श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.          तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अन्वये विरुद्ध पक्षाच्या कार वितरण प्रकरणी सेवेतील त्रुटीसंबंधी दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीतील तक्रारकर्त्‍याच्या तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे.

2.         तक्रारकर्त्याच्या कथनानुसार तक्रारकर्ता नागपूरचा रहिवासी असून सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कारंजा (घाडगे), जिल्हा वर्धा येथे वरिष्ठ अभियंता पदावर कार्यरत आहे. विरुद्ध पक्ष (वि.प.) क्र. 1 हे फोर्ड कंपनीचे नागपुर येथील अधिकृत कार विक्रेते असून विरुद्ध पक्ष क्र. 2 हे फोर्ड निर्मित कारचे उत्पादक आहेत. तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र. 2 द्वारा निर्मित अपंग व्यक्तीसाठी उपयुक्त व योग्य असलेली ‘फोर्ड इकोस्पोर्ट 1.5 (P)  टिटॅनियम एटी मॉडेल’ कार विकत घेण्यासाठी वि.प.क्र. 1 व 2 यांच्याशी संपर्क साधला. वि.प.क्र. 1 ने अपंग व्यक्तीसाठी कार दरात सवलत असलेले कारचे कोटेशन दि. 26.08.2015 रोजी तक्रारकर्त्यास दिले. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र. 3, स्टेट बँक ऑफ पटियाला, या बँकेकडून वाहन कर्ज घेतले. कर्ज मंजुरीनंतर रु.8,43,423/- रकमेचा दि.21.09.2015 रोजीचा डिमांड ड्राफ्ट वि.प.ला दिला आणि वि.प.ने एका आठवड्यात कार वितरित करणार असल्याचे आश्वासन दिले. तक्रारकर्त्याने त्यानंतर वेळोवेळी संपर्क साधल्यानंतर देखील वि.प.ने कार वितरित केली नाही. तक्रारकर्ता कारंजा येथे नोकरी करत असल्यामुळे साईट वर जाण्यासाठी त्याला कारची खूप आवश्यकता होती पण कार न मिळाल्याने त्याला साईट वर जाण्यासाठी भाड्याने वाहन घेऊन खर्च करावा लागला. तसेच बँकेकडून कर्ज घेतले असल्यामुळे त्याला कर्ज हफ्ते देखील फेडावे लागले. तक्रारकर्त्याने पूर्ण रक्कम देऊन देखील वि.प.ने कार वितरित केली नसल्याने व रकमेचा उपयोग करत असल्याने  वि.प.ने अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केल्याने व कार वितरित न केल्याने वि.प.च्या सेवेत त्रुटी असल्याचे निवेदन दिले. दि.22.12.2015 रोजी वकिलामार्फत नोटीस पाठवून देखील विरुद्ध पक्षाने कुठलीही कारवाई केली नाही, त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार मंचसमोर दाखल करून वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब असल्याचे घोषित करण्याची मागणी केली. तक्रारकर्त्याने वि.प.कडे जमा केलेली  रु.8,43,423/- रक्कम 24 टक्के व्याजासह परत करण्याची, शारीरिक आणि मानसिक त्रासासाठी रु.5,00,000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च रु.25,000/- मिळण्याची मागणी केली.

3.         मंचातर्फे नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर वि.प.क्र.1 ने मंचासमोर उपस्थित होऊन लेखी उत्तर दाखल करून फोर्ड निर्मित कारचे अधिकृत विक्रेते असल्याचे व कार विक्री त्यांच्यामार्फत करीत असल्याचे मान्य केले. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत वि.प.क्र.1 ला अयोग्यपणे प्रतिपक्ष म्हणून समाविष्ट केले. फोर्ड इंडिया प्रायवेट लिमिटेड ही स्वतंत्र कंपनी असल्याने व त्यांचा वेगळा व्यवसाय व ऑफिस असल्याचे नमूद केले. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रारीत योग्यप्रकारे प्रतीपक्ष केले नसल्याने तक्रार खारीज करण्याची मागणी केली. पुढे परिच्छेद निहाय उत्तर देताना तक्रारकर्त्याचे निवेदन अमान्य करीत कार निर्मितीची जबाबदारी फोर्ड इंडिया प्रायवेट लिमिटेड कंपनीची असल्याचे व वि.प.क्र. 1 चा तक्रारीशी कुठलाही संबंध नसल्याचे नमूद केले. तक्रारकर्त्याने दिलेला डिमांड ड्राफ्ट फोर्ड इंडिया प्रायवेट लिमिटेड च्या नावाने दिल्याचे व वि.प.क्र.1 ला प्रस्तुत व्यवहारात कुठलेही कमिशन मिळाले नसल्याने प्रस्तुत व्यवहाराशी त्याचा कुठलाही संबंध नाही. वि.प.क्र.1 ची जबाबदारी ही केवळ एका मध्यस्थाची आहे. फोर्ड इंडिया प्रायवेट लिमिटेड कंपनीने मागणी केलेले दस्तावेज तक्रारकर्त्याने त्यांना दिले नाहीत. त्यामुळे वि.प.क्र.1 च्या सेवेत कुठलीही त्रुटी नसल्याचे नमूद केले. तक्रारकर्त्याने फोर्ड इंडिया प्रायवेट लिमिटेड कंपनीला प्रतिपक्ष केले नसल्याने वि.प.क्र.1 ने घेतलेले प्राथमिक आक्षेपांची  दखल घेऊन प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्याची मागणी केली.

