Complaint Case No. CC/21/186 | ( Date of Filing : 20 Jul 2021 ) |
| | 1. SAROJ NARESH CHOUKASE | R/O MODI PADHAV KAMTHI, TH.KAMTHI, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA | 2. NILAM NARESH CHOUKASE | R/O MODI PADHAV, KAMTHI, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA | 3. AARUSH ANKIT JAISWAL, PARENT ANKIT ANIL JAISWAL | R/O GANDHI CHOWK, KAMTHI, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA | 4. RAJESH CHAITRAM CHOUKASE | R/O MODI PADHAV KAMTHI, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA | 5. MADHURI RAVINDRA UMATE | GANDHI CHOWK, KAMTHI, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA | 6. YASH RAVINDRA UMATE | GANDHI CHOWK, KAMTHI, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA | 7. RASHI RAJESH RAI | MACCHHIPUL, SHASTRIMANCH, KAMTHI, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA | 8. SEEMA RAJESH RAI | MACCHHIPUL, SHASTRIMANCH, KAMTHI, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA | 9. ANSH RAJESH RAI, PARENT RAJESH RAI | MACCHHIPUL, SHASTRIMANCH, KAMTHI, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA | 10. HEMANT KANCHANLAL RAI | MACCHHIPUL, SHASTRIMANCH, KAMTHI, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. SANJAY JWELLARS, & OTHERS | SARFA OLI, KAMTHI, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA | 2. PROP. AJAY FAKIRCHAND GURAV | R/O SARFA OLI, KAMTHI, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्य यांचे आदेशांन्वये. 1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 35 (i) अन्वये वि.प.ने सुवर्ण योजनेंअतर्गत मुदत ठेवीची रक्कम स्विकारुनसुध्दा सुवर्ण अलंकार करुन न दिल्याने दाखल केलेली आहे. वि.प. क्र. 1 संजय ज्वेलर्सचे वि.प.क्र. 2 प्रोप्रायटर असून त्यांनी ग्राहकांकडून स्वर्ण मासिक ठेव योजनेंतर्गत रकम स्विकारण्याचे व त्या मोबदल्यात सुवर्ण अलंकार विशिष्ट सवलतीने देण्याचे कार्य करते. 2. तक्रारकर्त्यांची तक्रार अशी आहे की, त्यांनी वि.प.च्या स्वर्ण योजना अंतर्गत विविध योजनेच्या अंतर्गत मासिक ठेवी व एकत्रित ठेवी वि.प.कडे जमा केल्या होत्या. सदर ठेवींचा तपशिल खालीलप्रमाणे. तक्ता क्र. 1 अ. क्र. | तक्रारकर्ते | खाते क्र. | किस्त | योजना सुरु दिनांक | ठेव रक्कम Rs. | परिपक्वता दिनांक | एकूण रक्कम Rs. | 1 | सरोज चौकसे | 1)6221 2)6336 | 1500X12=18000 1500X12=18000 | 28/02/2018 02/04/2018 | 1)1,00,000/- 2)1,00,000/- | 28/01/2018 02/04/2018 | 2,36,000/- | 2 | निलम चौकसे | 1)6630 2)6220 | 1125X8=9000 1500X12=18000 | 07/08/2018 25/03/2018 | 1)1,00,000/- 2)75,000/- | 25/02/2016 07/07/2018 | 2,02,000/- | 3 | आरुष जयस्वाल | 5250 | 5250X12=63000 | 18/03/2018 | 1)3,50,000/- 2)3,00,000/- | 18/02/2018 28/12/2018 | 7,13,000/- | 4 | राजेश चौकसे | ….. | ….. | ….. | 1)1,00,000/- 2) 1,00,000/- 3) 1,00,000/- 4) 1,00,000/- | 14/12/2014 11/02/2016 09/08/2016 21/12/2017 | 4,00,000/- | 5 | माधुरी उमाटे | 1)5550 2)2000 | 5550X11=61050 