(पारित दिनांक – 17/12/2011)

1.           तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदार विरुध्‍द दाखल केलेली असून, मागणी केली आहे की, गैरअर्जदाराने बयानादाखल घेतलेली रक्‍कम रु.70,000/- व्‍याजासह मिळावे, मानसिक, शारिरीक व आर्थिक नुकसानापोटी रु.2,00,000/- व तक्रारीच्‍या आणि कार्यवाहीच्‍या खर्चाबाबत रु.10,000/- मिळावे.

 

2.          तक्रारकर्तीने गैरअर्जदारासोबत दि.20.12.2007 रोजी करारनामा करुन, गैरअर्जदाराचे मौजा-सुराबर्डी, प.ह.क्र.26, ख.क्र.25, प्‍लॉट क्र.129 हा एकूण क्षेत्रफळ 3013.92 चौ.फु.चा रु.1,50,696/- मध्‍ये घेण्‍याचे ठरविले. रु.35,000/- बयानादाखल दिले व उर्वरित रक्‍कम रु.1,15,696/- ही 24 मासिक हप्‍त्‍यात द्यावयाची होती. विक्रीपत्र करुन देण्‍याची शेवटची तारीख 20.12.2009 ठरली होती. तक्रारकर्तीने पुढे वेळोवेळी रु.35,000/- व बयानादाखल दिलेली रक्‍कम मिळून एकूण रु.70,000/- गैरअर्जदारास दिले. तक्रारकर्तीने गैरअर्जदाराशी वारंवार भेटून प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याबाबत विनंती केली असता, त्‍यांनी लेआऊट गैरकृषीमध्‍ये परावर्तीत न झाल्‍याने व नगर विकास विभागाकडून लेआऊट मंजूर न झाल्‍याने, गैरअर्जदार विक्रीपत्र पंजीबध्‍द करुन देण्‍यास असमर्थ असल्‍याचे सांगितले. गैरअर्जदार प्‍लॉटचे करारनाम्‍यानुसार विक्रीपत्र करुन देण्‍यास असमर्थ असल्‍याने तक्रारकर्तीने दिलेली रक्‍कम रु.70,000/- परत करण्‍याकरीता रु.40,000/- व रु.30,000/- चे दि.20.10.2010 चे रुपी को-ऑप. बँकेचे दोन धनादेश गैरअर्जदाराने तक्रारकर्तीला दिले. सदर चेक वटविण्‍याकरीता टाकले असता, ते अपू-या निधीअभावी न वटता परत आले. म्‍हणून तक्रारकर्तीने गैरअर्जदाराला कायदेशीर नोटीस पाठविली असता, नोटीस स्विकारली नाही व मागणीची पूर्तताही केली नाही. तक्रारकर्तीच्‍या मते गैरअर्जदाराची सदर कृती ही अनुचित व्‍यापार प्रथेत मोडते, म्‍हणून‍ तिने मंचासमोर तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीसोबत एकूण 12 दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत.

 

3.          सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांना पाठविली असता, त्‍यांनी “घेण्‍यास नकार” (Unclaimed) या पोस्‍टाच्‍या शे-यासह परत आली. ग्रा.सं.का.चे कलम 28 A नुसार सदर नोटीस प्राप्‍त. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 हे मंचासमोर उपस्थित होऊन त्‍यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल न केल्‍यामुळे मंचाने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित केला. युक्‍तीवादाचेवेळी तक्रारकर्त्‍यांचे वकील हजर, त्‍यांचा युक्‍तीवाद ऐकला. गैरअर्जदार गैरहजर. प्रकरणात दाखल दस्‍तऐवज व शपथपत्रे यांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.

 

4.          गैरअर्जदाराने करारनाम्‍यानुसार सदर लेआऊट अकृषक न करणे, तसेच नगर रचना विभागामार्फत मंजूरी प्राप्‍त न करणे व तक्रारकर्तीस सदर भुखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन न देणे ही गैरअर्जदाराच्‍या सेवेतील गंभीर त्रुटी आहे असे मंचाचे मत आहे. गैरअर्जदाराने लेआऊट अकृषक व नगर रचना विभागामार्फत मंजूरी घेण्‍यास अपयशी ठरल्‍यामुळे करारनामा रद्द करुन 15.10.2010 व 20.10.2010 या तारखेचे धनादेश रु.40,000/- व रु.30,000/- तक्रारकर्तीला दिले व तेसुध्‍दा वटविल्‍या गेले नाही. तक्रारकर्तीने याबाबत गैरअर्जदारास नोटीस देऊनसुध्‍दा, गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्तीस रक्‍कम परत केली नाही ही गैरअर्जदारांची कृती अनुचित व्‍यापारी प्रथेत मोडते, म्‍हणून गैरअर्जदार तक्रारकर्तीने जमा केलेली रक्‍कम रु.70,000/- जमा केल्‍याच्‍या तारखेपासून 12 टक्‍के व्‍याजासह देण्‍यास बाध्‍य आहे असे मंचाचे मत आहे. वर नमूद गैरअर्जदाराची गैरकायदेशीर कृत्‍यामुळे तक्रारकर्तीस निश्चितच शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्‍याकरीता रु.10,000/- नुकसान भरपाई, तसेच तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.3,000/- देणे संयुक्‍तीक होईल असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. करीता खालीलप्रमाणे आदेश.

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    गैरअर्जदाराला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास आदेशाची प्रत      मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत रु.70,000/- जमा केल्‍याच्‍या तारखेपासून तर     प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे.12 टक्‍के व्‍याजासह द्यावे. सदर रक्‍कम       आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत न दिल्‍यास 12 टक्‍केऐवजी 18    टक्‍के व्‍याज देण्‍यास गैरअर्जदार बाध्‍य राहील.

3)    गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यास रु.10,000/- नुकसान भरपाईबाबत, तसेच तक्रारीच्‍या      खर्चाबाबत रु.3,000/-   द्यावे.

4)    सदर आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्‍तपणे किंवा    पृथ्‍‍थकपणे आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.