4.         तक्रारकर्त्याने प्रतिउत्तर दाखल करुन तक्रारीतील निवेदनाचा पुनरुच्चार करून तक्रारीतील मागण्या योग्य असल्याचे निवेदन दिले. दि.19.12.2017 रोजी सीपीसी ऑर्डर 1 रूल 10 अन्वये अतिरिक्त पक्ष समाविष्ट करण्यास मंजुरी देण्यासाठी अर्ज सादर केला. मंचाच्या आदेशानुसार मूळ तक्रारीत फोर्ड इंडिया प्रायवेट लिमिटेड, वि.प.क्र. 2 यांना समाविष्ट केले नसल्याने तक्रारीत सुधारणा करून वि.प.क्र. 2 यांना समाविष्ट करून व वि.प.क्र. 3 म्‍हणून  बँक ऑफ पटियाला, यांनाही तक्रारीत समाविष्‍ट करुन सुधारित तक्रार मंचासमोर दाखल केली.
 

5.               मंचातर्फे नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर वि.प.क्र. 2 ने मंचासमोर उपस्थित होऊन लेखी उत्तर दाखल करून वि.प.क्र. 1 व 2 दरम्यान ‘’प्रिन्सिपल टू  प्रिन्सिपल’’ संबंध असल्याने व तक्रारकर्त्याचा संपूर्ण व्यवहार केवळ वि.प.क्र. 1 सोबत झाल्यामुळे वि.प.क्र. 2 चा व्यवहाराशी संबंध नसल्याने प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्याची मागणी केली. वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्यास कोटेशन दिले. पण अपंग व्यक्तींसाठी विकत घेणाऱ्या असलेल्या कारसाठी एक्साइज ड्यूटीची सवलत मिळण्यासाठी आवश्यक असलेले दस्तऐवज तक्रारकर्त्याने सादर केले नसल्याचे नमूद केले. वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्यास कोटेशन दिल्याने तक्रारकर्ता व वि.प.क्र. 2 दरम्यान कुठलाही करार अस्तीत्वात नाही. तक्रारकर्त्याने मिनिस्ट्री ऑफ ए इंडस्ट्रीज पब्लिक एंटरप्राइज यांच्या दि.01.05.2018 रोजीच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनेनुसार आवश्यक दस्तऐवज सादर केले नाहीत. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास विवादीत कार वितरित केली नाही. तक्रारकर्त्याने बँक खात्याचा तपशील, रद्द केलेला धनादेश सादर करून रक्कम परत मिळण्यासाठी औपचारिक विनंती केल्यास वि.प.क्र. 2 तक्रारकर्त्यास त्यांनी जमा केलेली रक्कम परत देण्यास तयार आहे. तक्रारकर्त्याची कारचे मूल्य व व्याजासह नुकसान भरपाईची मागणी ही मंचाला असलेल्या रु.20,00,000/- मर्यादेच्या आर्थिक अधिकार क्षेत्रापेक्षा जास्त असल्याने मंचसमोर चालविण्यायोग्य नाही. वि.प.क्र. 2 चे रजिस्टर्ड कार्यालय चेन्नई येथे असल्याने वि.प.क्र. 2 विरूद्धची प्रस्तुत तक्रार मंचाच्या क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्राबाहेर आहे. वि.प.क्र. 2 ही कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत स्वतंत्र कंपनी असल्याने जि. एम./सेल्स मॅनेजर/कॉर्पोरेट ऑफिस नॉर्थ हे योग्य प्रतिपक्ष नसल्याने वि.प.क्र. 2 ला वगळण्याची मागणी केली. तक्रारकर्ता ग्रा.सं. कायदा, कलम 2 (1)(d) अंतर्गत ग्राहक नाही. तक्रारकर्त्याचा वि.प.क्र.3 सोबत वाहन कर्जासाठी वेगळा करार झाला व सदर कराराचा वि.प.क्र. 2 शी संबंध नाही. वि.प.क्र. 1 व 2 मधील डीलरशिप करारानुसार कार बूकिंग व विक्रीसाठी, अधिकृत विक्रेता असल्याने वि.प.क्र.1 तक्रारकर्त्याच्या तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्रपणे जबाबदार आहे. तक्रारकर्ता मंचासमोर स्वच्छ हाताने आला नसल्याने व महत्वाची तथ्ये लपविली असल्याने तक्रार खारीज करण्याची मागणी केली. तक्रारीत तथ्ये व कायद्यासंबंधी गुंतागुंतीचे मुद्दे असल्याने मंचासमोरील संक्षिप्‍त कारवाईमध्ये निवारण शक्य नसल्याने प्रस्तुत प्रकरण सिविल कोर्टात दाखल करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली. पुढे परिच्छेद निहाय उत्तर देताना तक्रारकर्त्याचे निवेदन अमान्य करीत संपूर्ण जबाबदारी वि.प.क्र.1 ची असल्याचे नमूद करीत वि.प.क्र. 2 चा तक्रारीशी कुठलाही संबंध नसल्याचे नमूद केले. वि.प.क्र.1 च्या सेवेत त्रुटी नसल्याचे नमूद करून वि.प. ने घेतलेले प्राथमिक आक्षेपांची दखल घेऊन प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्याची मागणी केली.

