श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्य यांचे आदेशान्वये.

1.          आयोगाच्या दि.11.08.2017 रोजीच्या आदेशानुसार गैरअर्जदार, मे. संकल्प डेव्हलपर्स तर्फे भागीदार श्री धर्मेंद्र श्रीरंग वंजारी (आरोपी क्र. 1) व श्रीमती वंदना राजेश तरारे (आरोपी क्र. 2) यास 30 दिवसाच्या मुदतीत आदेशाचे पालन करण्याचे स्पष्ट निर्देश होते. गैरअर्जदाराने आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल केले नसल्याने मंचाच्या आदेशास अंतिम स्वरूप (Finality) प्राप्त झाले आहे.

2.          गैरअर्जदाराने आदेशाची पूर्तता न केल्याने तक्रारकर्त्यास दि.17.02.2018 रोजी प्रस्तुत दरखास्त प्रकरण दाखल करावे लागले. आरोपी आयोगासमोर अनुपस्थित राहिल्याने अनेकवेळा गैर जमानती वॉरंट पाठवावे लागले. आयोगामार्फत दि.10.03.2022 रोजी पाठविलेले वारंट बजावणी न झाल्याने दि.19.04.2022, 06.05.2022 & 14.06.2022 रोजीचे कामकाज तहकूब करावे लागले. त्यानंतर पोलिसांनी दि.15.06.2022  रोजी श्री धर्मेंद्र श्रीरंग वंजारी (आरोपी क्र. 1) आरोपीस अटक करून आयोगासमोर उपस्थित केले पण श्रीमती वंदना राजेश तरारे (आरोपी क्र. 2) विरुद्ध अद्याप पर्यन्त वॉरंट अंमलबजावणी झाली नसल्याचे दिसते.

3.          आदेशाच्या अंमलबजावणीत दोन्ही गैरअर्जदाराने केलेला जवळपास 5 वर्षांचा विलंब लक्षात घेता गैरअर्जदारांस त्याच्या लहरीनुसार व सोयीनुसार (whims & fancies) आदेशाची पूर्तता करण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाऊ शकत नाही कारण तसे झाल्यास आयोगाने दिलेल्या आदेशाचे व आदेशातील 30 दिवसांच्या निर्देशित मुदतीचे महत्व / गांभीर्य संपेल व समाजात चुकीचा संदेश जाऊन ग्राहकाचे हक्क नाकारून आदेशाचे पुन्हा उल्लंघन अथवा मर्जीनुसार विलंबासह आदेशाची पूर्तता करण्याची आरोपीची वृत्ती वाढण्याची शक्यता आहे.

4.          दोन्ही गैरअर्जदाराने अत्यंत उर्मटपणे कोणत्याही वैध कारणाशिवाय जवळपास 5 वर्षे न्यायिक आदेशाची अवमानना केल्याचे व दरखास्त दाखल झाल्यानंतरच आदेशाची पूर्तता करीत न्यायिक प्रक्रियेची पुर्णपणे चेष्टा (Mockery) केल्याचे स्पष्ट होते. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की, दोन्ही आरोपींनी वेळकाढू धोरण अवलंबून लवकरच आदेशाची पूर्तता करीत असल्याचे निवेदन देत तक्रारकर्त्याची व आयोगाची फसगत केली. श्री धर्मेंद्र श्रीरंग वंजारी (आरोपी क्र. 1) यास अटक करून आणेपर्यंत विविध कारणे दर्शवून आयोगासमोर उपस्थित झाले नाहीत. आयोगाच्या मते न्यायिक आदेशाची अवमानना करण्याची हिम्मत (daring) / वृत्ती (attitude) बंद होण्यासाठी कठोर कारवाई करणे आवश्यक ठरते.

5.          येथे विशेष नमूद करण्यात येते की, मा राज्य आयोग, मुंबई यांनी ‘Asif Shaikh Mohd Naglekar Vs Sou Rahana Mushtak Modak, First Appeal No A/15/1083, decided on dtd.03.06.2019’. या प्रकरणात नोंदविलेल्या खालील आदेशानुसार या आयोगाने अनेक प्रकरणात अंतिम आदेश पारित केले आहेत.

