श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का. अन्‍वये वि.प.ने  सदनिकेचे विक्रीपत्र करुन न दिल्‍याने दाखल केलेली आहे. वि.प.क्र. 1 व 2 संजीवनी इंफ्रा ईस्‍टेटचे संचालक असून ते जमिनी खरेदी विक्रीचा, ती विकसित करण्‍याचा आणि सदनिका बांधून विक्रीचा व्‍यवसाय करतात.

2.               तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अशी आहे की, त्‍यांनी वि.प.च्‍या मौजा – हिंगणा, ता.हिंगणा, जि. नागपूर येथील ख.क्र. 418, भुखंड क्र. 51, 52 मधील वार्ड नं. 5, घर नं. 1419/52 वर बांधलेल्‍या 785 चौ.फु. क्षेत्रफळ असलेली सदनिका क्र. 101 ही सन 2010 ते 2013 पर्यंत वेळोवेळी रु.8,00,000/- देऊन विकत घेतली. वि.प.ने त्‍यांना इलेक्‍ट्रीक कनेक्‍शन, पाईप फिटींग, टाईल्‍स, तळ मजल्‍यावर कॉमन टॉयलेट, तळ मजल्‍यावर पार्किंग इ. सोई चांगल्या प्रतीचे साहित्‍य वापरुन उपलब्‍ध करण्‍याचे आश्‍वासन दिले होते आणि संपूर्ण रक्‍कम दिल्‍यावर विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याचे आश्‍वासन दिले. तक्रारकर्त्‍याला राहण्‍यास जागेची गरज असल्‍याने आणि त्‍याने संपूर्ण रक्‍कम रु.7,90,000/- किंमतीबाबत आणि रु.10,000/- विक्रीपत्राच्‍या खर्चाबाबत दिल्याने विक्रीपत्र करुन मागितले. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार बांधकाम हे निकृष्‍ट साहित्‍य वापरुन केल्‍याने त्‍यांच्‍या वरील सदनिकेच्‍या टॉयलेटमधून पाण्‍याची गळती सतत होत होती. त्‍यामुळे भिंतीवरील रंग खराब होत होते, इंफेक्‍शन होण्‍याची भिती होती आणि राहणा-या लोकांच्‍या आरोग्‍यास धोका होता, इलेक्‍ट्रीक कनेक्‍शन जवळ असल्‍याने शॉर्ट सर्किट होण्‍याचा संभव होता. तक्रारकर्त्‍याच्‍या सदनिकेतील पाणी त्‍यांच्‍या खाली असणा-या दुकानामध्‍ये सीपेज होत होते. त्‍यामुळे राहणा-या लोकांना त्‍याचा त्रास होत होता. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला ताबा पत्र करुन दिले. तसेच वि.प.ने कुठलीही परवानगी न घेता तिस-या माळावर दोन सदनिका अवैधपणे बांधल्‍या. अशाप्रकारे वि.प.ने अनुचित बांधकाम करुन, आश्‍वासित सेवा  न पुरविल्‍याने आणि विक्रीपत्र नोंदवून न दिल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार आयोगासमोर दाखल करुन विवादित सदनिकेचे विक्रीपत्र नोंदवून द्यावे, पाईपलाईन दुरुस्‍त करुन द्यावी, सदनिकेला रंगरंगोटी करुन द्यावी, तळ मजल्‍यावर कॉमन टॉयलेट बांधावे, नुकसान भरपाई आणि कार्यवाहीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

3.               सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 व 2 वर बजावण्‍यात आली असता त्‍यांनी संयुक्‍तपणे तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले.