6.         वि.प.क्र. 3 ने लेखी उत्तर दाखल करताना प्रस्तुत प्रकरणाशी कुठलाही संबंध नसल्याचे निवेदन देत वि.प.क्र. 3 च्या सेवेत कुठलीही त्रुटी नसल्याचे नमूद केले. तसेच तक्रारकर्त्याने त्यांच्याविरुद्ध कुठलाही दावा/मागणी केली नसल्याने वि.प.क्र. 3 ने त्यांच्याविरुद्धची प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्याची मागणी केली.
 

7.               मंचाने उभय पक्षातर्फे तक्रारीत दाखल केलेल्या निवेदनाचे व दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले. उभय पक्षाच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला. मंचाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

- // निष्‍कर्ष // -

8.               तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र. 2 द्वारा निर्मित अपंग व्यक्तीसाठी उपयुक्त व योग्य असलेली ‘फोर्ड इकोस्पोर्ट 1.5 (P)  टिटॅनियम एटी मॉडेल’ कार विकत घेण्यासाठी वि.प. क्र. 1 व 2 यांच्याशी संपर्क साधल्यानंतर वि.प. क्र. 1 ने अपंग व्यक्तीसाठी कार दरात सवलत असलेले कारचे कोटेशन दि.26.08.2015 रोजी (तक्रार दस्तऐवज 1) तक्रारकर्त्यास दिल्याचे दिसते. वि.प. क्र. 1, ‘फोर्ड इकोस्पोर्ट 1.5 (P)  टिटॅनियम एटी मॉडेल’ कार उत्पादक व वि.प. क्र. 2 हे त्यांचे नागपुर येथील अधिकृत कार विक्रेते असल्याबद्दल कुठलाही वाद नाही. तक्रारकर्त्यास कर्ज खाते क्र. 65241882085 अन्वये वि.प. क्र. 3, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (पूर्वीची स्टेट बँक ऑफ पटियाला), या बँकेने कार कर्ज मंजुरीनंतर रु.8,43,423/- रकमेचा दि.21.09.2015 रोजीचा डिमांड ड्राफ्ट वि.प. क्र. 3 ने वि.प. क्र. 1 ला पत्राद्वारे (तक्रारकर्ता अतिरिक्त दस्तऐवज सादर दि.20.03.2017) वि.प. क्र. 2 ला प्रदान करण्यासाठी दिल्याचे दिसते व त्यावर वि.प. क्र. 2 ची स्वाक्षरी व शिक्का उपलब्ध आहे. तक्रारकर्त्यानुसार वि.प.ने एका आठवड्यात कार वितरित करणार असल्याचे आश्वासन दिले पण त्यानंतर वेळोवेळी संपर्क साधल्यानंतर देखील वि.प. क्र. 1 व 2 ने आजतागायत कार वितरित केली नाही अथवा तक्रारकर्त्याने जमा केलेली रक्कम परत केली नाही. त्यामुळे प्रस्तुत वाद उद्भवल्याचे दिसते. वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्ता व वि.प.क्र. 1 ते 3 यांच्यात ‘ग्राहक’ ‘विक्रेता’ व ‘सेवा पुरवठादार’ असे संबंध असल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होते. प्रस्तुत तक्रार मंचाच्या आर्थिक व क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्रात असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.