‘In our view, while recording the order in the execution proceedings regarding punishment, learned Consumer Fora may make it clear and conditional in the larger interest of the justice so that accused to be sent to imprisonment and/or imposing fine may in future comply with the final order. Compliance if made shall entitle the accused/convict to release forthwith. This procedure has to be followed by Executing Fora in the State of Maharashtra.’

आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता केली नसल्याची वस्तुस्थिती माहिती असल्यामुळे गैरअर्जदारास पारित होणार्‍या  संभाव्य आदेशाची कल्पना असल्याने शिक्षा टाळण्याच्या अनिष्ट हेतूने दि.30.06.2022 रोजी समझौता केल्याचे स्पष्ट दिसते. प्रस्तुत प्रकरणात मा. राज्य आयोगाच्या वरील आदेशानुसार गैरअर्जदारास जर तुरुंगवासाची शिक्षा झाली असती तर संपूर्ण देय रक्कम जवळपास रु.1,30,000/- दिल्यानंतरच त्यांची सुटका होऊ शकली असती पण तक्रारकर्त्यासोबत समझौता करून गैरअर्जदाराने आजच दरखास्त प्रकरणातून सुटका करून घेतल्याचे स्पष्ट दिसते.

6.    येथे विशेष नोंद घेणे आवश्यक ठरते की, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट मधील सुधारणा ‘Negotiable Instruments (Amendment and Miscellaneous provisions Act 2002 नुसार कलम 143 ते 147 नवीन जोडण्यात आले. नवीन कलम 147 नुसार कलम 138 अंतर्गतचा अपराध कंपाऊंडेबल करण्यात आला. मा सर्वोच्च न्यायालयाने ‘Damodar S. Prabhu v. Sayed Babalal H., AIR 2010 SC 1907’ या प्रकरणी नवीन कलम 147 चा ऊहापोह करीत अपराधाचे कम्पौंडिंग (Compounding of Offense) बाबत विशेष निरीक्षणे नोंदवून काही मार्गदर्शक सूचना (Guidelines) जारी केल्या. प्रस्तुत प्रकरण जरी ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986, अंतर्गत असले तरी गैरअर्जदारास खर्चासंबंधी (Costs) आदेश देताना त्यावर भिस्त ठेवण्यात येते.

मा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ‘Damodar S. Prabhu v. Sayed Babalal H., AIR 2010 SC 1907’.

15. With regard to the progression of litigation in cheque bouncing cases, the learned Attorney General has urged this Court to frame guidelines for a graded scheme of imposing costs on parties who unduly delay compounding of the offence. It was submitted that the requirement of deposit of the costs will act as a deterrent for delayed composition, since at present, free and easy compounding of offences at any stage, however belated, gives an incentive to the drawer of the cheque to delay settling the cases for years. An application for compounding made after several years not only results in the system being burdened but the complainant is also deprived of effective justice. In view of this submission, we direct that the following guidelines be followed:-

धनादेश अनादर प्रकरणी  कलम 138 अंतर्गत प्रकरण दाखल झाल्यानंतर प्रलंबित असताना उभय पक्षापैकी कोणाची बाजू योग्य आहे आणि गैरअर्जदार दोषी आहे किंवा नाही हे अंतिम निकालानंतरच स्पष्ट होते व रक्कम परतीचे, व्याज/नुकसान भरपाईचे व खर्चाबाबत आदेश दिले जाऊ शकतात अथवा आरोपीस निर्दोष देखील सोडले जाऊ शकते. प्रकरण प्रलंबित असताना व उभय पक्षाच्या हक्काबद्दल न्यायिक आदेश झाले नसताना जर उभय पक्षात समझौता होऊन त्यांनी कलम 147 नुसार अपराधाचे कम्पौंडिंग (Compounding of Offense) तरतुदीचा आधार घेतला तरी देखील कोर्टाचा वेळ वाया घालविल्यामुळे विवादीत धनादेशाची रक्कम विचारात घेऊन त्याच्या प्रमाणात खर्चाबाबत (Costs) आदेश करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना (Guidelines) – i(b) – 10% रक्कम) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केल्या आहेत. प्रस्तुत प्रकरणी मात्र मूळ तक्रारीत गैरअर्जदाराविरुद्ध झालेल्या आदेशास अंतिम स्वरूप (Finality) प्राप्त झाले आहे, त्यामुळे आदेशाच्या अवमानना प्रसंगी आणखी कठोर दंड करणे न्यायोचित ठरते.

