अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, पुणे
मा. अध्यक्षा : श्रीमती. प्रणाली सावंत
मा. सदस्या : श्रीमती. सुजाता पाटणकर
**************************************
ग्राहक तक्रार अर्ज क्रमांक:एपिडिएफ/69/2007
तक्रार अर्ज दाखल दिनांक: 11 /04 /2007
तक्रार निकाल दिनांक : 18 /10/2011
श्री. बाळू तुकाराम ओव्हाळ ...)
राहणार: सर्व्हे नं. 110/111 शांतीनगर, येरवडाद्व ...)
पुणे – 411 006 ...) ... तक्रारदार
विरुध्द
संकल्प कन्स्ट्रक्शन्स तर्फे (भागीदारी संस्था) ...)
1. श्री प्रभाकर पांडुरंग भोसले ...)
2. सौ वंदना प्रभाकर भोसले ...)
पत्ता: संकल्पनगरी, सर्व्हे नं. 82/22, ...)
विश्रांतवाडी रोड, धानोरी, पुणे – 41. ...)... जाबदार
********************************************************************
उपस्थित : तक्रारदारां तर्फे :अड श्री. संत
जाबदारांतर्फे: : अड.श्री. देशमुख.
*****************************************************************
द्वारा :-मा. अध्यक्षा, श्रीमती. प्रणाली सावंत
/ निकालपत्र //
(1) प्रस्तूत प्रकरणातील बिल्डरने करारात कबूल केल्याप्रमाणे आपल्याला सदनिकेचा ताबा दिलेला नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. याबाबत थोडक्यात हकीकत अशी की,
तक्रारदार श्री. बाळू ओव्हाळ यांनी जाबदार संकल्प कन्संट्रक्शन (ज्यांचा उल्लेख यापुढे “बिल्डर” असा केला जाईल) यांचेकडून दि. 24/6/2004 रोजीच्या नोंदणीकृत करारान्वये रक्कम रु.2,55,000/- मात्रला ते बांधत असलेल्या इमारतीतील सदनिका क्र. 5 घेण्याचा करार केला होता. तक्रारदारांनी बँकेकडून कर्ज काढून या करारात ठरल्याप्रमाणे जाबदारांना रक्कम अदा केली. मात्र बिल्डरने अद्यापही आपल्याला सदनिकेचा ताबा दिलेला नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. बिल्डरने आपल्याला सदनिकेचा ताबा न दिल्यामुळे आपण कर्जाचे हप्ते फेडत आहोत तसेच भाडयाच्या घरात राहत आहोत असे तक्रारदारांनी नमूद केले आहे. कराराच्या तारखेपासून 14 महिन्यांच्या आत ताबा देण्याचे बिल्डरने कबूल केले होते. मात्र अद्यापही बिल्डरने आपल्याला ताबा दिलेला नाही तसेच इमारतीच्या व आपल्या सदनिकेचे काम पूर्ण केलेले नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. रक्कम रु.1,50,000/- मात्र दिल्याशिवाय सदनिकेचा ताबा दिला जाणार नाही असे आपल्याला बिल्डरने सांगितल्यामुळे आपण सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे असे तक्रारदारांनी नमुद केले आहे. करारात कबूल केल्याप्रमाणे ताबा न देऊन बिल्डरने आपल्याला जी सदोष सेवा दिली आहे तिचा विचार करता, आपल्याला नुकसानभरपाईच्या रकमेसह सदनिकेचा ताबा देण्याचे आदेश करण्यात यावेत अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाच्या पृष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र व संबंधित करार तसेच रक्कम अदा केल्याच्या पावत्या मंचापुढे दाखल केल्या आहेत.
(2) जाबदार क्र. 3 हे अनावश्यक पक्षकार असल्याने तक्रारदारांनी त्यांना मंचाच्या परवानगीने वगळले आहे.
