::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या )
(पारीत दिनांक–14 मार्च, 2018)
1. तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्ष फर्म कडून, करारानुसार भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन मिळण्यासाठी तसेच अन्य अनुषंगीक मागण्यांसाठी ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
02. तक्रारकर्त्याचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष संकल्प डेव्हलपर्स ही एक नोंदणीकृत फर्म असून विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) तिचे संचालक आहेत. विरुध्दपक्षांचा शेतजमीनीचे अकृषक भूखंडात रुपांतरण करुन विक्रीचा व्यवसाय आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष फर्मचे प्रस्तावित मौजा सुराबर्डी, तालुका जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-26, खसरा क्रं-33 मधील भूखंड क्रं-5, एकूण क्षेत्रफळ-5401.19 चौरसफूट, एकूण किम्मत रुपये-2,56,556/- मध्ये विकत घेण्याचे बयानापत्र विरुध्दपक्षा सोबत दिनांक-17/08/2007 रोजी केले. (सदर नमुद प्रस्तावित ले-आऊट मधील भूखंड क्रं-5 चा उल्लेख यापुढे निकालपत्रात उल्लेख “करारातील भूखंड” असा करण्यात येईल) तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला करारातील भूखंडापोटी इसारा दाखल कराराचे दिनांकास रुपये-64,140/- दिलेत, उर्वरीत रक्कम रुपये-1,92,416/- प्रतीमाह मासिक किस्त रुपये-8107/- प्रमाणे एकूण 24 मासिक किस्तीमध्ये भरावयाची होती, विहित मुदती नंतर विक्रीपत्र नोंदवून मिळणार होते.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याने करारा प्रमाणे भूखंडाची उर्वरीत रक्कम रुपये-1,92,416/- वेळोवेळी मासिक किस्तीं व्दारे विरुध्दपक्षास अदा केली परंतु आज पावतो विरुध्दपक्षा तर्फे त्याला करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून मिळाले नाही म्हणून त्याने विरुध्दपक्षास दिनांक-15/06/2017 रोजी कायदेशीर नोटीस रजिस्टर पोस्टाने पाठविली असता ती नॉट क्लेम्ड या पोस्टाचे शे-यासह परत आली. विरुध्दपक्षा कडून करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून मिळण्यासाठी त्याने सातत्याने पाठपुरावा केला परंतु विरुध्दपक्षा कडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने दोषपूर्ण सेवा दिल्याने शेवटी त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन पुढील मागण्या केल्यात-
(1) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे नावे करारा प्रमाणे भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देऊन, प्रत्यक्ष्य मोक्यावर मोजणी करुन देऊन भूखंडाचे ताबापत्र देण्याचे आदेशित व्हावे.
(2) परंतु करारा प्रमाणे भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देणे विरुध्दपक्षास शक्य नसल्यास करारातील भूखंडाची आजच्या बाजारभावा प्रमाणे येणारी रक्कम परत करण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे.
(3) तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-1,00,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/- विरुध्दपक्षा कडून देण्याचे आदेशित व्हावे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) तर्फे एकत्रित लेखी उत्तर ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करण्यात आले. विरुध्दपक्षाने लेखी उत्तरात नमुद केले की, ग्राहक संरक्षण कायद्दातील तरतुदी नुसार तक्रारकर्त्याने सन-2009 पासून ते दोन वर्षाच्या आत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करावयास हवी होती परंतु तक्रार उशिरा दाखल केल्यामुळे मुदतबाहय असल्याचे कारणा वरुन ती खारीज होण्यास पात्र आहे. विरुध्दपक्ष संकल्प डेव्हलपर्स ही संस्था नसून जमीनीला विकसित करणे एवढाच हेतू आहे. सन-2007 मध्ये विरुध्दपक्षाने मौजा सुराबर्डी येथील खसरा क्रं-33, पटवारी हलका क्रं-26, तालुका जिल्हा नागपूर येथे प्रस्तावित ले आऊट टाकले होते, तक्रारकर्त्याने ले आऊटची पाहणी करुन त्यातील भूखंड क्रं-5 खरेदी करण्यासाठी नोंदणी केली होती. भूखंड खरेदीसाठीची मुदत ही दिनांक-16/07/2009 पर्यंत अशी होती. तक्रारकर्ता हा कधीही विरुध्दपक्षानां भेटला नाही वा त्याची कोणतीही कायदेशीर नोटीस त्यांना प्राप्त झालेली नाही. काही तांत्रिक कारणामुळे ले आऊटला एन.