मा. सदस्‍या, श्रीमती भारती केतकर यांनी निकाल कथन केला :-
ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्‍वये तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे :-
तक्रारकर्ता पियुष मधुकर ददगाळ हा आज रोजी अज्ञान असून त्‍याचे सर्व व्‍यवहार त्‍याचे अज्ञान पालनकर्ता जन्‍मदाते वडील मधुकर विश्‍वनाथ ददगाळ पाहतात. विरुध्दपक्ष समीर सुधीर जोशी हा समीर जोशी एच.यु.एफ. चा कर्ता आहे. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास असे ही सांगितले होते की, विरुध्दपक्ष हा श्री सुर्या इन्‍व्‍हेस्‍टमेंटचा मालक आहे व त्‍याची ती कंपनी नामांकित आहे. विरुध्दपक्ष हा श्री सुर्या इन्‍व्‍हेस्‍टेमेंट या नावाअंतर्गत पुष्‍कळसे वेगवेगळे व्‍यवसाय करतो व त्‍याचे फार मोठे नांव आहे.
विरुध्दपक्ष व त्‍याचे सहकारी अकोला येथे वारंवार व वेळोवेळी स्‍नेहमिलनाचा सोहळा आयोजित करत होते. त्‍याद्वारे विरुध्दपक्ष हे तक्रारकर्ता व तक्रारकर्त्‍यासारखे इतर लोकांना सांगत होते की, त्‍याने रक्कम जमा करण्‍याकरिता ठेवीदारांकरिता वेगवेगळया योजना तयार केलेल्‍या आहेत. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास त्‍यांच्‍याकडून सभासदत्‍व घेण्‍याबाबत सुध्‍दा कळविले. विरुध्‍दपक्षाच्‍या म्‍हणण्‍यावर विश्‍वास ठेवून तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाचे सभासदत्‍व सुध्‍दा स्विकारले.
विरुध्‍दपक्षाच्‍या त्‍या म्‍हणण्‍यावर विश्‍वास व भिस्‍त ठेवून तक्रारकर्त्याने रक्कम ₹ 1,00,000/- विरुध्‍दपक्षाकडे ठेव म्हणून दिनांक 03-06-2012 रोजी अकोला येथे जमा केली. विरुध्दपक्षाने असे स्‍पष्‍टपणे कळविले होते की, त्‍यावर वर नमूद केल्‍याप्रमाणे व्‍याज देणार. तक्रारकर्त्याने ती रक्कम विरुध्‍दपक्षाकडे जमा केल्‍या कारणाने विरुध्दपक्षाने त्‍याबाबतीत प्रॉमिसरी नोट ( वचन चिठ्ठी ) लिहून अकोला येथे दिली व त्‍यामध्‍ये असे स्‍पष्‍ट नमूद केले की, ते परिपक्‍व रक्कम म्हणून ₹ 1,00,000/- दिनांक 03-06-2014 रोजी तक्रारकर्त्‍यास देतील. इतकेच नव्‍हे तर विरुध्दपक्षाने ₹ 1,00,000/- चा धनादेश क्रमांक 177953 दिनांक 03-06-2014 चा शिक्षक सहकारी बँक लिमिटेड नागपूर, चा दिला. त्‍या धनादेशावर विरुध्दपक्षाने सही सुध्‍दा केली व त्‍याच्‍या व्‍यवसायाच्‍या नावाचा शिक्‍का सुध्‍दा लावला.