(3) प्रस्तूत प्रकरणातील बिल्डरवरती मंचाच्या नोटीशीची बजावणी झाल्यानंतर त्यांनी आपले म्हणणे मंचापुढे दाखल केले. आपल्या म्हणण्यामध्ये बिल्डरने तक्रारदारांच्या सर्व तक्रारी नाकारलेल्या असून आपण तक्रारदारांबरोबर केलेला करार रद्य केलेला असल्यामुळे त्यांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल करण्याचे कारण नाही असे नमुद केले आहे. तक्रारदारांनी करारात कबुल केल्याप्रमाणे रक्कम अदा न केल्यामुळे आपण दि.14/9/2006 रोजी करार रद्य केल्याची नोटीस तक्रारदारांना पाठविलेली आहे. तक्रारदारांनी कबूल केल्याप्रमाणे रक्कम अदा न करुन कराराचा भंग केला आहे याचा विचार करता, सदरहू तक्रार अर्ज फेटाळण्यास पात्र ठरतो असे बिल्डरचे म्हणणे आहे. तक्रारदारांनी स्वत: रक्कम अदा न करता, कराराप्रमाणे बांधकाम पूर्ण झाले नाही अशी तक्रार करणे अयोग्य आहे असे बिल्डरचे म्हणणे असून आपण तक्रारदारांकडून रक्कम रु.150,000/- मात्र मागितले होते ही बाब त्यांनी नाकारली आहे. या प्रकरणातील सर्व वस्तुस्थितीचे अवलोकन केले असता आपण तक्रारदारांना कोणतीही सदोष सेवा दिलेली नाही ही बाब सिध्द होत असल्यामुळे सदरहू तक्रार अर्ज खर्चासह नामंजूर करण्यात यावा अशी बिल्डरने विनंती केली आहे. बिल्डरने आपल्या म्हणण्याच्या पृष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र व ब-याच विलंबाने निशाणी 29 अन्वये एकूण 5 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली.
(4) बिल्डरचे म्हणणे दाखल झाल्यानंतर तक्रारदारांनी निशाणी 25 अन्वये आपले पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 39 अन्वये जाबदारांच्या कागदपत्रांबद्यल प्रतिज्ञापत्रावरील म्हणणे मंचापुढे दाखल केले. सदरहू प्रकरणामध्ये जाबदारांनी म्हणण्यामध्ये दुरुस्ती करण्याची परवानगी द्यावी असा अर्ज दाखल केला होता हा अर्ज मंजूर केल्यानंतर बिल्डरने निशाणी 44 अन्वये आपले दुरुस्त म्हणणे मंचापुढे दाखल केले. यानंतर बिल्डरने निशाणी 58 अन्वये आपला लेखी युक्तिवाद दाखल केला. यानंतर तक्रारदारांतर्फे अड.श्री. संत व जाबदारांतर्फे अड. श्री. देशमुख यांचा युक्तिवाद ऐकून सदरहू प्रकरण निकालासाठी नेमण्यात आले
(5) प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रार अर्ज, म्हणणे व दाखल कागदपत्रे व युक्तिवाद यांचा साकल्याने विचार करता खालील मुद्ये (points for consideration) मंचाच्या विचारार्थ उपस्थित होतात. मंचाचे मुद्ये व त्यांची उत्तरे पुढीलप्रमाणे :-
मुद्या क्र. 1 :- प्रस्तूत प्रकरणातील बिल्डरने तक्रारदारांना
सदोष सेवा दिली ही बाब सिध्द होते काय ? ... होय
मुद्या क्र.2 :- तक्रार अर्ज मंजूर होण्यास पात्र ठरतो का ? ... होय
मुद्या क्र. 3 :- काय आदेश ? ... अंतिम आदेशाप्रमाणे
मुद्या क्र. 1 व 2(i) :- हे दोन्ही मुद्ये एकमेकांशी संलग्न असल्याने त्यांचे एकत्रित विवेचन करण्यात आले आहे. प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रारदारांच्या तक्रारीच्या अनुषंगे बिल्डरचे म्हणणे पाहिले असता त्यांनी तक्रारदारांना अद्यापही सदनिकेचा ताबा दिलेला नाही ही वस्तुस्थिती त्यांना मान्य असल्याचे लक्षात येते. फक्त बिल्डरच्या म्हणण्याप्रमाणे तक्रारदारांनी कराराप्रमाणे रक्कम अदा न केल्यामुळे आपण त्यांच्याबरोबर केलेला करार रद्य केल्याचे त्यांना कळविले असल्यामुळे तक्रारदारांना तक्रार करण्याचा अधिकार नाही. बिल्डरच्या या भूमिकेच्या अनुषंगे त्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता रक्कम अदा न केल्यामुळे करार ऱद्य केल्याचे पत्र त्यांनी तक्रारदारांना यु.पी.सी. ने पाठविलेले आढळून येते. ही कागदपत्रे आपल्याला मिळाल्याचे तक्रारदारांनी प्रतिज्ञापत्रावर स्पष्टपणे नाकारलेले असून बिल्डरने पश्चातबुध्दीने हा पुरावा दाखल केलेला आहे असा आक्षेप घेतला आहे. तक्रारदारांच्या या आक्षेपाच्या पार्श्वभूमीवर तक्रारदारांना ही पत्रे प्राप्त झाल्याचा पुरावा बिल्डरने दाखल केलेला नाही. अर्थात अशा परिस्थितीत करार रद्य केल्याची सुचना तक्रारदारांना देण्यात आली होती ही बाब सिध्द होत नाही असा मंचाचा निष्कर्ष आहे.
