(आदेश पारीत व्‍दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्‍या)

(पारीत दिनांक : 11 जानेवारी, 2018)

1.    तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून, तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालील प्रमाणे आहे.

2.    विरुध्‍दपक्ष क्र.1 हे विश्‍वभारती गृह निर्माणा संस्‍थेचे ‘अध्‍यक्ष’ असून, विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 हे या संस्‍थेचे पदाधिकारी आहेत.  तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 संस्‍थेचे अध्‍यक्ष सचिव मेश्राम यांचेशी संपर्क साधुन मौजा – नारी, प.ह.क्र.11, खसरा क्र.103/6 उपलवाडी येथे भूखंड घेण्‍याचे ठरविले.  दिनांक 6.8.1996 ला भूखंड क्रमांक 39 व 40 घेण्‍याकरीता रुपये 10,000/- प्रती प्‍लॉटप्रमाणे विकत घेण्‍याचे ठरले.   तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाच्‍या बयाणावर विश्‍वास ठेवून शर्ती व अटी प्रमाणे रुपये 50/- सभासद फी प्रती प्‍लॉट व बयाणा रक्‍कम प्रती प्‍लॉट 560/- भरले.  त्‍यानंतर, किस्‍त रुपये 300/- प्रती प्‍लॉट विरुध्‍दपक्ष क्र.3 याचेजवळ देवून त्‍याचे किस्‍त कार्डवर स्‍वाक्षरी घेवून देण्‍यास सुरुवात केली.  त्‍यात तक्रारकर्त्‍यास एक भूखंड ड्रा सिस्‍टीम मध्‍ये लागला व दुस-याची किंमत रुपये 10,000/- भरले.  नंतर विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 2 यांनी जवळचे मुळ किस्‍त कार्डाची आवश्‍यकता नाही म्‍हणून परत घेवून गेले.  त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याकडे मुळ किस्‍त कार्ड नाही.  त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्षाने सांगितले की, भूखंडाचे कायदेशिर विक्रीपत्राकरीता रुपये 5,000/- प्रती प्‍लॉटसाठी लागतील, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाने दिनांक 20.8.2002 ला रुपये 10,000/- तक्रारकर्त्‍याकडून एकमुस्‍त घेतले व दिनांक 26.8.2002 ला सक्‍करदरा क्रमांक 5, रजिस्‍ट्रार कार्यालयामध्‍ये रजिस्‍ट्री करुन दिली.  रजिस्‍ट्री झाल्‍यानंतर 1900 ले-आऊटमध्‍ये लगेच अनाधिकृत प्‍लॉट अधिकृत करण्‍याबाबत नागपुर सुधार प्रन्‍यासची 18 ऑगष्‍ट 2002 च्‍या जाहिरातीप्रमाणे भूखंड क्रमांक 39 व 40 चे तपासणी फी शुल्‍क दिनांक 30.8.2002 ला युनियन बँक ऑफ इंडिया, एन.आय.टी.शाखा सदर, नागपुर येथे रुपये 2,000/- चा भरणा केला.  भूखंडाची कागदपत्रे, सहपत्रे (चालानपत्र, हमीपत्र, विक्रीपत्र, कब्‍जापत्र व नकाशाची प्रत) एन.आय.टी. शाखा, बाळाभाऊ पेठ, नागपुर येथे सादर केले.

