आदेश
मा. सदस्या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्या आदेशान्वये-
- अर्जदाराने सदर दरखास्त अर्ज कलम 71 अंतर्गत दाखल केला असून त्यात नमूद केले की, अर्जदाराने गैरअर्जदार यांचे विरुध्द ग्राहक तक्रार क्रमांक 736/2021 आयोगासमक्ष दाखल केली होती व सदरचे प्रकरणात विरुध्द पक्ष हजर न झाल्यामुळे प्रकरण एकतर्फी चालविण्यात आले. तसेच विरुध्द पक्ष संचयनी सेव्हींग अॅन्ड इन्व्हेस्टमेंट (इं)मर्या. यांचे भूखंड क्रं. 19, खसरा क्रं. 19/1, 20, 21, मौजा- भामटी, बिल्डींग परमिट क्रं. 28/15630, आराजी 585.35 चौ.मी. त्रिमुर्तीनगर येथील जमीनीचे विरुध्द पक्षाने अकृषक रुपांतरण करुन त्यावर बहुमजली इमारत, नागपुर सुधार प्रन्यासच्या मान्यता प्राप्त आराखडयाप्रमाणे संचयनी संकुल या इमारतीमधील सदनिका क्रं. 303 सन 1995 मध्ये खरेदी केलेला आहे. तसेच दि. 30.08.1995 रोजी डीड ऑफ डिक्लरेशन नोंदणीकृत केलेला आहे व तक्रारकर्ता सदर सदनिकेचे विद्युत देयक व म.न.पा कराचा भरणा आजतागायत करीत आहे. या तक्रारीत दि.12.05.2022 रोजी खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्यात आला -
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला संचयनी संकुल या इमारतीमधील सदनिका क्रं. 303, क्षेत्रफळ 725 चौ.फु., मौजा-भामटी, भूखंड क्रं. 19, खसरा क्रं. 19/1, 20, 21 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे. नोंदणी करिता येणारा खर्च तक्रारदाराने सोसावा.
- वि.प.ने तक्रारदाराचा सदरच्या सदनिकेवर अंदाजे 25 वर्षापासून असलेला प्रत्यक्ष ताबा कायदेशीर (Confirmation of possession) करावा.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक व मानसिक, त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु. 50,000/- व तक्रारीचा खर्च रु. 10,000/- अदा करावा.
- विरुध्द पक्षाने वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 45 दिवसाच्या आंत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
2 विरुध्द पक्ष /आरोपी यांनी अंतिम आदेशाचे पालन कां केले नाही हे पूर्णपणे स्पष्ट केलेले नाही, म्हणून विरुध्द पक्ष /आरोपी यांची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता जप्त करण्यासाठी योग्य आदेश करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी विरुध्द पक्ष /आरोपी यांनी त्यांच्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तेची माहिती देणे आवश्यक आहे. याबाबत मा. उच्च न्यायालय, दिल्ली यांनी M/S. Bhandari Engineers & Builders Pvt Ltd. VS. M/S. Maharia Raj Joint Venture & Others EX.P.275/2012 & EX.APPL.. (OS) 221/2018 या प्रकरणात पारित केलेल्या न्यायनिवाडयातील निरीक्षणांप्रमाणे दरखास्त प्रकरणात वेळेत योग्य आदेश पारित करणे आवश्यक आहे.
- अर्जदाराने पुढे असे कथन केले आहे की, गैरअर्जदाराने अंतिम आदेशाचे पालन न केल्यामुळे गैरअर्जदारा विरुध्द कलम 71 अंतर्गत दरखास्त प्रकरण दाखल केले असून त्यात तक्रारकर्त्याने मागणी केली आहे की, आयोगा तर्फे प्रबंधक यांनी दि.12.05.2022 रोजी पारित झालेल्या आदेशाप्रमाणे सदरच्या सदनिकेचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन उर्वरित रक्कम रुपये 60,000/- ची वसुली करुन द्यावी. तसेच दरखास्त प्रकरणाच्या खर्चाकरिता रुपये 25,000/- देण्याचा आदेश द्यावा. करिता गैरअर्जदार / विरुध्द पक्षाला आयोगा मार्फत दि. 27.08.2022 रोजी लोकशाही वार्ता या स्थानिक वृत्तपत्रातून जाहीर नोटीस प्रसिध्द करण्यात आली असतांना देखील गैरअर्जदार / विरुध्द पक्ष आयोगा समक्ष उपस्थित झाले नाही.
4 अर्जदाराचा दरखास्त अर्ज, ग्राहक तक्रार क्रमांक 736/2021 चे निकालपत्र, अर्जदाराने दाखल दस्तावेज, तोंडी युक्तिवाद यांचे अवलोकन करतांना मंचासमक्ष खालील मुद्दे विचारात घेण्यात आलेले आहेत त्यावरील निष्कर्ष आणि त्याबाबतची कारणमीमांसा पुढील प्रमाणे...
