नि. 37
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – श्री ए.व्ही.देशपांडे
मा.सदस्य - श्री के.डी.कुबल – रजेवर
मा.सदस्या - श्रीमती वर्षा शिंदे
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 10/2011
तक्रार नोंद तारीख : 11/01/2011
तक्रार दाखल तारीख : 18/04/2011
निकाल तारीख : 06/07/2013
----------------------------------------------
1. सौ सुरेखा सुरेश कुलकर्णी
2. श्री सुरेश नरहर कुलकर्णी यांचे कुलमुखत्यारधारक -
श्री संदीप सुरेश कुलकर्णी
रा.क्रांतीसिंह नाना पाटील हौसिंग सोसायटी,
मिरज रोड, विजयनगर, वानलेसवाडी,
ता.मिरज जि. सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्द
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
सांगली अर्बन को-ऑप. बँक लि. सांगली
हेड ऑफिस, 404, खणभाग, सांगली ...... जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅडएम.बी.कुलकर्णी
जाबदारतर्फे : अॅड श्री ए.पी.सोहनी
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. अध्यक्ष: श्री. ए.व्ही.देशपांडे
1. प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 खाली, जाबदारांनी त्यास दिलेल्या दूषित सेवेबद्दल व सेवेतील त्रुटीबद्दल दाखल करुन, तक्रारदार क्र.1 व 2 यांच्या नावे जाबदार बँकेमध्ये दाखल असलेल्या ठेवपावतीमधील रकमेवर कायदेशीररित्या व्याज आकारणी होवून त्या मिळणेबाबत व व्याज आकारणी केलेल्या रकमेपैकी अर्धी रक्कम परत मिळणेबाबत तसेच शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रक्कम रु.1 लाख प्रत्येकी मिळणेबाबत मागणी केली आहे.
2. थोडक्यात हकीकत अशी की, तक्रारदार क्र.1 आणि 2 हे पती-पत्नी आहेत. तक्रारदार क्र.2 हे जाबदार बँकेतून मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावरुन निवृत्त झाले आहेत तर तक्रारदार क्र.1 या सन 1989 मध्ये विक्रीकर खात्यातून स्वेच्छानिवृती घेवून निवृत्त झाले आहेत. वास्तविक तक्रारदार क्र.2 हे आपल्या जाबदार बँकेतील पदावरुन दि.31/10/01 रोजी निवृत्त होणार होते तथापि जानेवारी 2002 मध्ये जाबदार बँकेची निवडणूका होणार होत्या, त्यामुळे नव्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांची नेमणूक नवीन संचालक मंडळाने करावी आणि तोपावेतो तक्रारदार क्र.2 यांची नियुक्ती मुख्य कार्यकारी अधिकारी या नात्याने करावी व नवीन संचालक मंडळाचेनेमणूकीपावेतो ते काम तक्रारदार क्र.2 ने करावे असा निर्णय त्या वेळच्या संचालक मंडळाने घेतला. तक्रारदार क्र.2 हे काम करण्यास फारसे उत्सुक नव्हते. तथापि ती एकप्रकारची स्टॉप-गॅप अॅरेंजमेंट आहे व ते काम 3-4 महिन्यातच करावयाचे आहे असे तत्कालीन संचालक मंडळाने सांगितलेनंतर तक्रारदार सदर काम करण्यास तयार झाले. सदरची स्टॉप-गॅप अॅरेंजमेंट वर्षभरापेक्षा जास्त कालावधीकरिता झाली. तथापि त्याकरिता आवश्यक त्या परवानग्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि सहकार खात्याकडून जाबदार बँकेने घेतलेल्या नव्हत्या. दि.14/1/02 रोजी तक्रारदार क्र.2 यांनी आपल्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदाचा राजीनामा दिला व तो बँकेद्वारे कृतीतून स्वीकारण्यात आला.
3. तक्रारदाराची मुख्य तक्रार अशी आहे की, बँकेच्या सेवेत असताना तक्रारदार क्र.2 तसेच तक्रारदार क्र.1 यांनी वेळोवेळी तक्रारअर्जासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेल्या रकमा जाबदार बँकेमधील मुदत ठेव पावत्यामध्ये गुंतविल्या होत्या. या मुदत ठेव पावत्या तक्रारदार क्र.1 आणि 2 यांच्या संयुक्त नावाने होत्या. तक्रारदार क्र.2 यांनी राजीनामा दिल्यानंतर तक्रारदारांना कोणतीही लेखी अथवा तोंडी नोटीस किंवा सूचना न देता तक्रारदार क्र.1 आणि 2 यांच्या सर्व प्रकारच्या ठेवी जाबदार बँकेने गोठविल्या आणि त्यानंतर तक्रारदारविरुध्द को-ऑप.केस क्र.456/02 हा रक्कम वसुलीसाठी खोटा दावा दाखल केला. तक्रारदार क्र.2 यांनी मनाई व हक्क ज्ञापनाचा दावा क्र.153/02 हा सहकार न्यायालयात दाखल केला. त्या दाव्याच्या प्रकरणी तक्रारदार क्र.2 यांना ठेवीतून रक्कम काढण्याबाबत मनाई करणारा तूर्तातूर्त मनाईचा आदेश झाला. या दोन्ही केसमध्ये तक्रारदार क्र.1 या पक्षकार नाहीत व त्यांचेविरुध्द कोणताही मनाईचा आदेश नाही. सदर मनाईच्या आदेशाच्या आधारे जाबदार बँकेने तक्रारदाराच्या मुदत ठेवीच्या रकमा स्वतःकडेच ठेवलेल्या आहेत. ज्या मुदत ठेवीच्या मुदती संपल्या आहेत, त्या ठेवींच्या मुदती जाबदारने स्वतःहून वाढवून देणे हे वास्तविकरित्या आवश्यक आहे. तसेच त्यानुसार त्या त्या वेळच्या संबंधीत त्या त्या सालातील व्याज दराने व्याज देणेही आवश्यक आहे. मुदत संपून गेल्यानंतर देखील तक्रारदारास देय असणा-या रकमा जाबदार बँकेने स्वतःकडेच ठेवून त्या रकमांचा विनियोग केला परंतु त्या मुदत ठेवींच्या मुदती वाढविल्या नाहीत अथवा त्यावर पुढील व्याजदेखील दिलेले नाही. को-ऑप.दावा क्र.153/02 मधील मनाई हुकुमानुसार तक्रारदारास रक्कम देता येणार नाही अशी जाबदार बँकेची भूमिका आहे तथापि सदर मनाई आदेशामध्ये मुदत ठेवीची मुदत संपल्यानंतर त्याच्या मुदती वाढवू नयेत व ती रक्कम तशीच ठेवावी असे कोठेही त्या आदेशात नमूद केलेले नाही. याचे ज्ञान जाबदार बँकेस आहे. तथापि केवळ तक्रारदारांना त्रास देणे व त्याचे आर्थिक नुकसान करणे या सूडबुध्दीने जाबदार वागत आहेत.
