रायगड जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.

                                                    तक्रार क्रमांक- 22/2008

                                                    तक्रार दाखल दि.7-5-2008.

                                                    निकालपत्र दि. 13/1/2009.

श्री. अनंत बिचण्‍णा पसल्‍लू उर्फ मेस्‍त्री

रा. रासनम, ता. तांडूर, जि. रंगारेड्डी,

आंध्रप्रदेश.                                           .... तक्रारदार

विरुध्‍द

1. संदीप प्रभाकर मेहेर,

  मेसर्स कल्‍पराज कन्‍सट्रक्‍शन्‍सचे प्रोप्रायटर,

  रा.गंगा कॉम्‍प्‍लेक्‍स, समर्थ टेलर यांचेबाजूला,

  महात्‍मा गांधी रोड, पनवेल, जि. रायगड.

2. श्री. दिलीप वसंतराव चव्‍हाण,

   मे.साईप्रेम कन्‍सट्रक्‍शन्‍सचे प्रोप्रायटर,

   रा.ग्रीन व्‍हयू बिल्‍डींग, सी विंग फलॅट नं. 1,

   नारायण नगर, मुंब्रा पोलिस स्‍टेशनच्‍या मागे,

   मुंब्रा, ता. मुंब्रा, जि. ठाणे.

3. श्री.परशुराम नथुराम बिडवी (मयत) तर्फे वारस-

   श्रीमती मालती परशुराम बिडवे.

4. श्री.विजय परशुराम बिडवी (मयत) तर्फे वारस-

   श्रीमती उज्‍वला विजय बिडवी.

5. श्री.सुनील परशुराम बिडवी (मयत) तर्फे वारस-

   श्रीमती रंजना सुनील बिडवी.

6. श्री.प्रकाश परशुराम बिडवी.

7. श्री.सुरेश परशुराम बिडवी.

8. श्री.अनिल परशुराम बिडवी.

9. श्री.सुभाष परशुराम बिडवी.

10. श्रीमती आशा परशुराम बिडवी.

11. श्रीमती नीशा परशुराम बिडवी.

12. श्रीमती उषा परशुराम बिडवी.

 सर्व रा. परशुराम अपार्टमेंट,  

 बागबान मोहल्‍ला, मिरची गल्‍ली,

 पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड.                       ..... विरुध्‍दपक्ष

                तक्रारदारातर्फे वकील- श्री. भारत नवले.

                सामनेवाले  क्र.1 व 2- एकतर्फा आदेश.

                सामनेवाले क्र.3 चे वारसांतर्फे वकील- श्री.शेखर वाणी

                सामनेवाले क्र.10 ते 12 – एकतर्फा आदेश.

                         - नि का ल प त्र -

द्वारा मा.अध्‍यक्ष, श्री.आर.डी.म्‍हेत्रस

         तक्रारदारांनी ही तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदयातील कलमांतर्गत दाखल केली असून त्‍यांच्‍या तक्रारीचे स्‍वरुप खालीलप्रमाणे आहे.

2.       तक्रारदार हा रासनम ता. तांडूर जि. रंगारे आंध्रप्रदेश येथील रहिवासी असून तो पनवेल व नवी मुंबई परीसरात बांधकाम मिस्‍त्री म्‍हणून काम करतो.  भविष्‍यकाळात या भागात राहिल्‍यास बांधकामासाठी कामे मिळतील असा विचार करुन त्‍यांने निवासी सदनिका खरेदी करण्‍याचा विचार केला. त्‍यावेळी सामनेवाले क्र. 3 जे आता मयत आहेत त्‍यांच्‍या मालकीच्‍या वॉर्ड नंबर 22 च्‍या हद्दीत त्‍यांची सिटी सर्व्‍हे नं 1174 ही मिळकत होती ही मिळकत विकसीत करुन त्‍या ठिकाणी नवीन इमारत बांधण्‍याचे काम करण्‍याची तयारी सामनेवाले नंबर 1 ने सुरु केली.  त्‍याप्रमाणे त्‍याने दि. 16/3/99 रोजी सामनेवाले नंबर 3 (सध्‍या मयत) बरोबर विकसीत करण्‍याचा करार केला व पनवेल नगरपरिषद यांचेकडून 8/4/99 रोजी बांधकाम परवानगी नंबर 1784/99 ने घेतली व त्‍यांनी बांधकाम सुरु केले.  या मिळकतीमध्‍ये तक्रारदारांनी निवासी सदनिका खरेदी करण्‍याबाबत सामनेवाले नंबर 1 शी चर्चा करुन पहिल्‍या मजल्‍यावरील 530 चौ.फूट बिल्‍टअप क्षेत्र असलेली सदनिका बिल्‍टअप क्षेत्रास 825 रु. चौ.फूट प्रमाणे किंमत देण्‍याचे ठरवून सदनिका क्र. 102 ही 4,37950/- ला खरेदी करण्‍याचे ठरविले व इलेक्‍ट्रीक केबल व इतर कनेक्‍शनसाठी रु. 25,000/- जादा असे सर्व मिळून एकूण रु. 4,62,250/- सामनेवाले 1 शी त्‍यांचा व्‍यवहार ठरला.

