(आदेश पारीत व्दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा. सदस्य)
(पारीत दिनांक : 08 ऑगष्ट 2016)
1. तक्रारकर्ता यांनी सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून, तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्ता हे विरुध्दपक्षाचे संपर्कात आले. विरुध्दपक्ष हे मेसर्स, संकल्प डेव्हलपर्स या नावाची कंपनी असून विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 हे त्या कंपनीचे भागिदार आहेत. तसेच सदरची संस्था ही नोंदणीकृत असून त्याचा नोंदणी क्रमांक एनजीपी 10103/2007-2008 असा आहे. सदरची संस्था/कंपनी यांचे भूखंड विक्री व खरेदीचा व्यवसाय चालवितात. तक्रारकर्ता सन 2009 साली मौजा - कवडापूर, प.ह.क्र.26, खसरा नं.109 तालुका व जिल्हा नागपूर येथे विरुध्दपक्ष यांनी पाडलेल्या ले-आऊटमधील भूखंड क्रमांक 57 ज्याचे क्षेञफळ 1499 चौ.फुट असून सदरचा भूखंड एकूण रुपये 1,19,920/- मध्ये विकत घेण्याचा विरुध्दपक्षाशी दिनांक 10.1.2009 रोजी करार पक्का करण्यात आला. त्याअनुषंगाने तक्रारदाराने विरुध्दपक्ष यांना दिनांक 17.1.2009 रोजी रुपये 30,000/- बयाणा करतेवेळी विरुध्दपक्षास देण्यात आले व उर्वरीत रक्कम रुपये 89,920/- प्रतिमाह मासिक किस्त रुपये 3747/- प्रमाणे 24 हप्त्यात म्हणजेच दिनांक 10.1.2009 ते 10.1.2011 या कालावधीमध्ये देण्याचे ठरविले. त्याचप्रमाणे पूर्ण रक्कम प्राप्त झाल्यास प्लॉटची नोंदणीखत किंवा विक्रीखत लावण्याचे अभिवचन विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्ताला दिले.
3. तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, विरुध्दपक्षाला एकूण रुपये 63,745/- वेळोवेळी देण्यात आले व त्याबाबतच्या पावत्या शिक्यानिशी विरुध्दपक्षाकडून घेण्यात आल्या व बयाणापञातील अटी व शर्ती प्रमाणे उर्वरीत रक्कम स्विकारुन भूखंडाचे विक्रीपञ कायदेशिर नोंदणीखत व ताबा देण्याची वेळोवेळी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे विनंती केली. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे विनंतीला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही व भूखंडाचे विक्रीखत नोंदवून दिला नाही, सदरची बाब विरुध्दपक्षाकडून झालेली सेवेतील ञुटी आहे.
4. तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, तक्रारकर्त्याच्या विनंतीवरुन विरुध्दपक्ष यांनी असमर्थता दर्शविल्यामुळे तक्रारकर्त्याने दिनांक 12.5.2010 रोजी संपूर्ण मुळ दस्ताऐवज व बयाणापञ व पावत्या घेवून विरुध्दपक्षाकडे गेले असता, भूखंडापोटी जमा केलेली रक्कम रुपये 63,745/- परत देतो या उद्देशाने दिनांक 10.1.2011 रोजीचा रुपी को-ऑप.बँक लिमिटेड, शाखा बर्डी, नागपूरचा धनादेश क्रमांक 361278 एकूण रुपये 63,745/- देण्यात आला. सदर धनादेश तक्रारकर्त्यानी वटविण्याकरीता बँकेत टाकला असता तो अनादरीत होऊन परत आला व पुढे विरुध्दपक्षाकडून धमकी देण्यात आली की, रक्कम परत करणार नाही. त्यानंतरही सुध्दा तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला विनंती केली की, उर्वरीत भूखंडाची रक्कम एकमुस्त घेवून खरेदीखत नोंदवून द्यावे व याप्रकारचे पञ सुध्दा विरुध्दपक्षाला देण्यात आले, परंतु ते विरुध्दपक्षाने स्विकारले नाही व भूखंडाचे विक्रीखतही नोंदवून दिले नाही. याप्रमाणे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याशी अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केलेला आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने सरते शेवटी सदरची तक्रार मंचात दाखल करुन खालील प्रमाणे मागण्या केलेल्या आहेत.
1) विरुध्दपक्ष यांना आदेशीत करण्यात यावे की, त्यांनी भूखंडापोटी राहिलेली उर्वरीत रक्कम स्विकारुन वादीत भूखंडाचे कायदेशिर विक्रीखत करुन द्यावे व ताबा देण्यात यावा.
