जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 260/2013.
तक्रार दाखल दिनांक : 27/11/2013.
तक्रार आदेश दिनांक : 02/12/2014. निकाल कालावधी: 01 वर्षे 00 महिने 05 दिवस
प्रशांत सिध्‍देश्‍वर तवकिरी, व्‍यवसाय : व्‍यापार, रा. 107,
मुरारजी पेठ, रेणुका निवास, रामलाल चौक, सोलापूर. तक्रारदार
विरुध्‍द
(1) सोलापूर फोर्ड, संजय अटोमोबाईल इंजिनिअर्स प्रा.लि.,
गेट नं. 55, मुळेगांव तांडा, जनता पेट्राल पंपासमोर,
सोलापूर-हैद्राबाद हायवे, सोलापूर – 413 003.
(2) फोर्ड इंडिया प्रा.लि., रिजनल ऑफीस, 301, सेंट्रल प्‍लाझा,
सी.एस.टी. रोड, कलिना, सांताक्रुझ (पूर्व), मुंबई-400098. विरुध्‍द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. मिलिंद बी. पवार (हिरुगडे), अध्‍यक्ष
श्री. ओंकारसिंह जी. पाटील, सदस्‍य
सौ. बबिता एम. महंत-गाजरे, सदस्‍य
तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : के.जे. कनाळे
विरुध्‍द पक्ष अनुपस्थित / एकतर्फा
आदेश
श्री. ओंकारसिंह जी. पाटील, सदस्‍य यांचे द्वारा :-
1. तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये उपस्थित केलेला विवाद थोडक्‍यात असा आहे की, त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी उत्‍पादीत केलेल्‍या ‘इको-स्‍पोर्ट 1.5 पी. अम्‍बीनेट मेटॅलीक’ कार खरेदी करण्‍यासाठी अधिकृत विक्रेते असणा-या विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांच्‍याकडे चौकशी केली आणि त्‍यांनी रु.6,78,866/- रकमेचे अंदाजपत्रक दिले. तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांच्‍याकडे ‘इको-स्‍पोर्ट 1.5 पी. अम्‍बीनेट मेटॅलीक’ कारसाठी दि.28/6/2013 रोजी रु.50,000/- रकमेचा महेश अर्बन को-ऑप. बँक लि. यांचा धनादेश क्र.076163 देऊन नोंदणी केली. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी वाहनाची नोंदणी केल्‍यानंतर 30 दिवसाचे आत ताबा देण्‍यात येईल असे मौखिक आश्‍वासन दिले. 30 दिवसानंतर तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांच्‍याकडे वाहनाचा ताबा घेण्‍यासाठी गेले असता टाळाटाळ करण्‍यात आली. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी दि.23/10/2013 रोजी विधिज्ञांमार्फत नोटीस पाठविली असता विरुध्‍द पक्ष यांनी दखल घेतली नाही. प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांनी वाहनाचा ताबा देऊन रु.61,217/- अतिरिक्‍त वसूल केले आहेत. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रारीद्वारे अतिरिक्‍त वसूल केलेली रक्‍कम व विलंबाकरिता नुकसान भरपाई रु.5,000/- व्‍याजासह मिळावी आणि मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.5,000/- देण्‍याचा विरुध्‍द पक्ष यांना आदेश करण्‍यात यावा, अशी विनंती केली आहे.
2. विरुध्‍द पक्ष यांना मंचाच्‍या नोटीसची बजावणी झालेली आहे. उचित संधी देऊनही ते मंचासमोर उपस्थित राहिले नाहीत आणि लेखी म्‍हणणे दाखल केले नाही. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्‍यात येऊन सुनावणी पूर्ण करण्‍यात आली.
3. तक्रारदार यांची व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तर
1. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना वाहन विक्री करताना
सेवेमध्‍ये त्रुटी निर्माण केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ? होय.
2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिमांसा
4. मुद्दा क्र. 1 :- तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांच्‍याकडून ‘इको-स्‍पोर्ट 1.5 पी. अम्‍बीनेट’ वाहन खरेदी करण्‍यासाठी रु.6,78,866/- रकमेचे अंदाजपत्रक मिळाल्‍यानुसार त्‍यांनी दि.28/6/2013 रोजी रु.50,000/- रकमेचा महेश अर्बन को-ऑप. बँक लि. यांचा धनादेश क्र.076163 देऊन नोंदणी केल्‍याचे अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांवरुन निदर्शनास येते. तक्रारदार यांच्‍या वादविषयाप्रमाणे वाहनाची नोंदणी केल्‍यानंतर 30 दिवसाचे आत ताबा देण्‍याचे मौखिक आश्‍वासन देऊनही विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी वाहनाचा ताबा वेळेवर देण्‍याकरिता टाळाटाळ केलेली आहे. तसेच तक्रारदार यांनी दि.23/10/2013 रोजी विधिज्ञांमार्फत विरुध्‍द पक्ष यांना नोटीस पाठविल्‍याचे निदर्शनास येते. सर्वप्रथम तक्रारदार यांना वाहनाचा ताबा मिळावा, अशी त्‍यांची तक्रार होती. परंतु प्रस्‍तुत तक्रार मंचापुढे दाखल झाल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांनी वाहनाचा ताबा दिला आणि रु.61,217/- अतिरिक्‍त वसूल केल्‍याचे तक्रारदार यांनी नमूद केले आहे.