3.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे विक्रीपत्र झाल्‍यानंतरही 5 वर्षापासून तक्रारकर्ते हे विरुध्‍दपक्षाकडे सतत जावून भेटत होते, परंतु विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 हे वेगवेगळे कारण सां‍गून त्‍यांना टाळत आहे आणि नंतर शेवटी दिनांक 12.4.2010 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने सांगितले की, संस्‍थेने तक्रारकर्त्‍यास बोगस विक्रीपत्र करुन दिले आहे.  संस्‍थेने ती जमीन कधीच विकत घेतली नव्‍हती.  सदरचे शेतीचे मुळ जमीन मालक श्री अशोक पांडे यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र.5 सौ.रत्‍नाबाई नरहरी मोहाळीकर यांना विकली आहे.  तक्रारकर्त्‍याने सदरच्‍या शेतीवर जावून बघितले तेंव्‍हा तेथे त्‍यांना त्‍या बाईचा बोर्ड शेतावर लागलेला दिसला व त्‍यावर त्‍यांचे स्‍वतःचे बांधकाम चालु होते. यावरुन हे सिध्‍द होते की, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याची फसवणुक केली आहे, जी जमीन संस्‍थेच्‍या मालकीची नव्‍हतीच त्‍यावर भूखंड पाडून त्‍या भूखंडाचा करारनामा आणि नंतर बोगस विक्रीपत्र सुध्‍दा लावून दिले.  त्‍यानंतर, या संदर्भाने तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1, 2 व 3 यांना दिनांक 28.4.2012 रोजी वकीला मार्फत नोटीस पाठविला.  नोटीस मिळूनही त्‍यांनी यासंबंधी दखल घेतली नाही, यावरुन हे सिध्‍द होते की, विरुध्‍दपक्षाने अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे व सेवेत त्रुटी केलेली आहे.  त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.   

1)

2)

3) हे जर शक्‍य नसेल तर तक्रारकर्त्‍यांनी विरुध्‍दपक्षाकडे जमा केलेली रोख रक्‍कम रुपये 20,000/- ही रक्‍कम व मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासापोटी रक्‍कम रुपये 10,00,000/- द.सा.द.शे.18 % व्‍याजाने तक्रारकर्त्‍यास देण्‍यात यावे. 

4) तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/- देण्‍यात यावे. 

4.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्ष यांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1, 2 व 3 यांना पुरेशी संधी देवूनही त्‍यांनी लेखी जबाब मंचात सादर केला नाही.  त्‍यामुळे, सदर प्रकरण त्‍याचे लेखी जबाबाशिवाय पुढे चालविण्‍याचा आदेश दिनांक 21.9.2016 रोजी मंचाने पारीत केला.

5.    विरुध्‍दपक्ष क्र.5 यांनी आपला लेखी जाबाब दाखल केला.  त्‍याचे म्‍हणण्‍या प्रमाणे तक्रारकर्ता हे विरुध्‍दपक्ष क्र.5 चे ग्राहक नाही.  तक्रारकर्त्‍यांनी कुठलाही व्‍यवहार विरुध्‍दपक्ष क्र.5 सोबत केलेला नाही.  पुढे नमूद केले की, ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार प्रस्‍तुत प्रकरण हे विरुध्‍दपक्ष क्र.5 यांचे विरुध्‍द खारीज करण्‍यात यावे. कारण, तक्रारकर्ता यांनी आपल्‍या संपूर्ण तक्रारीत विरुध्‍दपक्ष क्र.5 याचेविरुध्‍द कुठलाही आरोप लावलेला नाही किंवा विरुध्‍दपक्ष क्र.5 यांनी तक्रारकर्ता याचेकडून कुठलिही रक्‍कम स्विकारुन कुठलिही सेवा पुरविण्‍याकरीता आश्‍वासन दिले नाही व तसा आरोप देखील संपूर्ण तक्रारीत विरुध्‍दपक्ष क्र.5 विरुध्‍द नसल्‍या कारणाने व त्‍याचेविरुध्‍द प्रार्थनेमध्‍ये देखील कुठलिही मागणी नसल्‍यामुळे प्रस्‍तुत प्रकरण विरुध्‍दपक्ष क्र.5 विरुध्‍द चालविल्‍या जाऊ शकत नाही, त्‍यामुळे हे प्रकरण खारीज होण्‍या लायक आहे.  संपूर्ण तक्रारीत तक्रारकर्त्‍याने स्विकार केला आहे की, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ते 3 याचे जमिनीवर मालकी हक्‍क नसतांना देखील त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास विक्रीपत्र करुन दिलेले आहे, ही बाब फौजदारी स्‍वरुपाची आहे.  तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार दिवाणी न्‍यायालयात दाखल करावयास पाहिजे होती, परंतु तसे न करता तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 नुसार सदर तक्रार दाखल केली आहे, जी नियमबाह्य असल्‍याने खारीज होण्‍यास पात्र आहे.  कारण, जर विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ते 3 यांनी जमिनीचे मालक नव्‍हते (हे तक्रारकर्ता स्‍वतः कबुल करीत आहे.) तर तक्रारकर्ता विरुध्‍दपक्षाकडून भूखंडाच्‍या ताबा संबंधी मागणी करु शकत नाही.  सबब ही संपूर्ण तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे.  तक्रारकर्ता याची प्रार्थना विरुध्‍दपक्ष क्र.5 याच्‍या ले-आऊट मध्‍ये भूखंड देण्‍याकरीता केलेले आहे, परंतु तसा अधिकार तक्रारकर्ता यांना नसल्‍याने ही तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे.  विरुध्‍दपक्ष क्र.5 यांनी सदर लेआऊटमध्‍ये सर्व भूखंड विकण्‍याचा करार केला असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता याची मागणी मान्‍य केल्‍या जाऊ शकणार नाही, त्‍यामुळे सदरची तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे.