9.              तक्रारीतील दाखल दस्तऐवजांचे निरीक्षण केले असता विवादीत कारसाठी कोटेशननुसार तक्रारकर्त्याकडून देय असलेली संपूर्ण रक्कम रु.8,43,423/- दि.21.09.2015 रोजीच्या पत्राद्वारे वि.प. क्र. 1 मार्फत वि.प. क्र. 2 ला मिळाल्याचे स्पष्ट दिसते. तक्रारकर्ता अपंग असल्याबद्दलचे (Permanent disability, 55%)  दि.06.07.2005 रोजीचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र, Chairman Handicap Board & Civil Surgeon, Nagpur यांनी बर्‍याच आधी जारी केल्याचे दिसते. तसेच (तक्रारकर्ता अतिरिक्त दस्तऐवज सादर दि.20.03.2017) वि.प. क्र. 2 च्या मुंबई येथील कार्यालयाने दि.23.12.2015 रोजी उत्पादकाचे प्रमाणपत्र जारी केल्याचे व त्यानंतर दि.28.01.2016 रोजी, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवम लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नवी दिल्ली यांनी तक्रारकर्त्यास अपंगत्व असल्याने एक्साइज ड्यूटि सवलत मिळण्यासाठी प्रमाणपत्र जारी केल्याचे व सदर प्रमाणपत्र दि 06.02.2016 रोजी वि.प. क्र.1 ला सादर केल्याचे देखील स्पष्ट दिसते. वि.प. क्र.1 ने सदर प्रमाणपत्र वि.प. क्र.2 सादर केले किंवा नाही याबाबत कुठलीही माहिती मंचसमोर सादर नाही. विवादीत कार वितरणासाठी वरील कालावधीत किंवा आजतागायत वि.प. क्र.1 व 2 ने तक्रारकर्त्याकडून आणखी कुठल्या दस्तऐवजांची/अन्य बाबींची पूर्तता करण्याची गरज असल्याबाबत मागणी पत्र पाठविल्याचे दिसत नाही. तक्रारकर्त्याने दि.22.12.2015 रोजी वकिलामार्फत वि.प. क्र. 1 ला कायदेशीर नोटिस बजावून देखील वि.प. क्र. 1 ने काही कारवाई केल्याचे दिसत नाही अथवा नोटिसला उत्तर देण्याचे सौजन्य दाखविल्याचे दिसत नाही. वरील बाबींचा विचार करता तक्रारकर्त्याने त्याची जबाबदारी पुर्णपणे पार पाडल्याचे स्पष्ट होते. वि.प.क्र. 1 ने जरी तक्रारीशी कुठलाही संबंध नसल्याचे नमूद केले तरी वि.प.क्र. 1 ने वि.प.क्र. 3 ला पाठविलेल्या पत्रात तक्रारकर्ता त्यांचा ग्राहक असल्याचे व विवादीत कार त्यांच्या डीलरशिप मार्फत विकत घेत असल्याचे स्पष्टपणे नमूद दिसते त्यामुळे   वि.प.क्र. 1 चा आक्षेप निरर्थक असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. वास्तविक तक्रारकर्ता अपंग असल्याचे माहीत असताना वि.प.ने विशेष काळजी घेऊन तक्रारकर्त्यास योग्य सेवा देणे अपेक्षित होते पण तसे न होता वि.प. क्र. 1 व 2 ने एकमेकावर जबाबदारी ढकलत आजतागायत कार वितरित केली नसल्याचे अथवा तक्रारकर्त्याने जमा केलेली रक्कम परत केली नसल्याचे स्पष्ट दिसते. वि.प. क्र. 1 व 2 ला कार वितरित करणे शक्य नव्हते तर त्यांनी तक्रारकर्त्याने जमा केलेली रक्कम व्याजासह परत करणे आवश्यक होते. सदर बाब ही वि.प. क्र. 1 व 2 च्या सेवेतील गंभीर त्रुटी असून अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब असल्याने तक्रारकर्त्याची तक्रार दाद मिळण्यास पात्र असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.