3.       सामनेवाले 1 यांनी स्‍वहस्‍ताक्षरात डायरीच्‍या पानावर व्‍यवहाराबाबतचा तपशिल लिहून दिला व त्‍यामध्‍ये – त्‍यांनी व्‍यवहारापोटी ब्‍लॅक रक्‍कम किती देणे व्‍हाईट रक्‍कम किती देणे असा उल्‍लेख केला.  त्‍यांनी एकूण व्‍यवहारापोटी म्‍हणजे 4,62,250/- पैकी रु. 1,84,900/- इतकी रक्‍कम ब्‍लॅकपोटी म्‍हणून व एकूण किमतीच्‍या  10 टक्‍के रक्‍कम रु. 46,225/- व्‍हाईट रक्‍कम म्‍हणून द्यावी लागेल असे तक्रारदारांना सांगितले.  असा त्‍यांचा व्‍यवहार ठरला.

4.      तक्रारदारांची आर्थीक परिस्थिती ओढाताणीची आहे व होती.  भविष्‍यात आपल्‍याला रहाण्‍यासाठी व सर्वच दृष्‍टीकोनातून योग्‍य होईल या हेतूने त्‍यांनी सामनेवाले 1 कडे खालीलप्रमाणे रकमा जमा केल्‍या आहेत.

अ)    रुपये 1,84,900/-               ब्‍लॅकची रक्‍कम (ज्‍याची पावती श्री.संदीप मेहेर

                                    यांनी तक्रारदार यांस दिलेली नाही.)

ब)    रुपये 20,000/-                 महाड को.ऑप.बँकेतून दिले.

क)    रुपये 35,000/-                 ता. 5/5/1999 रोजी रोखीने दिले.

ड)    रुपये 18,000/-                 ता. 26/5/99 रोजी रोखीने दिले.

इ)    रुपये 33,000/-                 ता. 10/7/99 रोजी रोखीने दिले.

ई)    रुपये 14,000/-                 ता. 27/9/99 रोजी रोखीने दिले.

उ)    रुपये 13,000/-                 रोखीने दिले.

     -------------------

     एकूण रु. 3,17,900/-             रु. तीन लाख सतरा हजार नऊशे मात्र

         वेळोवेळी रकमा देतेवेळी त्‍यांनी सामनेवाले 1 यांस व्‍यवहाराचा करारनामा रजिस्‍टर्ड करुन द्या असे सांगितले पंरतु सामनेवाले 1 कडून करारनामा रजिस्‍टर्ड करण्‍यात आला नाही.  दरम्‍यान 28 महिन्‍यांपेक्षा जादा कालावधी गेला तरीही सामनेवाले कडून बांधकाम पूर्ण झाले नाही.  बांधकाम पूर्ण झाले नाही म्‍हणून सामनेवाले 3 यांनी 19/12/00 रोजी सामनेवाले 1 यास नोटीस दिली व विकसन करारनामा रद्द केला व त्‍यास दिलेले अखत्‍यारपत्रही रद्द केले.  त्‍यानंतर  सामनेवाले 3 ने दुसरे पर्यायी विकासक म्‍हणजेच सामनेवाले 2 बरोबर मिळकत विकसीत करण्‍याबाबतची बोलणी केली व त्‍याप्रमाणे त्‍यांचे दरम्‍यान सामनेवाले क्रमांक 1 ते 3 जुलै 2001 मध्‍ये ठाण्‍याचे नोटरी पब्लिक श्री. भोईर यांचे समोर मिळकत विकसनाचा करार करण्‍यात आला.  त्‍या करारामध्‍ये पान नंबर 5 वर तक्रारदारांनी सामनेवाले नंबर 2 यांना रक्‍कम रु. 1,33,000/- दिल्‍याचा उल्‍लेख आहे व त्‍या करारामध्‍ये उर्वरित पैसे घेऊन तक्रारदारांना नवीन सदनिका देण्‍याची आहे असा उल्‍लेख आहे.  हा करार करतेवेळी सामनेवाले 1 ते 3 यांनी तक्रारदारांना सांगितले नाही त्‍यांना विश्‍वासात घेतले नाही.  किंवा तक्रारदारांबरोबर नवीन करार सुध्‍दा केलेला नाही.  तक्रादारांनी सामनेवाले 1 यांस रु. 3,17900/- एवढी दिलेली आहे व उर्वरित रक्‍कम  हे नवीन विकासक श्री. दिलीप चव्‍हाण सामनवाले 2 यांना देण्‍यास तयार होते व आजही आहेत. परंतु सामनेवाले 2 ने त्‍या इमारतीमधील सदनिका क्र. 102 जी तक्रारदारांनी विकत घ्‍यायची ठरविली होती ती सामनेवाले 2 ने परस्‍पर तिस–या व्‍यक्‍तीस विकल्‍याचे त्‍यांना कळले त्‍यामुळे त्‍यांना मानसिक धक्‍का बसला.  सर्व सामनेवालेंची व्‍यक्‍तीगत व सामुदायिक जबाबदारी असूनही त्‍यांनी पार पाडली नाही.  सामनेवाले 1 त्‍यांचेकडून मोठी रक्‍कम घेतली व त्‍यांचेशी खोटा व्‍यवहार करुन त्‍यांची फसवणूक केली.  सामनेवाले 3 ने तक्रारदारांशी कधीही संबंध ठेवला नाही किंवा विकसनाच्‍या कराराबाबत कोणतीही माहिती दिली नाही.  तक्रारदार हा मूळचा आंध्रप्रदेश मधील असल्‍याने तो तिकडे रहाण्‍यास गेला त्‍यामुळे त्‍यास तो खरेदी करणार असलेल्‍या सदनिकेबाबत इमारत पूर्ण झाल्‍याची माहिती त्‍यास कधीही मिळाली नाही.  त्‍यांना नोव्‍हेंबर 06 मध्‍ये पहिल्‍या आठवडयात इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होऊन त्‍याची सदनिका नंबर 102 ही सामनेवाले 2 ने ति-हाईत व्‍यक्‍तीस विकल्‍याचे त्‍यांस कळले.  म्‍हणून त्‍यांनी दि. 20/11/06 रोजी आपले वकील श्री. भारत नव्‍हाळे यांचे वतीने सामनेवाले 1 व 2 यांना रजिस्‍टर्ड पोस्‍टाने नोटीसा पाठविल्‍या.  त्‍यापैकी सामनेवाले 1 ची नोटीस व्‍यक्‍ती नाही (not known) या शे-याने परत आली त्‍यामुळे त्‍यांना ही तक्रार करणे भाग पडले व या तक्रारीस दि. 28/11/06 रोजी कारण घडले असे त्‍यांचे म्‍हणणे आहे.

