(मंचाचा निर्णय: श्री. मिलींद केदार- सदस्य यांचे आदेशांन्वये) -// आ दे श //- (पारित दिनांक : 07/01/2011) 1. प्रस्तुत तक्रार ही तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्द मंचात दिनांक 03.05.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :- 2. प्रस्तुत तक्रारीत तक्रारकर्तीने नमुद केले आहे की, गैरअर्जदार क्र.3 हे गैरअर्जदार क्र.2 यांची मालमत्ता विक्रीबाबतचे मुखत्यारधारक आहेत. सदर मुखत्यारपत्रान्वये गैरअर्जदार क्र.3 यांचेकडून तक्रारकर्तीस दि.27.11.2007 रोजी विक्रीचा दस्तावेज अनुक्रमांक 05048 व 05049 वर नोंदणी करुन दिली व त्या संबंधात तक्रारकर्तीने असे नमुद केले आहे की, तक्रार क्र.319/2010 मध्ये भुखंड क्र. 7 करता रु.2,00,000/- व तक्रार क्र.320/2010 मध्ये भुखंड क्र.42 करता रु.4,90,000/- गैरअर्जदारांना दिले. सदर भुखंडांचे विक्रीपत्र करुन दिलयानंतर सुध्दा गैरअर्जदार क्र.2 व 3 यांनी ले-आऊटमधील विकास कामे केले नाही व भुखंड धारकांना सोयी दिल्या नाहीत, पाण्याची, गडर लाईनची व्यवस्था केलेली नाही. याकरता गैरअर्जदारांना आदेश देण्याबद्दल सदर तक्रार दाखल केलेली असुन शारीरिक, मानसिक त्रासाकरीता रु.50,000/- मागणी केलेली आहे. 3. सदर तक्रार नोंदणीकृत करण्याकरता मंचासमक्ष आली असता त्यावेळी गैरअर्जदार क्र.1 म्हणून मा. जिल्हाधिकारी यांना पक्ष करण्यांत आले होते. परंतु तक्रारकर्ती ही गैरअर्जदार क्र.1 मा. जिल्हाधिकारी, नागपूर यांची ग्राहक ठरत नसल्यामुळे मंचाने त्यांचे विरुध्द नोटीस काढला नसुन फक्त गैरअर्जदार क्र.2 व 3 यांचे विरुध्द नोटीस काढलेली आहे. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदार क्र.2 व 3 यांना नोटीस मिळाल्यानंतर ते मंचात हजर झाले असुन त्यांनी आपला लेखी जबाब खालिल प्रमाणे दाखल केलेला आहे. 4. गैरअर्जदार क्र.2 यांनी तक्रारीला उत्तर दिले असुन त्यात तक्रारकर्तीचे सर्व म्हणणे खोडून काढण्यांत आले असुन त्यांनी गैरअर्जदार क्र.3 यांना भुखंड क्र.7 व 42 चे विक्रीपत्र करुन देण्याचा कोणताही अधिकार दिलेला नव्हता. तसेच तक्रारकर्तीने सदर भुखंडा संबंधाने कोणतीही रक्कम त्यांना दिलेली नाही. गैरअर्जदार क्र.2 यांनी पुढे असेही नमुद केले आहे की, तक्रारकर्तीने दाखल केलेले व नोंदणीकृत केलेले विक्रीपत्र हे अवैध असुन त्या संबंधाने गैरअर्जदार क्र.2 यांनी तक्रारकर्ती व गैरअर्जदार क्र.3 यांचे विरुध्द दिवाणी न्यायालय, तिसरे वरिष्ठस्तर, नागपूर यांचे न्यायालयात दावा क्रमांक 595/2010 व 596/2010 दाखल केलेला आहे. त्यांनी पुढे असेही नमुद केले आहे की, तक्रारकर्ती व गैरअर्जदार क्र.3 हे पती-पत्नी आहेत व गैरअर्जदार क्र.2 यांनी गैरअर्जदार क्र.3 यांचेकडून शेतीच्या कामाकरीता रक्कम घेतली होती व त्याकरता गैरअर्जदार क्र.3 यांनी गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडून काही का-या कागदांवर सह्या घेतल्या होत्या. त्याचा गैरउपयोग करुन गैरअर्जदार क्र.3 यांनी तक्रारकर्तीच्या नावे खोटे दस्तावेज तयार केले. तसेच गैरअर्जदार क्र.2 यांनी सदर तक्रारीतील विक्रीपत्र हे न्याय प्रविष्ट असल्यामुळे सदर तक्रार खारिज करण्याची विनंती केली आहे. 