6.    तक्रारकर्ता तर्फे वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. विरुध्‍दपक्षास संधी मिळूनही युक्‍तीवाद केला नाही.  दोन्‍ही पक्षा तर्फे अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रार, बयान व दस्‍ताऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.  

                  मुद्दे                           : निष्‍कर्ष

  1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर होण्‍यास पाञ आहे काय ?     :  होय.     

  2) आदेश काय ?                                  :  अंतिम आदेशा प्रमाणे  

//  निष्‍कर्ष  //

7.    तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1, 2 व 3 यांचे कडील सदर ले-आऊटमधील भूखंड क्रमांक 39 व 40 घेण्‍याकरीता रुपये 10,000/- वेळोवेळी भरले व त्‍यात त्‍यांनी एक भूखंड लक्‍की ड्रा मध्‍ये मिळाला.  त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून दोन्‍ही भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदणी करीता रुपये 10,000/- एकमुस्‍त नगदी घेतले.  त्‍यानंतर दिनांक 26.8.2002 ला सक्‍करदरा क्र.5, रजिस्‍ट्रार कार्यालयामध्‍ये जावून रितसर विक्रीपत्र नोंदवून दिले.  त्‍यानंतर, तक्रारकर्त्‍याने सदर भूखंड अधिकृत करण्‍याकरीता (आर.एल. लेटर मिळण्‍याकरीता) नागपुर सुधार प्रन्‍यास यांचेकडे दिनांक 30.8.2002 ला दोन्‍ही भूखंडाकरीता रुपये 2,000/- भरले.  परंतु, तोपर्यंत विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास सदर भूखंडाचा प्रत्‍यक्ष जागेचा ताबा दिलेला नव्‍हता व तक्रारकर्ता तर्फे विरुध्‍दपक्षाकडे वारंवार गेल्‍यानंतर शेवटी दिनांक 12.4.2010 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्‍यास सांगितले की, संस्‍थेने तक्रारकर्त्‍यास बोगस विक्रीपत्र लावून दिलेले आहे.  सदरची जमीन संस्‍थेने कधीच विकत घेतली नव्‍हती व हे शेत मुळ जमीन मालक श्री अशोक पांडे यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र.5 सौ.रत्‍नाबाई मोहाडीकर यांना विकले आहे.  तक्रारकर्त्‍याने प्रत्‍यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता, त्‍यांना त्‍या बाईचा बोर्ड शेतावर लागलेला दिसला व त्‍यावर त्‍यांचे बांधकाम सुध्‍दा चालु होते.  यावरुन, तक्रारकर्त्‍याच्‍या लक्षात आले की, त्‍याचे सोबत धोकाधाडी झालेली आहे, त्‍यामुळे त्‍याने दिनांक 28.4.2012 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्र.1, 2 व 3 यांना वकीला मार्फत नोटीस पाठविला.  दस्‍त क्रमांक 2 वर विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास करुन दिलेल्‍या भूखंड क्रमांक 39 चे विक्रीपत्राची छायाप्रत लावलेली आहे.  दस्‍त क्र.3 वर भूखंड क्र.40 चे विक्रीपत्राची छायाप्रत लावलेली आहे.  त्‍याच्रपमाणे नागपुर सधार प्रन्‍यास येथे पैसे जमा केल्‍याच्‍या रसिदा तक्रारकर्त्‍याने लावलेल्‍या आहेत.  परंतु, दस्‍त क्रमांक 6 वर सदर शेतीच्‍या सात-बारावर सौ.रत्‍नाबाई नरहरी मोहाडीकर यांचे नावावर सात-बारा आहे.  दस्‍त क्र.7 वर जमिनीचे मुळ मालक श्री अशोक पांडे यांनी सौ.रत्‍नाबाई मोहाळीकर याचे नावाचे विक्रीपत्र दाखल केले आहे. 