4. तक्रारदारांचे कथनाप्रमाणे परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेल्या मुदत ठेवींच्या मुदतीनंतर देय होणारी रक्कम सुमारे रु.4,98,445/- एवढी आहे. या मुदत ठेवींच्या मुदती संपल्यापासून दि.30/9/10 पर्यंत होणा-या व्याजाची रक्कम रु.5,61,141/- इतकी होते. जाबदार बँकेच्या काही मुदत ठेवींवर मुदत संपलेच्या तारखेसमोर जाणीवपूर्वक “प्रोव्हीजन नाही” असा शेरा मारुन रक्कम तशीच बिनव्याजी स्वतःकडे ठेवलेली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार व बँकींग अधिनियमानुसार या मुदत ठेवी मुदतीनंतर नूतनीकरण करुन त्यावर त्या त्या वेळच्या सालाप्रमाणे, महिन्याप्रमाणे, व्याजदराने व्याज आकारणी करुन त्यानुसार हिशेब ठेवणे, उतारे तयार करणे ही जबाबदारी जाबदारांची आहे परंतु त्याकडे जाबदार बँकेने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे व तक्रारदाराचे नुकसान केले आहे. तक्रारदार याच्याकडे कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नाही. त्याच्या आयुष्याची जमा पुंजी बँकेत अडकली आहे. जाबदार बँक तक्रारदाराच्या हक्काचे जाणीवपूर्वक नुकसान करीत आहे. जाबदार क्र.2 यांना ह्दयविकाराचा त्रास आहे तर दरम्यानच्या काळात तक्रारदार क्र.1 यांना कॅन्सरच्या उपचाराची आवश्यकता होती. तक्रारदार क्र.2 यांच्या हदयाचे ऑपरेशन झाले. परंतु तक्रारदार क्र.1 हिच्या कॅन्सरच्या उपचाराकरिता जरुर असणा-या पैशाची व्यवस्था बँकेने अडवणूक केल्याने होऊ शकली नव्हती. जाबदार बँकेमध्ये तक्रारदार क्र.1 आणि 2 यांच्या संयुक्त नावाने असणा-या ठेवीमधील रकमेमध्ये तक्रारदार क्र.1 यांचा निम्मा हिस्सा आहे व ती 50 टक्के रक्कम तक्रारदार क्र.1 याच्या स्वकमाईची आहे. तक्रारदार क्र.1 यांच्या विरुध्द कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही व कसलाही आदेश नसल्याने ती 50 टक्के रक्कम तक्रारदार क्र.1 यांना आतापर्यंतचे व्याजासह मिळणे न्यायोचित होते. तसेच तक्रारदार क्र.2 विरुध्द त्या रकमा काढणेबाबत मनाईचा हुकूम झाला आहे व ज्या मुदत ठेवींच्या मुदती संपल्या आहेत त्या रकमांचे त्या त्या वेळच्या आकारण्यात आलेल्या दराने व्याज आकारुन त्यानुसार हिशेब ठेवणे व त्याप्रमाणे उता-यावर नोंदी करणे हे न्यायोचित ठरणार आहे. तक्रारदारांनी जाबदारकडे संबंधीत खाती व व्याज रकमांबाबत माहिती मागितली असता त्यामध्ये काही रकमांचा उल्लेख केला गेला नाही व काही नोंदी चुकीच्या व खोटया केल्या आहेत. परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेल्या ठेवींसमोर “मुदत संपल्याने प्रोव्हीजन केली नाही, व्याज आकारणी केली नाही / व्याज दिले नाही” असा नमूद केलेला शेरा हा चुकीचा व बेकायदेशीर आहे. संबंधीत ठेवीमधील पैशांचा वापर आणि उपयोग हा जाबदार बँकेच्या उद्दिष्टांकरिता व व्यवसायाकरिता केलेला होता व आहे. तक्रारदारतर्फे असंख्य ठेवीदारांना बँकेमध्ये ठेवलेल्या पैशांच्या जोरावरच बँकेकडून कर्जपुरवठा केला जातो व त्यावरील व्याजाच्या रुपाने बँक नफा कमावित असते. त्यामुळे तक्रारदारांनी बँकेत जमा केलेल्या पैशांवर तक्रारदारास व्याज देण्याचे कायदेशीर बंधन बँकेवर होते. संबंधीत ठेवींच्या मुदती ज्या ज्या दिवशी संपूष्टात आल्या, त्या त्या ठेवींचे नूतनीकरण करणेबाबत किंवा संबंधीत ठेव पावतीची मुदती संपलेल्या आहेत, याबाबत एकही पत्र जाबदार बँकेने तक्रारदारांना पाठविलेले नाही. उलट मुदत संपल्याने प्रोव्हिजन नाही असा शेरा जाबदार बँकेने मारल्याने तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये बँकेने कसूर केला आहे. जाबदार बँकेमध्ये तक्रारदारांनी त्यांच्या आयुष्यभराची पुंजी ठेवलेली आहे, त्यामुळे जाबदारच्या बेकायदेशीर कृतीमुळे तक्रारदारांना मानसिक धक्का बसलेला आहे. मुदती संपल्यानंतर त्या ठेवपावत्यांतील रक्कम प्रत्यक्षपणे तक्रारदारांना मिळेपावेतो रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानुसार रितसर दरम्यानचे काळात लागू असणा-या व्याजदराप्रमाणे व्याज मागण्याचा अधिकार तक्रारदारांना आहे व तसे संपूर्ण व्याज तक्रारदारांना देणे बँकेचे कर्तव्य आहे. तक्रारदार क्र.2 आणि जाबदार बँक यांचेमध्ये को-ऑप.केस क्र.456/02 व को-ऑप.केस क्र.153/02 व को-ऑप.