4.               वि.प.क्र. 1 व 2 ने त्‍यांचे लेखी उत्‍तरामध्‍ये बांधकाम केलेली मालमत्‍ता ही वि.प.क्र. 1 च्‍या नावावर असलेल्या जमिनीवर उभी आहे आणि त्‍यांनी सदर बांधकाम ग्राम पंचायतीची परवानगी, अकृषक परवानगी मिळाल्‍यावर केलेले आहे. त्‍यांनी चांगल्‍या प्रकारचे साहित्‍य वापरुन बांधकाम केले आहे आणि तेथे अनेक कुटुंबे राहत आहेत. रहिवाश्‍यांचा सीपेज, लिकेज, पेंटींग इ. समस्‍या वेळोवेळी त्‍यांनी सोडविल्‍या आहेत. तक्रारकर्त्‍याने नमूद केलेली बांधकाम योजना वि.प.ने आर्थिक योजनेंतर्गत विकसित केली आहे. करारामध्‍ये स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे की, सदर मालमत्‍ता ही सरकारच्‍या संभाव्‍य विकास योजनेंतर्गत नाही. वि.प.च्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍यांनी विक्रीपत्र नोंदणीकरीता कधीही नकार दिलेला नाही. दि.07.03.2010 च्‍या जिल्‍हाधिकारी, नागपूर यांचे आदेशांन्‍वये अटी आणि शर्तीनुसार ते विक्रीपत्र करुन देण्‍यास असमर्थ ठरले. दि.10.02.2005 च्‍या आदेशांन्‍वये वि.प. अकृषक उपयोग करु न शकल्‍याने हा आदेश रद्द करण्‍यात आला. त्‍यामुळे विक्रीपत्र करण्‍यास विलंब होत आहे. त्‍याकरीता वि.प.ला जबाबदार धरल्या जाऊ शकत नाही. जेव्‍हा सदर आदेश प्राप्‍त होतील तेव्‍हा तक्रारकर्त्‍याला विक्रीपत्र करुन देण्‍यात येईल असे वि.प.ने नमूद केले आहे. तक्रारकर्ता तक्रार क्र. सीसी/13/507 च्‍या आदेशावर विसंबून आहे. परंतू सदर तक्रारीतील तथ्‍ये ही वेगळी असल्‍याचे वि.प.चे म्‍हणणे आहे. तक्रारकर्त्‍यासोबत सन 2010 ला करारनामा करण्‍यात आला असून सन 2015 मध्‍ये सदनिकेचा ताबा देण्‍यात आलेला आहे. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याचा कायदेशीर नोटीस नाकारला असून सदर तक्रार ही खर्चासह खारीज करण्‍याची मागणी केलेली आहे. 

5.               सदर प्रकरण युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर आयोगाने उभय पक्षांचा युकतीवाद त्‍यांचे अधिवक्‍ता यांचेमार्फत ऐकला. तसेच दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ मुद्दे व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.                   मुद्दे                                                                उत्‍तर

1.       तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                                   होय.

2.       तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विहित कालमर्यादेत आहे काय ?                     होय.

3.       वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय?        होय.

4.       तक्रारकर्ता कुठली दाद मिळण्‍यास पात्र आहे ?               अंतिम आदेशाप्रमाणे.

• नि ष्‍क र्ष –

6.                              मुद्दा क्र. 1 - वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला दि.08.05.2012 रोजी विक्री व कब्‍जा पत्र नोटराईज्‍ड करुन दिलेले आहे. त्‍यामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने मौजा – हिंगणा, ता.हिंगणा, जि. नागपूर, ख.क्र. 418, भुखंड क्र. 51, 52 मधील वार्ड नं. 5, घर नं. 1419/52 वर बांधलेल्‍या 785 चौ.फु. क्षेत्रफळ असलेली सदनिका क्र. 101 ची संपूर्ण किंमत दिली असल्‍याचे नमूद केले आहे. सदर दस्‍तऐवजामध्‍ये विकासकर्ता म्‍हणून वि.प.क्र. 1 व 2 चे नाव नमूद केलेले आहेत. वि.प.च्‍या वरील लक्ष्‍मी अपार्टमेंट या सहनिवासातील बांधकामाचा प्रकार माहितीपत्रकामध्‍ये दर्शविला आहे.  यावरुन वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी सदर तक्रारकर्त्‍याकडून रक्‍कम स्विकारुन त्‍यांच्‍या मालकीच्‍या जागेवर बहुमजली इमारतीचे बांधकाम करुन सदनिका विक्रीस काढल्‍याचे दिसून येते आणि विक्री व कब्‍जापत्रावरुन तक्रारकर्त्‍याने सदनिकेची किंमत देऊन वि.प.कडून विकत घेतल्‍याने तक्रारकर्ता ‘’ग्राहक’’ आणि वि.प. ‘’सेवादाता’’ ठरतो असे आयोगाचे मत आहे. त्यानुसार वि.प. बांधकाम व्यावसायिक व जमीन विकासक (Builder & Land Developer) असल्याचे स्पष्ट होते. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या ‘M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc.  Vs. Union of India and ors. Etc.  II (2012) CPJ 4 (SC)’ या प्रकरणातील निर्णयावर भिस्त ठेवत, प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.द्वारे विकास आश्वासित असल्याने या आयोगाला प्रस्‍तुत प्रकरण चालविण्‍याचे अधिकार आहेत. म्‍हणुन मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

