::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक :21/07/2015 )
आदरणीय सदस्‍य श्री कैलास वानखडे, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, . .
विरुध्दपक्ष क्र. 1 हे श्रीसुर्या इंव्हेस्टमेंट या नावाने व्यवसाय करतात. विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने जाहीर केले की, त्यांच्याकडे रक्कम जमा केल्यास ते 18 महिन्यात दुप्पट रक्कम परत करतील. तसेच ठेवीदारास ठेवीच्या रकमेवर दर तिन महिन्याने व्याज हवे असल्यास, ती रक्कम 24 महिन्यात दुप्पट होईल. विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने अकोला येथे त्यांचे काम पाहण्याकरिता विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना बिजनेस असोसीएट (Business Associate ) म्हणून नेमले होते. दि.24/01/2013 रोजी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे, विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे ठेव म्हणून जमा करण्याकरिता रु. 5,00,000/- दिले, त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांच्या सहीची प्रॉमीसरी नोट आणून दिली. यानुसार तक्रारकर्त्याच्या पाच लाखाची रक्कम 18 महिन्यात दुप्प्ट रक्कम देण्याचे कबुल केले. अश्या प्रकारे दि. 24/7/2014 रोजी रु. 10,00,000/- देण्याचे कबुल करुन विरुध्दपक्ष यांनी दि. 24/7/2014 चे रु. 10,00,000/- चे व्हाऊचर सुध्दा दिले. परंतु विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्त्याला पुर्वीच्या दुस-या ठेवीवर व्याज दिलेले नाही व मुद्दल सुध्दा दिलेले नाही. या बाबत तक्रारकर्त्याने नागपुर येथे चौकशी केली असता, नागपुर येथील विरुध्दपक्ष क्र. 1 चे कार्यालय बंद केले व ते फरार आहेत, तसेच त्यांच्याविरुध्द पोलीसांनी भा.द.वि. च्या विविध कलमांतर्गत गुन्हा सुध्दा दाखल केला आहे, असे समजले. अश्या परिस्थितीत हे स्पष्ट होते की, विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचा तक्रारकर्त्याची मुळ रक्कम किंवा त्यावर व्याज देण्यावा उद्देश नाही. म्हणून ती रक्कम वसुल करण्याकरिता तक्रारकर्त्याने ही तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचात दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्यास देय असलेली रक्कम रु. 10,00,000/-, त्यावरील व्याज रु. 55,600/- अशी एकूण रु. 10,55,600/- या रकमेवर दि. 24.08.2014 पासून रक्कम मिळेपर्यंत व्याज, तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु. 25,000/- व न्यायिक खर्चापोटी रु. 25,000/- विरुध्दपक्षाकडून देण्याचा आदेश व्हावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल केली असून त्‍यासोबत एकंदर 02 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
2. विरुध्दपक्ष 1 यांचा लेखीजवाब :-
विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांची प्रस्तुत प्रकरणातील नोटीस “Not Claimed Return to Sender” या शे-यानिशी परत आली. त्यामुळे प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 1 विरुध्द एकतर्फी चालविण्यात यावे, असा आदेश दि. 11/11/2014 रोजी मंचाने पारीत केला.
विरुध्दपक्ष 2 यांचा लेखीजवाब :-
विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना या प्रकरणाची नोटीस बजाविल्यानंतर देखील ते गैरहजर असल्यामुळे, विरुध्दपक्ष क्र. 2 विरुध्द सदर प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने दि.11/6/2015 रोजी पारीत केला.
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने युक्तीवाद केला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. सदर प्रकरणात तक्रारकर्ते यांची तक्रार, तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्त व तक्रारकर्ता यांनी केलेला तोंडी युक्तीवाद यांचा सखोल अभ्यास करुन मंचाने खालील प्रमाणे निष्कर्ष काढला तो येणे प्रमाणे..
सदर प्रकरणात दाखल दस्त, प्रॉमिसरी नोट (Promissory note) यावरुन असे दिसून येते की, विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याला, त्याने दि. 24/01/2013 रोजी जमा केलेली रक्कम रु. 5,00,000/- ही तक्रारकर्त्याच्या नावे 18 महिन्यांकरिता डिपॉझीट म्हणून जमा करुन घेवून, सदर रक्कम दि. 24/07/2014 या देय तारखेला तक्रारकर्त्याच्या रु. 5,00,000/- रक्कमेऐवजी विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी व्याजासह रु. 10,00,000/- देण्याचे कबुल केले होते, असे दिसते. या प्रॉमिसरी नोटवर विरुध्दपक्ष क्र. 1 ची सही आहे व या प्रॉमिसरी नोट बद्दलचे नकारार्थी कथन विरुध्दपक्षाकडून मंचाला प्राप्त झाले नाही. सदर प्रॉमिसरी नोटवरुन तक्रारकर्ते हे विरुध्दपक्षाचे ग्राहक होतात. अशा व्यवहारात ठेवीदार हा ग्राहक ठरतो, त्याच प्रमाणे सदर रक्कम ठेव ठरते. तशा वित्तीय सेवा विरुध्दपक्ष हे तक्रारकर्ते यांना देत असतात. त्याच प्रमाणे सदर रक्कम ठरल्याप्रमाणे परत न करणे, ही कृती त्रुटीपुर्ण सेवा, निष्काळजीपणा, अनुचित व्यापार प्रथा, यामध्ये मोडते. त्यामुळे सर्व प्रकारची दंडात्मक स्वरुपाची नुकसान भरपाई व सदर प्रकरणाचा खर्च मिळण्यास ग्राहक पात्र ठरतात, अशी स्थापित कायदेशिर स्थिती(Settled legal position ) आहे. म्हणून रेकॉर्डवर दाखल असलेल्या कागदोपत्री पुराव्यानुसार तक्रारकर्ते यांची तक्रार कायदेशिर असल्याचे दिसून येते. या व्यवहारात सदर रक्कम ठेव ठरल्यामुळे मंचाला ही तक्रार चालवण्याचे अधिकार क्षेत्र आहे, असे मंचाचे मत आहे. शिवाय तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला मंचात हजर राहणे कामी सर्व कायदेशिर प्रयत्न केल्यानंतर देखील विरुध्दपक्ष हजर झाले नाही. सबब अंतिम आदेश पारीत करण्यात आला तो येणे प्रमाणे.
::: अं ति म आ दे श :::
- तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तीकरित्या तक्रारकर्त्याला दि. 24/07/2014 रोजी देय असलेली रक्कम रु. 10,00,000/- ( रुपये दहा लाख ) दि. 24/07/2014 पासून ते देय तारखेपर्यंत दरसाल दरशेकडा 8 टक्के व्याजाने द्यावे.
- विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तीकरित्या तक्रारकर्त्याला शारीरिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 5000/- ( रुपये पांच हजार ) व प्रकरणाचा खर्च रु. 3000/- ( रुपये तिन हजार ) द्यावे.
- सदर आदेशाचे पालन निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांच्या आंत विरुध्दपक्षांनी करावे.
5. सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.