केस क्र.434/08 असे दावे प्रलंबित आहेत. या सर्व दाव्यामध्ये तक्रारदार क्र.1 या पक्षकार नाहीत. त्यामुळे त्यातील कोणताही आदेश तक्रारदार क्र.1 वर बंधनकारक नाही. सदर ठेव रक्कम या तक्रारदार क्र.1 व 2 यांच्या संयुक्त नावावर असल्याने व त्यातील 50 टक्के रक्कम ही तक्रारदार क्र.1 यांच्या स्वकमाईची असल्याने सदर ठेव पावत्यांमधील रितसर व्याज आकारणी नंतरच्या होणा-या रकमांतील 50 टक्के म्हणजे अर्धी रक्कम काढून घेण्याचा तक्रारदार क्र.1 यांना अधिकार आहे. सदरची बहुतांश रक्कम तक्रारदार क्र.1 यास त्यांच्या वैद्यकीय उपचाराकरिता आवश्यक आहे. सदर रकमेविना योग्य ते उपचार तक्रारदार क्र.1 यांना न मिळाल्यास त्याचा परिणाम अत्यंत गंभीर होईल. तक्रारदार क्र.2 यांचा सदर ठेवीमध्ये अर्धा म्हणजे 50 टक्के इतका हिस्सा आहे. सदरची अर्धी रक्कम तक्रारदार क्र.2 यांना मिळावी अशी तक्रारदार यांची मागणी या तक्रारअर्जात नाही. परंतु सदरचे ठेवीवरील व्याज आकारणी योग्यरित्या करुन मिळावी. सदर रकमेतील 50 टक्के रक्कम तक्रारदार क्र.1 यास देण्याकरिता तक्रारदार क्र.2 यांचा कोणताही आक्षेप नाही. जाबदार बँकेने तक्रारदार क्र.2 विरुध्द दाखल केलेल्या व वर नमूद केलेल्या सहकार न्यायालातील दाव्यात मागणी केलेल्या रकमांचा विचार करता आणि तसेच सदर दावे हे खरे आहेत असे गृहित धरता देखील त्या दाव्यामधील मागणी केलेली रक्कम ही तक्रारदार क्र.1 यांना त्यांच्या 50 टक्के रक्कम देवून शिल्लक उरलेल्या रकमेपेक्षा कितीतरी कमी आहे व ती बँकेच्या मागणीस पुरेशी आहे. त्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार जरी मंजूर केली तरी जाबदार बँकेचे कोणतेही व कसलेही नुकसान होणार नाही. तक्रारदार जाबदार बँकेचा ग्राहक असल्याने जाबदार बँकेने त्यास योग्य व आवश्यक सुविधा व सेवा देणे आवश्यक आहे. त्या त्रुटी व उणीवांमुळे तक्रारदारास आर्थिक मानसिक त्रास झालेला असून त्यापोटी नुकसान भरपाई त्यास देणे योग्य होणार आहे. तक्रारदार क्र.1 आणि 2 यांच्या प्रकृतीचा विचार करुन तक्रारदार क्र.1 यांनी त्यांचा मुलगा संदीप सुरेश कुलकर्णी यास आपले वटमुखत्यारपत्र दिले आहे. अशा कथनांवरुन तक्रारदाराने वर नमूद केल्याप्रमाणे परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेल्या मुदत ठेव पावत्यांच्या रकमांवर त्या त्या मुदती संपल्या तारखेपासून आजतागायत योग्य ती व्याज आकारणी करावी व त्यानुसार व्याज आकारणीचे पत्र व खाते उतारे तक्रारदारास द्यावेत तसेच आजअखेर व्याजासह आकारण्यात आलेल्या रकमेतून 50 टक्के रक्कम तक्रारदार क्र.1 यांना द्यावी तसेच नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु.1 लाख द्यावेत आणि तक्रारीचा संपूर्ण खर्च तक्रारदारास द्यावा अशी मागणी केली आहे.
5. तक्रार दि.11/1/11 रोजी दाखल करण्यात आली असून तक्रारअर्जावर दोन्ही तक्रारदारांच्या सहया आहेत व त्या तक्रारअर्जाच्या व्हेरिफीकेशनवर देखील तक्रारदार क्र.1 आणि 2 यांनी सहया केल्या आहेत. तथापि परिशिष्ट अ च्या व्हेरिफीकेशनवर तक्रारदारांचे मुखत्यार आणि त्यांचा मुलगा संदीप सुरेश कुलकर्णी याने सहया केल्या आहेत.
6. तक्रारअर्जासोबत तक्रारदाराने आपले मुखत्यार व मुलगा संदीप कुलकर्णी यांचे शपथपत्र नि.3 ला दाखल केलेले असून नि.5 चे फेरिस्तसोबत एकूण 8 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात सिध्दीविनायक गणपती कॅन्सर हॉस्पीटल, मिरज यांनी तक्रारदार क्र.1 यास झालेल्या कॅन्सर या रोगाबद्दलचा दाखला, तक्रारअर्जात नमूद केलेली व वर नमूद केलेल्या मागण्या असलेली दि.17/9/10 ची नोटीस, तसेच जाबदार बँकेने त्या नोटीसीस दिलेले दि.25/9/10 चे उत्तर, तक्रारदारांच्या संयुक्त नावाचे रिकरिंग डिपॉझिट, पासबुक, परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या मुदत ठेव पावत्यांच्या प्रती, संदिप कुलकर्णी यांच्या नावाने करुन दिलेले दि.8/12/10 चे कुलमुखत्यारपत्र, सहकार न्यायालय क्र.1 सांगली यांचेसमोर प्रलंबित असलेला दावा क्र.456/02, त्या दाव्यात प्रस्तुत तक्रारदार क्र.1 यांनी सादर केलेल्या लेखी कैफियतीची प्रत, तसेच सहकार न्यायालय, सांगली येथे प्रलंबित असलेल्या को-ऑप.केस क्र.153/02 मध्ये तक्रारदार क्र.1 ने दाखल केलेली मनाईच्या दाव्याची प्रत इत्यादींचा समावेश आहे.
