श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ही ग्रा.सं.का.2019 चे कलम 35 (i) अन्‍वये वि.प.चा लग्‍नासाठी आरक्षित केलेला लॉन कोरोना महामारी काळात आरक्षण रद्द करुनसुध्‍दा वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला आरक्षित रक्‍कम परत न केल्‍याने दाखल केलेली आहे. वि.प.चे  के.आर.सी. सेलीब्रेशन लॉन असून ते सदर लॉन लग्‍न समारंभ व इतर समारंभाकरीता जेवण, राहणे, व कॅटरींगची सुविधा उपलब्‍ध करुन देण्‍याचा व्‍यवसाय करतात.

2.               तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या मुलाचे लग्‍न असल्‍याने दि.03.05.2020 रोजीच्‍या स्‍वागत समारंभाकरीता वि.प.चे लॉन रु.1,45,000/- देऊन आरक्षित केले. सदर रकमेमध्‍ये लॉनच्‍या सुविधेसह 400 लोकांचे जेवण समाविष्‍ट होते. त्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍याने दि.12.02.2020 पासून 19.02.2020 पर्यंत एकूण रु.1,45,000/- वि.प.ला दिले. परंतू मार्च 2020 मध्‍ये कोरोना प्रादुर्भावामुळे शासनाने कडक लॉकडाऊनचे निर्देश जारी केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला लॉनमधील स्‍वागत समारंभाचा आयोजित कार्यक्रम रद्द करावा लागला आणि वि.प.ला रक्‍कम परत मिळण्‍याची मागणी केली असता वि.प.ने दुसरा कुठला कार्यक्रम असल्‍यास नविन बुकींगमध्‍ये सदर रक्‍कम समाविष्‍ट करण्‍याची तयारी दर्शविली. परंतू असा कुठलाही कार्यक्रम तक्रारकर्त्‍याकडे नसल्‍याने त्‍यांनी रक्‍कम परत मिळण्‍याची मागणी केली असता वि.प.ने रु.10,000/- आरक्षणाची रक्‍कम कमी करुन उर्वरित रु.1,35,000/- देण्‍याची तयारी दर्शविली आणि तक्रारकर्त्‍याला दोन धनादेश दिले. सदर धनादेश वटविण्‍याकरीता टाकले असता ते पूरेसा निधी नसल्‍याने न वटता परत आहे. मार्च 2021 ला तक्रारकर्त्‍याच्‍या दुस-या मुलाचे लग्‍न जुळल्‍याने त्‍याच्‍या लग्‍नाचा दि.17.03.2021 चा स्‍वागत समारंभ वि.प.च्‍या लॉनमध्‍ये करण्‍याचे ठरवून आणि वि.प.ने पूर्वी थकीत असलेली रक्‍कम रु.1,45,000/- समाविष्‍ट करण्‍याची तयारी दर्शविली. परंतू फेब्रुवारी 2021 मध्‍ये कोरोनाचा संसर्ग वाढल्‍याने शासनाने परत लॉकडाऊन घोषित केला आणि तक्रारकर्त्‍याला परत वि.प.च्‍या लॉनचा उपयोग करणे शक्‍य झाले नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने रक्‍कम परतीची मागणी केली असता वि.प.ने रु.10,000/- आरक्षणाची रक्‍कम कमी करुन उर्वरित रु.1,35,000/- ही पाच टप्‍यामध्‍ये देण्‍याची लेखी आश्‍वासन दिले. तरीसुध्‍दा वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला रक्‍कम परत न करता धमकावण्‍यास सुरुवात केली. वि.प.ची पोलिसांकडे तक्रार केली असता व कायदेशीर नोटीस बजावली असता वि.प.ने त्‍यास प्रतिसाद दिला नाही. तक्रारकर्त्‍याला त्‍यामुळे मानसिक त्रास झाला, म्‍हणून त्‍याने सदर तक्रार आयोगासमोर दाखल करुन रु.1,45,000/- ही रक्‍कम व्‍याजासह परत मिळावी, मानसिक, शारिरीक व आर्थिक नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा, नोटीसचा खर्च मिळण्‍याची मागणी केली आहे.