ए./टी.पी.ची मंजूरी मिळाली नाही व त्या बाबतची माहिती तक्रारकर्त्याला देण्यात आली होती. करारनाम्याची मुदत संपुष्टात आल्या नंतर विरुध्दपक्षानीं एन.ए./टी.पी.ची मंजूरी ले आऊटला न मिळाल्याने तक्रारकर्त्याने जमा केलेली रक्कम परत देण्याची तयारी दर्शविली होती परंतु तक्रारकर्त्यास भूखंड पाहिजे असल्याने त्याने रक्कम परत घेतली नाही. मूळ शेतमालकाने विरुध्दपक्षांना सुचित न करता परस्पर प्रस्तावित ले आऊटची जमीन अन्य व्यक्तीला विक्री केल्यामुळे आता विरुध्दपक्षांना करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देणे शक्य नाही परंतु विरुध्दपक्ष हे लगतच्या खस-या मधील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास तयार आहेत. त्यांनी तक्रारकर्त्याला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही.सबब तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांनी केली.
04. तक्रारकर्त्याने निशाणी क्रं 3 वरील यादी नुसार दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात ज्यामध्ये प्रामुख्याने भूखंड विक्रीचे बयानापत्र, प्रस्तावित ले आऊटचा नकाशा, भूखंड किस्तीच्या रकमा मिळाल्या बाबत नोंदीचा दस्तऐवज, विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे तक्रारकर्त्याचे नावे निर्गमित पावत्यांच्या प्रती, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षानां रजिस्टर पोस्टाने दिनांक-15/06/2017 रोजी पाठविलेली कायदेशीर नोटीसची प्रत अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. तसेच प्रतीउत्तर व लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
05. तक्रारकर्त्या तर्फे अधिवक्ता श्री सावल यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
06. तक्रारकर्त्याची सत्यापना वरील तक्रार तसेच प्रकरणातील उपलब्ध भूखंड बयानापत्र/कराराची प्रत, विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे भूखंडाच्या किस्ती मिळाल्या बाबत दिलेला नोंदीचा दस्तऐवज, निर्गमित पावत्यांच्या प्रती इत्यादींचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले असता न्यायमंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहे-
::निष्कर्ष::
07. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष फर्म (“विरुध्दपक्ष” म्हणजे संकल्प डेव्हलपर्स तर्फे संचालक अनुक्रमे क्रं-1) धमेंद्र श्रीरंग वंजारी आणि क्रं-2) श्रीमती वंदना राजेश तरारे असे समजण्यात यावे) सोबत विरुध्दपक्ष फर्मचे प्रस्तावित मौजा सुराबर्डी, तालुका जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-26, खसरा क्रं-33 मधील भूखंड क्रं-5, एकूण क्षेत्रफळ-5401.19 चौरसफूट, एकूण किम्मत रुपये-2,56,556/- मध्ये विकत घेण्याचे बयानापत्र विरुध्दपक्षा सोबत दिनांक-17/08/2007 रोजी केले. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला करारातील भूखंडापोटी इसारा दाखल कराराचे दिनांकास रुपये-64,140/- दिलेत, उर्वरीत रक्कम रुपये-1,92,416/- प्रतीमाह मासिक किस्त रुपये-8107/- प्रमाणे एकूण 24 मासिक किस्तीमध्ये भरावयाची होती. बयाना पत्रा नुसार विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची मुदत ही करार दिनांका पासून दोन वर्ष म्हणजे दिनांक-17/08/2009 पर्यंत निश्चीत करण्यात आली होती. तक्रारकर्त्याने सदर बयानापत्राची प्रत पुराव्यार्थ दाखल केली आहे, यावरुन त्याचे उपरोक्त कथनास बळकटी प्राप्त होते.
