(मंचाचा निर्णय: श्री. नरेश बनसोड - सदस्य यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 18/02/2012)
1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत मंचात दि.20.09.2011 रोजी विरुध्द पक्षा विरुध्द दाखल करुन मागणी केली आहे की, विरुध्द पक्षांनी अटी शर्तींचा भंग करुन अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे तसेच सेवेत त्रुटी असल्याचे घोषीत करावे व बयाणापत्रातील नमुद प्लॉटची रितसर मोजणी करुन ताब्यात द्यावी किंवा विरुध्द पक्ष असमर्थ असल्यास आर्थीक नुकसान भरपाई पोटी प्लॉटची आजच्या बाजार भावाप्रमाणे संपूर्ण किंमत वार्षीक 18% दराने दि.30.10.2010 पासुन रक्कम हाती पडे पर्यंत द्यावी. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसानीचे `.50,000/- आणि तकारीच्या खर्चापोटी `.10,000/- द्यावे अश्या मागण्या केलेल्या आहेत.
प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :-
2. विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 हे संकल्प डेव्हलपर्स ज्याचा नोंदणी क्र. एनजीपी- 10103/2007-2008 असुन विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 हे भागीदार आहेत व ते प्लॉट विक्रीचा व्यवसाय करतात. विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 ने सन 2007-08 साली मौजा-कवडापूर येथे प.ह.नं.26, खसरा नं.109, या जमीनीवरील प्लॉटची विक्री सुरु केली. तक्रारकर्तीस विरुध्द पक्षाने पुरविलेल्या माहिती नुसार व त्यांचे बोलण्यावर विश्वास करुन प्लॉट क्र.22 ज्याचे क्षेत्रफळ 1745 चौ.फूट आहे तो `.1,30,875/- ला दि.30.10.2008 रोजी विकत घेण्याचा करार केला त्या अनुषंगाने दि.16.01.2009 रोजी `.39,250/- बयाणा राशी तक्रारकर्तीने दिली व त्याचा उल्लेख बयाणापत्रात आहे. उर्वरित रक्कम `.91,625/- `.3,818/- च्या 24 मासिक हप्त्याव्दारे म्हणजे दि.30.10.2008 ते दि.30.10.2010 या कालावधीत द्यावयाचे ठरले व प्लॉटची पूर्ण रक्कम झाल्यावर खरेदीखत नोदवुन देण्यांत येईल अस बयाणापत्राव्दारे लेखी दिलेले आहे.
3. तक्रारकर्तीनुसार तिने एकूण रक्कम `.89,250/- विरुध्द पक्षांस दिले व त्यांनी आपल्या सही व शिक्क्यानिशी विविध पावत्या रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर दिलेल्या आहेत. तक्रारकर्तीने बयाणापत्रातील अटी व शर्तींप्रमाणे प्लॉटची उर्वरित रक्कम घेऊन खरेदीखत नोंदवुन देण्याबाबत वेळोवेळी विनंती केली परंतु विरुध्द पक्षांनी वेगवेगळी कारणे सांगून खरेदीखत नोंदवुन दिले नाही व प्लॉटसंबंधी कायदेशिर बाबींची पुर्तता केली नाही, ही त्यांचे सेवेतील त्रुटी आहे.
4. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस तोंडी सुचविले की, ते कायदेशिर बाबीसोबत खरेदीखत करुन देण्यांस असमर्थ आहेत. परंतु तक्रारकर्तीला आजच्या बाजारभावाप्रमाणे प्लॉटची रक्कम परत करण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे तक्रारकर्तीने रक्कम परत घेण्याची तयारी दाखविली.
5. तक्रारकर्तीने दि.11.07.2011 रोजी विरुध्द पक्षांस लेखी पत्र पाठवुन प्लॉटच्या कायदेशिर बाबींची पूर्तता करुन व उर्वरित रक्कम स्विकारुन खरेदीखत करुन देण्याबाबत विनंती केली होती ते करुन न दिल्यामुळे विरुध्द पक्षाने स्वतःच कराराचा भंग केल्यामुळे तक्रारकर्तीस त्याच्या प्लॉटच्या कायदेशिर हक्कापासुन वंचित ठेवले, ही त्यांचे सेवेतील त्रुटी असल्याचे नमुद केले आहे.
6. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत एकूण 9 दस्तावेज दाखल केले असुन ते अनुक्रम पृष्ठ क्र.12 ते 23 वर आहेत त्यात बयाणापत्र, नियम व शर्ती व नोटीसची प्रत इत्यादींच्या छायांकीत प्रति दाखल केलेल्या आहेत.
7. मंचाने तिनही विरुध्द पक्षांना नोटीस पाठविला असता तिनही नोटीस विरुध्द पक्षास पोष्ट विभागाव्दारे सुचना देण्यांत आली परंतु त्यांनी मंचाची नोटीस ‘नॉट क्लेम’, म्हणून परत आली. मंचाने विरुध्द पक्षांचे नोंदणीकृत पत्यावर स्पीडपोस्ट व्दारे पत्र पाठविले होते व ते ‘नॉट क्लेम’, म्हणून परत आल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 28 (4) अन्वये Deemed Service या सदरात मोडते.
8. मंचाने तक्रारकर्त्याचे वकीलांचा युक्तिवाद ऐकला व तक्रारीसोबत असलेल्या दस्तावेजांचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षांप्रत पोहचले.
-// नि ष्क र्ष //-
9. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाने सुचित केल्याप्रमाणे उपरोक्त प्लॉट करीता रक्कम जमा केल्यामुळे व विरुध्द पक्षाने बयाणापत्र करुन दिल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1) डी नुसार तो विरुध्द पक्षांचा ग्राहक ठरतो. मंचाने विरुध्द पक्षास पाठविलेली नोटीस ‘नॉट क्लेम’, म्हणून परत आली व ती Deemed Service या सदरात मोडते. दि.15.11.2011 रोजी पुकारा केला असता विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 गैरहजर असल्यामुळे मंचाने त्यांचे विरुध्द तक्रार ‘एकतर्फी’, चालविण्याचा आदेश पारित केला.
10. तक्रारकर्त्याने पाठविलेल्या नोटीसला तसेच मंचामार्फत पाठविलेल्या नोटीसला सुध्दा आपले उत्तर विरुध्द पक्षांनी दाखल केले नाही. यावरुन हे स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्याने विषद केलेली वस्तुस्थिती विरुध्द पक्षांना मान्य आहे, असे मंचाचे मत आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास बाजारभावाप्रमाणे रक्कम परत करण्याचे कबुल करुन सुध्दा रक्कम परत करण्यांस नकार दिला ही त्यांचे सेवेतील गंभीर स्वरुपाची त्रुटी आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तसेच तक्रारकर्त्याचे मागणीनुसार विरुध्द पक्ष पुर्तता करण्यांस बाध्य आहे, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तसेच विरुध्द पक्षांचे वरील कृतिमुळे तक्रारकर्त्यास निश्चितच शारीरिक, मानसिक त्रास झाला व मंचासमक्ष तक्रार दाखल करावी लागली, या तक्रारकर्त्याचे म्हणण्यास मंच सहमत आहे. करीता खालिल प्रमाणे आदेश पारित करण्यांत येतो.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्षांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी मौजा-कवडापूर, प.ह.नं.26, खसरा नं.109, त. जिल्हा नागपूर येथील प्लॉट क्र.22, चे कायदेशिर पुर्तता करुन तक्रारकर्त्यातर्फे उर्वरित रक्कम घेऊन (1,30,875/- (-) 89,250/- = `.41,625/-) खरेदीखत नोंदवुन प्लॉटचा ताबा द्यावा. अन्यथा विरुध्द पक्ष उपरोक्त प्लॉटचे खरेदीखत करुन देण्यांस असमर्थ असेल तर तक्रार दाखल दि.20.09.2011 रोजी असलेल्या शासकीय दराप्रमाणे येणा-या रकमेतुन उर्वरित रक्कम रु.41,625/- वजा करुन बाकी रक्कम तक्रारकर्त्यास अदा करावी.
3. विरुध्द पक्षांना आदेश देण्यांत येतो की, तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.2,000/- द्यावे.
4. वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 ने संयुक्तरित्या व पृथकरित्या आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी, अन्यथा आदेश क्र.2 वरील रकमेवर द.सा.द.शे.9 टक्के दराने व्याज देण्यांस विरुध्द पक्ष बाध्य राहील.