2000X7=14000 | 17/06/2018 20/10/2018 | 1)3,70,000/- 2)1,30,000/- | 17/05/2018 11/02/2019 | 5,75,000/- | 6 | यश उमाटे | 4000 | 4000X11=44000 | 15/06/2018 | 4,00,000/- | 26/06/2018 | 4,44,000/- | 7 | राशी राय | 7000 | 7000X12=84000 | 14/12/2018 | ….. | ….. | 84,000/- | 8 | सीमा राय | ….. | ….. | ….. | 4,30,000/- | 22/08/2018 | 4,30,000/- | 9 | अंश राय | 13000 | 13000X12=156000 | 25/05/2018 | ….. | ….. | 1,56,000/- | 10 | हेमंत राय | ….. | ….. | ….. | 2,50,000/- | 10/03/2018 | 2,50,000/- |
वि.प.ने सुवर्ण योजनेंतर्गत ग्राहकांकडून मासिक हप्त्यात रकमा स्विकारुन त्याचे मोबदल्यात त्यापेक्षा जास्त किंवा तितक्याच रकमेचे सोन्याचे दागीने तो ग्राहकांना देणार होता. तक्रारकर्ता क्र. 1 ते 10 यांनी भविष्यामध्ये सुवर्ण आभूषण कामात येईल म्हणून या योजनेचा लाभ घेण्याकरीता उपरोक्त तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे रकमा गुंतविल्या. परंतू वि.प.ने सदर योजनेचा कालावधी संपला तरीही तक्रारकर्त्यांना सुवर्ण आभूषण तयार करुन दिले नाही किंवा रकमा या लाभासह परत केल्या नाही. याबाबत तक्रारकर्ता क्र. 1 ते 10 यांनी वि.प.च्या दुकानाला भेट देऊन रकमेची मागणी केली असता वि.प.ने त्याची दखल घेतली नाही, म्हणून तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार आयोगासमोर दाखल करुन, तक्रारकर्ते क्र. 1 ते 10 यांनी गुंतविलेली एकूण रक्कम रु.34,90,050/- ही व्याजासह परत मिळावी, शारिरीक, मानसिक आणि आर्थिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत. 3. सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 व 2 यांचेवर बजावण्यात आली असता, सदर नोटीस ‘’घेण्यास नकार’’ या पोस्टाच्या शे-यासह परत आल्याने त्यांचेविरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश पारित करण्यात आला. 4. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याचे वकीलांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकण्यात आला. तसेच आयोगाने अभिलेखावर दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे आणि त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे. अ.क्र. मुद्दे उत्तर 1. तक्रारकर्ते विरुध्द पक्षाचे ग्राहक आहे काय ? होय. 2. तक्रारकर्त्यांची तक्रार विहित कालमर्यादेत व आर्थिक मर्यादेत आहे काय ? होय. 3. वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय? होय. 4. तक्रारकर्ते कुठली दाद मिळण्यास पात्र आहे ? अंतिम आदेशाप्रमाणे. 5. मुद्दा क्र. 1 व 2 – तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या स्वर्ण योजना कार्डचे अवलोकन केले असता वि.प.ने 12 मासिक समान रकमेच्या हप्त्याची योजना आखून योजनेच्या शेवटी वि.प. त्यांच्या जमा रकमेसोबत एक हप्ता स्वतः जमा करणार होता आणि तेवढया रकमेचे स्वर्ण आभूषण देण्याची सेवा ग्राहकास देणार होता. तक्रारकर्त्यांनी कार्डवरील नोंदीनुसार वि.प.ला रकमा दिल्याचे आणि वि.प.ने त्या स्विकारल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारकर्ते हे वि.प.