7. जाबदार बँकेने नि.14 ला आपली लेखी कैफियत दाखल करुन तक्रारदाराची सर्व कथने स्पष्टपणे अमान्य केली आहेत. तक्रारदारांनी अन्य कोर्टात जसे की सहकार कोर्टात सदर तक्रारीत नमूद केलेल्या स्वरुपाचे अनेक अर्ज दाखल केले आहेत व त्यामध्ये तक्रारदारांच्या विरुध्द आदेश झालेला आहे. त्या आदेशाविरुध्द तक्रारदारांनी कोणतेही अपिल दाखल केलेले नाही, त्यामुळे या मंचासमोर दाखल केलेली तक्रार मंचाचे अधिकारक्षेत्राबाहेर आहे. अशा स्वरुपाची तक्रार चालविण्यास या मंचाला अधिकार नाही व तक्रारीस Resjudicata या तत्वाचा बाध येतो. तक्रारीत नमूद केलेल्या ठेवपावत्यांची मुदत 2004 सालीच संपलेली आहे. त्यामुळे तक्रार मुदतीत देखील नाही. तक्रारदारांनी वस्तुस्थिती दडवून खोटी तक्रार दाखल केली आहे. को-ऑप.केस क्र.153/02 या कामामध्ये जाबदार बँकेत असणा-या नमूद केलेल्या सर्व रकमा या तक्रारदार क्र.2 यांच्या स्वतःच्या आहेत हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. आता त्या रकमेपैकी 50 टक्के रकमा या तक्रारदार क्र.1 यांच्या आहेत हे कथन स्पष्टपणे खोटे आहे. तक्रारदार व जाबदार यांच्यात यासंबंधी अन्य कोर्टात वाद प्रलंबित आहेत. या मंचासमोर सदरच्या प्रकरणाची उजळणी करुन केवळ सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न तक्रारदारांनी केला आहे. तक्रारदार क्र.2 यांनी सुरुवातीला सहकार न्यायालय, सांगली यांचेकडे हक्क ज्ञापन व मनाई दावा क्र.153/02 दाखल केला. त्यानंतर जाबदार बँकेने तक्रारदार क्र.2 विरुध्द करारभंगाचा व वसूलीकरिता को-ऑप.केस क्र.456/02 चा दावा दाखल केला. त्या दाव्याच्या कामी सहकार कोर्टात तक्रारदार क्र.2 यांस जाबदार बँकेमध्ये असणा-या सर्व रकमा काढण्यास मनाई दिली. सदरचा मनाई आदेश अपिलातही कायम झाला व त्या अपिलिय आदेशाविरुध्द तक्रारदार क्र.1 किंवा 2 यांनी कुठेही अपिल दाखल केलेले नाही. जर तक्रारदार क्र.1 यांच्या रकमा जाबदार बँकेने गोठविल्या असत्या तर वर नमूद केलेल्या दाव्यामध्ये तक्रारदार क्र.1 या त्रयस्थ पक्षकार म्हणून हजर होवून त्या रकमांवर आपला अधिकार सांगणे तक्रारदार क्र.1 यास सहजशक्य होते. तसे न करता व एका कोर्टाने केलेल्या आदेशाविरुध्द मंचाकडे तक्रार करणे हे बेकायदेशीर आहे. असे असून देखील जाबदार बँकेने कोर्टात आदेशाप्रमाणे को-ऑप.केस क्र.153/02 मधील दि.8/4/02 च्या आदेशान्वये रक्कम रु.1,50,000/-, को-ऑप.केस क्र.456/02 मधील दि.9/10/02 च्या आदेशाप्रमाणे रु.75,000/- को-ऑप.अपिल क्र.73/03 मधील दि.25/4/03 च्या आदेशाने रक्कम रु.90,000/- व को-ऑप.अपिल क्र.93/03 मधील दि.11/12/03 च्या आदेशाअन्वये रु.1,50,000/- असे एकूण रक्कम रु.4,65,000/- तक्रारदारांना वैद्यकीय उपचाराकरिता व त्यांचे मुलांच्या लग्नाकरिता जाबदार बँकेने दिलेले आहेत. याशिवाय देखील तक्रारदार क्र.1 आणि 2 यांनी वेगवेगळया तारखांना एकूण रक्कम रु.3,27,000/- इतकी जाबदार बँकेकडून काढली आहे. ही वस्तुस्थिती दडवून तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे. सहकार न्यायालय व सहकार अपिलेट न्यायालय यांच्या आदेशात ढवळाढवळ व बदल करण्याचा अधिकार या मंचास नाही. तक्रारअर्जातील सर्व कथने निव्वळ मंचाची सहानूभूती मिळविण्याकरिता आहेत. ज्यावेळी सहकार न्यायालयामध्ये काही निर्णय होईल, त्यावेळी ठेवीसंबंधी त्या त्या वेळच्या परिस्थितीनुसार हिशेब करणे हे संयुक्तिक व कायदेशीर आहे. सहकार कोर्टाचे आदेशाचे पालन करणे व ठेवींच्या रकमा न देणे ही बेकायदेशीर कृती नाही आणि जाबदार बँकेच्या कर्तव्यातील कसूर नाही. तक्रारदाराच्या मागण्या बेकायदेशीर आहेत. तक्रारदाराचे मुखत्यार हा जाबदार बँकेचा ग्राहक नाही. त्याने केलेल्या शपथपत्राच्या आधारे दाखल केलेली तक्रार मुळातच चालण्यासारखी नाही व ती खारीज करण्यास पात्र आहे या व अशा कथनांवरुन जाबदार बँकेने प्रस्तुतची तक्रार खर्चासह खारीज करावी अशी मागणी केली आहे.
8. आपल्या लेखी कैफियतीचे पुष्ठयर्थ जाबदार बँकेने उपसरव्यवस्थापक श्री बजरंग रामराव हडदरे यांचे शपथपत्र नि.15 ला दाखल केले आहे व नि.16 अन्वये महाराष्ट्र राज्य अपिलेट कोर्ट मुंबई, बेंच पुणे येथील को-ऑप. अपिल नं. 456/02 मधील नि.5 च्या निकालाची प्रत, को-ऑप. केस नं. 153/02 मधील नि.53 खाली दि.27/12/07 च्या निकालाची प्रत, महाराष्ट्र राज्य को-ऑप. अपिल नं. 72/03, 73/03 मधील दि.18/10/05 रोजीचा प्रस्तुत तक्रारदार क्र.2 गैरहजर असल्याने ते अपिल काढून टाकण्याचा हुकूम असलेल्या रोजनाम्याची प्रत, इत्यादी कागद दाखल केले आहेत.
9. तक्रारदार क्र.2 यांनी आपले सरतपासाचे शपथपत्र नि.19 ला दाखल करुन त्यात तक्रारीतील संपूर्ण कथने उध्दृत केली आहेत. तसेच तक्रारदाराचे वटमुखत्यार व त्यांचा मुलगा संदिप याचे सरतपासाचे शपथपत्र नि.20 ला दाखल केले आहे. त्याने देखील तक्रारीतील सर्व कथने शपथेवर उध्दृत केली आहेत. तक्रारदाराने नि.22 या फेरिस्तसोबत एकूण 7 कागदपत्रे दाखल केली आहेत तर जाबदार तर्फे बजरंग हडदर यांनी आपले शपथपत्र नि.24 ला दाखल केले असून नि.26 सोबत एकूण 5 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. वास्तविक ही कागदपत्रे आधी जाबदारांनी दाखल केलेल्या नि.16 सोबतच्या कागदपत्रांच्या मूळ प्रती आहेत.
10. तक्रारदारतर्फे त्यांचे विद्वान वकीलांनी आपले लेखी युक्तिवाद नि.30 ला सादर केला असून जाबदारांचे विद्वान वकीलांनी आपला लेखी युक्तिवाद नि.28 ला दाखल केला आहे.
11. तक्रारदाराने नि.53 चे फेरिस्तसोबत को-ऑप.केस नं.456/02 मधील दि.31/3/12 च्या निकालाच्या प्रमाणीत प्रत दाखल केल्या असून त्यावरुन सदर दावा फेटाळण्यात आल्याचे व त्यातील अंतरिम आदेश रद्द झाल्याचे दिसते. तसेच त्या न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेल्या हुकुमनाम्याच्या प्रमाणीत नकला तक्रारदाराने सादर केल्या आहेत. सदरच्या न्यायनिर्णयाविरुध्द सहकार अपिलेट कोर्टामध्ये अपिल दाखल केले असून ते अद्याप प्रलंबित आहे अशा आशयाचे म्हणणे नि.34 ला जाबदारांनी दाखल केले आहे.
12. लेखी युक्तिवादाशिवाय उभय पक्षकारांच्या विद्वान वकीलांचा मौखिक युक्तिवाद देखील आम्ही ऐकून घेतलेला आहे.
13. प्रस्तुत प्रकरणी आमच्या निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तरे
1. तक्रारदार हा ग्राहक होतो काय ? होय.
2. तक्रारअर्जात नमूद केलेप्रमाणे जाबदारांनी त्यास दूषित सेवा
दिली किंवा सेवेत त्रुटी केली हे तक्रारदाराने शाबीत केले आहे काय ? नाही.
3. तक्रारदारास अर्जात मागणी केलेल्या मागण्या मिळणेस ते
पात्र आहेत काय ? उद्भवत नाही.
4. अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे.
14. आमच्या वरील निष्कर्षांची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.
:- कारणे -:
मुद्दा क्र.1 ते 4
15. उभय पक्षकारांचे पक्षकथन वाचल्यानंतर तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये ग्राहक व सेवा देणार असे नाते असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. जाबदार बँकेने परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेल्या मुदत ठेव पावत्या या जरी तक्रारदार क्र.1 आणि 2 यांच्या संयुक्त नावाच्या असल्याबद्दल मान्य केले असले तरी व त्या ठेव पावत्यातील नमूद केलेल्या सर्व रकमा या केवळ तक्रारदार क्र.2 यांच्या मालकीच्या आहेत असे कथन केलेले असले तरी त्या कथनांचे शाबीतीकरणाची जबाबदारी जाबदार बँकेवर आहे. तक्रारदार व जाबदार बँक यांच्यातील या वादाबद्दल आम्ही मुद्दा क्र.2 चा ऊहापोह करताना विचार करणारच आहोत. तथापि सकृतदर्शनी परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेल्या ठेव पावत्या या तक्रारदार क्र.1 व 2 यांच्या संयुक्त नावच्या आहेत हे स्पष्टपणे दिसत असल्याने दोन्ही तक्रारदार व जाबदार बँक यांचेमध्ये ग्राहक व सेवादेणारे असे नाते असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. परिशिष्ट अ मधील मुदत ठेवीतील रकमा या तक्रारदार क्र.1 आणि 2 यांच्य संयुक्त मालकीच्या आहेत किंवा त्यातील 50 टक्के रक्कम ही तक्रारदार क्र.1 यांच्या स्वकमाईची आहे हे जर शाबीत झाले तर आपोआपच दोन्ही तक्रारदार व जाबदार बँक यांचेमध्ये ग्राहक व सेवा देणारे याचे नाते असल्याचे शाबीत होणार आहे. तथापि परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेल्या मुदत ठेव पावतीमधील 50 टक्के रक्कम ही तक्रारदार क्र.1 यांच्या स्वकमार्इची आहे किंवा नाही हा वादाचा मूळ मुद्दा असलेल्या मुद्यावर मुद्दा क्र.1 चे विवेचन करताना कसलेही मत प्रदर्शित न करता केवळ त्या मुदत ठेवी दोन्ही पक्षांच्या मान्यतेनुसार तक्रारदार क्र.1 आणि 2 यांच्या संयुक्त नावाने असल्याने व ही बाब सकृतदर्शनी दिसून आल्याने तक्रादार क्र.1 हे देखील जाबदार बँकेचे ग्राहक आहेत असा सकृतदर्शनी निष्कर्ष या मंचाने काढलेला आहे आणि म्हणून आम्ही वर नमूद मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिलेले आहे.