3.               सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.वर बजावण्‍यात आली असता वि.प.ने नोटीस घेण्‍यास नकार दिल्‍याने व पुढे वि.प. आयोगासमोर हजर न झाल्‍याने आयोगाने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित केला.

4.               सदर प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आले असता आयोगाने तक्रारकर्त्‍याचा युक्‍तीवाद त्‍याचे वकीलांमार्फत ऐकला. तसेच आयोगाने तक्रारीसोबत दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे आणि त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.                   मुद्दे                                 उत्‍तर

1.तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय?                     होय.         

2.तक्रार ग्रा.सं.का.नुसार विहित कालमर्यादेत आहे काय ?             होय.          

3.वि.प.ने सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय?   होय.         

4.काय आदेश                                        अंतिम आदेशाप्रमाणे.

                                 - निष्कर्ष –

5.               मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दि.12.02.2020, 13.02.2020 व 19.02.2020 च्‍या पावत्‍यांवरुन के.आर.सी.पार्टी लॉन या शिर्षक असलेल्‍या छापील पावत्‍या असून त्‍या लॉन आरक्षण असल्‍याचे व शेवटच्‍या पावतीवर ऑर्केस्‍ट्रा स्‍टेज फ्री असा शेरा देऊन एकूण रु.1,45,000/- रक्‍कम वि.प.ला दिल्‍याबाबतच्‍या दिसून येते. पावतीच्‍या मागिल बाजून 400 लोकांचे शाकाहारी (वेज) जेवणाची नोंद दिसून येते. सदर रक्‍कम परत करण्‍याकरीता दिलेल्‍या धनादेशाच्‍या प्रतीवरुन वि.प. के.आर.सी. सीलेब्रेशनचे प्रोप्रायटर असल्‍याचेही दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ची लॉनची आणि जेवणाची सेवा तक्रारकर्ता घेणार असल्‍याचे व त्‍याकरीता उपरोक्‍त मोबदला अग्रीमरीत्‍या दिल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते. उपरोक्‍त दस्‍तऐवजांवरुन तक्रारकर्ता हा ग्राहक आणि वि.प. सेवा पुरवठादार असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते, त्‍यामुळे मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

6.               मुद्दा क्र. 2 – तक्रारकर्त्‍याने वि.प.च्‍या लॉनची सेवा घेण्‍याकरीता दिलेला मोबदला हा वि.प.ने शासकीय आदेशानुसार प्रतिबंध घातल्‍याने वि.प.ने ती सेवा न घेतल्‍यावर आणि वि.प.ने मोबदला रक्‍कम परत करण्‍याचे आश्‍वासन देऊनही सदर रक्‍कम परतीसाठी दिलेले दि 27.09.2020, 10.10.2020 व 15.12.2020 रोजीचे धनादेश अनादारीत झाल्याने उभय पक्षात वाद उद्भवल्यामुळे दि 14.07.2022 रोजी दाखल केलेली तक्रार ग्रा.सं कायदा 2019, कलम 69 नुसार असलेल्या 2 वर्षाच्या विहित कालमर्यादेत असल्याचे स्पष्ट दिसते. तसेच सदर वादातील रक्‍कम ही आयोगाचे अधिकार क्षेत्रामध्‍ये मोडते. म्‍हणून मुद्दा क्र. 2 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

