(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य)
(पारीत दिनांक : 05 जुन, 2018)
1. प्रस्‍तुत प्रकरण तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम – 12 अन्‍वये विरुध्‍दपक्षाविरुध्‍द भूखंड विकासीत आणि भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन न दिल्‍या प्रकरणी व सेवेतील त्रुटी विरुध्‍द दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्त्‍याने नागपुर येथे स्‍थायीक होण्‍याच्‍या दृष्‍टीने भूखंड विकत घेऊन त्‍यावर घर बांधण्‍याचा विचार केला होता. त्‍यानुसार, विरुध्‍दपक्षासोबत भूखंड क्रमांक 24, प.ह.क्र. 11, क्षेत्रफळ 1114.07, गट क्रमांक 111, मौजा – नारी, जिल्‍हा -नागपुर येथे विरुध्‍दपक्षाच्‍या प्रस्‍तुत ले-आऊटमध्‍ये भूखंड खरेदी संबंधी दिनांक 16.2.2011 रोजी करार केला. करारानुसार रक्‍कम रुपये 2,22,940/- मध्‍ये भूखंड विकत घेण्‍याचा सौदा करतांना रुपये 75,000/- विरुध्‍दपक्षास नगदी दिले व उर्वरीत रक्‍कम रुपये 1,47,940/- नागपुर सुधार प्रन्‍यासची मंजुरी व ले-आऊट N.A.T.P. मंजुर झाल्‍यानंतर विक्रीपत्र करुन देतेवेळी द्यावयाचे ठरले. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत सदर बयाणापत्र व ले-आऊटचा नकाशा दाखल केला आहे.
3. तक्रारकर्त्‍याच्‍या कथनानुसार त्‍याने विरुध्‍दपक्षास भूखंडाची नोंदणी व नियमीतीकरण करुन देण्‍याची विनंती केली त्‍यावर विरुध्‍दपक्षाने काहीही कार्यवाही न केल्‍यामुळे व दिनांक 20.8.2014 रोजीच्‍या भेटीमध्‍ये विरुध्‍दपक्षाने जे रुपये 75,000/- घेतले होते, त्‍याबद्दल रुपये 3,00,000/- देण्‍याचे कबुल केले व त्‍यापोटी रुपये 1,00,000/- चा धनादेश दिनांक 20.8.2014 रोजी दिला होता. तक्रारकर्ता पुढे असे नमुद करतो की, विरुध्‍दपक्षाने सदर धनादेशाचे पेमेंट थांबविण्‍याची विनंती करुन बँकेला दिनांक 26.11.2014 ला सुचना दिली, त्‍यामुळे सदर धनादेश अनादरीत झाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने निगोशिबल इन्‍स्‍टुमेंटस् अॅक्‍ट 1881 नुसार प्रथमश्रेणी न्‍यायदंडाधिकारी, कामठी यांचे न्‍यायालयात विरुध्‍दपक्षाविरुध्‍द तक्रार दाखल केली होती, त्‍या तक्रारीचा क्रमांक 384/2014 असा होता. तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमुद केले की, विरुध्‍दपक्षाने भूखंड नियमीतीकरण करण्‍याचे दृष्‍टीने कुठलिही कार्यवाही केली नाही व बयाणा म्‍हणून दिलेली रक्‍कम परत करण्‍यासाठी देखील टाळाटाळ केली. बयाणापत्रानुसार भूखंडाचे नियमीतीकरण करण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍दपक्षाची असतांना देखील सदर कालावधीत कुठलिही कार्यवाही न केल्‍यामुळे सेवेत त्रुटी केलेली आहे. विरुध्‍दपक्षाविरुध्‍द ग्राहक सरंक्षण कायद्यान्‍वये सेवेतील त्रुटीबद्दल तक्रारकर्ता झालेले आर्थिक नुकसान भरपाईसाठी पात्र आहे. सदर प्रकरणात विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याची फसवणुक केली आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.
1) विरुध्‍दपक्षाने भूखंडाची उर्वरीत रक्‍कम रुपये 1,47,940/- स्विकारावी, तसेच नागपुर सधार प्रन्‍यासची मंजुरी व नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्‍याचे आदेश द्यावे.
किंवा,
विरुध्‍दपक्षाने भूखंड क्रमांक 24, प.ह.क्र.11, खसरा नंबर 111, क्षेत्रफळ 1114.07 चौरस फुट असलेल्‍या भूखंडाचे चालु बाजारभावाप्रमाणे रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास परत करण्‍याचे आदेश व्‍हावे.
2) विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसानीचा मोबदला म्‍हणून 50,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 20,000/- तक्रारकर्त्‍यास देण्‍याचे आदेश व्‍हावे.
4. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्षांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्षाने तक्रारीला उत्‍तर देतांना तक्रारकर्त्‍याने मांडलेले सर्व विधाने नाकारले आहे व परिच्‍छेद निहाय उत्‍तर दाखल केले आहे, तसेच विशेष कथन सुध्‍दा दाखल केले आहे, तसेच तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंचात चालु शकत नाही असा आक्षेप नोंदविला आहे.
5. विरुध्‍दपक्षाच्‍या कथनानुसार तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 16.2.2011 रोजी दिलेले रुपये 75,000/- त्‍याचेकडून हातउसणे/वैयक्‍तीक कर्ज म्‍हणून घेतले होते व पुढील दोन वर्षात रुपये 25,000/- अधिक देऊन परत करण्‍याचे ठरले होते. सदर रुपये 75,000/- देतांना तक्रारकर्त्‍याने काही को-या दस्‍ताऐवजांवर सह्या घेतल्‍या होत्‍या व पैसे परत करतांना सह्या घेतलेले कागदपत्र परत करण्‍याचे मान्‍य केले होते. विरुध्‍दपक्षाने रुपये 1,00,000/- रकमेचा सदर व्‍यवहारापोटी धनादेश तक्रारकर्त्‍यास दिला. तक्रारकर्त्‍याने कागदपत्र परत करण्‍यास नकार दिल्‍याने तक्रारकर्त्‍याच्‍या हेतु विषयी शंका घेऊन सदर धनादेशाची रक्‍कम थांबविण्‍यासाठी बँकेला सुचना दिली. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याची सदर तक्रार ही खोटी आणि बिनबुडाची असल्‍यामुळे तक्रार दंडासह खारीज करण्‍याची विनंती केली.
6. नंतर, विरुध्‍दपक्षाने दिनांक 31.3.2016 रोजी सदर तक्रारी विषयी दोन प्राथमिक आक्षेप नोंदविले. पहिला आक्षेप असा की, तक्रार मुदतबाह्य असल्‍याबद्दल आणि दुसरा आक्षेप असा की, एकाच कारणासाठी दोन तक्रारी दाखल केल्‍याबद्दल आहे.
7. विरुध्‍दपक्षाच्‍या प्राथमिक आक्षेपाच्‍या अर्जाबाबत तक्रारकर्त्‍याने प्रतीउत्‍तर दाखल केले व विरुध्‍दपक्षाचे म्‍हणणे खोडून काढले. त्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याने तिन न्‍यायनिवाड्यांचा आधार घेतला, ते खालील प्रमाणे आहे.
- Kiritbhai D.Patel –Versus- Aditi Poly Containers Pvt. Ltd., III(2004) CPJ 741 (Gujarat State Commission,Ahmedabad)
- M/s. Jayalakshmy Builders Pvt. Ltd. –Versus – Sheela Thomas and Ors., 2002 (1) CPR 4 (NC)
- Smt. Rama Bangia and Anr. –Versus- Pushpa Builders Ltd. And Ors., II (2001) CPJ 256 (Delhi State Commission)
8. तक्रारकर्ताने लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला व मौखीक युक्‍तीवादाकरीता पुरसीस दाखल केली. विरुध्‍दपक्षास लेखी युक्‍तीवाद व मौखीक युक्‍तीवादाकरीता संधी मिळून केला नाही, त्‍यामुळे प्रकरण निकालपत्राकरीता ठेवण्‍यात आले. उभय पक्षकारांनी अभिलेखावर दाखल केलेले लेखी बयाण, दस्‍ताऐवजांचे अवलोकन केले, त्‍यावरुन खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.
