहना है कि परिवादी पक्ष के साथ-साथ विपक्षी पक्ष का भी यह दायित्व है कि यह तामीला होने के उपरान्त नियत तिथि पर समक्ष आयोग उपस्थित हो और मौखिक रूप से या एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से आयोग के समक्ष तथ्य रखे कि परिवादी पक्ष ने अमुक प्रपत्र उसे नहीं दिये हैं, लेकिन इस सन्दर्भ में कोई भी प्रमाण पत्रावली पर नहीं है। यह भी तथ्य स्पष्ट है कि विपक्षी सं0-2 ने नियत समय में प्रतिवाद पत्र नहीं दिया है।

उपरोक्त सन्दर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित प्रासंगिक एवं सामयिक विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख करना समीचीन है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यू इण्डिया ऐश्योरेंस कं०लि० बनाम हिल्ली मल्टीपरपज कोल्ड स्टोरेज (प्रा.) लि०, (2020) 5 एस०सी०सी० 757, के प्रकरण में यह विधिक अभिमत प्रतिपादित किया गया है कि विपक्षी पक्ष पर तामीला के उपरान्त, उसके द्वारा प्रत्येक दशा में 45 दिन में प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर देना होगा। उसके बाद, उसे कोई अवसर प्रतिवाद पत्र हेतु प्राप्त नहीं होगा।

उक्त के अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा M/S DADDYS BUILDERS PVT LTD & ANOTHER versus MANISHA BHARGAVA AND ANOTHER, 2021 LawSuit (SC) 79, के प्रकरण में यह विधि व्यवस्था अवधारित की गयी है कि विपक्षी पक्ष को, उस पर तामीला होने के उपरान्त 45 दिन की अवधि में ही प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर देना चाहिए। 45 दिन की अवधि व्यवतीत हो जाने के उपरान्त इस आयोग को यह अधिकार नहीं है कि वह विपक्षी पक्ष के प्रतिवाद पत्र को स्वीकार करे।

उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत प्रकरण की पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट हो रहा है कि विपक्षी पक्ष पर तामीला के उपरान्त 45 दिन की अवधि व्यतीत होने के बाद, आज विपक्षी सं0-2 द्वारा प्रतिवाद पत्र समक्ष आयोग पत्रावली पर दिया गया है, जो उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में ग्रहणीय नहीं है। अतः विपक्षी सं0-2 द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिवाद पत्र पत्रावली पर ग्रहण नहीं किया जाता है। विपक्षी सं0-1 ने भी निर्धारित समय के अधीन अपना प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया है और न ही आज वह उपस्थित है। अतः उसके प्रतिवाद पत्र का देय अवसर समाप्त किया जाता है।

पत्रावली दिनाक 11-12-2023 को वास्ते साक्ष्य परिवादी एवं आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हो।”

          From perusal of the aforesaid order, it is crystal clear that the ld. District Consumer Forum has passed the above mentioned order based on the various judgments which has been delivered by the Hon’ble Apex Court and Hon’ble NCDRC related to the period of filing of written statement in reply to a complaint filed before the competent Forum.

          The period of filing of written statement has been given in section 13 of the Consumer Protection Act, which reads as follows:

          “(1) The District Forum shall, on admission of a complaint, if it relates to any goods,

(a) refer a copy of the admitted complaint, within twenty-one days from the date of its admission to the opposite party mentioned in the complaint directing him to give his version of the case within a period of thirty days or such extended period not exceeding fifteen days as may be granted by the District Forum.”

          The period of 30 days has been extended by additional 15 days, as is clarified in the order passed by the ld. District Counsel Forum dated 7.10.2023.

          Admittedly, the written statement has not been filed by the revisionist in time before the ld. District Consumer Forum in complaint case no.176 of 2022. Hence, the order passed by the ld. District Consumer Forum which is challenged by means of the revision petition is totally justified and needs no interference by this court.

          Apart from that, this court deem it proper to request the ld. District Consumer Forum to decide the complaint no.176 of 2022 expeditiously preferably within a period of two months from the date of production of certified copy of this order, which the ld. counsel for the parties undertake to produce within two weeks. 

          The revision petition is dismissed accordingly.

          A certified copy of this order be made available to the parties as per rules.

          The Stenographer is requested to upload this order on the website of this Commission at the earliest.

                                             (Justice Ashok Kumar)                

                                                          President                                    

JafRi, PA I

Court 1