मुद्दा क्र.2 ते 4
16. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये बरीच गुंतागुंत आढळून येते. तसेच तक्रारदार क्र.2 व जाबदार बँक यातील संबंध विकोपाला गेल्याचे दिसते. तक्रारदार क्र.2 हा जाबदार बँकेच्या सेवेत नोकरीस होते व शेवटच्या कालावधीत जाबदार बँकेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते ही बाब जाबदार बँकेने नाकारलेली नाही. दोन्ही पक्षकारांनी एकमेकांविरुध्द दाखल केलेल्या व सहकार न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या किंवा त्यात निर्णीत झालेल्या प्रकरणात व त्यात पारीत झालेल्या आदेशांचा उल्लेख आपल्या पक्षकथनात केलेला आहे. इतकेच नव्हे तर त्या त्या प्रकरणातील पक्षकथनांचा आणि त्यात झालेल्या आदेशांच्या प्रमाणीत प्रतीदेखील या प्रकरणात दाखल केल्या आहेत. ही बाब जाबदार बँकेने स्पष्टपणे मान्य केली आहे की, परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेल्या मुदत ठेव पावत्या या जाबदार बँक 1 व 2 यांच्या संयुक्त नावच्या आहेत. तक्रारदार या वस्तुस्थितीवर अवलंबून राहून सदर मुदत ठेव पावत्यातील रकमंतील 50 टक्के रक्कम तक्रारदार क्र.1 हीच्या स्वकमाईच्या रक्कम आहे असे प्रतिपादन करीत आहे. तक्रारदार क्र.1 या विक्रीकर खात्यामध्ये नोकरी करीत होत्या व त्यांनी सन 1989 साली स्वेच्छानिवृत्ती घेतली ही बाब जाबदार बँकेने नाकबूल केलेली नाही. परिशिष्ट अ यात नमूद केलेल्या मुदत ठेव पावत्यांची तारीख व ज्या ज्या ठिकाणी त्या पावत्या घेण्यात आल्या, त्या त्या ठिकाणांचे जर अवलोकन केले तर त्या ठेवपावत्यातील नमूद रकमा या 50 टक्केपर्यंत तक्रारदार क्र.1 यांच्या स्वकमाईच्या होत्या यावर विश्वास ठेवणे असंभवनीय आहे. युक्तिवादाचे दरम्यान जाबदार बँकेचे विद्वान वकीलांनी हे प्रतिपादन केले की, जाबदार बँकेच्या शाखा सांगली, तासगांव, इस्लामपूर, जयसिंगपूर, बार्शी जि. सोलापूर, कुर्डुवाडी जि. सोलापूर, परभणी, वसमत नगर जि.हिंगोली, बीड, माजलगांव जि.बीड, परतुर, पुणे, भिलवडी जि.सांगली, मिरज जि. सांगली येथे असून त्या त्या ठिकाणी तक्रारदार क्र.2 यांची बदली झाली होती व बदलीच्या निमित्ताने तक्रारदार क्र.2 यांनी आपली सेवा बजावली होती. तक्रारदारांनी ही बाब अमान्य केली नाही. तक्रारदारांचे असे म्हणणे नाही की, या सर्व ठिकाणी तक्रारदार क्र.1 या देखील तक्रारदार क्र.2 बरोबर रहात होत्या आणि आपल्या विक्रीकर खात्यातील सेवा बजावीत होत्या. जाबदार बँकेचे विद्वान वकील श्री ए.पी.सोहनी यांनी आमचे लक्ष सहकार न्यायालयातील दावा क्र.153/02 या दाव्यातील तक्रारदार क्र.2 यांनी दाखल केलेल्या वादपत्राच्या प्रमाणीत नकलेकडे तसेच सहकार न्यायालयातील दावा क्र.456/02 मधील प्रस्तुत तक्रारदार क्र.2 यांच्या लेखी कैफियतीच्या प्रमाणीत प्रतीकडे वेधले. सहकार न्यायालयातील दावा क्र.456/02 मधील आपल्या कैफियतीमध्ये प्रस्तुत तक्रारदार क्र.2 यांनी असे स्पष्टपणे कथन केले आहे की, नोकरीच्या काळात त्यांनी डिपॉझिटस साठविलेली होती व त्यास मिळालेली ग्रॅच्युईटी, त्यांचा प्रॉव्हिडंड फंड यांच्या रकमा बँकेमध्येच ठेवलेल्या आहेत आणि याखेरीज त्यास उपजिवीकेचा आधार नाही. या कथनामध्ये तक्रारदार क्र.2 यांनी कोठेही असे म्हटलेले नाही की, या रकमांमध्ये तक्रारदार क्र.2 यांच्या स्वकमाईतील रकमांचा 50 टक्के सहभाग आहे. सहकार न्यायालयातील दावा क्र.153/02 मधील वादपत्रामध्ये प्रस्तुत तक्रारदार क्र.2 यांनी परिच्छेद 10 मध्ये असेही विधान केलेले आहे. या दोन दाव्यांमध्ये सदर मुदत ठेव पावत्यांची व इतर जमा रकमा या स्वमालकीच्या व स्वकष्टार्जीत असल्याचे कथन तक्रारदार क्र.2 यांनी केले आहे. त्यात त्याने कोठेही सदर रकमांमध्ये तक्रारदार क्र.1 हीची स्वकमाई असलेली रक्कम समाविष्ट आहे असे नमूद केलेले नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदारास सदर ठेवींमध्ये असलेल्या रकमेपैकी, 50 टक्के रकमा या तक्रारदार क्र.1 यांच्या स्वकमाईची आहे असे म्हणता येत नाही. तक्रारदार क्र.1 यांनी स्वतः या मंचासमोर उभे राहून कोणतेही पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केलेले नाही आणि शपथेवर असे स्पष्टपणे कथन केलेले नाही की, या ठेव पावत्यातील रकमांमध्ये 50 टक्के रक्कम ही त्यांची स्वकमाईची आहे. यावरुन हे मानण्यास वाव आहे की, केवळ या ठेव पावत्या तक्रारदार क्र.1 आणि 2 