(ii) कराराप्रमाणे तक्रारदारांनी रक्कम अदा केली नाही या बिल्डरच्या म्हणण्याच्या अनुषंगे कराराचे अवलोकन केले असता, बांधकामाच्या स्थितीप्रमाणे तक्रारदारांनी रक्कम अदा करण्याचे कायदेशीर करारात्मक बंधन तक्रारदारांवरती होते ही बाब सिध्द होते. बांधकामाच्या स्थितीप्रमाणे आपण तक्रारदारांकडून रकमेची मागणी केली व त्यांनी त्याप्रमाणे रक्कम अदा केली नाही असे बिल्डरचे म्हणणे नाही. किंबहूना बांधकामाच्या स्थितीप्रमाणे रक्कम मागणी केल्याचे तक्रारदारांना पाठविलेले पत्र बिल्डरने दाखल केलेले नाही. अशा परिस्थितीमध्ये तक्रारदारांनी कराराचा भंग केला ही बिल्डरची भूमिका मान्य करता येणे शक्य नाही असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. कराराप्रमाणे 14 महिन्यांच्या आत सदनिकेचा ताबा देण्याचे बिल्डरने कबूल केले होते. याप्रमाणे विहीत मुदतीमध्ये इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले होते असेही बिल्डरचे म्हणणे नाही. अशाप्रकारे इमारत पूर्ण झाल्याचा पूर्णत्वाचा दाखला या प्रकरणामध्ये आजही दाखल केलेला नाही. अर्थात अशा परिस्थितीत इमारतीचे बांधकाम पूर्ण आहे मात्र तक्रारदारांनी रक्कम अदा केलेली नाही अशी भूमिका बिल्डरला घेता येणार नाही असा मंचाचा निष्कर्ष आहे.
प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदारांना आपण रककम रु 1,44,000/- चा चेक पाठवून दिलेला असल्यामुळे त्यांना तक्रार करण्याचा अधिकार नाही असा एक मुद्दा बिल्डरने म्हणण्यामध्ये उपस्थित केला आहे. मात्र आपल्याला हा चेक मिळालेला नाही अशा आशयाचे पत्र तक्रारदारांनी निशाणी -41 व निशाणी – 63 अन्वये मंचापुढे दाखल केले आहे. तक्रारदारांच्या या प्रतिज्ञापत्रानंतर तक्रारदारांना चेक प्राप्त झाल्याचा किंवा या चेकची रक्कम तक्रारदारांना प्राप्त झाल्याचा पुरावा बिल्डरने मंचापुढे दाखल केला नाही. अशा परिस्थितीत बिल्डरचा हा बचावाचा मुद्दा योग्य पुराव्याअभावी नामंजूर करण्यात येत आहे.
(iii) वर नमुद विवेचनावरुन कराराचा भंग तक्रारदारांकडून झाला होता ही बाब सिध्द होऊ शकत नाही हे लक्षात येते. करारात कबूल केल्याप्रमाणे बांधकामाची प्रगती होत गेली मात्र त्याप्रमाणे तक्रारदारांनी रक्कम अदा केलेली नाही ही बाब सुध्दा या प्रकरणामध्ये सिध्द होऊ शकली नाही. अर्थातच अशा परिस्थितीमध्ये तक्रारदारांकडून कराराचा भंग झाला म्हणून आपण त्यांच्याबरोबर करार रद्य केला ही बिल्डरची भूमिका मान्य करता येणे शक्य नाही असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. करार रद्य केल्याची सुचना तक्रारदारांना प्राप्त झाल्याची बाब सुध्दा याप्रकरणात सिध्द होऊ शकली नाही. एकूणच या प्रकरणातील सर्व वस्तूस्थितीचे व वर नमुद विवेचनाचे एकत्रित अवलोकन केले असता बिल्डरकडूनच करारामध्ये कबूल केलेल्या मुदतीमध्ये बांधकाम पूर्ण झाले नाही व कबूल केलेल्या मुदतीत त्यांनी सदनिकेचा ताबा तक्रारदारांना दिला नाही ही बाब सिध्द होते. अर्थातच ही बाब बिल्डरच्या सेवेमध्ये दोष निर्माण करते असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. तक्रारदारांनी आपल्याला रक्कम रु.1,44,000/- मात्र अदा केलेले आहेत ही बाब निशाणी 31 व 33 अन्वये बिल्डरने स्वत: लिहीलेल्या पत्रात मान्य केलेली आढळते. मात्र आपण बिल्डरला रु 1,10,000/- अदा केले आहेत अशी तक्रारदारांनी निशाणी – 61 अन्वये मंचापुढे पुरशिस दाखल केलेली आढळते. सबब या पत्रांऐवजी तक्रारदारांच्या पुरसिसितील रकमेच्या आधारे अंतिम निष्कर्ष काढण्यात येत आहेत. सदनिकेची किंमत रु.2,55,000/- ठरलेली होती ही बाब करारावरुन सिध्द होते. सबब, रक्कम रु.2,55,000/- ( - ) रु. 