10.              वि.प.क्र. 1 व 2 मध्ये आपसी सुसंवादाचा व समन्वयाचा अभाव दिसतो. तक्रारकर्ता अपंग असल्याने वि.प.ने त्याला योग्य ते सहकार्य करून त्याच्या तक्रारीचे निवारण करणे आवश्यक होते. तक्रारकर्त्याकडून पूर्ण रक्कम स्वीकारून कार वितरित केली नसल्याची वस्तुस्थिती माहीत असून देखील त्यासंबंधी प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर बचाव करण्याऐवजी व एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत केवळ तांत्रिक आक्षेप नोंदवून (योग्य प्रतिपक्ष नसल्याबद्दल, मंचाला क्षेत्रीय व आर्थिक अधिकारक्षेत्र नसल्याबद्दल, तक्रारकर्ता ग्राहक नसल्याबद्दल, सिविल कोर्टात प्रकरण पाठविण्याबाबत) तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज मागणी केल्याचे दिसते. प्रस्तुत प्रकरण हे आर्थिक दृष्ट्या बलशाली व्यावसायिक संस्था कशाप्रकारे सामान्य ग्राहकाचे योग्य व खरा (Genuine) असलेला दावा नाकारतात आणि मंचासमोर वेगवेगळे तांत्रिक कायदेशीर मुद्दे घेऊन बचाव करतात याचे उत्तम उदाहरण आहे. ग्राहक सरंक्षण कायद्या अंतर्गत ग्राहक तक्रार निवारण सोपे, कमी खर्चात, जलद व नैसर्गिक न्यायतत्वाचे पालन (Principle of natural justice) करून न्याय करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे कायदेमंडळाने सिविल प्रोसीजर कोड 1908 मधील सर्व तरतुदी ग्राहक सरंक्षण कायद्या अंतर्गत तक्रार निवारणासाठी लागू केलेल्या नाहीत.

मा सर्वोच्च न्यायालयाने ‘Smt. Savita Garg Vs. Director, National Heart Institute (2004) 8 SCC 56’  या प्रकरणात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की ग्राहक सरंक्षण कायद्या अंतर्गत तक्रार निवारण करताना मंचाने तक्रार निवारणासाठी तांत्रिक/ क्लिष्ट कायदेशीर बाबींवर भर न देता नैसर्गिक न्यायतत्वाचे पालन करणे आवश्यक आहे.

‘The Consumer Forum is primarily meant to provide better protection in the interest of the consumers and not to short circuit the matter or to defeat the claim on technical grounds.’

‘So far as the law with regard to the non-joinder of necessary party under Code of Civil Procedure, Order 1 Rule 9 and Order 1 Rule 10 of the CPC there also even no suit shall fail because of mis-joinder or non-joinder of parties. It can proceed against the persons who are parties before the Court.’

तसेच ही देखील कायदेमान्य स्थापित स्थिति आहे की कोणताही दावा हा केवळ योग्य पक्ष जोडले नसल्याने अथवा चुकीचे जोडल्याने खारीज होणार नाही. उभय पक्षाचे निवेदनाचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्याने नमूद केलेले प्रतिपक्ष प्रस्तुत विवादाशी थेट संबंधित असल्याचे दाखल दस्तऐवजानुसार स्पष्ट होते. त्यावरून तक्रारीतील प्रतिपक्ष कार्यक्षेत्रात कंपनीचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे विरुध्‍दपक्षाच्या निवेदनात कुठलीही गुणवत्ता नसल्याचे व सदर आक्षेप फेटाळण्यात येतो.

मा सर्वोच्च न्यायालयाने ‘Dr. J.J. Merchant & Ors. -Vs- Shrinath Chaturvedi (AIR 2002 SC 2931)’ या प्रकरणात नोंदविलेली खालील निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी लागू असल्याचे मंचाचे मत आहे.

Therefore, merely because it is mentioned that Commission or Forum is required to have summary trial would hardly be a ground for directing the consumer to approach the Civil Court. For trial to be just and reasonable long drawn delayed procedure, giving ample opportunity to the litigant to harass the aggrieved other side, is not necessary. It should be kept in mind that legislature has provided alternative, efficacious, simple inexpensive and speedy remedy to the consumers and that should not be curtailed on such ground."