         त्‍यांचे पुढे असेही म्‍हणणे आहे सामनेवाले 1 ते 3 यांचेमध्‍ये जो नवीन करारनामा झाला त्‍यामध्‍ये तक्रारदारांकडून एकूण रु. 3,17,900/- एवढे मिळाल्‍याचा उल्‍लेख नाही, त्‍यामध्‍ये फक्‍त रु. 1,33,000/- मिळाल्‍याचा उल्‍लेख आहे.  सामनेवाले 1 ने असा खोटेपणा केलेला आहे.  सामनेवाले 1 ने स्‍वतःच्‍या हस्‍ताक्षरात साध्‍या कागदावर रु. 1,00,000/- रकमेच्‍या पावत्‍या तक्रारदारांना दिलेल्‍या आहेत.  तक्रारदार व सामनेवाले 1 यांचे ठरल्‍याप्रमाणे इमारतीमधील पहिल्‍या मजल्‍यावरील सदनिका क्र. 102 ही देण्‍याची होती तरी सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना माहिती दिली नाही.  उलट सामनेवाले 1 ते 3 यांनी ही सदनिका ति-हाईत इसमास परस्‍पर विकून टाकली व अशा त-हेने त्‍यांनी तक्रारदारांची वैयक्तिकरित्‍या फसवणूक केली आहे.  तसेच महाराष्‍ट्र ओनरशिप फलॅट अँक्‍ट 1963 प्रमाणे विक्रीचा करारनामा रजिस्‍टर्ड करणे बंधनकारक असेत ते त्‍यांनी केले नाही व आपण कोणत्‍या सोयी देणार आहेत याबाबतही त्‍यांनी माहिती तक्रारदारांना दिली नाही त्‍यांनी कायदयातील तरतूदींचाही भंग केला आहे.  त्‍यांची तक्रार सततची असल्‍याने ती मुदतीत आहे.  अशा रीतीने तक्रारदारांचे सामनेवाले 1 ते 3 यांनी नुकसान केले व त्‍यास मानसिक व शारिरिक त्रास झाला म्‍हणून त्‍यांनी ही तक्रार दाखल केलेली आहे.  तरी त्‍यांची विनंती अशी आहे की, या सर्व कृत्‍यास सामनेवाले 1 ते 3 वैयक्तिकरीत्‍या व सामुदायिकरित्‍या जबाबदार धरावे तसेच तो उर्वरित रु. 1,44,350/- सामनेवालेंना देण्‍यास तयार आहे तरी त्‍यास सदनिका क्र. 102 चा प्रत्‍यक्ष खुला व शांततामय ताबा द्यावा.  याचबरोबर त्‍यांनी अशीही मागणी केली की जर ताबा देता येणार नाही असे दिसले तर त्‍यांची रु. 3,17,900/- ही सामनेवाले 1 ते 3 कडून दर साल दर शेकडा 18 टक्‍के दराने व्‍याजासहीत परत करावी.

         मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी व तसेच त्‍याची फसवणूक झाली त्‍याची जबाबदार सामनेवाले 1 ते 3 ला वैयक्तिकरित्‍या व संयुक्‍तरित्‍या जबाबदार धरुन रु. 2,00,000/- द्यावे व न्‍यायिक खर्चापोटी रु. 25,000/- द्यावेत अशी त्‍यांची मागणी आहे.

4.          अर्जासोबत तक्रारदारानी पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून ते नि.4 अन्‍वये आहे.  नि.5 अन्‍वये त्‍यांनी एकूण आठ कागद दाखल केले असून सामनेवाले क्र.1 ने तक्रारदारास ज्‍या वेगवेगळया पावत्‍या स्‍वहस्‍ताक्षरात दिल्‍या व त्‍यासंबंधी विवरण दिले त्‍या पावत्‍या व तपशील, तसेच सामनेवाले क्र.1 ते 3 यांचेत झालेला विकसन करारनामा, तक्रारदारांचे वतीने सामनेवाले क्र.1 व 2 ना पाठवलेल्‍या नोटीसची स्‍थळप्रत, सामनेवाले क्र.1 ची परत आलेली (नाकारलेली) नोटीस लिफाफ्यासह, तसेच सामनेवाले क्र.2 ने पूर्ण केलेल्‍या इमारतीचे छायाचित्र व फोटो काढल्‍याची पावती अशी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  हे सर्व कागद नि.5 अन्‍वये 1 ते 8 येथे आहेत.   तक्रारदारानी नि.10 अन्‍वये प्रतिज्ञापत्र देऊन मूळ प्रती जुलै 05च्‍या पुरात गेल्‍यामुळे झेरॉक्‍स प्रतीवरुन प्रत काढल्‍याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र केले आहे. 