7.                              मुद्दा क्र. 2 – तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या छायाचित्रांच्‍या प्रतीवरुन वि.प.ने बांधकाम केलेल्‍या इमारतीमध्‍ये वॉटर प्रुफ साहित्‍याने बांधलेल्‍या भिंती जरी नमूद केले असले तरी भिंतीवरील ओल असल्‍याचे दिसून येते. बांधकाम दिलेल्‍या वैशिष्‍ट्यानुसार नसल्याने आश्‍वासित केलेले साहित्‍य वि.प.ने वापरल्‍याचे त्‍यावरुन दिसून येत नाही आणि तक्रारकर्ता आणि इतर सदनिकाधारक आणि दुकान मालक याबाबत वारंवार तक्रारी करीत असतांनाही वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी त्‍याकडे दुर्लक्ष केलेले आहे. त्‍यामुळे वादाचे कारण हे सतत घडत आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याची मागणी पाहता ती आयोगाचे आर्थिक मर्यादेत असल्‍याचे दिसून येत असल्‍याने मुद्दा क्र. 2 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

8.                              मुद्दा क्र. 3 – तक्रारकर्त्‍याने सदर बहुमजली इमारत ज्‍या जागेवर बांधण्‍यात येणार होती, तिला अकृषक करण्‍याकरीता आणि निवासी उपयोग करण्‍याकरीता दि.10.02.2005 च्‍या आदेशांनुसार जिल्‍हाधिकारी, नागपूर यांनी परवानगी दिल्‍याचे दिसून येते. वि.प.ने आयोगासमोर दाखल केलेल्‍या पृ.क्र. 79 वरील जिल्‍हाधिकारी, नागपूर यांचे दि.17.03.2010 च्‍या आदेशाचे अवलोकन केले असता जमीन मालक राजु तुकाराम पचारे यांना दि.10.02.2006 रोजी अकृषक आणि निवासी वापराकरीता दिलेले आदेश त्‍यांनी अभिन्‍यास आखणी/अंतिम अभिन्‍यास यांची कार्यवाही न केल्याने प्राथमिक अवस्‍थेतील प्रकरण असल्‍याने असे अकृषक परवानगीचे आदेश रद्द करण्‍याबाबत निर्देश शासनाने दिल्‍याचे त्‍यांनी म्‍हटले आहे आणि म्‍हणून अकृषक परवानगी आणि निवासी वापराची परवानगी काढून घेतलेली आहे. मुख्याधिकारी, नगर पंचायत, हिंगणा यांनी देखील दि 24.06.2019 रोजीच्या पत्राद्वारे खसरा क्रं 418, श्री राजू तुकाराम पचारे यांच्या लेआऊटची अकृषक परवानगी मा जिल्हाधिकारी यांच्या दि 17.03.3010 च्या आदेशानुसार रद्द केल्याबद्दल आयोगास कळविले. विवादीत लेआऊटची अकृषक परवानगी रद्द केल्या बद्दल माहिती असूनही वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्याकडून रु 7,90,000/- स्वीकारून तक्रारकर्त्याची फसवणूक करून व त्याला अंधारात ठेऊन  दि.08.05.2012 रोजी नोटराइज  विक्री व कब्‍जा पत्र करुन दिलेले आहे. मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने खालील प्रकरणात,बांधकाम व्यावसायिकाने संबंधित विभागाकडून परवानगी मिळण्याआधी ग्राहकांना प्रलोभन दाखवून व्यवहार करणे व त्यांच्याकडून पैसे घेणे म्हणजे अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहेत.

“Brig. (Retd.) Kamal Sood vs M/S.Dlf Universal Ltd. on 20 April, 2007, First Appeal 557 of 2003, Order Dated 20.4.2007.”

“In our view, it is unfair trade practice on the part of the builder to collect money from the prospective buyers without obtaining the required permissions such as zoning plan, layout plan and schematic building plan. It is the duty of the builder to obtain the requisite permissions or sanctions such as sanction for construction, etc., in the first instance, and, thereafter, recover the consideration money from the purchaser of the flat/buildings.”

वि.प.ची सदर कृती ही सेवेतील त्रुटि व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी असल्‍याचे दिसून येते. म्‍हणुन मुद्दा क्र. 3 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

9.               तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीमध्‍ये इमारतीमध्‍ये संडास बाथरुमचे पाणी हे वरील माळयावरुन खालच्‍या माळयावर झिरपत असल्‍याने रंगरंगोटी खराब झालेली आहे आणि इलेक्‍ट्रीक शॉर्ट सर्किट होण्‍याची शक्‍यता दर्शविली आहे. सदर बाब तपासून पाहण्‍याकरीता आयोगाने पृ.क्र. 62 व 63 वर दाखल दस्‍तऐवजांचे वाचन केले असता असे दिसून येते की, नगर पंचायत हिंगणा कार्यालयाने मुकेश शंकर आंभोरे यांची शिकस्‍त असलेली 2 मजली इमारत जिवित हानी पोहोचविणारी असल्‍याने ती पाडण्‍याकरीता सक्षम प्रमाणपत्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. 3 यांनी चौकशी करुन देण्‍याकरीता विनंती अज्र केला होता. त्‍यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागयांची मौका निरीक्षण करुन इमारतीबाबत अहवाल सादर केलेला आहे. या अहवालानुसार वरच्‍या माळयावरील संडास व बाथरुममधून पाण्‍याची गळती होत असल्‍याचे प्रत्‍यक्षरीत्‍या आढळून आहे. त्‍यामुळे इमारतीमध्‍ये असलेला लोहा गंजून स्‍लॅबला धोका निर्माण होऊन शकतो आणि त्‍यामुळे जिवित हानी होण्‍याची शक्‍यता नाकारता येत नाही असा अहवाल सादर केलेला आहे. यावरुन तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत जी शक्‍यता वर्तविली आहे ती सत्‍य आहे. इतके असूनही वि.प.ने इमारतीमध्‍ये राहणा-या लोकांनी तक्रारी केल्‍यावरही त्‍यावर सुधारणा किंवा नेहमीकरीता तो दोष उद्भवणार नाही अशी कुठलीही कार्यवाही केलेली नाही. वि.प.ची सदर कृती ग्राहकांना द्यावयाच्‍या सेवेतील उणिव दर्शविते आणि म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याची तक्रार दाद मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. तक्रारकर्त्‍याने सदर इमारतीमधील अन्‍य रहिवासी यांनी सुध्‍दा आयोगासमोर वि.प.विरुध्‍द याच इमारतीमधील दोषाबाबत तक्रार दाखल केल्‍याचे व आयोगाने त्‍यात सदनिका धारकाचे बाजूने निकाल दिल्‍याचा पुरावा दाखल केलेला आहे. त्‍यामध्‍येही सदनिका धारकाने असेच दोष इमारतीमध्‍ये असल्याचे नमूद केलेले आहे. यावरुन तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अहवालाचे अनुषंगाने खरे वाटते.  

10               मुद्दा क्र. 4 – सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्‍या अहवालानुसार दुकानाचा गाळा क्र. 4 च्‍या स्‍लॅबमध्‍ये इलेक्‍ट्रीक फॅनच्‍या ठीकाणी मध्‍यभागी पाणी गळत असल्‍याचे नमूद केले आहे. सदर बाब गंभीर असून जिवितास धोका पोहोचविणारी आहे आणि ती सकृतदर्शनी दिसून येणारी असल्‍याने वि.प.ला ती समजून आली नाही किंवा त्‍याने ती दुरुस्‍त केली असे जे विधान केले आहे ते पूर्णपणे तक्रारीशी, अहवालाशी विसंगत आहे. अशा दोषपूर्ण इमारतीमध्‍ये तक्रारकर्ता राहत असल्‍याने त्‍याच्‍या जिवितास आणि मालमत्‍तेस हानी पोहोचण्‍याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. वि.प.ने त्‍याला निवासी वापराकरीता परवानगी नसतांना इमारतीचे बांधकाम करुन त्‍यातील सदनिका विक्रीस काढून विकलेल्‍या आहे. यावरुन वि.प. ग्राहकांना द्यावयाच्‍या सेवेत अक्षम्‍य निष्‍काळजीपणा करीत असल्‍याचे दिसून येते. वि.प.च्‍या अशा वर्तनाने तक्रारकर्त्‍याला शारिरिक, मानसिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागला. तसेच इतकी मोठी रक्‍कम दिल्‍यानंतरही त्‍याला वैध प्रमाणपत्र प्राप्‍त असलेल्‍या सदनिकेचे नोंदणी कृत विक्रीपत्र करुन मिळाले नाही आणि बांधकामात अनेक दोष असल्‍याने तो निश्चिंत व सुरक्षित अवस्‍थेत सदनिकेत 2012 ते आजपर्यंत राहू शकला नसल्याचे स्पष्ट होते. सदर त्रासाची भरपाई मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याला वारंवार वि.प.ला इमारतीमध्‍ये असलेल्‍या कमतरतेबाबत आणि त्‍यापासून उद्भवणा-या परिस्थिबाबत माहिती द्यावी लागली आणि विक्रीपत्राची मागणी करावी लागली. पुढे वि.प.वर कायदेशीर नोटीस बजावल्‍यानंतरही वि.प.ने त्‍याला प्रतिसाद दिलेला नाही आणि म्‍हणून तक्रारकर्ता या सर्व कार्यवाहीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.