वास्तविक, तक्रारीत बचाव करताना संपूर्ण परिस्थिति माहीत असून देखील विरुध्‍दपक्षाने तक्रारीतील मुद्दयाच्या गुणवत्तेवर बचाव करणे अपेक्षित असताना ग्रा.सं.कायद्यातील विशेष तरतुदींचा विचार न करता वरील प्रकारचे निरर्थक तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून तक्रार खारीज करण्याची मागणी करणे म्हणजे वि.प.चा ग्राहकाभिमुख सेवेचा दृष्टीकोन नसल्याचे स्पष्ट होते. ग्रा.सं.कायद्यातील कलम 2(1)(d), कलम 11, ग्रा.सं. नियम 1987, कलम 14(1)(b) मधील तरतुदींचा विचार करता वि.प.चे सर्व आक्षेप गुणवत्ताहीन असल्याने फेटाळण्यात येतात.

11.              वि.प.क्र. 2 ने लेखी उत्‍तरासोबत तक्रारीवर प्राथमिक आक्षेप उपस्थित केलेले आहेत, त्‍यामध्‍ये काही निवाडयांचा आधार घेऊन तक्रारीवर आक्षेप घेतले आहे.

1. Indian Oil Corporation vs. Consumer Protection Council, Kerala & anr., II (1994) CPJ 21 (SC) Ambrish Kumar Shukla & ors. Vs. Ferrous Infrastructure Pvt. Ltd., I (2017) CPJ 1 (NC)
2. Maruti Udyog Ltd. Vs. Arjun Singh & Anr. III (2009) CPJ 22 (NC)

मा.राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या वरील दोन्‍ही निवाडयाचा आधार घेऊन त्‍याचा व वि.प.क्र. 1 (ऑथोराईज्‍ड डिलर) चा व्‍यवहार हा प्रींसीपल टू प्रींसीपल या तत्‍वावर आहे आणि वि.प.क्र. 1 ची वाहन विकण्‍यासोबतच इतर सर्व सेवा देण्‍याचीही जबाबदारी आहे. त्‍यामुळे वि.प.क्र. 2 हा सदर तक्रारीतील सेवेतील त्रुटीबाबत जबाबदार नसल्याचे निवेदन वि.प.क्र. 2 ने नोंदविले आहे.

3. Amtrak Singh Vs. United India Insurance Co. Ltd., II (1993) CPJ 1144 : I (1994) CPR 390

सदर निवाडयाचे अवलोकन केले असता त्‍यामध्‍ये मंचाचे आर्थिक मर्यादेबाबत निष्‍कर्ष नोंदविले आहेत. सदर निवाडयामध्‍ये तक्रारीमध्‍ये मागणी केलेले वस्‍तूचे मुल्‍य किंवा सेवा आणि नुकसान भरपाई यांची एकूण रक्‍कम ही त्‍या न्‍यायालयाची आर्थिक अधिकारीता ठ‍रविते असे नमूद केले आहे.

4. Sanjay Goel Vs. M/s. Country Colonisers Private Limited

सदर निवाडयामध्‍ये मंचासमोर येणा-या व्‍यक्‍तीने कुठलीही बाब न लपविता तक्रार सिध्‍द करावी, जेव्‍हा की ती बाब त्‍याला अनुकूल असो किंवा प्रतिकुल असे निष्‍कर्ष नोंदविलेले आहेत.

5. Ravneet Singh Bagga Vs. KLM Royal Dutch Airlines (2000) I Company Law Journal 1

सदर निवाडयामध्‍ये मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने, तक्रारकर्ता जेव्‍हा सेवेतील उणिव दर्शवितो, तेव्‍हा ती सिध्‍द करण्‍याची जबाबदारी त्‍याची आहे असे नमूद केले आहे.

उपरोक्‍त निवाडयांचा व त्‍यामध्‍ये नोंदविलेल्‍या निष्‍कर्षांचा विचार करता सादर निवाडे मंचासमोर विचाराधीन असलेल्‍या प्रकरणाला लागू होत नाहीत कारण प्रस्तुत तक्रारीतील तथ्‍ये व वरील निवाड्यातील तथ्ये ही भिन्न आहेत. प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्त्याची रक्कम वि.प.क्र. 2 कडे जमा आहे व विवादीत कार आजतागायत वितरीत केली नसल्याने किंवा पैसे परत केले नसल्याने सादर तथ्ये व वस्तुस्थितीच्या आधारे वि.प.क्र. 1 व 2 संयुक्तपणे जबाबदार असल्याचा कारणासाहित निष्कर्ष मंचाने नोंदविला आहे.