5.          तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर तक्रार मुदतीत नसल्‍याचे मंचाला वाटल्‍यावरुन तक्रारदारास त्‍याबाबत खुलासा करण्‍यासाठी नोटीस काढली असता तक्रारदारातर्फे वकीलांनी युक्‍तीवाद केला.  त्‍याचे युक्‍तीवादावरुन मुदतीचा मुद्दा खुला व कायम ठेवून तक्रार दाखल करुन घेण्‍यात आली.  नि.13 अन्‍वये सामनेवाले क्र.1 ते 3 याना नोटीस काढण्‍यात आली.  सामनेवाले क्र.3 यांची नोटीस ते मयत असल्‍यामुळे ती परत आली.  सामनेवाले क्र.2ची नोटीस त्‍याने न स्विकारल्‍यामुळे परत आली व सामनेवाले क्र.1 या कामी हजर झाले.  तक्रारदाराने सामनवाले क्र.3 मयत असल्‍यामुळे त्‍याचे वारस रेकॉर्डवर घेण्‍यासाठी नि.18 अन्‍वये अर्ज दिला, तो मंजूर करण्‍यात आला, त्‍याप्रमाणे त्‍याच्‍या मयत वारसांना नोटीस काढण्‍यात आली.  त्‍यापैकी सामनेवाले क्र.3 चे मयत वारस क्र.8,9,10 हे नोटीस मिळूनही गैरहजर राहिल्‍यामुळे त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फा चौकशीचा आदेश पारित केला.   इतर वारसांचे वतीने श्री.शेखर जी.वाणी यांनी त्‍यांचे वकीलपत्र दाखल केले.  त्‍यांनी त्‍यांचे सविस्‍तर म्‍हणणे नि.46 अन्‍वये दाखल केले.  म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍ठयर्थ नि.47/1 अन्‍वये पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.  तसेच त्‍यांनी नि.47 अन्‍वये हजर असलेल्‍या सामनेवालेंनी जे ताबापत्र दिले आहे, ते दाखल केले.  तर परशुराम नथुराम बिडवी यांनी साईप्रेम डेव्‍हलप्‍स यांना दिलेले पत्र दाखल केले, तसेच त्‍या दोघांचे दरम्‍यान जे तडजोडपत्र झाले ते दाखल केले आहे.   याशिवाय त्‍यांनी नि.52 अन्‍वये इमारतीसंदर्भातील भोगवटा प्रमाणपत्र व बांधकाम पूर्णत्‍वाचा दाखला असे दोन कागद या कामी दाखल केले आहेत. 

6.          सामनेवालेनी त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यात तक्रारदारांची तक्रार ही मुदतबाहय आहे, तिला 76 महिन्‍याचा अवधी झाला आहे, तसेच तो परशुराम नथुराम बिडवी यांचा ग्राहक कधीही नव्‍हता.  त्‍यामुळे तक्रार ही कायदेशीर नाही.  तक्रारदारानी खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे.  तसेच तक्रारदाराने ज्‍या तथाकथित कराराच्‍या आधारे ही तक्रार दाखल केली आहे त्‍यासंदर्भातील करारनामा सामनेवाले क्र.1 किंवा 2 बरोबर कधीही नोंदलेला नाही.  तसेच सदनिका क्र.102 बाबत कायदेशीर अलॉटमेंट लेटरही बांधकाम व्‍यावसायिकाकडून मिळवलेले नाही.  अशा प्रकारचे कोणतेच पत्र नसल्‍याने ही तक्रार चालू शकणार नाही.  तसेच परशुराम नथुराम बिडवी यांनी किंवा त्‍यांचे वारसांनी तक्रारदारास कधीच काही लिहून दिलेले नाही व त्‍यांचेदरम्‍यान ग्राहकांचे नातेच नाही, त्‍यामुळे त्‍यांचेविरुध्‍दची तक्रार खोटी, चुकीची आहे तरी ती निकाली काढावी. 

7.          तक्रारदाराने जुलै 01 पासून सामनेवाले क्र.3 ला कधीही काहीही सांगितलेले नाही, तसेच त्‍यानी रु.3,17,900/-ची रक्‍कमही दिल्‍याचे कधी सांगितलेले नाही.  मुळातच रु.20,000/-पेक्षा जास्‍त रकमा रोखीने देता येत नाहीत किंवा त्‍यासंदर्भात कोठेतरी झालेली डायरीतील नोंद हा पुरावा म्‍हणून मानता येणार नाही.  याउलट सामनेवाले क्र.3 यांनी सामनेवाले क्र.1 ने बांधकाम कराराप्रमाणे न केल्‍याने दि.19-12-00 रोजीच नोटीस देऊन अखत्‍यारपत्र रद्द केले आहे व विकसनाचा करारही रद्द केला आहे.   करारातील पान क्र.7 व 8 मधील शर्त क्र.6 व 9 मधील अटीस अधीन राहून मिळकत विकसित करण्‍याचा करार झाला.  त्‍याची झेरॉक्‍स प्रत तक्रारदारास जुलै 01 मध्‍ये दिली आहे.  ती कराराची प्रत त्‍याने या तक्रारीत दाखल केली आहे.  यावरुन त्‍याचा तक्रारीचा हेतू प्रामाणिकपणाचा नसल्‍याचे दिसून येते.  त्‍याने जवळजवळ 76 महिन्‍याअखेर सामनेवालेबरोबर कोणताही संबंध साधलेला नाही.  त्‍याने त्‍याच्‍याकडील विकसन करारनाम्‍याचा फायदा करुन घेण्‍यासाठी गेल्‍या 7 वर्षात काय प्रयत्‍न केले हे मांडलेले नाही.  यावरुन त्‍याची तक्रार प्रामाणिकपणाचे असल्‍याचे म्‍हणता येणार नाही.  त्‍याने कोणत्‍याही प्रकारे प्रामाणिक प्रयत्‍न केलेले नाहीत.  केवळ मानसिक दबाव आणून सदनिकेपोटी रक्‍कम मिळवण्‍याचे हेतूने ही खोटी तक्रार दाखल केली आहे.  तक्रारदाराच्‍या स्‍वतःच्‍या हलगर्जीपणामुळे त्‍याचा सदनिका क्र.102 चा व्‍यवहार अपूरा राहिला आहे. त्‍यास सामनेवाले जबाबदार नाहीत.  तक्रारदाराने अर्जासोबत कायदयाप्रमाणे आवश्‍यक असलेला विलंबमाफीचा अर्जही दिलेला नाही.  तरी या व इतर कारणास्‍तव तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह फेटाळणेत यावी असे त्‍यांचे कथन आहे. 