5. विरुध्‍द पक्ष यांना मंचाच्‍या नोटीसची बजावणी झालेली असताना ते मंचासमोर उपस्थित राहिले नाहीत किंवा लेखी म्‍हणणे दाखल केलेले नाही. त्‍यामुळे तक्रारीचा निर्णय गुणवत्‍तेवर करणे अत्‍यावश्‍यक आहे.
6. तक्रारदार यांनी दि.5/7/2013 रोजी ‘इको-स्‍पोर्ट 1.5 पी. अम्‍बीनेट’ या ‘मेटॅलिक’ रंगाच्‍या वाहनाकरिता विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांच्‍याकडून अंदाजपत्रक घेतले आणि त्‍या वाहनाच्‍या नोंदणीकरिता त्‍यांनी रु.50,000/- अनामत जमा केले होते. निर्विवादपणे, तक्रारदार यांना विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍या वाहनाचा ताबा किती दिवसामध्‍ये द्यावा ? याचा उल्‍लेख अंदाजपत्रकामध्‍ये नमूद नाही. परंतु तक्रारदार यांनी दि.28/6/2013 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांच्‍याकडे वाहन खरेदीसाठी अनामत रक्‍कम जमा केलेली आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारदार यांच्‍याकडून अनामत रक्‍कम स्‍वीकारल्‍यानंतर वाहनाचा ताबा मिळावा, याकरिता नोटीस पाठविल्‍यानंतर व पाठपुरावा केल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी कोणताही प्रतिसाद तक्रारदार यांना दिलेला नाही. तसेच विरुध्‍द पक्ष यांनी मंचापुढे उपस्थित राहून त्‍यांचे लेखी म्‍हणणे दाखल केलेले नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना वाहनाचा ताबा देण्‍याकरिता विलंब केल्‍याचे प्रतिकुल अनुमान काढणे न्‍यायोचित ठरते. प्रस्‍तुत कृत्‍य त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे. तक्रारदार यांना योग्‍यवेळी वाहनाचा ताबा न मिळाल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या आशा-आकांक्षा, इच्‍छा व मनोकामना इ. धुळीस मिळाल्‍याचे मान्‍य करावे लागेल. ज्‍यामुळे त्‍यांना मानसिक व शारीरिक त्रास झालेला आहे, असे गृहीत धरुन त्‍याकरिता नुकसान भरपाई मिळण्‍यास ते पात्र आहेत.
7. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी दि.6/3/2014 रोजी ‘इको-स्‍पोर्ट 1.5 अम्‍बीनेट पेट्रोल’ ‘डी. व्‍हाईट’ रंगाकरिता रु.7,26,832/- दिलेल्‍या अंदाजपत्रकाप्रमाणे तक्रारदार यांनी वाहन खरेदी केले आहे. याचाच अर्थ, तक्रारदार यांनी पूर्वी घेतलेल्‍या अंदाजपत्रकाप्रमाणे ‘इको-स्‍पोर्ट 1.5 पी. अम्‍बीनेट’ ‘मेटॅलीक’ रंगाचे वाहन खरेदी केलेले नाही, हे स्‍पष्‍ट होते. या दोन्‍ही वाहनाच्‍या किंमतीमध्‍ये तफावत आहे. तसेच तक्रारदार यांनी ‘इको-स्‍पोर्ट 1.5 अम्‍बीनेट पेट्रोल’ ‘डी. व्‍हाईट’ रंगाचे वाहन खरेदी करताना विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे लेखी आक्षेप नोंदविल्‍याचे निदर्शनास येत नाही. तक्रारदार यांनी ‘इको-स्‍पोर्ट 1.5 अम्‍बीनेट पेट्रोल’ ‘डी. व्‍हाईट’ रंगाच्‍या वाहनाकरिता अंदाजपत्रक स्‍वीकारल्‍यामुळे पूर्वीचे ‘इको-स्‍पोर्ट 1.5 पी. अम्‍बीनेट’ ‘मेटॅलीक’ रंगाचे वाहन खरेदी करण्‍यास ते इच्‍छुक नव्‍हते, असे सिध्‍द होते. दोन्‍ही वाहनाच्‍या किंमतीमध्‍ये तफावत असल्‍यामुळे त्‍याचा लाभ तक्रारदार यांना मिळणार नाही, या निर्णयाप्रत आम्‍ही आलो आहोत. वरील विवेचनावरुन आम्‍ही मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी दिले आहे.
8. शेवटी खालीलप्रमाणे आदेश देण्‍यात येत आहे.
आदेश
1. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.1,000/- द्यावेत.
2. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाचे आत करावी.
3. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम साक्षांकीत प्रत नि:शुल्‍क उपलब्‍ध करुन द्यावी.
(श्री. ओंकारसिंह जी. पाटील) (सौ. बबिता एम. महंत-गाजरे) (श्री. मिलिंद बी. पवार÷-हिरुगडे)
सदस्‍य सदस्‍य अध्‍यक्ष
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
-00-
(संविक/स्‍व/14126)