12.              वि.प.क्र.3 च्या वकिलांनी सुनावणी दरम्यान प्रस्तुत प्रकरणाशी वि.प.च कुठलाही संबंध नसल्याचे निवेदन देत वि.प.क्र.3 च्या सेवेत कुठलीही त्रुटी नसल्याचे नमूद केले. दाखल दस्तऐवजानुसार तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र.3 कडून कर्ज घेतल्याचे दिसते व कर्जासबंधी सेवेत थेट त्रुटी असल्याचे दिसत नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने त्यांच्याविरुद्ध कुठलाही दावा/मागणी केली नसल्याने वि.प.क्र. 3 ने त्यांच्याविरुद्धची प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्याची मागणी केली.

13.              तक्रारकर्त्‍याने दि.19.12.2017 रोजी मंचासमोर अर्ज सादर करुन सदर तक्रारीमध्‍ये नविन प्रतीपक्ष जोडण्‍याकरीता परवानगी मागितली. मंचाने सदर अर्ज मंजूर केला. त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने मुळ तक्रारीत नविन प्रतीपक्ष जोडले व तशी सुधारणा मुळ तक्रारीमध्‍ये केली. परंतू तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीची सुधारित प्रत जी दि.12.03.2018 रोजी सादर केली, त्‍यामध्‍ये मात्र तक्रारीच्‍या प्रार्थनेच्‍या कलमांमध्‍ये सुध्‍दा सुधारणा केल्‍याचे निदर्शनास येते. तक्रारकर्त्‍याने फक्‍त नविन प्रतीपक्ष जोडण्‍याकरीता सुधारणा करण्‍याचा अर्ज सादर केला होता, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विचाराअंती तक्रारीच्‍या प्रार्थनेत केलेली सुधारणा मंच विचारात घेऊ शकत नाही.

14.              वि.प. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्याकडून पूर्ण रक्कम स्वीकारून कार वितरित केली नाही अथवा स्वीकारलेली रक्कम देखील परत केली नाही त्यामुळे च्या सेवेतील त्रुटि व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब निर्विवादपणे सिद्ध झाल्याने तक्रारकर्ता आर्थिक नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारकर्त्यास पूर्ण रक्कम देऊन देखील कारचा उपभोग घेता आला नाही व कार मिळाली नसून देखील बँकेचे कर्ज हफ्ते व्याजासह फेडावे लागले. तक्रारकर्ता कारंजा येथे नोकरी करत असल्यामुळे साईट वर जाण्यासाठी भाड्याने वाहन घेऊन खर्च करावा लागल्याचे निवेदन दिले पण त्यासंबंधी दस्तऐवज जारी सादर केले नसले तरी कार नसल्यामुळे त्याला पर्यायी व्यवस्था करावी लागल्याचे व त्यामुळे तिहेरी आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागल्याचे स्पष्ट होते. प्रस्तुत प्रकरणी आदेश करताना तक्रारकर्ता ग्रा.सं.कायदा कलम 14 (1)(c),(d),(e) (f) नुसार आदेश व नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारकर्त्याची संपूर्ण रक्कम रु.8,43,423/- दि.21.09.2015 पासून वि.प. 2 कडे जमा असल्याने व त्‍याचा वापर वि.प.क्र. 1 ने त्‍याच्‍या व्‍यवसायात केला असलयाने सदर रक्कम दंडात्मक 18% व्याजासह परतीचे आदेश वि.प.क्र. 2 ला देणे न्यायोचित असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारकर्त्याने वाहन कर्ज वि.प.क्र. 3 कडून घेतल्याने कार वितरित न होता रक्कम परत करताना त्यावर वि.प.क्र. 3 चा प्रथम अधिकार असल्याचे दिसते, त्यामुळे वि.प.क्र. 2 ने आदेशीत रक्कम तक्रारकर्त्यास देताना एकूण देय रक्कमेतून वि.प.क्र. 3 कडे असलेल्या तक्रारकर्त्याच्या कर्ज खाते क्र. 65241882085 मध्ये देय असलेली रक्कम प्रथम जमा करावी व उर्वरित रक्कम तक्रारकर्त्यास द्यावी.   

मा सर्वोच्च न्यायालयाने ‘Alok Shanker Pandey Vs. Union of India & Ors., II (2007) CPJ 3 (SC)’ या प्रकरणात नोंदविलेले खालील निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी लागू असल्याचे मंचाचे मत आहे.