या व्यतिरिक्त विरुध्दपक्ष फर्म संकल्प डेव्हलपर्स तर्फे निर्गमित करारातील भूखंडाच्या रकमा मिळाल्या बाबत नोंदीचे दस्तऐवजाची प्रत तसेच मासिक किस्तीच्या रकमा विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये भरल्या बाबत पावत्यांच्या प्रती तक्रारकर्त्याने पुराव्यार्थ दाखल केलेल्या आहेत, त्यास विरुध्दपक्षा तर्फे कोणताही विरोध उत्तरातून दर्शविलेला नाही. मासिक किस्तीच्या नोंदीचा दस्तऐवज आणि उपलब्ध पावत्यांच्या प्रतीं वरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्याने बयानापत्राचे दिनांकास ईसारा दाखल रुपये-64,140/- विरुध्दपक्षाला अदा केलेत, तेवढी रक्कम ईसारा दाखल मिळाल्याचे बयानापत्रात विरुध्दपक्षाने मान्य केलेले आहे. मासिक किस्तीच्या नोंदीच्या दस्तऐवजा प्रमाणे तक्रारकर्त्याने दिनांक-20/09/2007 ते दिनांक-23/09/2009 पर्यंत वेळोवेळी मासिक किस्तीव्दारे रुपये-1,76,286/- एवढी रक्कम विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये जमा केलेली आहे. अशाप्रकारे बयानपत्र आणि मासिक किस्तीच्या नोंदीचा दस्तऐवज तसेच दाखल पावत्यांच्या प्रतीं वरुन तक्रारकर्त्याने दिनांक-27/07/2007 ते दिनांक-23/09/2009 पर्यंत करारातील भूखंडापोटी एकूण रुपये-2,40,426/- एवढी रक्कम विरुध्दपक्षाकडे जमा केल्याची बाब सिध्द होते. बयानापत्रा प्रमाणे भूखंडाची एकूण किम्मत रुपये-2,56,556/- एवढी आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याला उर्वरीत रक्कम रुपये-16,130/- फक्त अद्दापही विरुध्दपक्षास करारातील भूखंडापोटी देणे बाकी आहे. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने कराराप्रमाणे भूखंडाची बहुतांश 94% एवढी रक्कम विरुध्दपक्षास विहित मुदतीत अदा केल्याची बाब सिध्द होते.
08. विरुध्दपक्षा तर्फे तक्रारकर्त्याला करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून मिळाले नाही म्हणून त्याने विरुध्दपक्षास दिनांक-15/06/2017 रोजी कायदेशीर नोटीस रजिस्टर पोस्टाने पाठविली असता ती नॉट क्लेम्ड या पोस्टाचे शे-यासह परत आली.आपले या म्हणण्याचे पुराव्यार्थ त्याने कायदेशीर नोटीसची प्रत व रजिस्टर पोस्टाने नोटीस पाठविल्या बाबत पोस्टाच्या पावतीच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत. विरुध्दपक्षा कडून करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून मिळण्यासाठी त्याने सातत्याने पाठपुरावा केला परंतु विरुध्दपक्षा कडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही.
09. तक्रारकर्त्याची तक्रार सत्यापनावर दाखल आहे तसेच त्याने आपल्या म्हणण्याच्या पुराव्यार्थ नमुद केल्या प्रमाणे दस्तऐवजांच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत. विरुध्दपक्षाने तक्रार मुदतीत नाही एवढया मुद्दा व्यतिरिक्त तक्रारकर्त्याने तक्रारीत त्यांचे विरुध्द केलेले आरोप खोडून काढलेले नाहीत. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्या कडून करारा प्रमाणे भूखंडाची बहुतांश 94% एवढी रक्कम स्विकारल्या नंतरही त्यास करारा प्रमाणे भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून दिले नसल्याची बाब सिध्द होते.
10. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा सोबत भूखंड विक्रीचे बयानापत्र हे दिनांक-17/08/2007 रोजी केलेले असून आता सन-2018 उजाडलेले आहे. तक्रारकर्त्या कडून प्रस्तावित ले आऊट मधील भूखंडापोटी बहुतांश 94% एवढी रक्कम स्विकारुनही तक्रारकर्त्याला प्रस्तावित भूखंडापोटी ताटकळत ठेवणे, त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्याचे सौजन्य न दाखविणे, इतकेच नव्हे तर, त्याने पाठविलेली कायदेशीर नोटीस सुचना मिळूनही न स्विकारुन परत करणे हा सर्व प्रकार विरुध्दपक्षा तर्फे अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब यामध्ये मोडतो. विरुध्दपक्षाचे अनुचित व्यापारी प्रथेमुळे तसेच दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याला निश्चीतच शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
11. विरुध्दपक्षानीं लेखी उत्तरात असे नमुद केले की, मूळ शेतमालकाने विरुध्दपक्षांना सुचित न करता परस्पर प्रस्तावित ले आऊटची जमीन अन्य व्यक्तीला विक्री केल्यामुळे आता विरुध्दपक्षांना करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देणे शक्य नाही परंतु विरुध्दपक्ष हे लगतच्या खस-या मधील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास तयार आहेत. परंतु ही बाब विरुध्दपक्षानीं तक्रारकर्त्याला लिखित स्वरुपात कळविलेली नाही, आता तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केल्या नंतर विरुध्दपक्ष आता भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास असमर्थ असल्या बाबत नमुद करीत आहेत.
12. तक्रार मुदतीत दाखल आहे या संदर्भात हे ग्राहक मंच पुढील मा.वरिष्ठ न्यायालयाच्या निवाडयांवर आपली भिस्त ठेवीत आहे-
“Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti
Kumar & Ors.” - 2005(2) CPR-1 (NC).
उपरोक्त मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडया मध्ये असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक करारा प्रमाणे भूखंडाचा कब्जा संबधित ग्राहकास देण्यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात असेही नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करण्यास विकासक/बांधकाम व्यवसायिक काही प्रयत्न करीत नसेल किंवा त्याठिकाणी कुठलेच बांधकाम होत नसेल तर खरेदीदारास मासिक हप्ते नियमित भरणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे असा आक्षेप जर विरुध्दपक्ष घेत असेल तर त्या आक्षेपाचा कुठलाही विचार करण्याची गरज नसते.
13. अशापरिस्थितीत विरुध्दपक्षाचे उत्तरा प्रमाणे तक्रारकर्त्याने करार केलेल्या ले आऊट मधील जमीन ही मूळ शेतमालकाने परस्पर अन्य व्यक्तीस विक्री केल्याने विरुध्दपक्षांना तक्रारकर्त्याच्या नावे करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्य नाही.मात्र विरुध्दपक्षाचे उत्तरा प्रमाणे ते मौजा सुराबर्डी, तालुका जिल्हा नागपूर या ले आऊटच्या लगतच्या मंजूर ले आऊट मधील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास तयार आहेत, या त्यांचे उत्तरातील कथना नुसार तक्रारकर्त्याची सहमती असल्यास विरुध्दपक्षानीं मौजासुराबर्डी, तालुका जिल्हा नागपूर लगतच्या ले आऊट मधील एन.ए./टी.पी.मंजूरी प्राप्त जवळपास एकूण-5401 चौरसफूट एवढया क्षेत्रफळाच्या भूखंडाचे विक्रीपत्र करारा मध्ये नमुद केलेल्या किमतीत म्हणजे प्रती चौरस फूट दर रुपये-47.50 पैसे प्रमाणे येणारी एकूण किम्मत रुपये-2,56,547/- त्यापैकी तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी दिलेली एकूण रक्कम रुपये-2,40,426/- वजा जाता उर्वरीत रक्कम रुपये-16,121/- तक्रारकर्त्या कडून स्विकारुन त्याचे नावे नोंदवून द्दावे, तसेच प्रत्यक्ष्य मोक्यावर मोजमाप करुन ताबापत्र द्दावे. भूखंडाचे सुधारित विकासशुल्क तसेच नोंदणी फी व मुद्रांकशुल्काचा खर्च तक्रारकर्त्याने स्वतः सहन करावा परंतु काही कायदेशीर तांत्रिक अडचणीस्तव विरुध्दपक्षास करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देणे शक्य नसल्यास तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षानां वेळोवेळी अदा केलेली एकूण रक्कम रुपये-2,40,426/- शेवटच्या रकमेचा हप्ता अदा केल्याचा दिनांक-23/09/2009 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-18% दराने व्याजासह येणारी रक्कम तक्रारकर्त्यास परत करावी. तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- विरुध्दपक्षाने देण्याचे आदेशित करणे न्यायोचित होईल असे मंचाचे मत आहे.
14. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन अतिरिक्त ग्राहक मंच प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
1) तक्रारकर्ता श्री प्रणय राजु घाटोळे यांनी दाखल केलेली तक्रार, विरुध्दपक्ष संकल्प डेव्हलपर्स नागपूर तर्फे संचालक अनुक्रमे विरुध्दपक्ष क्रं-(1) श्री धमेंद्र श्रीरंग वंजारी आणि विरुध्दपक्ष क्रं-(2) श्रीमती वंदना राजेश तरारे यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) “विरुध्दपक्षानां” आदेशित करण्यात येते की, उभय पक्षांमध्ये झालेल्या दिनांक-17/08/2007 रोजीचे बयानापत्रा प्रमाणे मौजा सुराबर्डी, तालुका जिल्हा नागपूर येथील भूखंड क्रं-5, एकूण क्षेत्रफळ-5401 चौरसफूट, प्रती चौरस फूट दर रुपये-47.50 पैसे प्रमाणे भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे विरुध्दपक्षाचे नावे जमीनीचे मालकीहक्कच नसल्याने नोंदवून देणे अशक्य असल्याने आणि तक्रारकर्त्याची सहमती असल्यस मौजा सुराबर्डी, पटवारी हलका क्रं-26, खसरा क्रं-33 या ले आऊट लगतच्या विरुध्दपक्ष फर्मच्या मालकीच्या अन्य एन.ए./टी.पी.मंजूरी प्राप्त ले आऊट मधील जवळपास तेवढयाच क्षेत्रफळाच्या आकाराचा म्हणजे 5401 चौरसफूट भूखंडाचे करारातील नमुद दर प्रती चौरस फूट रुपये-47.50 पैसे प्रमाणे येणारी किम्मत रुपये-2,56,547/- पैकी, तक्रारकर्त्याने वेळावेळी विरुध्दपक्षांना करारातील भूखंडापोटी अदा केलेली रक्कम रुपये-2,40,426/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष चाळीस हजार चारशे सव्वीस फक्त) वजा जाता, उर्वरीत रक्कम रुपये-16,121/- (अक्षरी उर्वरीत रक्कम रुपये सोळा हजार एकशे एकविस फक्त) तक्रारकर्त्या कडून स्विकारुन त्याचे नावे विक्रीपत्र नोंदवून द्दावे. भूखंडाचे सुधारित विकासशुल्क तसेच नोंदणी फी व मुद्रांकशुल्काचा खर्च तक्रारकर्त्याने स्वतः सहन करावा. भूखंडाचे क्षेत्रफळ थोडेफार कमी जास्त असल्यास करारा प्रमाणे भूखंडाचे प्रती चौरस फूट दर रुपये-47.50 पैसे प्रमाणे येणा-या रकमेचे योग्य ते समायोजन उभय पक्षानीं करावे.
3) परंतु उपरोक्त नमुद केल्या प्रमाणे मौजा सुराबर्डी, तालुका जिल्हा नागपूर येथील लगतच्या एन.ए./टी.पी.मंजूरी प्राप्त भूखंडाचे विक्रीपत्र काही कायदेशीर तांत्रिक कारणास्तव वा तक्रारकर्त्याची सहमती न मिळाल्यास तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देणे विरुध्दपक्षानां शक्य नसल्यास तक्रारकर्त्याने करारातील भूखंडापोटी विरुध्दपक्षानां अदा केलेली एकूण रक्कम रुपये-2,40,426/- (अक्षरी एकूण रक्कम रुपये दोन लक्ष चाळीस हजार चारशे सव्वीस फक्त) शेवटच्या रकमेचा हप्ता अदा केल्याचा दिनांक-23/09/2009 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-18% दराने व्याजासह येणारी रक्कम तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्षानीं परत करावी.
4) तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्षानीं तक्रारकर्त्यास द्दावेत.
5) सदर आदेशाचे अनुपालन दोन्ही विरुध्दपक्षानीं वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या (Jointly & Severally) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
6) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.