7.    येथे विशेष नमूद करण्यात येते की ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986, कलम 27 अंतर्गत घडलेला अपराध कंपाऊंडेबल (Compoundable Offense) नाही. तसेच नवीन ग्राहक सरंक्षण कायदा 2019, कलम 72 (जुन्या कायद्यातील कलम 27) अंतर्गत घडलेला अपराध सुद्धा कंपाऊंडेबल (Compoundable Offense) नाही. वास्तविक, कायदेमंडळाने (Legislation) नवीन कायद्यामध्ये कलम 96 नुसार अपराधाचे कम्पौंडिंग (Compounding of Offense) करण्याची तरतूद निर्माण केली. त्यानुसार कलम 88 व 89 अंतर्गतचे अपराध कंपाऊंडेबल (Compoundable Offense) करण्यात आले पण तरी देखील कलम 72 अंतर्गतचे अपराध कंपाऊंडेबल केलेले नाहीत. यावरून जुन्या कायद्यातील कलम 27 आणि नवीन कायद्यातील कलम 72 मधील अपराधाची गंभीरता व अवमानना प्रसंगी शिक्षा देण्याची गरज स्पष्ट होते.

8.         अभिलेखाचे अवलोकन केले असता, प्रस्तुत प्रकरण जवळपास 65 विविध तारखांना आयोगासमोर कार्यसूचीमध्ये घेण्यात आल्याचे आढळून आले. सद्यस्थितीत प्रस्तुत प्रकरणी आयोगाचे आदेशानुसार जवळपास रु.1,30,000/- गैरअर्जदारातर्फे देय होते. गैरअर्जदारांने 5 वर्षांनंतर आदेशाची पूर्तता आयोगाबाहेर आपसी समझोत्याद्वारे केली असली तरी प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणी गैरअर्जदारांने आयोगाचा, तक्रारकर्त्याचा आणि पर्यायाने इतर गरजू ग्राहकांचा बहुमूल्य वेळ विनाकारण वाया घालविल्याचे स्पष्ट होते. आयोगाचा बहुमूल्य वेळ घालविल्याबद्दल गैरअर्जदारास खर्चापोटी (Costs) रक्कम देण्यास आदेशीत केले नाही तर गैरअर्जदारातर्फे भविष्यात आदेशाची अवमानना करण्याची हिम्मत वाढण्याची व पुनरावृत्ती होण्याची पूर्ण शक्यता दिसते आणि जोपर्यंत तक्रारकर्ता गैरअर्जदारांच्या अटींनुसार समझौता मान्य करीत नाही तोपर्यंत विविध क्लूप्त्या वापरुन आदेशाची पूर्तता करण्यास आणखी विलंब करण्याची शक्यता बळावते. वास्तविक, गैरअर्जदाराने मूळ तक्रारी दरम्यान, तक्रारीत आदेश झाल्यानंतर किंवा दरखास्त दाखल झाल्यानंतर ताबडतोब समझौता करून आदेशाची पूर्तता केली असती तर एकवेळेस गैरअर्जदार दयेस पात्र ठरला असता. चुकीचे काम (Wrong Doer) करणारा पक्ष (Party) आयोगाच्या सौम्य / मृदु (Lenient approach) दृष्टीकोनाचा गैरफायदा घेऊन न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग करून कोणताही आर्थिक फायदा मिळवीत असल्यास त्याची गंभीर दखल घेऊन समाजात योग्य संदेश देण्याच्या दृष्टीने न्यायोचित आदेश करण्याचे आयोगाचे कर्तव्य आहे.

