::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 20/05/2016 )
आदरणीय, अध्‍यक्ष श्रीमती एस.एम.उंटवाले यांचे अनुसार
तक्रारकर्ते यांची तक्रार व युक्तीवाद असा आहे की, तक्रारकर्ते यांनी मुलाच्या नावाने विरुध्दपक्ष क्र. 2 मार्फत विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे दि. 3/4/2013 रोजी रु. 1,50,000/- रक्कम, व्याजाचा लाभ घेण्याकरिता गुंतवली होती. तशी प्रॉमिसरी नोट, हा दस्त विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने सही करुन दिलेला आहे. सदर ठेवीची परिपक्वता दि. 3/4/2015 असून, या रकमेवर दर तीन महिन्याने व्याज रु. 18,750/- इतकी रक्कम दाखल कॅश व्हाऊचर नुसार तक्रारकर्त्याच्या मुलाला मिळणार होती, परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी सदर कॅश व्हाऊचरनुसार रक्कम दिली नाही, तसेच विरुध्दपक्षाने सदर कंपनी बंद केली आहे, म्हणून तक्रारकर्त्याने कायदेशिर नोटीस पाठवून, पोलिस कैफियत देवून नंतर हे प्रकरण दाखल केले आहे व प्रार्थनेनुसार प्रकरण मंजुर व्हावे अशी विनंती केली आहे.
यावर, विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी युक्तीवादात असा आक्षेप घेतला की, विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचा हा नॉन बँकींग व्यवसाय आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 1 हा सप्टेंबर 2013 पासून जेल मध्ये आहे. बँकींग रेग्युलेशन लागु होत नाही म्हणून तक्रारकर्ता ग्राहक होवू शकत नाही, कारण तक्रारकर्ते हे Prospective Investor आहे व दाखल न्याय निवाड्यातील [ 1994 DGLS (Soft ) 544 S.C. Morgan Stanley Mutual Fund : Arvind Gupta Vs. Kartick Das :Securities and Exchange Board of India ] निर्देशानुसार तकारकर्त्याला ग्राहक मंचात विरुध्दपक्ष क्र. 1 विरुध्द तक्रार दाखल करता येणार नाही. वस्तु व सेवा देणारे, हे नाते उभय पक्षात नाही. तक्रारकर्त्याचा व्यावसाईक हेतु आहे, म्हणून तक्रारकर्ता ग्राहक या संज्ञेत बसत नाही. विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या श्री सुर्या इन्व्हेस्टमेंट साठीच या प्रकरणाचा विचार होईल.
विरुध्दपक्ष क्र. 1 चे लेखी जबाबातील आक्षेप असे आहेत की, विरुध्दपक्ष क्र. 1 चे कार्यालय हे वि. मंचाच्या न्यायकक्षेत नाही. त्यामुळे या मंचाला प्रकरण चालविता येणार नाही. तक्रारकर्त्याने जी रक्कम परत मागीतली आहे, त्याची मुदत पुर्ती झाली नाही, त्यामुळे तक्रार मुदतीआधी दाखल केली आहे, म्हणून खारीज करावी. तक्रारकर्त्याने व इतर काही लोकांनी या विरुध्दपक्षाविरुध्द, अकोला, अमरावती, नागपुर येथे फौजदारी फिर्याद तसेच N.I. Act कलम 138 नुसार फिर्यादी दाखल केलेल्या आहेत व ते प्रकरण प्रलंबित आहेत, म्हणून तक्रारकर्ता मंचात ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार दाखल करु शकत नाही. विरुध्दपक्ष क्र. 1 विरुध्द वि. उच्च न्यायालय नागपुर खंडपिठ नागपुर येथे दाखल असलेल्या याचिकेमध्ये, मा. उच्च न्यायालय यांनी एम.पी.आय.डी. कायद्यानुसार सक्षम अधिकऱ्याची नियुक्ती केली आहे व त्यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 ची संपुर्ण मालमत्ता विकून ठेवीदारांच्या ठेवी परत कराव्यात, असा आदेश दिला होता. त्यासंबंधीत कार्यवाही चालु आहे, तसा जी.आर. दि. 30/7/2014 रोजी शासनाने काढला आहे. म्हणून मंचाने आदेश पारीत करणे योग्य होणार नाही.
सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्र. 2 विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्यात यावे, असा आदेश मंचाने पारीत केला आहे.
अशा प्रकारे उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर मंचाचे मत असे आहे की, विरुध्दपक्ष क्र. 1 ला तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेले दस्त कबुल आहे व तक्रारकर्ते यांनी रेकॉर्डवर दाखल केलेले दस्त क्र. अ-1 असे दर्शवितो की, तक्रारकर्ते यांनी त्यांच्या मुलाच्या नावे विरुध्दपक्ष क्र. 1 / श्री सुर्या इन्व्हेंस्टमेंट यांचे कडे दि. 3/4/2013 रोजी रु. 1,50,000/- इतकी रक्कम 24 महिन्यांकरिता गुंतविलेली हेाती. तसेच सदर ठेवीवर दर तीन महिन्याला व्याज रु. 18,750/- कॅश व्हाऊचर नुसार विरुध्दपक्ष क्र. 1 देतील असे सुध्दा नमुद आहे. सदर वचन चिठ्ठीवर विरुध्दपक्ष क्र. 1 ची सही आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांना सदर वचन चिठ्ठी व त्या अनुषंगाने दाखल केलेले इतर दस्त कबुल आहे, असे लेखी जबाबावरुन व युक्तीवादावरुन दिसून येते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या व्यवहारात गुंतवणुकदार / ठेवीदार हा ग्राहक ठरतो व सदरची रक्कम ठेव ठरते. तशा वित्तीय सेवा विरुध्दपक्ष हे तक्रारकर्ते यांना देत असतात, म्हणून सदर ठेव रक्कम ठरल्याप्रमाणे परत न करणे किंवा तक्रारकर्ते यांनी तशी कायदेशिर नोटीस पाठवूनही रक्कम न देणे ही कृती ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत त्रुटीपुर्ण सेवा, निष्काळजीपणा व अनुचित व्यापार व्यवहार, यामध्ये मोडते, त्यामुळे तक्रारकर्ते / ग्राहक सर्व प्रकारची दंडात्मक स्वरुपाची नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र ठरतात, अशी स्थापीत कायदेशिर स्थिती ( Settled Legal Position ) आहे. म्हणून रेकॉर्डवर दाखल असलेल्या कागदोपत्री पुराव्यानुसार तक्रारकर्ते यांची तक्रार कायदेशिर असल्याचे दिसून येते. अशा प्रकारच्या व्यवहारात रक्कम ही ठेव ( डिपॉझीट ) ठरते, म्हणून मंचाला ही तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 1 चा आक्षेप की, तक्रारकर्ते, दाखल न्यायनिवाड्यानुसार Prospective Investor आहे, हा अशा परिस्थितीत ग्राह्य धरता येणार नाही. कारण या तक्रारीतील पावती ही केवळ ठेवीच्या स्वरुपात असू शकते. यामध्ये विरुध्दपक्षाने कधीही त्या रकमेचे व त्यावरील व्याजाचे भुगतान हे तक्रारदारांना नेवून द्यायचे नसून, तक्रारदारानेच ते विरुध्दपक्षाकडून प्राप्त करुन घ्यावयाचे आहे, जे केवळ ठेवीच्या बाबतीत लागु होते. म्हणून यात तक्रारकर्ते यांचा व्यावसाईक हेतु स्पष्ट होत नाही, कारण तक्रारकर्ते हे ठेवीदार असल्याने विरुध्दपक्षाकडे सदर रक्कम व्याज मिळवण्याकरिता जमा करणे, या बाबतीत तो ग्राहक ठरतो, तसे अनेक हवाले मा. वरीष्ठ न्यायालयाने दिलेले आहेत. या व्याजावर जरी तक्रारदाराची उपजिविका नसली तरी सदर गुंतवणुक भविष्यातील उपजिविकेसाठी व गरज भागविण्यासाठी असते, त्यामुळे रोजच्या जिवनात ग्राहक आकर्षक व्याज देणाऱ्या बॅकेत, पतपेढीत, शेअर्स मध्ये पैशांची गुंतवणुक करीत असतो. तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेले दस्त असे दर्शवितात की, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी अकोला येथे स्नेहमिलन सोहळा हा कार्यक्रम आयोजित करुन ठेवीदारांना आकर्षित करुन रक्कम गुंतविण्यास भाग पाडले होते व विरुध्दपक्षाच्या योजनेबद्दल सर्व माहीती ग्राहकाला दिली होती. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 2 तर्फे सदर रक्कम तक्रारदाराने गुंतवलेली होती, हे तक्रारकर्त्याचे कथन मंचाने ग्राह्य धरले आहे. तसेच विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडून या कथनाला नकारार्थी कथन उपलब्ध नाही. म्हणून अकोला ग्राहक मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात सदर तक्रार दाखल करण्यासाठी कारण उदभवलेले आहे. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार या मंचाला ही तक्रार तपासण्याचे कार्यक्षेत्र आहे, असे मंचाचे मत आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी, व्याजाच्या रकमेबद्दल दिलेले कॅश व्हाऊचर नुसार तक्रारकर्ते यांना रक्कम दिलेली नाही, म्हणून सदर तक्रार मुदतीआधी दाखल आहे, असे म्हणता येणार नाही. तक्रारदार व तक्रारदारासारखे इतर गुंतवणुकदार यांनी विरुध्दपक्षाविरुध्द सर्व ठिकाणी फौजदारी व N.I. Act कलम 138 नुसार फिर्यादी दाखल केल्या म्हणून त्यांना ग्राहक संरक्षण कायद्यातील ही अधिकची तरतुद असणारी तक्रार ग्राहक मंचात दाखल करता येणार नाही, हा विरुध्दपक्षाचा आक्षेप मंच नाकारत आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 1 हा सप्टेंबर 2013 पासून जेल मध्ये आहे व मा. उच्च न्यायालयाने ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे, तसेच महाराष्ट्र शासनाने तसा जी.आर. सुध्दा काढलेला आहे, असे विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या विधीज्ञांचे कथन आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 1व 2 यांनी वैयक्तीकपणे व संयुक्तरित्या तक्रारकर्ते यांना गुंतवणुक केलेली मुळ मुद्दल ठेव रक्कम द.सा.द.शे. 8 टक्के व्याज दराने परत करुन, त्यासोबत नुकसान भरपाई व न्यायिक खर्चाची रक्कम रु. 5000/- दिल्यास ते न्यायोचित होईल, या निष्कर्षाप्रत हे मंच आलेले आहे. मात्र तक्रारकर्ते यांच्या प्रार्थनेतील ईतर मागण्या फेटाळण्यात येतात, म्हणून पुढील प्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी वैयक्तीकपणे व संयुक्तरित्या तक्रारकर्ते यांना त्यांच्या मुलाच्या नावे गुंतवणुक केलेली ठेवीची मुळ मुद्दल रक्कम रु. 1,50,000/- ( रुपये एक लाख पन्नास हजार ) द.सा.द.शे. 8 टक्के व्याज दराने दि. 3/4/2013 ( ठेव दिनांक ) पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदाई पर्यंत व्याजासहीत द्यावी तसेच शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाई व प्रकरणाचा न्याईक खर्च मिळून रु. 5000/- ( रुपये पांच हजार फक्त ) रक्कम द्यावी.
- सदर आदेशाचे पालन, निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांच्या आंत करावे.
सदर आदेशाच्‍या प्रती संबंधीतांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.