11.              सद्य परिस्थितीमध्‍ये सदनिकांच्‍या किंमती या वाढत चाललेल्‍या आहेत आणि वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला सन 2012 मध्‍ये पूर्ण किंमत दिलेली आहे. वि.प.च्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍यांची अकृषक व निवासी वापराकरीता परवानगी सक्षम अधिका-यांनी नाकारलेली आहे आणि अशा अवैधरीत्‍या बांधलेल्‍या सदनिकेचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याची तक्रारकर्त्‍याची मागणी असली तरी तसे आदेश देणे उचित होणार नाही असे आयोगाचे मत आहे. मा. सर्वोच्य न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी “Ghaziabad Development Authority vs Balbir Singh, Appeal (civil) 7173 of 2002, Judgment Dated 17.03.2004.” प्रकरणी निवाड्यात नोंदविलेले निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प. योजना रद्द झाल्याने किंवा अन्य कुठल्याही कारणाने भूखंड जरी आवंटीत करू शकत नसल्यास विवादीत जमीन त्याच्याच ताब्यात असल्याने भविष्यात जमीन विक्रीत त्याला फायदा होत असल्याने त्याने तक्रारकर्त्‍यास जमा रक्कम 18% व्याज दराने परत करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविल्याचे दिसते. मा. सर्वोच्य न्यायालय, नवी दिल्ली यांचा वरील निवाडा व मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य, सर्किट बेंच, नागपुर यांनी दिलेल्या निवाड्यामधील नुकसान भरपाई व व्याज दरासंबंधी नोंदविलेल्या निरीक्षणावर भिस्‍त ठेवण्यात येते.

          “Mr Mahesh M Mulchandani– Versus – Sahara India Commercial Corporation            Limited & ors, Consumer Complaint CC/15/106, Judgment Dated 07.01.2021”.

प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.सुध्‍दा कायदेशीररीत्‍या विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास असमर्थ आहे. वि.प.ने अवलंबिलेल्‍या अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीमुळे उद्भवलेल्‍या परिस्थितीमध्‍ये तक्रारकर्त्‍याला त्‍याने दिलेली रक्‍कम ही दंडात्मक व्‍याजासह परत करण्‍याचा आदेश देणे न्‍यायोचित होईल असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

                 उभय पक्षांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजानुसार आणि उपरोक्‍त निष्‍कर्षानुसार सदर प्रकरणी आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

• अंतिम आदेश –

1)   तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार (एकत्रितरीत्‍या) अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.क्र. 1 व 2 ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला रु.7,90,000/- ही रक्‍कम  दि.08.05.2012 पासून रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 18 टक्‍के व्‍याजासह परत करावी. 

2)   वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍यांना शारिरीक आणि मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाईदाखल (एकत्रितरीत्‍या)  रु.75,000/- द्यावे आणि तक्रारीच्‍या खर्चादाखल (एकत्रितरीत्‍या) रु.15,000/- द्यावे.

3)   सदर आदेशाचे पालन वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्‍तपणे किंवा पृथ्‍थकपणे आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आत करावे.

4)      वि.प.क्र. 1 व 2 ने वरील आदेशांची पूर्तता केल्यानंतर, तक्रारकर्त्यांनी विवादीत सदनिकेचे दि.08.05.2012 रोजीचे मुळ विक्रीपत्र व कब्जापत्र वि.प.ला परत द्यावे. तक्रारकर्त्यांनी विवादीत सदनिकेचा ताबा वि.प.ला परत द्यावा.

5 )   आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्य पुरविण्‍यात यावी.