यांच्या संयुक्त नावाने असल्याने तक्रारदार हे त्या रकमेपैकी 50 टक्के रक्कम हे तक्रारदार क्र.1 हिच्या स्वकमाईची आहे असे म्हणून पहात आहे आणि तक्रारदार क्र.1 या विक्रीकर खात्यामध्ये नोकरी करीत असल्याचा गैरफायदा घेवून सदर रकमेपैकी 50 टक्के रक्कम या तक्रारदार क्र.1 याच्या मालकीच्या आहे असे म्हणू पहात आहेत. जर तक्रारदार क्र.2 जाबदार बँकेत वेगवेगळया शाखांमध्ये कार्यरत असताना त्याने काही रकमा ठेव पावतीत गुंतविल्या असतील आणि जर त्या त्या ठिकाणी तक्रारदार क्र.1 ही त्यासोबत राहून विक्रीकर खात्यामध्ये नोकरी करुन कमाई करीत होती असे सिध्द झाले नसेल तर केवळ त्या ठेव पावत्या तक्रारदार क्र.1 आणि 2 यांच्या संयुक्त नावाने आहे, यावरुन त्यातील रकमा या 50/50 टक्के पर्यंत तक्रारदार क्र.1 व 2 यांच्या स्वकमाईच्या आहेत असे मानता येत नाही. या मंचाला त्याचे सीमीत कार्यक्षेत्रामुळे सदर रकमांबाबत कोणताही जाहीरनामा देता येत नाही. हे प्रकरण दिवाणी न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात जाते. सहकार न्यायालयाने देखील आपल्या निकालपत्रामध्ये सदर पावत्यांतील रकमा 50 टक्केपर्यंत तक्रारदार क्र.1 हीच्या स्वकमाईच्या आहेत आणि तिच्या मालकीच्या आहेत असे कुठेही म्हटलेले नाही. उलटपक्षी तक्रारदार क्र.2 जाबदार बँकेमध्येच नोकरी करीत होते व त्यास कार्यरत असणा-या ठिकाणीच मुदत ठेव पावत्या उघडून त्यात आपल्या पगारातून रकमा जमा करणे सहजशक्य होते आणि आयुष्याच्या अनिश्चिततेमुळे किंवा इतर तत्सम कारणांमुळे सदर ठेव पावत्या आपल्या व पत्नीच्या संयुक्त नावाने असणे आवश्यक असल्याचे त्यास वाटणे व त्या कारणावरुन त्या मुदत ठेव पावत्या तक्रारदारांच्या संयुक्त नावाने ठेवणे हे अत्यंत स्वाभाविक आहे. त्यामुळे केवळ त्या ठेवपावत्या तक्रारदार क्र.1 आणि 2 यांच्या संयुक्त नावाने आहेत, म्हणून त्या 50 टक्के रक्कम ही तक्रारदार क्र.1 हीच्या स्वकमाईच्या आहे असे तक्रारदारास म्हणता येणार नाही. तद्वतच त्या ठेव पावत्यातील देय रकमा तक्रारदारास परत करण्यास नकार देण्याचे जाबदार यांना अधिकार नाहीत असे देखील तक्रारदारांना म्हणता येत नाही. या ठिकाणी हे नमूद करणे आवश्यक आहे की, सहकार न्यायालयाने तक्रारदार क्र.2 यांचेविरुध्द जाबदार बँकेत ठेवलेल्या ठेव पावत्यांची रक्कम काढून घेण्यास मनाई केली आहे ही बाब तक्रारदाराने नाकारलेली नाही. सदर मनाईच्या आधारे जर तक्रारदार क्र.2 यांनी मुदत ठेवीच्या रकमा परत मागितल्या असतील व जर त्या देण्यास जाबदार बँकेने नकार दिला असेल तर जाबदार बँकेने कोणत्याही स्वरुपाची त्रुटी केली नाही याची कल्पना तक्रारदारांना असल्याचे दिसते. म्हणून तक्रारदारांनी सदर ठेव पावत्यातील 50 टक्के रक्कम तक्रारदार क्र.1 हिच्या स्वकमाईच्या असल्याने तेवढया मर्यादेपर्यंतच्या रकमा तक्रारदार क्र.1 हीने काढून घेण्यास जाबदार बँकेने नकार दिल्याने सेवेत त्रुटी केली आहे अशी केस मांडण्याचा प्रयत्न केलेचा दिसतो. सदर ठेव पावत्यांमधील गुंतविलेल्या रकमा या तक्रारदार क्र.1 आणि 2 यांच्या संयुक्त मालकीच्या आहेत व त्यातील 50 टक्के रक्कम तक्रारदार क्र.1 यांच्या स्वकमाईच्या आहेत ही केस पहिल्यांदा या तक्रारअर्जात तक्रारदाराने घेतल्याचे दिसते.
17. नि.26/1 ला दाखल केलेल्या सहकार न्यायालयातील दावा क्र.456/02 मधील दि.26/3/2003 च्या मनाई हुकुमाचे जर अवलोकन केले तर असे आढळून येते की, त्या न्यायालयाने प्रस्तुत तक्रारदार क्र.2 यास जाबदार बँकेत जमा असणा-या त्यांच्या रकमा सदर दाव्याचा निकाल लागेर्यंत काढून घेण्यास व त्या दाव्याचा अंतिम निकाल होईपर्यंत काढून घेण्यास स्पष्टपणे मनाई केलेली आहे. सदर मनाई हुकुमाची कारणे याठिकाणी अप्रस्तुत आहेत परंतु वस्तुस्थिती ही आहे की, न्यायालयाने तक्रारदार क्र.2 यास जाबदार बँकेकडून रकमा काढून घेण्यास मनाई केली आहे. ही बाब अलाहिदा की, पुढे चालून हा दावा दि.31/3/12 रोजी गुणावगुणांवर चालून खारीज झाला. त्या निकालाची प्रत याकामी तक्रारदारतर्फे हजर करण्यात आलेली आहे. तथापि जाबदार बँकेतर्फे नि.34 ला अर्ज देवून सदरचा सहकार न्यायालयातील दावा क्र.456/02 मधील दि.31/3/12 च्या निकालाविरुध्द अपिल दाखल केलेले असून ते अपिल अद्यापही प्रलंबित आहे असे नमूद करण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की, सदर दाव्याचा अंतिम निकाल अद्याप झालेला नाही.