क्र. 1 व 2 चे ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्यांच्या मासिक हप्त्यांचा कालावधी पूर्ण होऊनसुध्दा आजपर्यंत त्यांना योजनेनुसार स्वर्ण आभूषण किंवा एका हप्त्याची रक्कम वाढवून एकूण रक्कम दिलेली नसल्याने वादाचे कारण सतत सुरु असल्याचे आयोगाचे मत आहे. तसेच तक्रारकर्त्यांची मागणी पाहता सदर तक्रार ही आयोगाचे आर्थिक मर्यादेत असल्याचेही आयोगाचे मत आहे. त्यामुळे मुद्दा क्र. 1 व 2 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविण्यात येतात. 6. मुद्दा क्र. 3 व 4 – तक्रारकर्त्यांनी दाखल केलेल्या किस्त पुस्तिका आणि रक्कम दिल्याच्या पावत्यांचे अवलोकन केले असता आणि त्याचा ताळमेळ जुळविला असता असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्यांनी ज्या रकमा मुदत ठेवीमध्ये गुंतविल्या होत्या त्यावर वि.प. हे दरमहा 1.5 टक्के व्याज आश्वासित होते. सदर व्याजाच्या रकमेच्या त्यांनी दरमहा आवर्ती ठेवींतर्गत रकमा गुंतविल्या असल्याचा निष्कर्ष त्यावरुन निघतो. काही तक्रारकर्त्यांनी नुसती मुदत ठेव ठेवल्याचेही निदर्शनास येते. परंतू तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीत नमूद केलेल्या दिनांकापासून त्यांना व्याजाची रक्कम मिळाल्याचे दिसून येत नाही आणि तशी नोंदही त्यावर नाही. वि.प.ने सदर तक्रार आयोगासमोर दाखल झाल्यानंतर व नोटीस पाठविल्यानंतरही आयोगासमोर येऊन सदर रकमा आणि त्याची स्वर्ण योजना नाकारलेली नाही. तसेच तक्रारकर्त्यांना रकमा परत केल्याचेही निवेदन दिलेले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी दस्तऐवजासह केलेले कथन सत्य समजण्यास आयोगाला हरकत वाटत नाही. 7. तक्रारकर्त्यांनी रकमा परत मिळण्याकरीता पोलिसांकडे गुन्हा नोंदविला आहे. तक्रारकर्त्यांनी वारंवार वि.प.ला रकमेची मागणी केलेली आहे, परंतू त्यांच्या या मागणीस वि.प.ने प्रतिसाद दिल्याचे दिसून येत नाही. वि.प.ने योजनेप्रमाणे ग्राहकांना मुदत ठेवीची रक्कम योग्य त्या व्याजदरासह आणि आवर्ती ठेव योजनेतील रक्कम अधिकच्या रकमेसह परत करणे किंवा त्याचे स्वर्ण आभूषण देणे आवश्यक होते. वि.प.ची सदर कृती ग्राहकांना द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी दर्शविते. सन 2016-18 पासून तर आजपर्यंत वि.प. या मोठया रकमेचा वापर त्याच्या व्यवसायाकरीता करीत आहे. त्यामुळे त्याला आर्थिक फायदा होत आहे. मात्र तक्रारकर्त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारींचे अवलोकन केले असता त्यांनी सदर रकमा मुला मुलींच्या लग्नाकरीता स्वर्ण आभूषण तयार करण्याकरीता गुंतविल्याचे दिसून येते. परंतू वि.प.ने त्यांच्या मुळ हेतूस तडा दिल्याने त्यांना मानसिक आणि शारिरीक त्रास सोसावा लागत आहे. म्हणून तक्रारकर्त्यांची तक्रार ही दाद मिळण्यास पात्र असून तक्रारकर्ते सदर रकमेवर वाजवी दराने व्याज आणि नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र असल्याचे आयोगाचे मत आहे. तसेच वि.प.ने तक्रारकर्त्यांना आश्वासित व्याजासह आणि देय केलेल्या लाभासह परत न दिल्याने किंवा त्या किमतीच्या स्वर्ण आभूषणे न दिल्याने तक्रारकर्त्यांना आयोगासमोर येऊन तक्रार दाखल करावी लागली. त्यामुळे तक्रारकर्ते सदर प्रकरणी तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र असल्याचे आयोगाचे मत आहे. तक्ता क्र. 2 अ. क्र. | तक्रारकर्ते | खाते क्र. | आवर्ती ठेव योजना (A) | रकमेचा शेवटचा दिनांक (B) | मुदत ठेव योजना Rs. (C ) | रक्कम