2) तसेच भूखंडाचे विक्रीखत विरुध्दपक्ष संस्था करुन देण्यास असमर्थ असल्यास तक्रारकर्ता यांना भूखंडाच्या आजच्या बाजार भावाप्रमाणे येणारी किंमत व त्यावर 18 टक्के व्याजाने दिनांक 10.1.2011 पासून प्रत्यक्ष तक्रारकर्त्याचे हातात येईपर्यंत येणारी रक्कम देण्याचे, विरुध्दपक्ष यांना आदेशीत करावे.
3) विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई रुपये 50,000/- द्यावे व तक्रार खर्च म्हणून रुपये 10,000/- देण्याचे आदेशीत व्हावे.
5. तक्रारदाराच्या तक्रारीचे अनुषंगाने विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांना मंचाची नोटीस पाठविण्यात आली. मंचाची नोटी परत आल्यामुळे दिनांक 1.5.2016 रोजीच्या ‘नवराष्ट्र’ या वृत्तपञात जाहीर नोटीस प्रसिध्द करण्यात आला. सदर वृत्तपञातून प्रसिध्द केलेल्या नोटीसाला सुध्दा विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांचेकडून कोणताही प्रतिसाद आला नाही व मंचात उपस्थित होऊन आपले तक्रारीला उत्तर दाखल केले नाही. करीता, मंचाने दिनांक 21.6.2016 रोजी विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांचे विरुध्द एकतर्फा प्रकरण चालविण्याचा आदेश निशाणी क्र.1 वर पारीत केला व प्रकरण पुढे चालविण्यात आले.
6. तक्रारकर्त्याने सदरच्या तक्रारी बरोबर 1 ते 12 प्रमाणे दस्ताऐवज दाखल करुन, त्यात प्रामुख्याने बयाणापञ, संस्थेचे भूखंड धारकांना दिलेले किस्त कार्ड व भूखंडापोटी स्विकारलेल्या पावत्या व विरुध्दपक्ष यांना दिलेल्या पञाची प्रत अभिलेखावर दाखल आहे. अभिलेखावरील दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्यावरुन खालील मुद्दे निघतात.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारदार हे विरुध्दपक्ष यांचे ग्राहक होतात काय ? : होय.
2) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्ताचे प्रती अनुचित व्यापार प्रथेचा : होय.
अवलंब केला आहे काय ?
3) आदेश काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे
- निष्कर्ष –
7. तक्रारकर्त्याची सदरची तक्रार ही विरुध्दपक्ष यांचेशी भूखंड खरेदी-विक्री बाबतचा आहे. तक्रारकर्त्याने सदरच्या तक्रारीत दाखल केलेले दस्ताऐवजाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांच्यात भूखंडाचा करार झाला असून सदर भूखंडापोटी विरुध्दपक्ष यांनी रक्कमा स्विकारलेल्या आहेत व करारनाम्याच्या अटी व शर्ती प्रमाणे तक्रारकर्त्याला मुदतीचे आत रक्कम स्विकारुन भूखंडाचे विक्रीपञ लावून देणे भाग होते. परंतु तसे न करुन विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करुन ञुटी केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याकडून भूखंडापोटी राहिलेली रक्कम स्विकारुन विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला कायदेशिर भूखंडाचे विक्रीपञ नोंदवून द्यावे, असे मंचाला वाटते.
सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारदारांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्षाला आदेशीत करण्यात येते की, मौजा - कवडापूर, प.ह.क्र.26, खसरा नं.109, तालुका व जिल्हा नागपूर येथील प्लॉट क्र.57 चे तक्राकर्ताकडून राहिलेली उर्वरीत रक्कम स्विकारुन कायदेशिर विक्रीखत लावून द्यावे.
(3) भूखंडाचे कायदेशिर विक्रीपञ नोंदवून देण्यास असमर्थ असल्यास विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला भूखंडापोटी स्विकारलेली रक्कम रुपये 63,745/- दिनांक 10.1.2011 पासून द.सा.द.शे. 15 टक्के दराने तक्रारकर्त्याच्या हातात पडेपर्यंत देण्यात यावे.
(4) तसेच विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 15,000/- व तक्रार खर्च म्हणून रुपये 5000/- असे एकूण रुपये 20,000/- द्यावे.
(5) विरुध्दपक्ष यांनी आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
(6) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 08/08/2016