// निष्‍कर्ष //
9. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमुद केलेल्‍या विधानानुसार आणि दाखल केलेल्‍या बयाणपत्रानुसार तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्षामध्‍ये मौजा – नारी, खसरा नंबर 111, प.ह.क्र.11 येथील भूखंड क्रमांक 24, क्षेत्रफळ 1114.07 चौरस फुट हा रुपये 200/- चौरस फुटाप्रमाणे एकूण रक्‍कम रुपये 2,22,940/- मध्‍ये भूखंड खरेदीचा सौदा दिनांक 16.2.2011 रोजी केला व बाकी उर्वरीत रक्‍कम रुपये 1,47,940/- भूखंड नियमीतीकरण आणि विक्रीपत्राचे वेळेस द्यावयाचे ठरले होते, तसेच प्रस्‍तावीत लेआऊटचा भूखंड क्रमांक 24 दर्शविलेला नकाशा रेकॉर्डवर सादर केला आहे. दोन्‍ही दस्‍ताऐवजांवर विरुध्‍दपक्षाचे डायरेक्‍टर, मोहम्‍मद खाली अंसारी यांची स्‍वाक्षरी नोंदविलेली आहे. सदर भूखंड नियमीतीकरण करण्‍याची संपूर्ण जबाबदारी विरुध्‍दपक्षाची होती व तक्रार दाखल करेपर्यंत विरुध्‍दपक्षाने त्‍यासबंधी कुठलिही कार्यवाही केल्‍याचे दिसून येत नाही. तक्रारकर्त्‍याकडून घेतलेली रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास परत सुध्‍दा केली नाही. तक्रारकर्त्‍यास परत केलेल्‍या रुपये 1,00,000/- रकमे विषयीचे विरुध्‍दपक्षाचे स्‍पष्‍टीकरण अविश्‍वसनीय आहे, कारण विरुध्‍दपक्ष हा बिल्‍डर आहे आणि अशा छोट्या रकमेसाठी कुठल्‍याही कागदपत्रांची पुर्तता न करता असा व्‍यवहार करेल, हे तर्क्रसंगत वाटत नाही. तसेच, त्‍यासबंधी तक्रार दाखल करेपर्यंत कुठलाही पत्रव्‍यवहार विरुध्‍दपक्षाने दाखल केलेला नाही. विरुध्‍दपक्षाने दिलेले स्‍पष्‍टीकरण हे पच्‍छातबुध्‍दीने दिलेले असून व सेवेतील त्रुटीमुळे येणारी जबाबदारी टाळण्‍यासाठी दिलेले आहे, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे, त्‍यामुळे सदर स्‍पष्‍टीकरण फेटाळण्‍यात येते. तसेच, विरुध्‍दपक्षाने सन 2011 पासून तक्रारकर्त्‍याचे रुपये 75,000/- वापरले व रुपये 3,00,000/- देण्‍याचे कबुल केले, हे निवेदन देखील मान्‍य करता येत नाही. तक्रारकर्त्‍याने त्‍या निवेदनाच्‍या समर्थनार्थ कुठलाही दसताऐवज किंवा पत्रव्‍यवहार सादर केलेला नाही.
10. अभिलेखावर दाखल दस्‍ताऐवजानुसार सदर भूखंड आणि ले-आऊटचे नियमीतीकरण करण्‍याची कुठलिही कार्यवाही झाल्‍याचे दिसून येत नाही. त्‍यामुळे, तांत्रिक दृष्‍ट्या तक्रारकर्त्‍याची मागणीनुसार भूखंडाचे नियमीतीकरण आणि नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्‍याचे आदेश देणे उचीत ठरणार नाही, असे मंचाचे मत आहे. तसेच, वरील आदेश शक्‍य नसल्‍याने विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला सदर सौद्याची एकुण रक्‍कम रुपये 2,22,940/- पैकी रुपये 75,000/- (अंदाजे 33 %) भरलेली रक्‍कम परत करणे आवश्‍यक आहे. तक्रारकर्त्‍याने भरलेल्‍या रुपये 75,000/- रकमेपोटी रुपये 1,00,000/- रकमेचा विरुध्‍दपक्षाने दिलेला धनादेश तक्रारकर्त्‍याने स्विकारला असल्‍याने (जरी तो धनादेश अनादरीत झाला असला तरी) जमा केलेली रक्‍कम परत घेण्‍यास तक्रारकर्ता तत्‍वता तयार होता, हे दिसुन येते. त्‍यामुळे सदर संपूर्ण भूखंडाची चालु असलेल्‍या बाजारभावाप्रमाणे रकमेची मागणी मंजुर करणे हे संयुक्‍तीक व तर्कसंगत वाटत नाही.
11. मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्‍या निवाड्यानुसार ज्‍या प्रकरणात भूखंडाचा ताबा न देता, तक्रारकर्त्‍याला जमा केलेली रक्‍कम परतीचे आदेश दिले जातात, अशा प्रकरणांत तक्रारकर्त्‍याचे झालेले नुकसान भरुन निघण्‍यासाठी जास्‍त व्‍याजदर मंजुर करण्‍याचे आदेश दिलेले आहेत. त्‍या तत्‍वानुसार प्रस्‍तुत प्रकरणी वरील बाबींचा विचार करता तक्रारकर्त्‍याची विरुध्‍दपक्षाकडे जमा असलेली रक्‍कम रुपये 75,000/- द.सा.द.शे. 15 % व्‍याजदराने परत मिळण्‍यास व झालेल्‍या आर्थिक, शारिरीक, मानसिक त्रासाबद्दल पुरेशी नुकसान भरपाई मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे.