8.          या कामी तक्रारदारातर्फे वकील श्री.भारत नव्‍हाळे व सामनेवालेतर्फे वकील श्री. शेखर वाणी यांचे युक्‍तीवाद ऐकले.  त्‍यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे वाचली.  उभय पक्षकारानी दाखल केलेले युक्‍तीवाद वाचले व न्‍यायनिवाडयांचे अवलोकन केले.  त्‍यावरुन सदर तक्रारीच्‍या निराकरणार्थ खालील मुद्दे मंचापुढे उपस्थित होतात-

मुद्दा क्र.1-  तक्रारदारांची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदयातील कलम 24(अ) नुसार मुदतीत आहे काय?

उत्‍तर-    नाही.

मुद्दा क्र.2 – तक्रारदाराना सामनेवाले क्र.1 ते 3 यांचेकडून सेवा देण्‍यात त्रुटी झाली आहे काय?

उत्‍तर    - लागू नाही.

मुद्दा क्र.3 – तक्रारदारांचा अर्ज त्‍यांच्‍या मागणीप्रमाणे मंजूर करणे योग्‍य ठरेल काय?

उत्‍तर   -  अंतिम आदेशात नमूद केल्‍याप्रमाणे.  

विवेचन मुद्दा क्र.1 –

9.          तक्रारदारांच्‍या युक्‍तीवादानुसार ही तक्रार मुदतीत आहे.  तक्रारीस कारण हे सातत्‍याने घडत आहे.  म्‍हणजेच तक्रार Continuous cause of action  खाली येते असे त्‍यांचे म्‍हणणे आहे.  यासंदर्भात त्‍यांनी मा.सुप्रीम न्‍यायालय यांचेकडील पुढील निर्णयाचा आधार घेतला आहे.

1. (2000)1 सुप्रीम कोर्ट केसेस 586 लता कन्‍स्‍ट्रक्‍शन्‍स व इतर------ अपेलंटस विरुध्‍द डॉ.रमेशचंद्र शहा आणि इतर ----- रिस्‍पॉंडंटस.

2. 1999 – (6) सुप्रीम कोर्ट केसेस 627 फ्रान्‍सी बी.मर्टीन आणि इतर विरुध्‍द मफाल्‍डा मारिया तेरेसा रॉड्रीक्‍स – रिस्‍पॉंडंट.

3.  2005(3) ऑल इंडिया महाराष्‍ट्र कंझयूमर सी.डी.आर.सी.महाराष्‍ट्र स्‍टेट मे.काशिप्रसाद कॉटन प्रा.लि.हरिदाबाद व इतर विरुध्‍द कमलादेवी कन्‍हैयालाल सावजी आणि इतर – रिस्‍पॉंडंट (अपील क्र.34/2005)

4. 2007 (3) सुप्रीम कोर्ट केसेस-142 ट्रान्‍सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.विरुध्‍द वेल्‍जर्न हैदर लि. –रिस्‍पॉंडंटस. (सिव्‍हील अपील नं.3096/2005)

5- 2005(2) ऑल इंडिया महाराष्‍ट्र 268, मा.उच्‍च न्‍यायालय, मुंबई नागपूर बेंच- केशव कावडू मरळ (शेंडे) आणि इतर विरुध्‍द महाराष्‍ट्र सरकार व इतर. (लेटर्स ऑफ पेटंट अपील नं.81/93)

6- 1999 ऑल इंडिया महाराष्‍ट्र (क्रिमिनल)जर्नल 57 मा.उच्‍च न्‍यायालय मुंबई. श्री.एस.इराणी (सोरखब) विरुध्‍द मे.दिनशा आणि दिनशा आणि इतर.   या प्रकरणातील क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अन्‍वये Continuing offence संदर्भातील निर्णय दाखल केला आहे. 

            सामनेवालेनी त्‍यांच्‍या युक्‍तीवादात ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 24 (अ) च्‍या संदर्भातील कॉमेंट्री त्‍यात असलेल्‍या निरनिराळया निवाडयांसह दाखल केली आहे. 

