(आदेश पारीत व्‍दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्‍या)
(पारीत दिनांक : 07 नोव्‍हेंबर, 2017)
1. तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून, तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालील प्रमाणे आहे.
2. विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ही भागीदार संस्‍था असून, विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 यांचा भूखंड पाडून विकण्‍याचा मुळ व्‍यवसाय आहे. सन 2007 मध्‍ये विरुध्‍दपक्षांकडून मौजा वडद, खसरा क्रमांक 95, प.ह.क्र.12, ता. उमरेड, जिल्‍हा – नागपुर येथे भूखंड क्रमांक 19 आरक्षित केले होते. तक्रारकर्ती हीने दिनांक 30.11.2007 रोजी भूखंड क्रमांक 19 चा रुपये 1,16,925/- ला विकत घेण्‍याचा विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ते 3 यांचेमध्‍ये करारनामा करण्‍यात आला व करारनाम्‍याचे दिवशी रुपये 27,000/- नगदी स्‍वरुपात विरुध्‍दपक्षास देण्‍यात आले व उर्वरीत रकमेपैकी रुपये 89,925/- हे 36 महिन्‍याचे किस्‍तीप्रमाणे देण्‍याचे ठरले. ठरल्‍याप्रमाणे तक्रारकर्ती ही विरुध्‍दपक्षाचे कार्यालयात जावून नगदी स्‍वरुपात भूखंडाची रक्‍कम भरीत होती व विरुध्‍दपक्ष पैसे घेवून त्‍याची पावती देत होते. याप्रमाणे, तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाकडे दिनांक 24.8.2007 ते 24.8.2010 पर्यंत रुपये 84,900/- विरुध्‍दपक्षांचे कंपनीत भरले व तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षास सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र करण्‍यास सांगितले असता, आम्‍हीं अकृषक करीता अतिरिक्‍त जिल्‍हा आधिक्षकाकडे प्रस्‍ताव मांडला आहे, परंतु तो प्रस्‍ताव प्रलंबित असल्‍याचे सांगण्‍यात आले व त्‍याकरीता अजुन वर्षभर वेळ लागेल असे विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीस सांगितले. त्‍याचप्रमाणे, सदर ले-आऊटचा N.A. करण्‍यास प्रस्‍ताव देखील शासनाकडे पाठविला आहे असे सांगून टाळाटाळ केली. तक्रारकर्ती व तीचे पती सन 2010 ते 2013 चे दरम्‍यान वारंवार विरुध्‍दपक्ष यांचे कार्यालयात जावून सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याकरीता विंनती केली, परंतु विरुध्‍दपक्ष यांनी प्रत्‍येकवेळेस टाळाटाळ केली व कायदेशिर विक्रीपत्राची नोंदणी करुन दिली नाही व त्‍यांचेकडून स्विकारलेले पैसे सुध्‍दा परत केले नाही. या संदर्भात विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीकडून नगदी पैसे स्विकारुन लेखी करारपत्राप्रमाणे करारनाम्‍याचे पालन केले नाही, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाने अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे व सेवेत त्रुटी केली आहे. त्‍यामुळे, शेवटी कोणताही पर्याय उरला नसल्‍याने तक्रारकर्तीने आपल्‍या वकीला मार्फत दिनांक 28.3.2015 ला कायदेशिर नोटीस बजाविला. विरुध्‍दपक्षाने तो नाकारला व सदर नोटीसचे कोणतेही उत्‍तर दिले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.
1) विरुध्‍दपक्ष क्र.1, 2 व 3 यांनी अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे असे घोषीत करावे.
2) विरुध्‍दपक्ष यांना आदेश देण्‍यात यावे की, वरील भूखंड क्रमांक 19 चे कायदेशिर विक्रीपत्र तक्रारकर्तीच्‍या नावे नोंदवून देण्‍यात यावे.
हे शक्‍य नसल्‍यास तक्रारकर्तीने आजपर्यंत भरलेले पैसे रुपये 84,900/- ही द.सा.द.शे. 18 % व्‍याजाने दिनांक 24.8.2010 पासून तक्रारकर्त्‍याचे हातात पडेपर्यंत देण्‍याचे आदेश व्‍हावे.
3) तक्रारकर्तीस झालेल्‍या मानसिक, शारिरीक त्रासापोटी व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 1,50,000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- मागितला आहे.
3. तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्ष क्र.1, 2 व 3 यांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ते 3 यांनी दिनांक 8.3.2016 रोजी मंचात उपस्थित राहून सदर तक्रारीस उत्‍तर सादर करण्‍याकरीता वेळ मागितला होता, परंतु अनेकदा संधी देवूनही विरुध्‍दपक्ष यांनी उत्‍तर सादर न केले नाही, त्‍यामुळे दिनांक 7.7.2016 रोजी विरुध्‍दपक्षाचे लेखी उ‍त्‍तराशिवाय प्रकरण पुढे चालविण्‍याचा आदेश पारीत झाला. यानंतर, विरुध्‍दपक्ष यांनी दिनांक 7.7.2016 चा आदेश रद्द करुन विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 यांना लेखीउत्‍तर दाखल करण्‍याची परवानगी मिळण्‍याकरीता अर्ज केला. सदर अर्ज रुपये 1000/- कॉस्‍टसह मंजूर केला.
4. विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 यांनी दाखल केलेल्‍या लेखी बयाणात नमूद केले की, विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 ही संस्‍था नसून फक्‍त जमिनीचे डेव्‍हलपमेंट करणे व त्‍यावर बिल्‍डींग बनविणे एवढाच हेतु आहे. तक्रारकर्तीचे हे म्‍हणणे खरे आहे की, त्‍यांनी सन 2007 मध्‍ये विरुध्‍दपक्षाकडून मौजा वडद, खसरा क्रमांक 95, प.ह.क्र.12, ता. उमरेड, जिल्‍हा – नागपुर येथे भूखंड क्रमांक 19 आरक्षित केले होते व विरुध्‍दपक्ष यांनी सदर लेआऊटबाबत व त्‍याचे सरकारी कामाबद्दल माहिती तक्रारकर्ता यांना भूखंड आरक्षणाचे वेळेस दिली होती. त्‍याचप्रमाणे, विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या पैशाबाबत किंवा त्‍याच्‍या पावत्‍याबाबत कुठलाही वाद नसल्‍याचे म्‍हटले आहे. परंतु, तक्रारकर्ता यांनी मंचात विलंबाने तक्रार दाखल केली, त्‍यामुळे त्‍याची तक्रार समुळ खारीज करण्‍यात यावी असे म्‍हटले आहे. सदर तक्रार ही सन 2010 पासून दोन वर्षाचे आंत दाखल करावयास पाहिजे होती, परंतु तीने ती वेळेत दाखल केली नाही त्‍यामुळे सदर तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे.
5. सन 2010 मध्‍ये जेंव्‍हा तक्रारकर्तीचा करार संपुष्‍टात आला तेंव्‍हा विरुध्‍दपक्ष यांनी त्‍यांना स्‍पष्‍ट शब्‍दात सांगितले होते की, सदर ले-आऊटचे गैरकृषक पत्र आजपर्यंत प्राप्‍त झाले नाही, त्‍यामुळे कायदेशिर विक्रीपत्र करता येणार नाही. परंतु, तक्रारकर्तीस पैसे परत पाहिजे असल्‍यास ते विरुध्‍दपक्ष देण्‍यास तयार होते. परंतु, तक्रारकर्तीने म्‍हटले की, आम्‍हांस केवळ भूखंड पाहिजे व विरुध्‍दपक्ष त्‍यांना तेंव्‍हाच पैसे देण्‍यास तयार होता, परंतु तक्रारकर्तीने स्विकारले नाही. तक्रारकर्ती ही तक्रारीत केलेल्‍या कोणत्‍याही मागणीस पात्र नाही, त्‍यामुळे तिची तक्रार विलंबाचे कारणाने खारीज करण्‍यात यावी.
6. सदर प्रकरणात तक्रारकर्तीच्‍या वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद हर्ड. विरुध्‍दपक्षास संधी मिळूनही युक्‍तीवाद केला नाही. अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रार, लेखीउत्‍तर, लेखी युक्‍तीवाद व दस्‍ताऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.
मुद्दे : निष्‍कर्ष
1) तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्‍यास पाञ आहे काय ? : होय
2) अंतिम आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्‍कर्ष //
7. तक्रारकर्ती हिने विरुध्‍दपक्षांकडून मौजा वडद, खसरा क्रमांक 95, प.ह.क्र.12, ता. उमरेड, जिल्‍हा – नागपुर येथील जागेवर रहिवासी ले-आऊट तयार करुन विरुध्‍दपक्षाने त्‍यातील भूखंड क्रमांक 19 तक्रारकर्तीस विकण्‍याचे ठरले. सदर भूखंडाचा दिनांक 30.11.2007 रोजी एकूण रक्‍कम रुपये 1,16,925/- मध्‍ये भूखंड विकण्‍याचा करार झाला. करारनाम्‍याचे दिवशी तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षास रुपये 27,000/- नगदी स्‍वरुपात दिले व उर्वरीत रकमेपैकी 89,925/- रुपये 36 महिन्‍याचे किस्‍तीचे स्‍वरुपात देण्‍याचे ठरले. ठरल्‍याप्रमाणे तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाकडे दिनांक 24.8.2007 ते 24.8.2010 पर्यंत रुपये 84,900/- विरुध्‍दपक्षाच्‍या कार्यालयात जावून भरले असल्‍याचे तक्रारीत म्‍हटले आहे.
8. तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षांकडे सदर भूखंडाचे ठरल्‍याप्रमाणे कायदेशिर विक्रीपत्र करुन देण्‍याची विनंती केली, परंतु सदर ले-आऊटचे आजपर्यंत गैरकृषक झाले नसल्‍याचे व गैरकृषि करण्‍याकरीता प्रस्‍ताव अतिरिक्‍त जिल्‍हा अधिक्षकाकडे प्रलंबित असल्‍याचे विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास सांगितले व त्‍याकरीता अंदाजे एक वर्षापर्यंतचा वेळ लागणार असल्‍याचे तक्रारकर्त्‍यास सांगितले. परंतु, आजपर्यंत देखील विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीस सदर भूखंडाचे कायदेशिर विक्रीपत्र दिलेले नाही व भूखंडाचे विक्रीपत्राकरीता स्विकारलेले पैसे सुध्‍दा परत केले नाही. यावरुन, विरुध्‍दपक्षाने अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब करुन ग्राहकाला मिळणा-या सेवेत त्रुटी केली आहे. तक्रारकर्तीने भखूंड क्रमांक 19 पोटी खालील ‘परिशिष्‍ठ - अ’ प्रमाणे विरुध्‍दपक्षांकडे रकमा जमा केलेल्‍या आहेत.
‘परिशिष्‍ठ – अ’
अ.क्र. | दिलेली रक्‍कम (रुपये) | रक्‍कम दिल्‍याची तारीख | भूखंड क्रमांक | विवरण / पावती क्रमांक |
1 | 27,000/- | 30.11.2007 | 19 | करारनाम्‍याचेवेळी |
2 | 2,000/- | 22.08.2007 | 19 | 1586 |
3 | 12,000/- | 30.11.2007 | 19 | 3037 |
4 | 7,400/- | 10.03.2008 | 19 | 001299 |
5 | 13,000/- | 13.09.2007 | 19 | 1833 |
6 | 7,500/- | 13.09.2008 | 19 | 5017 |
7 | 7,500/- | 09.06.2008 | 19 | 003126 |
8 | 7,000/- | 14.09.2009 | 19 | 11682 |
9 | 7,500/- | 07.07.2009 | 19 | 10223 |
10 | 7,500/- | 07.03.2009 | 19 | 8713 |
11 | 13,500/- | 02.12.2008 | 19 | 6894 |
| 1,11,900/- | एकूण रुपये | | |
9. तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षांकडे एकूण रुपये 84,900/- जमा केल्‍याचे तक्रारीत म्‍हटले आहे. परंतु, तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दाखल केलेला करारनामा व विरुध्‍दपक्षास किस्‍तीप्रमाणे भूखंडपोटी दिलेल्‍या रकमेच्‍या पावत्‍याचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, विरुध्‍दपक्षास करारनामा करतेवेळी रुपये 27,000/- दिल्‍याचे व दाखल पावत्‍यावरील रकमा असे मिळून एकूण रुपये 1,11,900/- विरुध्‍दपक्षांना दिल्‍याचे दिसून येते. यावरुन, तक्रारकर्तीने तक्रारीत विरुध्‍दपक्षास दिलेली रक्‍कम ही चुकीची नमूद केल्‍याचे दिसून येते, त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षांकडे भूखंड क्र.19 पोटी एकूण रक्‍कम रुपये 1,11,900/- जमा केल्‍याचे दाखल पावत्‍याचे पुराव्‍यावरुन मंचातर्फे हिशोबात धरण्‍यात येते.
10. त्‍यानंतर, दिनांक 28.3.2015 ला तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ते 3 यांना कायदेशिर नोटीस बजाविली होती, त्‍याचे देखील विरुध्‍दपक्षाने उत्‍तर दिले नाही. वरील कारणास्‍तव तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीत मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
(2) विरुध्‍दपक्ष क्र.1, 2 व 3 यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी संयुक्‍तीक व वैयक्‍तीकरित्‍या भूखंड क्रमांक 19 पोटी तक्रारकर्तीकडून उर्वरीत रक्‍कम रुपये 5,025/- स्विकारुन, भूखंडाचे कायदेशिर नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्तीचे नावे करुन द्यावे व भूखंडाचा ताबा द्यावा.
हे कायदेशिररित्‍या शक्‍य नसल्‍यास वरील वर्णनाकींत भूखंडाचे महाराष्‍ट्र शासनाचे, शासकीय नोंदणी, मुद्रांक व शुल्‍क विभागाचे रेडीरेकनरच्‍या आजच्‍या बाजारभावाप्रमाणे क्षेत्रफळ 1559 चौरस फुट भूखंडाचे येणारी रक्‍कम त्‍यातून रुपये 5,025/- वजा करुन येणारी रक्‍कम तक्रारकर्तीस देण्‍यात यावी.
(3) तसेच, विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीस झालेल्‍या शारीरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
(4) विरुध्‍दपक्ष क्र.1, 2 व 3 यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 07/11/2017