दिल्याचा दिनांक (D) | एकूण रक्कम Rs. | 1 | सरोज चौकसे | 1)6221 2)6336 | 1500X12=18000 1500X12=18000 | 28/02/2018 02/04/2018 | 1)1,00,000/- 2)1,00,000/- | 28/01/2018 02/04/2018 | 2,36,000/- | 2 | निलम चौकसे | 1)6630 2)6220 | 1125X8=9000 1500X12=18000 | 07/08/2018 25/03/2018 | 1)1,00,000/- 2)75,000/- | 25/02/2016 07/07/2018 | 2,02,000/- | 3 | आरुष जयस्वाल | 5250 | 5250X12=63000 | 18/03/2018 | 1)3,50,000/- 2)3,00,000/- | 18/02/2018 28/12/2018 | 7,13,000/- | 4 | राजेश चौकसे | ….. | ….. | …. | 1)1,00,000/- 2) 1,00,000/- 3) 1,00,000/- 4) 1,00,000/- | 14/12/2014 11/02/2016 09/08/2016 21/12/2017 | 4,00,000/- | 5 | माधुरी उमाटे | 1)5550 2)2000 | 5550X11=61050 2000X7=14000 | 17/06/2018 20/10/2018 | 1)3,70,000/- 2)1,30,000/- | 17/05/2018 11/02/2019 | 5,75,000/- | 6 | यश उमाटे | 4000 | 4000X11=44000 | 15/06/2018 | 4,00,000/- | 20/06/2018 | 4,44,000/- | 7 | राशी राय | 7000 | 7000X12=84000 | 14/12/2018 | ….. | …. | 84,000/- | 8 | सीमा राय | …… | ….. | ….. | 4,30,000/- | 22/08/2018 | 4,30,000/- | 9 | अंश राय | 13000 | 13000X12=156000 | 25/05/2018 | ….. | ….. | 1,56,000/- | 10 | हेमंत राय | ….. | ….. | ….. | 2,50,000/- | 10/03/2018 | 2,50,000/- |
आयोगाचे मते तक्ता क्र. 2 मध्ये तक्रारकर्ते क्र. 1 ते 10 यांनी आवर्ती ठेव योजनेत आणि मुदत ठेव योजनेत किती रकमा गुंतविल्या त्याचा तपशिल आहे. तक्रारकर्त्याची 24 टक्के व्याजाची मागणी ही रास्त वाटत नाही त्यामुळे फेटाळण्यात येते. वि.प.क्र. 1 व 2 ने आवर्ती ठेव योजनेतील रक्कम ही रक्कम दिल्याच्या शेवटच्या दिनांकापासून प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे.12 टक्के आणि मुदत ठेवीची रक्कम ही रक्कम दिल्याच्या दिनांकापासून तर प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे.18 टक्के व्याजासह परत देणे न्यायोचित व कायदेशीर होईल असे आयोगाचे मत आहे. उपरोक्त निष्कर्षावरुन आणि दाखल दस्तऐवजांवरुन सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 1) तक्रारकर्त्यांची तक्रार एकत्रितरीत्या अंशतः मंजूर करण्यात येत असून वि.प.क्र. 1 व 2 ला आदेश देण्यात येतो की, त्याने तक्रारकर्ते क्र. 1 ते 10 यांना तक्ता क्र. 2 मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आवर्ती ठेव योजनेतील रक्कम (A) ही रक्कम दिल्याच्या शेवटच्या दिनांकापासून (B) तर प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे.12 टक्के आणि मुदत ठेवीची रक्कम (C) ही रक्कम दिल्याच्या दिनांकापासून (D) तर प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे.18 टक्के व्याजासह द्यावी. 2) वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्ते क्र. 1 ते 10 यांना मानसिक, शारिरीक त्रासाच्या नुकसान भरपाईदाखल (प्रत्येकी) रु.15,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल (प्रत्येकी) रु.5,000/- द्यावे. 3) सदर आदेशाचे पालन वि.प.ने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून संयुक्तपणे किंवा पृथ्थकपणे 45 दिवसाचे आत करावे. 4) आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्य पुरविण्यात यावी. | |