या तक्रारीमध्‍ये तक्रारदारानी कलम24 (अ) प्रमाणे तक्रारीसोबत वेगळा अर्ज देऊन तक्रार दाखल करण्‍यास विलंब झाला आहे त्‍यामुळे तो माफ करुन तक्रार दाखल करुन घ्‍यावी असा अर्ज दिलेला नाही.  जो कायदयाने देणे अभिप्रेत आहे.  याउलट तक्रारदारांचे कथन असे की, त्‍यांना विलंब झालेला नाहीच व त्‍यांची तक्रार ही continuous cause of action  खाली येते.  यासंदर्भात त्‍यांनी मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निवाडयापासून जे काही निवाडे दाखल केले आहेत, त्‍याचे अवलोकन केले असता मंचाचे असे मत आहे की, त्‍यांची तक्रार ही continuous cause of action  खाली येत नाही.  लता कन्‍स्‍ट्रक्‍शन्‍स विरुध्‍द रमेशचंद्र शहा या निवाडयामध्‍ये मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने असे धरले आहे की, दि.27-1-87च्‍या करारास अनुसरुन त्‍यातील पक्षकारानी दि.23-2-91 रोजी पुन्‍हा वेगळा करार केला.  त्‍यानुसार जर रु.9,51,000/-ची रक्‍कम दि.30-5-91 पूर्वीच दिली तर पहिला करारनामा रद्द होईल.  त्‍यात असे धरले की, पहिल्‍या करारास अनुसरुन दुसरा करारनामा केला आहे, त्‍यामुळे पहिल्‍या करारनाम्‍यातील हक्‍क सोडलेले नाहीत, त्‍यामुळे त्‍या तक्रारीस सततचे कारण घडले आहे.  त्‍यामुळे ती केस continuous cause of action  खाली येत असल्‍याचे मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने नमूद केले आहे.  हा निवाडा आपल्‍या तक्रारीस तंतोतंत लागू होतो काय हे पहाणे आवश्‍यक आहे. 

आपल्‍या तक्रारीत तक्रारदार व सामनेवाले 1 दरम्‍यान सदनिका देण्‍यासंदर्भात कोणत्‍या तारखेला बोलणी झाली याबाबत लेखी करार नाही.  तक्रारदार ज्‍या डायरीच्‍या पानावर अवलंबून आहे त्‍यावरुन कोणत्‍या इमारतीमधील सदनिका तक्रारदारास देण्‍याचे आहे हे नीट स्‍पष्‍टपणे कळून येत नाही.  त्‍यामध्‍ये 530 चौ.फूट दराचा उल्‍लेख आहे व एकूण किती रक्‍कम दयावयाची हे नमूद आहे, परंतु हा व्‍यवहार कोणत्‍या सदनिकेबाबत आहे हे दिसून येत नाही. 

तक्रारदाराने सामनेवाले क्र.1 ला वेगवेगळया तारखाना रकमा दिल्‍याचे म्‍हटले आहे व त्‍याबाबतच्‍या डायरीतील नोंदीही त्‍याने दाखल केल्‍या आहेत.  तक्रारदाराने तो सामनेवाले क्र.1 ते 3 यांचेदरम्‍यान मिळकत वि‍कसित करण्‍याचा करार झाला जो नोटरीपुढे नोंदला आहे त्‍याची प्रत दाखल केली आहे.  त्‍यावरुन असे दिसते की, तक्रारदार जी सदनिका सामनेवाले क्र.3च्‍या जागेत विकत घेणार होता ती म्‍हणजेच सदनिका क्र.102.  त्‍यापोटी सामनेवाले क्र.1 ने रु.1,33,000/-ची रक्‍कम घेतली आहे.  त्‍या करारात असे दिसते की, सामनेवाले क्र.1 ने ज्‍या ज्‍या व्‍यक्‍तींना सदनिका/गाळे विक्री करण्‍याचे ठरवले होते त्‍याचा ताबा त्‍यास मिळावयाचा होता.  हा करार नोटरीपुढे दि.14-5-01 रोजी नोंदलेला आहे.  यावरुन फार तर असे म्‍हणता येईल की, तक्रारदार व सामनेवाले 1 दरम्‍यान सदनिका खरेदीसंदर्भात व्‍यवहार 1999 मध्‍ये झाला होता, पण करार झाल्‍यापासून तक्रार दाखल करेपर्यंत सामनेवाले 1 ने तक्रारदारास या करारापोटी अन्‍य कोणती पोच दिली ज्‍यायोगे सदनिका देण्‍यासंदर्भात मुदतवाढ करुन घेतली/वेगळा करार केला.  अशी घटना घडलेली नाही किंवा अशी गोष्‍ट घडली असल्‍याचा कोणताही पुरावा तक्रारदाराने दाखल केलेला नाही.  जर सामनेवाले क्र.1 ने 1999 चे करारास अनुसरुन तक्रारदारास जर काही लिहून दिले असते तर तक्रारदार म्‍हणतात त्‍याप्रमाणे ही तक्रार continuous cause of action  या तत्‍वाखाली धरता आली असती किंवा बसली असती.  परंतु तक्रारदारानी जे त्रिपक्षीय करारनामा दाखल केला आहे त्‍याचेशी तक्रारदाराचा काहीही संबंध नाही.  ज्‍या योगे सामनेवाले क्र.1 ने तक्रारदारास सदनिका देण्‍यासंदर्भात मुदतवाढ दिल्‍याचे म्‍हणता येईल असा हा करार नाही.   लता कन्‍स्‍ट्रक्‍शन्‍सच्‍या केसच्‍या निवाडयामध्‍ये एका करारास अनुसरुन त्‍याच पार्टीला दुसरा करार करुन दिला असल्‍याने ते स्‍वरुप continuous cause of action  चे धरलेले आहे.  परंतु सदर तक्रारीत अशी परिस्थिती नाही.  त्‍यामुळे ही तक्रार continuous cause of action  खाली येते असे मंचास वाटत नाही.  तक्रारदारानी क्र.2 चा जो निवाडा दाखल केला आहे, त्‍यानुसार 24(अ) हे कलम दाखल करण्‍यामागील उद्देश काय आहे हे त्‍यावरुन दिसून येते.  ग्राहक संरक्षण कायदयाचा हेतू हा ग्राहकांच्‍या हक्‍काच्‍या रक्षणासाठीच आहे पण त्‍यामुळे जी बाब मुदतबाहय झाली आहे ती मुदतीत असल्‍याचे धरुन तक्रारीचा निकाल देता येईल काय?  याचे उत्‍तर निश्चितपणे नाही असेच म्‍हणता येईल.  क्र.3 चा निवाडा हा cause of action  संदर्भात आहे.  त्‍यामुळे त्‍यातील मार्गदर्शक तत्‍व या तक्रारीस लागू होत नसल्‍याचे मंचाचे मत आहे.   क्र.4 या निवाडयामध्‍ये 6 वर्षे कायदेशीर वारस रेकॉर्डवर आणण्‍याचा विलंब मा.उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या खंडपीठाने मंजूर केला व पक्षकार मयत झालेची तारीख अपेलेंटला समजल्‍यापासून मुदतीत वारस दाखल केल्‍याचे समजून झालेला विलंब माफ केला व वारस रेकॉर्डवर घेण्‍यास परवानगी दिली.  त्‍यामध्‍ये न्‍यायालयास वारस दाखल करुन घेण्‍यास झालेला विलंब माफ करुन ते रेकॉर्डवर घेण्‍यास परवानगी देण्‍याचा अर्ज मंजूर करण्‍याचा अधिकार न्‍यायालयास असल्‍याचे म्‍हटले आहे. 