विरुध्दपक्षाने दिलेल्‍या वर नमूद केलेल्‍या ₹ 1,00,000/- चा धनादेश तक्रारकर्त्याने त्‍याच्‍या दि अकोला अर्बन को-ऑप. बँक लिमिटेड, अकोला शाखा, ताजनापेठ, अकोला येथे जमा केला. परंतु, विरुध्‍दपक्षाच्‍या बँकेतील खात्‍यामध्‍ये तो धनादेश वटविण्‍याइतकी पुरेशी रक्कम नसल्‍याकारणाने तो धनादेश परत आला व त्‍यावर “ Account Blocked ” हा शेरा होवून दिनांक 19-04-2014 रोजी तक्रारकर्त्‍यास त्‍याच्‍या बॅंकेने डेबिट अडव्‍हाईज दि. 23-06-2014 रोजी तक्रारकर्त्‍यास पाठविले व ते तक्रारकर्त्‍यास धनादेश व बँक मेमो सोबत दिनांक 19-06-2014 रोजी परत मिळाले. सबब तक्रारकर्त्‍यास मुळ रक्कम ₹ 1,00,000/- विरुध्दपक्षाकडून घेणे आहे.
विरुध्दपक्षाने व्‍याजापोटी दिलेल्‍या दिनांक 03-09-2012, 03-12-2012, 03-03-2013 पर्यंतच्‍या काळाकरिताचे कॅश व्‍हाऊचर ची रक्कम विरुध्दपक्षाकडून तक्रारकर्त्‍यास अकोला येथे मिळाली. परंतु, दिनांक 03-06-2013, 03-09-2013, 03-12-2013, 03-03-2014 आणि 03-06-2014 या काळाच्‍या व्‍याजाची रक्कम तक्रारकर्त्‍यास आजपर्यंत सुध्‍दा विरुध्दपक्षाने दिली नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाकडून त्‍या व्‍याजाच्‍या हप्‍त्‍यापोटी एकूण रक्कम ₹ 62,500/- घेणे आहे. दिनांक 27-06-2014 रोजी तक्रारकर्त्‍याचे वकिलांनी विरुध्दपक्ष यांना नोटीस पाठविली. नोटीस पाठवून सुध्‍दा विरुध्दपक्षाने अनादरित झालेल्‍या धनादेशाची रक्कम न दिल्‍याकारणाने तक्रारकर्त्याने विरुध्‍दपक्षास शिक्षा, दंड व शासन इत्‍यादी होण्‍याकरिता कलम 138 Negotiable Instrument Act प्रमाणे न्‍याय दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी यांच्‍या न्‍यायालयात फिर्याद दाखल केली आहे व ती प्रलंबित आहे. सबब, तक्रारकर्त्‍याची न्‍यायमंचास विनंती आहे की, 1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खर्चासह मंजूर करावी. 2) विरुध्‍दपक्षास आदेश देण्‍यात यावेत की, तक्रारकर्त्‍यास रक्कम ₹ 2,50,000/- दयावे व त्‍या रकमेवर दर साल दर शेकडा 18 टक्के प्रमाणे तक्रार दाखल केल्‍या तारखेपासून तर प्रत्‍यक्ष रक्कम पूर्णपणे वसूल होईपर्यंत व्‍याज दयावे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल केली असून त्‍यासोबत एकंदर 09 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
या न्‍यायमंचाने विरुध्‍दपक्षास सदर प्रकरणात नोटीस काढली असून सदर नोटीस विरुध्दपक्ष यांना कारागृहात पाठविण्‍यात आली असून सदर नोटीस त्‍यांना मिळाली असल्याचे कागदपत्रांवरुन दिसून येते. परंतु, या न्‍यायमंचाची नोटीस मिळाल्‍यानंतर ही विरुध्दपक्ष यांनी कोणत्‍याही प्रकारचा जवाब दाखल केलेला नाही किंवा विरुध्दपक्ष अथवा त्‍यांचे वकील या प्रकरणात उपस्थित राहिले नाही. सबब, सदर प्रकरण विरुध्दपक्षाविरुध्द एकतर्फी चालविण्यात यावे, असा आदेश मंचाने पारीत केला.
:: का र णे व नि ष्‍क र्ष ::
सदर प्रकरणात तक्रारकर्ते यांची तक्रार, तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्त व तक्रारकर्ता यांनी केलेला तोंडी युक्तीवाद यांचा सखोल अभ्यास करुन मंचाने खालील प्रमाणे निष्कर्ष काढला तो येणे प्रमाणे..