“9. It may be mentioned that there is misconception about interest. Interest is not a penalty or punishment at all, but it is the normal accretion on capital. For example if A had to pay B a certain amount, say 10 years ago, but he offers that amount to him today, then he has pocketed the interest on the principal amount. Had A paid that amount to B 10 years ago, B would have invested that amount somewhere and earned interest thereon, but instead of that A has kept that amount with himself and earned interest on it for this period. Hence equity demands that A should not only pay back the principal amount but also the interest thereon to B.”

15.              वि.प. 1 व 2 च्या सेवेतील त्रुटिमुळे तक्रारकर्त्‍याला कारच्या उपभोगापासून वंचित राहावे लागले व अपंग असलेल्या तक्रारकर्त्यास विनाकारण आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला त्यामुळे तक्रारकर्त्याने रु 5,00,000/- नुकसान भरपाईची मागणी केली. तक्रारकर्त्‍याला देण्यात येणार्‍या नुकसान भरपाईबद्दल विचार करताना मा. सर्वोच्य न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी “Ghaziabad Development Authority vs Balbir Singh, Appeal (civil) 7173 of 2002, Judgment Dated 17.03.2004.” या नुकसानभरपाई विषयी नोंदविलेले खालील निरीक्षणांवर भिस्त ठेवण्यात येते.

“ ........ Each hierarchy in the Act is empowered to entertain a complaint by the consumer for value of the goods or services and compensation. The word 'compensation' is again of very wide connotation. It has not been defined in the Act. According to dictionary it means, 'compensating or being compensated; thing given as recompense;'. In legal sense it may constitute actual loss or expected loss and may extend to physical mental or even emotional suffering, insult or injury or loss. Therefore, when the Commission has been vested with the jurisdiction to award value of goods or services and compensation it has to be construed widely enabling the Commission to determine compensation for any loss or damage suffered by a consumer which in law is otherwise included in wide meaning of compensation. The provision in our opinion enables a consumer to claim and empowers the Commission to redress any injustice done to him. Any other construction would defeat the very purpose of the Act. The Commission or the Forum in the Act is thus entitled to award not only value of the goods or services but also to compensate a consumer for injustice suffered by him."

वि.प. ने कार वितरित करण्यासाठी योग्य कारवाई न केल्याने कायदेशीर नोटीसची बजावणी करावी लागली. तसेच मंचासमोर येऊन तक्रार दाखल करावी लागली. तक्रारकर्ता मानसिक, शारिरी‍क त्रासासाठी रु.1,00,000/- नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा एकूण खर्च रु.10,000/- मिळण्‍यास पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे.

 16.             सबब, प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती, पुराव्‍याचा व वरील नमूद कारणांचा विचार करून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

- आ दे श –

1.          तक्रारकर्त्‍याची तक्रार वि.प.क्र. 1 व 2 विरुध्‍द अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून, वि.प.क्र. 2 ला आदेशीत करण्‍यात येते की त्यांनी तक्रारकर्त्याची संपूर्ण रक्कम रु.8,43,423/- दि.21.09.2015 पासून द.सा.द.शे. 18% व्याजासह परत करावी. आदेशीत रक्कम तक्रारकर्त्यास परत करताना एकूण देय रक्कमेतून वि.प.क्र. 3 कडे असलेल्या तक्रारकर्त्याच्या कर्ज खाते क्र. 65241882085 मध्ये देय असलेली रक्कम प्रथम जमा करावी व उर्वरित रक्कम तक्रारकर्त्यास द्यावी. वि.प.क्र. 2 ने वि.प.क्र. 3 कडून कर्ज खात्यात देय रक्कमे बद्दल माहिती मागवावी.

2. व 2 ने मानसिक, शारिरीक त्रासाबाबत नुकसान भरपाईदाखल प्रत्येकी रु.50,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चादाखल प्रत्येकी रु.5,000/- तक्रारकर्त्‍याला द्यावे.

3. सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.क्र. 1 व 2 ने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत संयुक्तपणे किंवा पृथकपणे करावी.

4. आदेशाची पूर्तता मुदतीत न केल्यास पुढील कालावधीसाठी वि.प.क्र. 2 ने  वरील देय रक्कमेव्यतिरिक्त अतिरिक्त नुकसान भरपाई रु.50/- प्रती दिवस प्रत्यक्ष अदायगी पर्यन्त तक्रारकर्त्‍याला द्यावे

5. वि.प.क्र. 3 विरूद्धची तक्रार खारीज करण्यात येते.