हा ही निवाडा या तक्रारीस लागू होईल काय याबाबत कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तो लागू होणार नसल्‍याचे मंचाचे मत आहे, कारण इमारत पूर्ण झाल्‍याचे प्रमाणपत्र 2003 मध्‍ये पनवेल नगरपरीषदेकडून दिले गेले आहे.  तसेच इमारत भोगवटयाचे प्रमाणपत्र त्‍यासारखेच दिले गेले आहे.  ही दोन्‍ही कागदपत्रे पब्लिक डॉक्‍युमेंटस आहेत त्‍यामुळे त्‍यास उशीरा माहिती समजून आल्‍याचे मानता येणार नाही.  यावरुन असे दिसते की, सन 2003 मध्‍येच इमारत पूर्ण होती.  तक्रारदार जे म्‍हणतो त्‍यास उशीराने कळाले व कळालेवरुन त्‍याने हा अर्ज दाखल केला आहे ही त्‍याची कृती योग्‍य आहे काय तर त्‍याचे हे कथन संयुक्‍तीक वाटत नाही.  कारण त्‍यानेच सामनेवाले क्र.1 ला दि.20-11-06 ला नोटीस पाठवली होती.  व त्‍या नोटीसीत त्‍याने सामनेवाले क्र.1,2,3 यांचेदरम्‍यान जुलै 01 मध्‍ये नोटरी पब्लिकपुढे जो करार झाला त्‍याचा उल्‍लेख केला आहे.  यावरुन त्‍यास त्‍या कराराची माहिती होती असे मानण्‍यास काही कारण नाही असे दिसून येते.  या बाबीची त्‍यास जाणीव असताना त्‍याने तक्रारीस सतत कारण घडत असल्‍याचे दाखवून तक्रार मुदतीत असल्‍याचे म्‍हटले आहे हा त्‍याचा युक्‍तीवाद पटणारा नाही. 

तसेच त्‍याने क्र.6 या श्री.एस.ईराणी विरुध्‍द दिनशा आणि दिनशा या प्रकरणातील जो निवाडा दाखल केला आहे तो ही या तक्रारीस लागू होणार नाही कारण तो निवाडा फौजदारी गुन्‍हयासंदर्भातील आहे.  त्‍यातील मार्गदर्शक तत्‍वे इकडे लावता येणार नाहीत. 

तक्रारदाराने महाराष्‍ट्र ओनरशिप फ्लॅट कायदयानुसार विरुध्‍दपक्षाची जबाबदारी आहे असे नमूद करुन युक्‍तीवाद केला आहे.  महत्‍वाचा असा प्रश्‍न येतो की, तक्रारदाराचे हे जे कथन आहे की तो मूळ गावी रहाण्‍यास गेला होता व परत आल्‍यानंतर त्‍यास माहिती मिळाल्‍यावरुन त्‍याने सामनेवाले क्र.1 ला नोटीस दिली.  सामनेवाले हा अशिक्षित आहे किंवा त्‍यास कायदयाचे ज्ञान नाही अशी सबब त्‍याने मांडली, परंतु याचा विचार कायदयाने मंचास करता येणार नाही.  अर्ज दाखल करणेस त्‍यास विलंब झाला आहे व तो म्‍हणतो त्‍याप्रमाणे त्‍याची तक्रार continuous cause of action  खाली येते असे मंचास वाटत नाही. 