सदर प्रकरणातील दाखल दस्त क्रमांक अ-3, वरील प्रॉमिसरी नोट (Promissory note) वरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्याने विरुध्‍दपक्षाकडे दिनांक 03-06-2012 रोजी रक्कम ₹ 1,00,000/- गुंतवल्‍याचे दिसून येते व दिनांक 03-06-2014 रोजी सदर गुंतवणूक केलेले ₹ 1,00,000/- तक्रारकर्त्याला परत मिळणार असल्‍याचेही सदर प्रॉमिसरी नोटवर नमूद केलेले दिसून येते. सदर गुंतवणूक केलेल्‍या रकमेवर तक्रारकर्त्याला दर 03 महिन्‍यांची व्‍याजापोटी ₹ 12,500/- देण्‍याचे आश्‍वासन विरुध्दपक्षाने सदर प्रॉमिसरी नोटद्वारे दिल्‍याचे दिसून येते. सदर प्रॉमिसरी नोटवर विरुध्‍दपक्षाची सही आढळून येते. सदर दोन वर्षाच्‍या गुंतवणुकीच्‍या काळात विरुध्दपक्षाने व्‍याजापोटी दिनांक 03-09-2012, 03-12-2012, 03-03-2013 या तारखेस ठरल्याप्रमाणे व्‍याज दिल्‍याचे तक्रारकर्त्याने कबूल केलेले आहे. परंतु, दिनांक 03-06-2013, 03-09-2013, 03-12-2013, 03-03-2014, 03-06-2014 या कालावधीच्‍या व्‍याजाची रक्कम तक्रारकर्त्याला मिळाली नाही, असे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे. सदर प्रॉमिसरी नोट बद्दलचे नकारार्थी कथन विरुध्दपक्षाकडून मंचाला प्राप्त झाले नाही. सदर प्रॉमिसरी नोटवरुन तक्रारकर्ते हे विरुध्दपक्षाचे ग्राहक होतात. अशा व्यवहारात ठेवीदार हा ग्राहक ठरतो, त्याच प्रमाणे सदर रक्कम ठेव ठरते. तशा वित्तीय सेवा विरुध्दपक्ष हे तक्रारकर्ते यांना देत असतात. त्याचप्रमाणे सदर रक्कम ठरल्याप्रमाणे परत न करणे, ही कृती त्रुटीपुर्ण सेवा, निष्काळजीपणा, अनुचित व्यापार प्रथा, यामध्ये मोडते. त्यामुळे सर्व प्रकारची दंडात्मक स्वरुपाची नुकसान भरपाई व सदर प्रकरणाचा खर्च मिळण्यास ग्राहक पात्र ठरतात, अशी स्थापित कायदेशिर स्थिती ( Settled legal position ) आहे. म्हणून रेकॉर्डवर दाखल असलेल्या कागदोपत्री पुराव्यानुसार तक्रारकर्ते यांची तक्रार कायदेशीर असल्याचे दिसून येते. या व्यवहारात सदर रक्कम ठेव ठरल्यामुळे मंचाला ही तक्रार चालवण्याचे अधिकार क्षेत्र आहे, असे मंचाचे मत आहे. शिवाय तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला मंचात हजर राहणे कामी सर्व कायदेशीर प्रयत्न केल्यानंतर देखील विरुध्दपक्ष हजर झाले नाही. सबब, अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.
अं ति म आ दे श
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.
- विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला दि. 03/06/2014 रोजी देय असलेली रक्कम
₹ 1,00,000/- ( रुपये एक लाख फक्‍त ) दि. 03/03/2013 पासून ते देय
तारखेपर्यंत दरसाल दरशेकडा 8 टक्के व्याजाने द्यावे.
- विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला शारीरिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान भरपाईपोटी ₹ 5,000/- ( रुपये पाच हजार फक्‍त ) व प्रकरणाचा खर्च ₹ 3,000/- ( रुपये तीन हजार फक्‍त ) द्यावे.
- सदर आदेशाचे पालन निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांच्या आंत विरुध्दपक्षाने करावे.
- उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.