12. विरुध्‍दपक्षाचे दोन्‍ही आक्षेप फेटाळून लावण्‍यात येतात. पहिला आक्षेप की, सदर तक्रार मुदतबाह्य असल्‍याबाबतचा आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणात वरील सौदा दिनांक 16.2.2011 रोजी झाला, त्‍यानंतर दिनांक 20.8.2014 पर्यंत विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याचे पैसे वापरले आहे व भूखंड नियमीतीकरणाबाबत कुठलिही कार्यवाही केली नाही. तसेच, दिनांक 20.8.2014 रोजी दिलेला धनादेश सुध्‍दा अनादरीत झाल्‍यामुळे, तसेच तक्रारकर्त्‍याची सदर रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाकडे जमा असल्‍यामुळे सदर रकमेचा वापर विरुध्‍दपक्ष आजतागायत करीत आहे, त्‍यामुळे तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण सतत घडत असल्‍याने (Continues Cause of Action) प्रस्‍तुत प्रकरणी तक्रारीची मर्यादा करारपत्राच्‍या तारखेपासून धरणे चुकीचे होईल. सदर प्रकरणी मंच मा.राज्‍य आयोगाने सादर केलेल्‍या निवाडा, Kiritbhai D.Patel –Versus- Aditi Poly Containers Pvt. Ltd., III(2004) CPJ 741 (Gujarat State Commission,Ahmedabad) मधील तत्‍वावर भिस्‍त ठेवीत आहे. त्‍यामुळे दिनांक 13.7.2015 रोजी दाखल केली तक्रार मुदतीत असल्‍याचे मंचाचे मत आहे. त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाने घेतलेला आक्षेप फेटाळण्‍यात येते.
13. दुसरा आक्षेप असा की, एका कारणासाठी दोन तक्रारी दाखल करण्‍याबाबतचा आहे. विरुध्‍दपक्षाविरुध्‍द निगोशिबल इन्‍स्‍टुमेंटस् अॅक्‍ट अंतर्गत प्रथमश्रेणी न्‍यायदंडाधिकारी, कामठी यांचे समोर प्रलंबित असतांना दुसरी तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्या अन्‍वये चालविली जाऊ शकत नाही, असा विरुध्‍दपक्षाने आक्षेप घेतला आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम-3 नुसार ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत असलेला हक्‍क हा अतिरिक्‍त व दिवाणी स्‍वरुपाचा कायदेशिर हक्‍क आहे. तसेच, धनादेश अनादरीत प्रकरणी चालु असलेली कार्यवाही ही फौजदारी स्‍वरुपाची असल्‍यामुळे दोन्‍ही कार्यवाही चालु ठेवण्‍यास कुठलेही कायदेशिर बंधन नाही. तसेच, मा.राज्‍य आयोगाने दिलेला निवाडा, Smt. Rama Bangia and Anr. –Versus- Pushpa Builders Ltd. And Ors., II (2001) CPJ 256 (Delhi State Commission) नुसार प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रार ग्राहक मंचासमोर चालविली जाऊ शकते किंवा प्रस्‍तुत तक्रार मंचाला चालविण्‍याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्‍यामुळे, विरुध्‍दपक्षाने घेतलेला आक्षेप फेटाळण्‍यात येतो.
सबब, प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती आणि पुराव्‍याचा विचार करता खालील प्रमाणे आदेश देण्‍यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजुर करण्‍यात येते.
(2) विरुध्‍दपक्ष संदेश लॅन्‍ड डेव्‍हलपर्स अॅन्‍ड बिल्‍डर, नागपुर तर्फे संचालक, मोहम्‍मद खाली अंसारी यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी दिनांक 16.2.2011 रोजी झालेल्‍या बयाणापत्रानुसार प्रस्‍तावीत मौजा – नारी, खसरा नंबर 111, प.ह.नं.11 मधील भूखंड क्रं.24 चे सौदा प्रकरणी तक्रारकर्त्‍याकडून घेतलेली रक्‍कम रुपये 75,000/- दिनांक 16.2.2011 पासून ते रकमेचे प्रत्‍यक्ष अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे. 15 % व्‍याजदराने मिळून येणारी रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला परत करावी.
(3) तसेच, विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या मानसिक, शारिरीक व मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 10,000/- द्यावे व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- तक्रारकर्त्‍यास द्यावे.
(4) विरुध्‍दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
दिनांक :- 05/06/2018