5. गैरअर्जदार क्र.3 यांनी सदर तक्रारीला उत्तर दाखल करीत असतांना ते गैरअर्जदार क्र.2 यांचे आममुखत्यार धारक असल्याचे नमुद केले आहे. तसेच तक्रारकर्तीने गैरअर्जदारांना भुखंडापोटी रु.2,00,000/- व रु.4,90,000/- दिलेले आहेत, त्यामुळे गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्तीस भुखंड क्र.7 व 42 चे विक्रीपत्र करुन देण्याचे नमुद केलेले आहे. त्यांनी तक्रारकर्तीचे बहुतांशी म्हणणे मान्य केलेले आहे व सदर ले-आऊटमधील विकासाचे काम हे गैरअर्जदार क्र.2 चे असुन गैरअर्जदार क्र.3 यांचा कुठलाही संबंध नसल्याचे नमुद केले आहे. 6. प्रस्तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.04.01.2011 रोजी आली असता दोन्ही पक्षांचे कथन व मंचासमक्ष दाखल दस्तावेजांचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षांप्रत पोहचले. -// नि ष्क र्ष //- 7. तक्रारकर्तीने गैरअर्जदार क्र.2 व 3 यांचेकडून भुखंड क्र.7 व 42 चे विक्रीपत्र केले होते, ही बाब तक्रारीत नमुद केलेली आहे व त्या संबंधात तक्रारकर्तीने विक्रीचा करारनामा दाखल केलेला आहे. गैरअर्जदार क्र.2 नुसार दोन्ही विक्रीचे करारनामे हे वैधतेबद्दल दिवाणी न्यायालयामध्ये प्रलंबीत असल्याचे गैरअर्जदार क्र.2 ने आपल्या उत्तरात नमुद केलेले आहे. त्याबाबत गैरअर्जदार क्र.3 यांनी सुध्दा कोणतीही बाब नमुद केलेली नाही, तसेच तक्रारकर्तीने आपल्या प्रति उत्तरात दिवाणी न्यायालयात विक्रीपत्राचे वैधतेबद्दलचे, गैरअर्जदार क्र.2 यांनी आपल्या उत्तरात केलेल्या कथनाला, नाकारले नाही. त्यामुळे सदर प्रकरणातील विक्रीपत्र हे वैध आहे की, अवैध आहे याबाबतचा दावा दिवाणी न्यायालयात प्रलंबीत आहे अश्या अवस्थेत सदर विक्रीपत्राच्या आधारे कोणताही निर्णय घेणे उचित नसल्यामुळे सदर तक्रार खारिज करण्यास योग्य आहे, असे मंचाचे मत आहे. 8. सदर प्रकरणामध्ये तक्रारकर्तीने ले-आऊटमधील विकास कामांच्या संदर्भात तक्रार दाखल केलेली आहे. परंतु सदर ले-आऊटमधील तक्रारीत नमुद केलेली विकास कामे झालेली नाहीत या संबंधी कोणताही पुरावा अथवा दस्तावेज दाखल केलेला नसल्यामुळे सदर बाब स्पष्ट होऊ शकत नाही, त्यामुळे ती खारिज होण्यास पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे. 9. प्रस्तुत प्रकरणात दाखल दस्तावेजांचे तसेच युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता मंच वरील निष्कर्षांवरुन खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -// अं ति म आ दे श //- 1. तक्रारकर्तीची तक्रार खारिज करण्यांत येते. 2. उभय पक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सोसावा.
| [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | |