तक्रारकर्तीने  सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्तीने मौजा सुराबर्डी येथे प.ह.क्र.26, ख.क्र.33, ता.जि.नागपूर येथील प्‍लॉट क्र. 25 हा एकूण क्षेत्रफळ 1757.58 चौ.फु.चा रु.43,939/- मध्‍ये घेण्‍याचा करार करण्‍यात आला. त्‍यापैकी सुरुवातीला टोकन म्‍हणुन 500/- व करानामा करतांना रुपये 5000/- व उर्वरित रक्‍कम 36 महिन्‍यात दरमहा 1067/- वेळोवेळी तक्रारकर्तीने गैरअर्जदारांना दिले. परंतू पुढे गैरअर्जदारांनी विक्रीपत्र करुन देण्‍यास टाळाटाळ केल्‍याने तक्रारकर्तीने विक्रीपत्र करुन देण्‍याचा आग्रह केला असता गैरअर्जदारांनी विक्रीपत्र करुन देण्‍यास असमर्थता दर्शविली.  गैरअर्जदार हे तक्रारकर्तीला प्‍लॉटचे विक्रीपत्रही करुन देत नाही व रक्‍कमही परत देत नाही, म्‍हणून त्‍यांनी मंचासमोर तक्रार दाखल करुन, गैरअर्जदारांनी विवादित प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन द्यावे किंवा सदर प्‍लॉट उपलब्‍ध नसल्‍यास आजच्‍या बाजारभावाप्रमाणे प्‍लॉटची किंमत द्यावी, मानसिक त्रासाबाबत रुपये 75,000/- आणि प्रकरणाच्‍या खर्चाबद्दल रुपये 10,000/-मिळावे अशी मागणी केलेली आहे. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत बयानापत्र, पावत्‍या, पुस्तीका,  यांच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत.

सदर प्रकरण मंचासमोर दाखल झाल्‍यावर मंचाने गैरअर्जदारांना रजिस्‍टर पोस्‍टाने नोटीस पाठविली असता गैरअर्जदारांनी नोटीस प्राप्‍त होऊनही तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल न केल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द प्रकरण विना जवाब चालविण्‍याचा आदेश दिनांक 11/01/2012 रोजी मंचाने पारित केला.

निर्विवादपणे तक्रारकर्तीने गैरअर्जदार यांच्‍याशी मौजा सुराबर्डी येथे प.ह.क्र.26, ख.क्र.33, ता.जि.नागपूर येथील प्‍लॉट क्र. 25 हा एकूण क्षेत्रफळ 1757.58 चौ.फु.चा रु.43,939/- भुखंड खरेदी करण्‍याचा करार केला होता  कागदपत्र क्रमांक 8 वरुन असे लक्षात येते की, तक्रारकर्तीने सदर कराराप्रमाणे गैरअर्जदार यांना रुपये 5,500/-रक्‍कम अदा केलेली होती व उर्वरित संपुर्ण 36 मासिक किस्‍तीत रुपये 1,067/- मासिक किस्‍त याप्रमाणे भरावयाची होती. तसेच सदर कराराप्रमाणे सदर भुखंडाच्‍या विक्रीपत्राची मुदत ही दिनांक 7/3/2007 ते 7/3/2009 अशी उभयपक्षात ठरली होती असे दिसुन येते.

 

तक्रारकर्तीचे शपथपत्र व दाखल पावत्‍यावरुन असे निर्देशनास येते की, तक्रारकर्तीने सदर उर्वरित रक्‍कम दिनांक 22/2/2010 पर्यत गैरअर्जदार यांना अदा केली होती व ती गैरअर्जदार यांनी ती स्विकारलेली होती.

 

सदर प्रकरणात गैरअर्जदार हे उपस्थित झाले नाही व तक्रारदाराचे म्‍हणणे खोडुन काढले नाही.

 

वरील सर्व बाबी लक्षात घेता तक्रारकर्तीने गैरअर्जदारांना भुखंडाचे पोटी संपुर्ण रक्‍कम अदा करुनही गैरअर्जदाराने सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही वा भुखंडाचे मोबदल्‍यापोटी दिलेली रक्‍कम परत केली नाही.  ही गैरअर्जदार यांचे सेवेतील कमतरता आहे. सबब आदेश.

                               -आदेश-

1)    तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

 

2)    गैरअर्जदार यांनी करारनाम्‍यात नमूद असलेल्‍या, भुखंडाचे विवरण असलेल्‍या, भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन द्यावे व प्रत्‍यक्ष भुखंडाचा ताबा द्यावा. विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्तीने सोसावा.

 

गैरअर्जदार यांना सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देणे कायदेशिररित्‍या शक्‍य नसल्‍यास सदर भुखंडाची आजच्‍या सरकारी बाजारभावाप्रमाणे येणारी रक्‍कम तक्रारकर्तीस द्यावी.

 

3)    गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्तीस मानसिक त्रासापोटी रुपये 3,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.1,000/- द्यावे.

 

 

 

4)    सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदार यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.