9.    प्रस्तुत प्रकरणात दोन्ही गैरअर्जदाराची वर्तणुक अत्यंत आक्षेपार्ह असुन त्याने आयोगाच्या आदेशाची जवळपास 5 वर्षे हेतुपुरस्सर अवहेलना केल्याचे स्पष्ट होते व आयोगाचा 65 तारखांचा बहुमूल्य वेळ वाया घालविल्याची दिसते. दोन्ही गैरअर्जदार जेव्हा आयोगाच्या आदेशाची अवहेलना करू शकतात तेव्हा त्यावरून गैरअर्जदार सामान्य अर्जदाराशी कशा तर्‍हेने वागत असतील याची कल्पना केली जाऊ शकते. दोन्ही गैरअर्जदाराची एकंदरीत वर्तणूक पाहता गैरअर्जदार कुठलीही सहानुभूती/दयामाया मिळण्यास पात्र नसल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. तसेच भविष्यात अशा प्रकरांची पुनरावृत्ती टाळण्याच्या हेतूने गैरअर्जदारांस जरब बसेल असे दंडात्मक खर्च आदेशित करणे आवश्यक ठरते. उभय पक्षात समझौता झाला त्यादिवशी आयोगाच्या दि.20.10.2018 रोजीच्या आदेशानुसार देय असलेली रक्कम रु.1,30,000/- विचारात घेऊन वरील निर्णयानुसार आयोगाचा 65 तारखांचा बहुमूल्य वेळ वाया घालविल्यामुळे दोन्ही गैरअर्जदारास खर्चाची (Costs) रक्कम (प्रत्येकी) रु.5,000/- आदेशीत करणे न्यायोचित व आवश्यक असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. गैरअर्जदार, मे संकल्प डेव्हलपर्स तर्फे भागीदार श्री धर्मेंद्र श्रीरंग वंजारी (आरोपी क्र. 1) व श्रीमती वंदना राजेश तरारे (आरोपी क्र. 2) यास दरखास्त प्रकरणी खर्चापोटी (Costs) प्रत्येकी रु.5,000/- ग्राहक कल्याण निधीमध्ये जमा करणे बाबतचा आदेश करणे कायदेशीर व न्यायोचित असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

                             - आ दे श -

1.   उभय पक्षात झालेल्या आपसी समझोत्यामुळे अर्जदाराने दरखास्त प्रकरण (EA/18/34 in RBT/CC/12/665) मागे घेतल्यामुळे अर्जदाराचा सदरहु दरखास्त अर्ज नस्तिबद्ध करण्यात येतो.

2.   गैरअर्जदार, मे संकल्प डेव्हलपर्स तर्फे भागीदार श्री धर्मेंद्र श्रीरंग वंजारी (आरोपी क्र.1) व श्रीमती वंदना राजेश तरारे (आरोपी क्र. 2) यांनी दरखास्त प्रकरणी खर्चापोटी (costs) (प्रत्येकी) रु.5,000/- ही रक्कम आयोगाच्या ‘ग्राहक कल्याण निधीमध्ये’ ताबडतोब जमा करावी.

3.   अर्जदाराने दारखास्त प्रकरण मागे घेतल्यामुळे दोन्ही आरोपीला ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 27 च्या  गुन्ह‍यातून दोषमुक्त करण्यात येते.

4.   दोन्ही आरोपीने दिलेले बेल बॉण्ड्स रद्द करण्यात येतात.

5.   उभय पक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्वत: सहन करावा.

6.   गैरअर्जदाराने वरील आदेशाची पूर्तता न केल्यास, रजिस्ट्रार अति. जिल्हा आयोग, नागपूर यांनी सदर बाब आयोगाचे निदर्शनास आणावी व तसा अहवाल 30 दिवसात सादर करावा.

7.   उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क देण्या‍त यावी.

8.   अंमलबजावणी अर्जाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत अर्जदारास परत करण्यात यावी.