18. हे जरी खरे असले तरी सहकार न्यायालयातील दावा क्र.456/02 मधील मनाई हुकूम हा प्रस्तुत तक्रारदार क्र.2 विरुध्द होता तरी त्या मनाई हुकुमाने त्या दाव्यातील दोन्ही पक्षकारांवर समान जबाबदारी टाकली आहे. ज्याअर्थी तक्रारदार क्र.2 या मनाई हुकुमामुळे आपल्या रकमा जाबदार बँकेकडून वसूल करुन घेवू शकत नव्हत्या, त्याअर्थी तक्रारदाराने केलेला असा प्रयत्न नाकारण्याचा अधिकार जाबदार बँकेला आहे हे गृहित धरावे लागेल. अन्यथा तक्रारदाराने मागणी केल्याप्रमाणे जर जाबदार बॅंकेने रकमा दिल्या असत्या तर तक्रारदार क्र.1 यांनी तर सदर मनाई आदेशाचा भंग केलाच असता, परंतु तो भंग करण्यात प्रस्तुत जाबदार बँकदेखील सहभागी ठरली असती आणि त्यायोगे सदर मनाई हुकुमाचा भंग जाबदार बँकेने देखील केला असता. अशा परिस्थतीत बँकेने तक्रारदारास परशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेल्या रकमा देण्यास जर नकार दिला असेल तर जाबदार बँकेने तक्रारदारास कोणतीही दूषित सेवा दिलेली नाही किंवा सेवेत त्रुटी केलेली नाही असेच म्हणावे लागेल. जोपर्यंत तक्रारदार हे स्पष्टपणे शाबीत करीत नाहीत किंवा सक्षम न्यायालयाकडून हे जाहीर करुन मागीत नाहीत की, परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेल्या ठेवपावत्यांतील रकमा या तक्रारदार क्र.1 व 2 यांच्या स्वकमाईच्या आहेत व त्या 50/50 टक्केपर्यंत तक्रारदार क्र.1 व 2 यांच्या स्वमालकीच्या आहेत, तोपर्यंत तक्रारदारास हे म्हणता येत नाही की, तक्रारदार क्र.1 हीला सदर ठेव पावत्यांतील 50 टक्के रक्कम त्यावर होणा-या व्याजासह काढून घेण्याचा अधिकार आहे आणि तसे करण्यास जाबदार बँक नकार देऊ शकत नाही कारण तक्रारदार क्र.2 यांनी स्वतःच दाखल केलेल्या दावा क्र.456/02 मधील लेखी कैफियतीत व दावा क्र.153/02 मधील वादपत्रात सहकार न्यायालयासामोर हे स्पष्टपणे म्हणून आले आहेत की, सदरच्या रकमा या त्यांनी गुंतविलेल्या आहेत. त्यामुळे तक्रारदार क्र.2 यास अशी परस्परविरोधी विधाने करता येत नाही. त्याला estopple by pleading या तत्वाचा बाध येतो.
19. तक्रारदाराचे असेही म्हणणे आहे की, सदर ठेव पावत्यांच्या मुदती संपून देखील जाबदार बँकेने सदर रकमा स्वतः ठेवून घेवून त्यावर पुढील व्याजाची आकारणी केली नाही किंवा रिझर्व्ह बँकेचे निर्देशानुसार त्या पुढील कालावधीकरिता मुदत ठेवीमध्ये पुनर्गुंतवणूक केली नाही आणि त्यायोगे त्यास सेवेत त्रुटी केलेली आहे. येथे हे नमूद करणे आवश्यक आहे की, जाबदार बँक तक्रारदाराच्या वर नमूद केलेल्या ठेव पावत्या व त्यातील रकमा जाबदार बँकेत आहेत हे कधीही अमान्य करीत नाही तसेच जाबदार बँकेने आपल्या पक्षकथनामध्ये सदर रकमेवर व्याजाची आकारणी करणे हे उभय पक्षकारांमध्ये असलेल्या व सहकार न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या दाव्याच्या निर्गतीनंतर करण्यात येतील असे नमूद करण्यात आले आहे. सदरच्या रकमांवर व्याज आकारुन त्या तक्रारदारांना देण्याची जबाबदारी जाबदार बँकेने नाकारलेली नाही. अशी व्याजाची आकारणी करुन त्यावर देय होणा-या व्याजाची रक्कम परत देखील करता येऊ शकते. त्यामुळे त्या रकमा मुदत ठेवींमध्ये पुनर्गुंतवणूक केल्या किंवा न केल्या काय, तक्रारदारांना दूषित सेवा दिली असे म्हणता येत नाही. किंवा सदर रकमांवरचे पुढील व्याजाची आकारणी जाबदार बँकेने केलीच नाही आणि त्या रकमा तक्रारदारांना दिल्याच नाहीत, तरी तक्रारदाराचे कोणतेही अपरिमित हानी होण्याची आजिबात शक्यता नाही कारण सदर रकमांवर व्याज मिळण्याचा तक्रारदाराचा कायदेशीर हक्क आहे आणि तो हक्क जाबदार बँकेने नाकारलेला नाही. अशा परिस्थितीत कसलाही विचार केला तरी तक्रारदारास जाबदार बँकेने कोणतीही दूषित सेवा दिली आहे किंवा सेवेत त्रुटी केली आहे असे म्हणता येत नाही या निष्कर्षाला हे मंच आलेले आहे आणि म्हणून आम्ही मुद्दा क्र.2 चे उत्तर नकारार्थी दिले आहे.
20. ज्याअर्थी तक्रारदारास जाबदार बॅंकेने कोणतीही दूषित सेवा दिलेली नाही, त्याअर्थी प्रस्तुतची तक्रार मंजूर करुन त्यात मागणी केल्याप्रमाणे रकमा तक्रारदारास देण्याचा आदेश करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तक्रारदार हे तक्रारअर्जात मागणी केल्याप्रमाणे नुकसान भरपाई मागण्यास देखील पात्र ठरत नाहीत. त्यामुळे तक्रारअर्जातीला कोणतीही मागणी मान्य करता येत नाही. सबब मुद्दा क्र.3 याचे उत्तर त्याप्रमाणे देऊन खालील आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करणेत येत आहेत.
2. तक्रारीतील एकूण परिस्थिती पाहता दोन्ही पक्षकारांनी आपापला खर्च सोसावयाचा आहे.
सांगली
दि. 06/07/2013
( वर्षा शिंदे ) ( ए.व्ही.देशपांडे )
सदस्या अध्यक्ष