1,10,000/- = रु.1,45,000/- एवढी रक्कम बिल्डरला अदा केल्यानंतर सदनिकेचे बांधकाम कराराप्रमाणे पूर्ण करुन सर्व कायदेशिर कागपत्रांसह ताबा देण्याचे बिल्डरला निर्देश देणे योग्य व न्याय्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे. सबब त्याप्रमाणे आदेश करण्यात येत आहेत. एवढया मोठया कालावधीसाठी तक्रारदाराची रक्कम बिल्डरकडे अडकून पडली होती व दरम्यानच्या काळात तक्रारदार घरभाडे व कर्जाच्या रकमेवर व्याज भरत आहे. याचा विचार करिता जर निर्देशित केलेल्या मुदतीत ताबा दिला नाही तर प्रत्येक दिवसांच्या विलंबासाठी रु 250/- नुकसानभरपाई तक्रारदारांना अदा करण्याचे निर्देश बिल्डरला देणे योग्य ठरले असे मंचाचे मत आहे. सबब त्याप्रमाणे आदेश करण्यात येत आहेत. एवढया मोठया कालावधीसाठी तक्रारदारांची रक्कम बिल्डरकडे अडकून पडली होती व दरम्यानच्या काळात तक्रारदार घरभाडे व कर्जाच्या रकमेवर व्याज भरत होते याचा विचार करता जर निर्देशित केलेल्या मुदतीत ताबा दिला नाही तर प्रत्येक दिवसाच्या विलंबासाठी रु.250/- नुकसानभरपाई तक्रारदारांना अदा करण्याचे निर्देश बिल्डरला देणे योग्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे. सबब त्याप्रमाणे आदेश करण्यात येत आहेत. तसेच बिल्डरच्या सदोष सेवेमुळे तक्रारदारांना जो शारीरिक व मानसिक त्रास झाला तसेच एवढया मोठया कालावधीसाठी त्यांची रक्कम अडकून पडली याचा विचार करता, शारीरिक व मानसिक त्रासाच्या नुकसानभरपाईची रक्कम म्हणून रु.25,000/- व सदरहू तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रु.5,000/- तक्रारदारांना अदा करण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत.
वर नमुद सर्व विवेचनावरुन बिल्डरने तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली व तक्रार अर्ज मंजूर होण्यास पात्र ठरतो या बाबी सिध्द होतात. सबब त्याप्रमाणे मुद्या क्र. 1 व 2 ची उत्तरे होकारार्थी देण्यात आली.
मुद्या क्र. 3: वर नमुद मुदृयामध्ये काढलेल्या निष्कर्ष व विवेचनाच्या आधारे प्रस्तूत प्रकरणात पुढीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत.
// आदेश //
(1) तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे.
(2) यातील तक्रारदारांनी रक्कम रु. 1,45,000/-( रु एक लाख पंचेचाळीस हजार) मात्र जाबदारांना अदा करावेत.
(3) कलम 2 मध्ये नमूद रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर करारात ठरलेल्या सर्व सुविधांसह बांधकाम पूर्ण करुन सदनिकेचा ताबा occupancy Certificate सह बिल्डरने तक्रारदारांना 45 दिवसांत दृयावा अन्यथा त्यानंतर विलंबाच्या प्रत्येक दिवसासाठी रु 250/- एवढी नुकसानभरपाई तक्रारदारांना दयावी लागेल.
(4) यातील जाबदार यांनी शारीरिक, मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रक्कम रु.25,000/- व सदरहू तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून एकत्रित रु.5,000/- मात्र तक्रारदारांना निकालपत्राची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांचे आत अदा करावेत.
(5) वर नमूद आदेशांची अंमलबजावणी जाबदार यांनी विहीत मुदतीत न केलेस तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतूदीं अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील.
(6) निकालपत्राच्या प्रती दोन्ही पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात याव्यात.
(श्रीमती. सुजाता पाटणकर) (श्रीमती. प्रणाली सावंत)
सदस्या अध्यक्षा
अतिरिक्त पुणे जिल्हा मंच, पुणे अतिरिक्त पुणे जिल्हा मंच, पुणे
पुणे.
दिनांक –18/10/2011
| [ Smt. Sujata Patankar] MEMBER[ Smt. Pranali Sawant] PRESIDENT | |