मुद्दे निष्कर्ष
1. आरोपीने ग्राहक तक्रार क्रमांक 736/2021मध्ये झालेल्या
अंतिम आदेशाचे पालन केले आहे काय ? नाही.
2. ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 71 नुसार
आरोपी दोषी आहे काय ? होय.
3. आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
- कारणमीमांसा -
5. अर्जदाराने गैरअर्जदार यांचे विरुध्द ग्राहक तक्रार क्रमांक 736/2021 दाखल केली होती व सदरच्या प्रकरणात विरुध्द पक्ष हजर न झाल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्यात आले होते. विरुध्द पक्ष संचयनी सेव्हींग अॅन्ड इन्व्हेस्टमेंट (इं)मर्या. यांचे भूखंड क्रं. 19, खसरा क्रं. 19/1, 20, 21, मौजा- भामटी, बिल्डींग परमिट क्रं. 28/15630, आराजी 585.35 चौ.मी. त्रिमुर्तीनगर येथील जमीनीचे विरुध्द पक्षाने अकृषक रुपांतरण करुन त्यावर नागपुर सुधार प्रन्यासच्या मान्यता प्राप्त आराखडयाप्रमाणे बहुमजली इमारत, ‘संचयनी संकुल’ ही इमारत बांधली होती व अर्जदाराने सदरच्या इमारतीमधील सदनिका क्रं. 303, सन 1995 रोजी खरेदी केलेली आहे. तसेच दि. 30.08.1995 रोजी डीड ऑफ डिक्लरेशन नोंदणीकृत केलेला आहे व तक्रारकर्ता सदर सदनिकेचे विद्युत देयक व म.न.पा कराचा भरणा आजतागायत करीत आहे. दि. 31.10.2022 रोजी तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्षाकडून शारीरिक, मानसिक त्रास व तक्रारीच्या खर्चाची रक्कम सोडून दिली असल्याबाबची पुरसीस दाखल केलेली आहे.
6. दिवाणी प्रक्रिया संहिताच्या ऑर्डर 21, रुल 32 ही तरतुद मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे आयोगास लागू आहे आणि आयोगाच्या प्रबंधका मार्फत विक्रीपत्र करुन देण्याचे अधिकार या आयोगाला आहेत. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचा दरखास्त अर्ज मंजूर करण्या योग्य आहे असे आयोगाचे मत आहे.
7. वर्तमान प्रकरणातील संपूर्ण वस्तुस्थितीचा विचार करता आणि वर्तमान प्रकरण हे घराबाबतचे असल्यामुळे व तक्रारकर्ता सदनिका क्रं. 303 मध्ये 25 वर्षापासून वास्तव्य करीत असून ती त्याच्या ताब्यात असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे उपरोक्त नमूद सदनिका कायदेशीररित्या तक्रारकर्त्याच्या नांवे असणे आवश्यक आहे. विरुध्द पक्ष हे मुळ प्रकरण आयोगा समक्ष सुरु असतांना तसेच दरखास्त प्रकरण दाखल केल्यानंतर सुध्दा व वृत्तपत्रातून जाहीर नोटीस प्रसिध्द केल्यानंतर देखील आयोगा समक्ष हजर झालेले नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याला आयोगाच्या प्रबंधका मार्फत कायदेशीर विक्रीपत्र नोंदवून देणे आवश्यक आहे असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित.
अंतिम आदेश
- प्रबंधक, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नागपूर यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याच्या नांवे मौजा-भामटी, भूखंड क्रं. 19, खसरा क्रं. 19/1, 20, 21 वर बांधलेल्या बहुमजली इमारत ‘संचयनी संकुल’ मधील तिस-या मजल्यावरील सदनिका क्रं. 303, क्षेत्रफळ 725 चौ.फु.,चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे आणि या विक्रीपत्राकरिता येणारा नोंदणीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्याने सोसावा.
- सदरहू सदनिकेचे विक्रीपत्र नोंदणीकृत करुन झाल्यानंतर आयोगाच्या प्रबंधकांनी सदनिकेच्या प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन दोन साक्षीदारांच्या समक्ष पंचनामा करुन तक्रारकर्त्याच्या नांवे सदनिकेचा ताबा कायम (confirm) करुन द्यावा.
- सदरहू सदनिकेचा ताबा मिळाल्यानंतर तक्रारकर्त्याने या आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे ताबा मिळाल्याबाबतचे सविस्तर माहिती असलेली पाटी सदनिकेच्या समोरील दरवाज्यावर लावावी.
- तक्रारकर्त्याला आदेशाची प्रत विनामुल्य द्यावी.