(आदेश पारीत द्वारा- श्रीमती जयश्री येंडे, मा.सदस्‍या)
-/// आ दे श ///-
(पारीत दिनांक – 31 डिसेंबर, 2011)
तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तूत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
प्रस्‍तूत प्रकरणातील तक्रारदाराचे म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदाराने गैरअर्जदार इंशुरन्‍स कंपनीचे पॉलीसीचे योजनेमध्‍ये अनुक्रमे रुपये 50,000/- व रुपये 10,000/- गुंतविले होते व त्‍याप्रमाणे गैरअर्जदाराने तक्रारदारास पॉलीसी सर्टिफिकेट व प्रॉमीसरी नोट देऊन करारात सामील करुन घेतले. सदर कराराप्रमाणे तक्रारदारास सदर गुंतवणूकी पोटी मुदत संपल्‍यानतर अनुक्रमे रूपये 1,00,000/- व रूपये 50,000/- देण्‍याचे कबूल करून त्‍या व्‍याजाचा रकमेचा चेक देखील दिनांक 11/4/2010 रोजी दिला. तक्रारदारास सदरचा चेक परत मिळेल असे आश्‍वासित करुन गैरअर्जदाराने आपला व्‍यवसाय बंद केला व कंपनी तोट्यात असल्‍याचे कारण सांगून सदरचा चेक वटविण्‍यास टाकू नये व सदरची रक्‍कम परत करण्‍यासाठी सहा महिन्‍यांची मुदत द्यावी म्‍हणुन तक्रारदारास विनंती करुन सदरचा चेक टाकण्‍यापासून वंचित केले. अवधी संपून गेल्‍यानंतर तक्रारदार यांनी वारंवार विनंती करून सुध्‍दा गैरअजर्दाराने तक्रारदारास सदरची देय रक्‍कम परत केली नाही ही गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास दिलेल्‍या सेवेतील कमतरता आहे. म्‍हणुन तक्रारदाराने ही तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली असून, त्‍याद्वारे पॉलीसी शेअर्सची रक्‍कम रुपये 1,50,000/- 18% व्‍याजासह परत मिळावी, तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 1,00,000/- आणि दाव्‍याचे खर्चाबाबत रुपये 20,000/- मिळावेत अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.
तक्रारदाराने सदरची तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून, सोबत कलेक्‍शन स्‍लीप, पोलीस स्‍टेशनला केलेला अर्ज, चेक, नोटीस, रजीस्‍टर्ड नोटीस, चेक रिटर्न पावती इत्‍यादी दस्‍तऐवज मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत.
सदर प्रकरणात गैरअर्जदार यांना मंचातर्फे नोटीस बजाविण्‍यात आली, मात्र ते मंचासमक्ष हजर झाले नाहीत, किंवा त्‍यांचा लेखी जबाब सुध्‍दा दाखल केला नाही. म्‍हणुन त्‍यांचेविरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दिनांक 02/11/2011 रोजी मंचाने पारीत केला.
// का र ण मि मां सा //
. तक्रारदाराचे थपथेवरील कथन, तसेच या प्रकरणात दाखल दस्‍तऐवज पाहता या मंचाच्‍या असे निदर्शनास येते की, तक्रारदाराने गैरअर्जदार आर्कसन्‍स इंशुरन्‍स कन्‍सलटंसी फर्म यामध्‍ये त्‍यांचे योजनेच्‍या पॉलीसीमध्‍ये 6 महिन्‍याचे कालावधीसाठी अनुक्रमे रुपये 50,000/- दिनांक 3/4/2010 रोजी आणि रुपये 10,000/- दिनांक 1/4/2010 रोजी गुंतविल्‍याचे दिसून येते व त्‍याअन्‍वये गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास प्रॉमीसरी नोट कम इंशुरन्‍स पॉलीसी दिली. सदर प्रॉमीसरी नोट कम इंशुरन्‍स पॉलीसी पाहता, सदर गुंतवणूकीपोटी मुदतीनंतर अनुक्रमे रुपये 1,00,000/- व रुपये 50,000/- देण्‍याचे कबूल करुन, (कागदपत्र क्रमांक 9 व 10) त्‍याप्रमाणे सदर रकमेचे चेक देखील गैरअर्जदाराने तक्रारदारास दिल्‍याचे दिसून येते. तक्रारदाराचे शपथपत्रावरुन तसेच इतर दस्‍तऐवजांवरुन असेही दिसून येते की, गैरअर्जदाराने सदर कंपनी बंद करुन आर्थिक तोटा हे कारण पुढे करुन तक्रारदारास सदरचे चेक वटविण्‍यास न टाकण्‍याविषयी विनंती करुन त्‍यासाठी 6 महिन्‍यांची मुदत देण्‍याची विनंती केली. त्‍याप्रमाणे तक्रारदाराने सदरचे चेक वटविलेले दिसून येत नाही. तक्रारदाराचे शपथेवरील कथनावरुन तक्रारदाराची देय रक्‍कम अद्यापही गैरअर्जदाराने परत केल्‍याचे दिसून येत नाही. तक्रारदाराचे हे म्‍हणणे नाकारण्‍यासाठी गैरअर्जदाराने कुठलाही पुरावा मंचासमक्ष दाखल केला नाही, त्‍यामुळे सदरची देय रक्‍कम अद्यापही तक्रारदारास प्राप्‍त झालेली नाही अशा निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येते.
वरील सर्व वस्‍तूस्थिती लक्षात घेता, गैरअर्जदाराने सदरची देय रक्‍कम परत केली नाही ही त्‍यांचे सेवेतील कमतरता आहे. सबब हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
-/// अं ती म आ दे श ///-
1) तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2) गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास रुपये 1,50,000/- एवढी रक्‍कम द्यावी. सदरची देय रक्‍कम एक महिन्‍याचे आत परत न केल्‍यास सदर रकमेवर दिनांक 01/11/2011 पासून द.सा.द.शे. 9% दराने व्‍याज देण्‍यास गैरअर्जदार जबाबदार राहतील.
3) गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रुपये 3,000/- आणि दाव्‍याचे खर्चापोटी रुपये 2,000/- याप्रमाणे एकूण रुपये 5,000/- (रुपये पाच हजार फक्‍त) एवढी रक्‍कम द्यावी.
गैरअर्जदार यांनी उपरोक्‍त आदेशाचे पालन त्‍यांना आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून तीस दिवसाचे आत करावे.
