द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, मा. अध्यक्ष
** निकालपत्र **
दिनांक 31/मे/2012
1. तक्रारदार साई निवास सहकार गृहरचना संस्था आहे. सदरच्या संस्थेचा मु. पो. उंड्री, ता. हवेली, जिल्हा पुणे येथे मोठा भुखंड होता. त्यावर सर्व सभासद मालकांनी सदनिका बांधल्या. ही संस्था 1996 साली स्थापन झाली त्यावेळी चेअरमन म्हणून जाबदेणार क्र.2 - श्री. मोहन बजाज होते. जाबदेणार क्र.1 श्रीमती माला बजाज या त्यांच्या पत्नी आहेत. जाबदेणार क्र.1 व 2 बिल्डर डेव्हलपर होते. साई प्रमोटर व साई इस्टेट डेव्हलपर ही एकच संस्था आहे. तक्रारदार, जाबदेणार क्र.1 व 2 यांच्यात दिनांक 18/12/1996 रोजी समझोता करानानामा झाला. हा करारनामा नोंदणीकृत झाला. त्यामध्ये जाबदेणार हे तक्रारदारांना कुठल्या कुठल्या सोई सुविधा देणार याबद्यल नमूद करण्यात आले होते. त्यासाठीचा मोबदला देखील नमूद करण्यात आला होता. या समाझोता करारनाम्यानुसार जाबदेणार यांनी काही कामे पुर्ण केली पंरतु काही कामे केली नाहीत. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार क्लब हाऊस स्थापन करुन दिले नाही, सभासदांच्या मुलांसाठी क्रिडांगण करुन दिल्या नाही, खेळ उद्यान करुन दिले नाही. क्लब हाऊस साठी जाबदेणार यांनी प्रत्येक सभासदाकडून रुपये 18,000/- घेतले होते. क्लब हाऊस साठीचे सर्व देय पैसे डिसेंबर 2003 पर्यन्त मिळाल्यावर तेव्हापासून 18 महिन्यांच्या आत जाबदेणार क्लब हाऊसचे काम पूर्ण करुन देणार होते. म्हणजेच जुन 2005 पर्यन्त क्लब हाऊसचे काम पूर्ण करुन देऊ असे सांगूनही करुन दिले नाही. तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना दिनांक 26/11/2006 रोजी, दिनांक 24/09/2007 रोजी पत्र, दिनांक 16/2/2010 रोजी पाठवूनही याबद्यल मागणी करुनही उपयोग झाला नाही, जाबदेणार यांनी कामे पूर्ण केली नाही, रक्कमही परत केली नाही म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार यांच्याकडून क्लब हाऊस स्थापन करुन मागतात, तसेच क्रिडांगण व खेळ उद्यान पूर्ण करण्याचे आदेश मागतात. डिसेंबर 2003 पर्यन्त रुपये 14,04,000/- स्विकारले तेव्हापासून जाबदेणार यांनी 18 महिन्यात क्लब हाऊस स्थापन करुन देऊ असे सांगूनही तसे केले नाही म्हणून रुपये 14,04,000/- वर जुन 2005 पासून क्लब हाऊस स्थापन करे पर्यन्त 12 टक्के व्याज मागतात, नुकसान भरपाई पोटी रुपये 50,000/-, तक्रारीचा खर्च रुपये 15,000/- मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
2. जाबदेणार यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदेणार यांच्या म्हणण्यानुसार सदर संस्थेचा ठराव 6 दिनांक 10/7/2010 नुसार तक्रारदारांना फक्त दिलेल्या डिपॉझिट रकमेवर व्याज मागण्यासाठी व क्लब हाऊसच्या कामकाजाबाबत झालेल्या उशिरा बाबत योग्य ती कारवाई करण्यासाठी अधिकार दिलेले असतांनाही तक्रारदारांनी क्रिडांगण व खेळ उद्यानची मागणी केलेली आहे. त्यामुळे खोटया माहितीच्या आधारे तक्रार दाखल करण्यात आलेली आहे. तक्रारदार आणि जाबदेणार यांच्यात झालेल्या समझोता करारनाम्यानुसार व दिनांक 6/12/1996 च्या पत्रानुसार क्लब हाऊसची सुविधा ही साई निवास संस्था उंड्री व साई श्रध्दा संस्था पिसोळी या दोन्ही संस्थेत कमीत कमी 20 क्लब सभासद रहावयास आले पाहिजेत अशी अट व शर्त होती, ती तक्रारदार संस्थेच्या सभासदांना मान्य होती. तथापि आजपर्यन्त 20 सभासद रहावयास आलेले नाहीत. क्रिडांगण व खेळ उद्यान यापुर्वीच देण्यात आलेले आहे. त्यासंदर्भातील फोटो मंचात दाखल करण्यात आलेले आहेत. क्लब हाऊस सुध्दा बांधून तयार आहे. परंतु सरकारी परवाने व दाखल्याची जाबदेणार वाट पहात आहेत. क्लब हाऊस 18 महिन्यांच्या आत पुर्ण करण्याबाबत कोणतीही अट नव्हती. चुकीच्या कारणावरुन तक्रार दाखल केलेली असल्यामुळे रुपये 1,00,000/- नुकसान भरपाई मागतात. जाबदेणार यांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
3. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पहाणी केली. तक्रारदार आणि जाबदेणार यांच्यात दिनांक 18/12/1996 रोजी क्लब हाऊस संदर्भात समझोता करारनामा झाला होता. जाबदेणार यांनी अद्यापपर्यन्त क्लब हाऊस स्थापन करुन दिले नाही, क्रिडांगण व खेळ उद्यान पूर्ण करुन दिले नाही म्हणून सदरील तक्रार आहे. जाबदेणार यांच्या म्हणण्यानुसार योग्य त्या अॅथोरिटीकडून परवानगी आवश्यक आहे. क्लब हाऊसचे पैसे डिसेंबर 2003 पर्यन्त मिळाल्यावर तेव्हापासून 18 महिन्यांच्या आत जाबदेणार क्लब हाऊसचे काम पुर्ण करुन देणार होते यासंदर्भातील पुरावा तक्रारदारांनी दाखल केलेला नाही. सन 1996 पुर्वीच तक्रारदारांनी सदनिकांचा ताबा घेतलेला आहे. सन 1996 मध्ये क्लब हाऊस दिले नाही, क्रिडांगण व खेळ उद्यान दिने नाही म्हणून तक्रारदारांनी सन 2010 मध्ये प्रस्तूतची तक्रार दाखल केलेली आहे. ग्राहक सरंक्षण कायदयानुसार तक्रारीस कारण घडल्यापासून 2 वर्षांच्या आत तक्रारदारांनी तक्रार दाखल करणे आवश्यक होते. तक्रारदारांनी तक्रार दिनांक 24/08/2010 रोजी तक्रार दाखल केलेली आहे. ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या कलम 24 ए नुसार तक्रार मुदतबाहय आहे असे मंचाचे मत आहे.
वरील विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे-
:- आदेश :-
1. तक्रार नामंजुर करण्यात येत आहे.
2. खर्चाबद्यल आदेश नाही
आदेशाची प्रत दोन्ही पक्षकारांना नि:शुल्क देण्यात यावी.