8.    त्‍याचप्रमाणे विरुध्‍दपक्ष क्र.5 यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचेविरुध्‍द कुठलाही आरोप लावलेला नाही किंवा विरुध्‍दपक्ष क्र.5 यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून कुठलिही रक्‍कम स्विकारुन त्‍यांनी कुठलिही सेवा पुरविण्‍याकरीता आश्‍वासन दिले नव्‍हते.  त्‍याचप्रमाणे, विरुध्‍दपक्ष क्र.5 यांच्‍या ले-आऊटमध्‍ये तक्रारकर्ता याचे भूखंड देण्‍यासंबंधी मागणी मान्‍य केल्‍या जाऊ शकत नाही. कारण, विरुध्‍दपक्ष क्र.5 यांनी अगोदरच त्‍याचे लेआऊटमधील सर्व भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन झाले आहे, आता त्‍यांचेकडे कुठलाही भूखंड शिल्‍लक नसल्‍याने तक्रारकर्त्‍याची ही मागणी मान्‍य केल्‍या जाऊ शकत नाही, त्‍यामुळे त्‍यांनी सदर तक्रार खारीज करण्‍यास पात्र आहे असे आपल्‍या जबाबात म्‍हटले आहे.  परंतु, तक्रारकर्त्‍याने दस्‍त क्रमांक 2 व 3 वर सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र जोडलेले आहे.  याचाच अर्थ विरुध्‍दपक्षाने त्‍याचेकडून रकमा स्विकारल्‍याचे दिसून येते व त्‍यापैकी एक भूखंड त्‍यांना लक्‍की ड्रा सिस्‍टीम मध्‍ये लागलेले होते.  त्‍याकरीता, देखील विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ते 3 यांची स्विकृती आहे.  परंतु, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास बोगस विक्रीपत्र नोंदवून दिले, त्‍याकरीता ते शिक्षेस पात्र आहे.  कारण, त्‍यांनी बोगस विक्रीपत्र नोंदविण्‍याचा गुन्‍हा केलेला आहे व अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब करुन सेवेत त्रुटी केलेली आहे. करीता, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.  

//  अंतिम आदेश  //

                        (1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजुर करण्‍यात येते.  

(2)   विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ते 3 यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी वैयक्‍तीक व संयुक्‍तीकरित्‍या सदरच्‍या जागेसंबंधी तक्रारकर्त्‍यास त्‍याच्‍या भूखंड नोंदीप्रमाणे 1000 चौरस फुट + 1000 चौरस फुट = 2000 चौरस फुट चे महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या, शासकीय नोंदणी, मुद्रांक व शुल्‍क विभागाचे रेडीरेकनरच्‍या आजच्‍या मुल्‍याप्रमाणे उपरोक्‍त भूखंडाचे क्षेत्रफळा ऐवढी येणारी रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास देण्‍यात यावी. 

(3)   तसेच, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्‍तीक व संयुक्‍तीकरित्‍या तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- द्यावे.

(4)   विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्‍तीक व संयुक्‍तीकरित्‍या आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.  

                        (5)   विरुध्‍दपक्ष क्र.5 विरुध्‍द कोणताही आदेश नाही.

                        (6)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी. 

नागपूर. 

दिनांक :- 11/01/2018