::: नि का ल प ञ::: मंचाचे निर्णयान्वये, उमेश वि. जावळीकर मा. अध्यक्ष १. सामनेवाले यांनी, तक्रारदारांस, ग्राहक संरक्षण अधिनियम अन्वये तरतुदीनुसार, सेवासुविधा पुरविण्यात कसूर केल्याने प्रस्तूत तक्रार दाखल केली आहे. २. तक्रारदार यांनी दिनांक १८.०५.१९९५ रोजी केलेल्या करारनाम्याप्रमाणे सामनेवाले यांच्या टिक प्लानटेशन योजनेत प्रतिमाह रक्कम रु. ४००/- जमा करुन एकूण रक्कम रु. २५.०००/- झाल्यानंतर सामनेवाले तक्रारदारास ३६०० चौ. फु. प्लॉटचा ताबा देणार होते. सदर रक्कम जमा होईपर्यंत सामनेवाले सदर प्लॉट मध्ये सागाची झाडे लावुन त्याचे संगोपन करणार होते. तसेच २० वर्षानंतर १४४० घनफूट लाकूड सामनेवाले तक्रारदारास देणार होते. त्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी मार्च १९९५ ते मार्च १९९९ पर्यंत एकूण रक्कम रु. २५.०००/- सामनेवाले यांच्याकडे जमा केली. सामनेवाले यांनी तक्रारदारास दिनांक ३०.०६.२००० रोजी मौज मुरसा येथील ३६१६ चौ. फु. प्लॉट नोंदणी करुन दिला. त्याप्रमाणे प्लॉटचा ताबा व सागवान झाडे दाखविण्याची विनंती सामनेवाले यांना केली असता सामनेवाले यांनी प्रतिसाद न दिल्याने तक्रारदार यांनी दिनांक ३०.०६.२०१५, २०.०७.२०१५ व ०३.०९.२०१५ रोजी सामनेवाले यांना लेखी पत्र पाठवून विचारणा करूनही कोणताच प्रतिसाद न मिळाल्याने सदर पूर्तता सामनेवाले यांनी करावी अशी विनंती प्रस्तुत तक्रारीत केली आहे. ३. सामनेवाले यांनी तक्रारीतील मुद्द्याचे खंडन करुन प्रस्तुत तक्रार मंचाचे कार्यक्षेत्रात व कालमर्यादेत नाही. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकडून रक्कम स्विकारली नसून कोणताही करारनामा केलेला नाही. तक्रारदार यांनी सबळ कागदोपत्री पुरावा दाखल केला नसल्याने तक्रार अमान्य करण्यात यावी, अशी विनंती केली. ४. तक्रारदारांची तक्रार, कागदपत्रे, पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद पुरशिस व सामनेवाले याचं जवाब, कागदपत्रे, लेखी युक्तिवादाबाबत पुरशिस यावरून तक्रार निकाल कामी खालील मुद्दे कायम करण्यात येतात. मुद्दे निष्कर्ष १. सामनेवाले यांनी तक्रारदारास कराराप्रमाणे सेवासुविधा पुरविण्यात कसूर केल्याची बाब तक्रारदार सिद्ध करतात काय? होय २. आदेश ? अंशतः मान्य कारण मिमांसा मुद्दा क्र. १ : ५. सामनेवाले यांनी मंचाच्या कार्यक्षेत्रास आक्षेप घेतला असला तरी तक्रारदार व सामनेवाले यांच्यातील वाद ग्राहक वाद असल्याने सदर आक्षेप न्यायोचित नाही. तसेच सामनेवाले यांनी दिनांक ३०.०६.२००० रोजी केलेल्या करारनाम्याप्रमाणे प्लॉटचा ताबा प्रत्यक्षात न दिल्याची बाब कागदोपत्री पुराव्यावरून सिद्ध झाल्याने कालमर्यादेबाबतचा आक्षेप न्यायोचित नाही. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकडून प्रतिमाह रक्कम रु. ४००/- स्विकारून रक्कम रु. २५,०००/- होईपर्यंत स्विकारल्याची नोंद कागदोपत्री दाखल आहे. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना संपूर्ण रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर ३६०० चौ. फु. प्लॉटचे नोंदणीकृत करारनामा करुन दिला परंतु प्रत्यक्षात ताबा दिलेला नाही. तसेच १४४० घनफुट सागवान लाकूडही न दिल्याची बाब सिद्ध होते. तक्रारदार यांचेसोबत दिनांक १८.०५.१९९५ व दिनांक ३०.०६.२००० रोजी केलेल्या करारनाम्यातील अटी व शर्तीचे पालन सामनेवाले यांनी न केल्याने तक्रारदार यांची विनंती न्यायोचित आहे, असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदार यांनी वादकथने कागदोपत्री पुराव्यावरून सिद्ध न केल्याने तक्रार अमान्य करावी अशी विनंती सामनेवाले यांनी केली असली तरी त्यापृष्ट्यर्थ सबळ कारण किंवा अन्य कागदोपत्री पुरावा सामनेवाले यांनी सादर केला नाही. त्यामुळे सामनेवाले यांचा आक्षेप न्यायोचित नसल्याची बाब सिद्ध होते. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना वेळोवेळी लेखी सूचनापत्र पाठवून करारातील बाबीची पूर्तता करावी असे कळवूनही सामनेवाले यांनी कोणतीही उपाययोजना न केल्याने सामनेवाले यांनी तक्रारदारास कराराप्रमाणे सेवा सुविधा पुरविण्यात कसूर केल्याची बाब सिद्ध होते. सामनेवाले यांनी, न्यायोचित आक्षेपाशिवाय, करारातील अटी व शर्तीचा भंग केल्याची बाब तक्रारदार यांनी सिद्ध केली आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदारास, कराराप्रमाणे, सेवेबाबत हेतुतः निष्काळजीपणा केल्याची बाब सिद्ध होते. ग्राहक संरक्षण अधिनियम कलम २ (१)(ओ) अन्वये “सेवा” या संज्ञेची व्याप्ती पाहता करार सेवेबाबतची तक्रार मंचाकडे दाखल करता येते, असे न्यायतत्व आहे. सबब, तक्रारदार यांची तक्रार वर नमूद निष्कर्षावरून, सामनेवाले यांनी तक्रारदारास कराराबाबत सेवा सुविधा पुरविण्यात कसूर केल्याची बाब सिध्द झाल्याने मुद्दा क्रं. १ चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते. मुद्दा क्र. २ : ६. मुद्दा क्रं. १ मधील विवेचनावरुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो. आदेश १. ग्राहक तक्रार क्र. २२०/२०१५ अंशतः मान्य करण्यात येते. २. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना कराराप्रमाणे,ग्राहक संरक्षण अधिनियम अन्वये तरतुदीनुसार, सेवासुविधा पुरविण्यात कसुर केल्याची बाब जाहीर करण्यात येते. ३. सामनेवाले यांनी, तक्रारदारास करारनामा दिनांक १८/०५/१९९५ मधील अट क्र. ८ व ९ ची पुर्तता या आदेश प्राप्ती दिनांकापासून ६० दिवसात करावी. ४. उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्काळ पाठविण्यात यावी. श्रीमत श्रीमती. कल्पना जांगडे श्री. उमेश वि. जावळीकर श्रीमती. किर्ती गाडगीळ (सदस्या) (अध्यक्ष) (सदस्या) |