त्‍याने त्‍याच्‍या तक्रारअर्जात जे कारण नमूद केले आहे ते विलंबमाफीस योग्‍य आहे किंवा नाही याचाही विचार करणे आवश्‍यक असल्‍याचे मंचाचे मत आहे.  सामनेवाले क्र.3 ने तक्रारदाराशी संबंध ठेवला नाही किंवा विकसन कराराराबाबत कोणती माहिती दिली नाही हे त्‍याचे कथन योग्‍य वाटत नाही तसेच तो अनेक वर्षे आंध्रमधील मूळ गावी होता व तो इकडे फिरकला नव्‍हता.  तो इकडे आल्‍यावर इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्‍याची त्‍यास माहिती कळाली.  त्‍याची सदनिका ही ति-हाईत व्‍यक्‍तीला विकली गेल्‍याचे कथन त्‍यानेच केले आहे.  त्‍याचे हे कथन योग्‍य व पुरेसे नाही असे मंचाचे मत आहे.   त्‍याने तक्रारीत असे म्‍हटले आहे की, तो रहाते गावावरुन इकडे परत आल्‍यावर त्‍याला आपली सदनिका विकली गेल्‍याची  माहिती मिळाली म्‍हणून त्‍याने दि.20-11-06 रोजी सामनेवाले क्र.1,2 यांना नोटीस पाठवली.  त्‍यापेकी क्र.1 ची नोटीस 28-11-06 रोजी परत आली, तेव्‍हा ही तक्रार दाखल करण्‍यास त्‍यावेळी प्रथम कारण घडल्‍याचे तो तक्रारीत नमूद करतो तर एकीकडे तक्रारीस सतत कारण घडत असल्‍याचेही त्‍याचे कथन आहे.  यापैकी नक्‍की कोणते कारण तक्रार दाखल करण्‍यास घडले याचा खुलासा त्‍याने केलेला नाही.  एखादया व्‍यक्‍तीने जर बांधकाम व्‍यावसायिकास सदनिकेपोटी रु.3,17,900/- सारखी रक्‍कम दिली असेल तर तो त्‍याचा पाठपुरावा करणार नाही असे होणार नाही.  जर असे असेल तर तक्रारदाराचे हे कथन मंचास न पटणारे आहे.  साधारणतः 1999 पासून तक्रार दाखल करेपर्यंतच्‍या काळात एकूण 7-8 वर्षात तक्रारदार हा आपल्‍या अधिकाराबाबत मौन बाळगून असल्‍याचे दिसतो.  मुळातच त्‍याने दिलेले कारण योग्‍य वाटत नाही.  रु.3,17,900/- दिल्‍यानंतर एखादी व्‍यक्‍ती स्‍वस्‍थ राहील असे मानता येणार नाही.  त्‍यामुळे त्‍याने या अर्जास विलंब झाला आहे व तो दाखल करण्‍यास का विलंब झाला हे कारण त्‍याने आपल्‍या अर्जात नमूद केले आहे, ते न पटणारे आहे.  याउलट सामनेवालेंनी युक्‍तीवादात कलम 24(अ) बाबत जी कॉमेंट्री दाखल केली आहे त्‍यानुसार तसेच कायदयानुसार कारण घडल्‍यापासून दोन वर्षात तक्रार दाखल करणे आवश्‍यक आहे, तशी दाखल केली नाही तर झालेला विलंब माफ करुन तक्रार दाखल करुन घेण्‍याची तरतूद कायदयात आहे, मात्र त्‍यास तक्रारदाराने योग्‍य तो खुलासा मंचास करणे आवश्‍यक आहे.  जर मंचास तो खुलासा पटला तर झालेला विलंब माफ करुन तक्रार दाखल करुन घेता येईल.  याठिकाणी तक्रारदाराने असा कोणताही अर्ज दिलेला नाही जो वर कथन केला आहे.  तसेच त्‍याने 7-8 वर्षात काय प्रयत्‍न केले याचाही खुलासा नीट केलेला नाही.  त्‍यामुळे त्‍याचा हा अर्ज मुदतीत असल्‍याचे मंचास वाटत नाही कारण जे स्‍वतःच्‍या हक्‍काबाबत जागरुक आहेत त्‍यांनाच कायदयाची मदत मिळू शकते परंतु जे आपल्‍या अधिकाराबाबत जागरुक नाहीत त्‍यांच्‍या मदतीला कायदा येणार नाही.  7-8 वर्षाच्‍या काळात तक्रारदाराने काहीही प्रयत्‍न केल्‍याचे दिसून येत नाहीत.  त्‍याबाबत त्‍याचेकडे नीट उत्‍तरही नाही.  तक्रारदारांचा continuous cause of actionचा युक्‍तीवाद न पटणारा आहे.  त्‍यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर नाही असे आहे.  

विवेचन मुद्दा क्र.2 व 3-

10.         मुळातच तक्रार मुदतीत नसल्‍याचे मंचाचे मत आहे, त्‍यामुळे मुद्दा क्र.2च्‍या निर्णयाबाबत आताच निर्णय देण्‍याची आवश्‍यकता नसल्‍याचे मंचाचे मत आहे.  तसेच तक्रारदाराची तक्रार ही मुदतीत नसल्‍याने तक्रारदाराचा अर्ज मंजूर करता येणार नसल्‍याचेही मंचाचे मत आहे.  सबब तक्रारदाराने मुदतीत तक्रार दाखल न केल्‍याने ती फेटाळण्‍यात यावी असे मंचाचे मत आहे.    सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्‍यात येत आहे-

                              -ः अंतिम आदेश –ः

1.    तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह फेटाळण्‍यात येत आहे. 

2.    सामनेवाले क्र.3 ने स्‍वतःचा खर्च स्‍वतः सोसण्‍याचा आहे.

3.    सदर आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती सर्व पक्षकारांना पाठविण्‍यात याव्‍यात.

ठिकाण- रायगड-अलिबाग.

दि.13-1-2009.

                        (बी.एम.कानिटकर)        (आर.डी.म्‍हेत्रस)

                     सदस्‍य                  अध्‍यक्ष

                  रायगड जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.