7.               मुद्दा क्र. 3 – तक्रारकर्त्‍याने लग्‍न सोहळ्यानिमित्‍त स्‍वागत समारंभाकरीता वि.प.च्‍या लॉनची सेवा ही रु.1,45,000/- देऊन घेतली होती. परंतू कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्‍याकरीता शासनाने मार्गदर्शक तत्‍वे प्रसारित करुन सार्वजनिक कार्यक्रमांवर व जेथे अनेक लोक एकत्र येतील अशा कार्यक्रमांवर प्रतिबंध घातला होता. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने मोठया मुलाच्‍या लग्‍नाचे वेळेस 03.05.2020 चा स्‍वागत समारंभ होऊ शकला नाही. वि.प.ने सदर रक्‍कम परत करण्‍याची किंवा पुढे कुठला कार्यक्रम असल्‍यास त्‍यामध्‍ये सदर रक्‍कम वळती करण्‍याची तयारी दर्शविली. परंतू वि.प.ने रकमेच्‍या परतफेडीकरीता दिलेले धनादेश मात्र अपूरी रक्‍कम असल्‍याने अनादरीत होऊन परत आले. तक्रारकर्त्‍याच्‍या लहान मुलाच्‍या लग्‍नाकरीता त्‍याला वि.प.ने परत न केलेली रक्‍कम दि.17.03.2021 च्‍या स्‍वागत समारंभाकरीता लॉनची सुविधा घेऊन त्‍या मोबदल्‍यात वळती करण्‍यास वि.प.ने संमती दिल्‍याने तसे ठरविण्‍यात आले. परंतू याही काळामध्‍ये कोरोना प्रादुर्भाव मोठया प्रमाणावर होत असल्‍याचे लक्षात आल्‍यावर परत सार्वजनिक कार्यक्रमांवर प्रतिबंध घालण्‍यात आले आणि तक्रारकर्ता याही वेळेस वि.प.च्‍या लॉनची सेवा घेऊ शकला नाही. त्‍यामुळे त्‍याची मोबदला रक्‍कम ही वि.प.कडे पडून राहीली.

8.               तक्रारकर्त्‍याने रु.1,45,000/- ही रक्‍कम परत मिळण्‍याकरीता वि.प.सोबत संपर्क साधला असता त्‍याने लिखित आश्‍वासन दिले. परंतू तक्रारकर्ता रक्‍कम मागण्‍यास गेला असता त्‍याला वि.प.ने धमकी देऊन परत पाठविले. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ने निर्गमित केलेले धनादेश परत आल्‍याचा कागदोपत्री पुरावा तक्रारीसोबत सादर केलेला आहे. त्‍यामुळे वि.प. सदर बाब नाकारु शकत नाही. उभय पक्षातील लॉन सुविधा घेण्‍याचा करार रद्द झाल्‍याबाबतची नोंद दाखल पावत्‍यांच्‍या प्रतीवरुन दिसून येते. त्‍यामुळे वि.प.ने रक्‍कम परत करणे आवश्‍यक होते. तक्रारकर्त्‍याकडून घेतलेली मोबदला रक्‍कम वि.प.ने परत न केल्‍याने अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचे स्‍पष्‍ट होते.

9.               मुद्दा क्र. 4 – तक्रारकर्त्‍याने लॉनची सुविधा कोरोना काळात प्रतिबंध असल्‍याने घेऊ शकला नाही आणि वि.प.ने त्‍याची रक्‍कम परत करण्‍याची तयारी दर्शविली. परंतू प्रत्‍यक्षात रक्‍कम परत केलेली नाही. लॉनची अग्रीम म्‍हणून दिलेली संपूर्ण रक्‍कम ही वि.प.कडे असून वि.प. त्‍याचा उपयोग आपल्‍या व्‍यवसायाकरीता करीत आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता त्‍याने वि.प.ला दिलेली रक्‍कम ही व्‍याजासह मिळण्‍यास पात्र ठरतो असे आयोगाचे मत आहे. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला वारंवार मागणी करुन सुध्‍दा वि.प.ने रक्‍कम परत न केल्‍याने तक्रारकर्त्‍याला मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला. तसेच पर्यायाने आयोगासमोर तक्रार दाखल करुन दाद मागावी लागली म्‍हणून तक्रारकर्ता हा मानसिक व शारिरीक त्रासाची भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.

उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन  आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

- आ दे श –

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार  अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला रु.1,45,000/- ही रक्‍कम पहिला रक्कम परतीचा धनादेश दिल्‍याचे दि.27.09.2020 पासून प्रत्‍यक्ष रकमेच्‍या अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्‍याजासह परत करावी.

2.   वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक, मानसिक, आर्थिक त्रासाच्या नुकसान भरपाईबाबत रु.15,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चादाखल  रु.15,000/- द्यावे.

3.   वि.प.ने आदेशाची पुर्तता संयुक्‍तपणे किंवा पृथ्‍थकपणे निकालपत्राची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत करावी.

4.   आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामूल्‍य पुरविण्‍यात यावी.