::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या )
(पारीत दिनांक–20 मे, 2017)
01. तक्रारकर्त्याने मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष बिल्डर विरुध्द करारा प्रमाणे भूखंडाचे विक्रीपत्र व ताबा न दिल्याचे कारणावरुन दाखल केली आहे.
02. तक्रारकर्त्याचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष क्रं-1) फर्मचा भूखंड विक्रीचा व्यवसाय आहे. विरुध्दपक्ष क्रं-2) हा नात्याने तक्रारकर्त्याचा साळभाऊ असून तो भूखंड विक्री व्यवहारात दलालीचा व्यवसाय करतो. विरुध्दपक्ष क्रं-2) याने तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्ष क्रं-1) फर्मचे मौजा पिपळा, नागपूर ग्रामीण येथे प्रस्तावित ले आऊट मधील भूखंड विक्रीस असल्याचे सांगितले, त्यावरुन तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं-1) याची भेट घेतली असता त्याने मौजा पिपळा, तालुका जिल्हा नागपूर येथील एन्सारा प्रोजेक्ट, खसरा क्रं-60/3, पटवारी हलका क्रं-38 या प्रस्तावित ले आऊटचे दस्तऐवज नकाशा इत्यादी दाखविले, त्यावरुन तक्रारकर्त्याने भूखंड क्रं-14, एकूण क्षेत्रफळ-1500 चौरसमीटर विकत घेण्याची तयारी दर्शविली. भूखंडाची एकूण किम्मत रुपये-9,00,000/- ठरली, त्यानुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं-1) ला करारातील भूखंडाचे व्यवहारापोटी खालील परिशिष्ट- अ मध्ये दर्शविल्या प्रमाणे वेळोवेळी एकूण रुपये-5,00,000/- दिलेत.
“परिशिष्ट-अ”
Sl.NO. | Date of Payment | Paid Amount | Remarks |
1 | 15/01/2015 | 50,000/- | Cash & Receipt obtained |
2 | 06/02/2015 | 1,50,000/- | Paid by Bank of Baroda Branch Nava Yard Baroda through RTGS |
3 | 09/03/2015 | 10,000/- | Paid by Bank of Baroda Branch Nava Yard Baroda through RTGS |
4 | 08/12/2015 | 2,90,000/- | Paid by Bank of Baroda Branch Vijay Nagar, Indore through RTGS and Entry also found |
| Total Paid Amount | 5,00,000/- | |
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्यानंतर त्याने उर्वरीत रक्कम घेऊन करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास विनंती केली असता, विरुध्दपक्ष क्रं-1) याने ठरल्या पेक्षा जास्त एक ते दिड लाख द्दावे लागतील, अन्यथा भूखंडाची विक्री करुन मिळणार नाही अशी धमकी दिली. दिनांक-30/05/2016 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं 1) याने भूखंडाची उर्वरीत रक्कम घेण्यास नकार दिला व हाकलून लावले. तक्रारकर्त्याने पोलीस स्टेशनला मौखीक तक्रार करण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांनी न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षानी करारात ठरल्या प्रमाणे भूखंडाची उर्वरीत रक्कम न स्विकारुन भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून न देऊन दोषपूर्ण सेवा दिली.
म्हणून तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन त्याव्दारे त्याने करारातील भूखंडापोटी विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेली एकूण रक्कम रुपये-5,00,000/- दिनांक-15/01/2015 पासून द.सा.द.शे. 24% दराने व्याजासह मागितले असून, झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-2,00,000/- नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मागितला.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांचे नावे दैनिक पुण्यनगरी दिनांक-18 ऑक्टोंबर, 2016 रोजीच्या वृत्तपत्रातून जाहिर नोटीस प्रकाशित करण्यात आली म्हणून त्यांचे विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक-25/11/2016 रोजी पारीत करण्यात आला.
04. तक्रारकर्त्याने निशाणी क्रं 3 वरील यादी नुसार दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात ज्यामध्ये प्रामुख्याने विरुध्दपक्ष फर्मला करारातील भूखंडापोटी पेमेंट दिल्या बाबत निर्गमित पावत्यांच्या प्रती, विरुध्दपक्षाचे छापील प्रस्तावित ले आऊटचे माहितीपत्रकाची प्रत, तक्रारकत्याचे खाते असलेल्या बँकेच्या उता-याची प्रत अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. तसेच स्वतःचे शपथपत्र दाखल केले.
05. तक्रारकर्त्या तर्फे अधिवक्ता श्री मारशेट्टीवार यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
06. तक्रारकर्त्याची प्रतिज्ञालेखा वरील तक्रार तसेच प्रकरणातील विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे निर्गमित पेमेंट मिळाल्या बद्दल काही पावत्यांच्या प्रती तसेच तक्रारकर्त्याचे शपथ्पत्र इत्यादींचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले असता न्यायमंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहे-
:: निष्कर्ष ::
07. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष फर्म (“विरुध्दपक्ष” म्हणजे साई पार्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर तर्फे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ कार्यकारी संचालक राहुल महाजन यास विरुध्दपक्ष क्रं-1) असे समजण्यात यावे) सोबत विरुध्दपक्षाचे मौजा पिपळा, तालुका जिल्हा नागपूर येथील एन्सारा प्रोजेक्ट, खसरा क्रं-60/3, पटवारी हलका क्रं-38 या प्रस्तावित ले आऊट मधील भूखंड क्रं-14, एकूण क्षेत्रफळ-1500 चौरसमीटर विकत घेण्याचे दिनांक-15/01/2015 रोजी ठरविले, तक्रारी मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे भूखंडाची एकूण किम्मत रुपये-9,00,000/- ठरली, त्यानुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं-1) ला करारातील भूखंडाचे व्यवहारापोटी परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविल्या प्रमाणे वेळोवेळी एकूण रुपये-5,00,000/- दिलेत. तक्रारकर्त्याने त्याचे या कथनाचे पुष्टयर्थ्य विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे निर्गमित पावती प्रत तसेच आर.टी.जी.एस.ने पैसे ट्रॉन्सफर केल्या बाबत बँकेच्या पावत्या, बँकेच्या खाते उता-याची प्रत पुराव्या दाखल सादर केलेली आहे, त्यावरुन तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष फर्मला भूखंडापोटी वेळोवेळी एकूण रुपये-5,00,000/- दिल्याची बाब सिध्द होते.
08. तक्रारकर्त्याचे प्रतिज्ञालेखावरील तक्रारी प्रमाणे भूखंडाची एकूण किम्मत रुपये-9,00,000/- ठरली होती परंतु तक्रारकर्त्याने या बाबत कोणताही करार दाखल केलेला नाही परंतु विरुध्दपक्षा तर्फे सदरचे म्हणणे नाकारण्यात सुध्दा आलेले नाही. तक्रारकर्त्याची उर्वरीत रक्कम घेऊन भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्याची मागणी नाही, त्यामुळे भूखंडाची नेमकी किम्मत किती होती या संबधाने तक्रारकर्त्याचे विधानाशिवाय आणि कराराचे अभावने अनुमान काढणे शक्य नाही तसेही तक्रारकर्त्याची उर्वरीत रक्कम स्विकारुन भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून मिळण्याची मागणी नाही. तक्रारकर्त्याने भूखंडापोटी वेळोवेळी जमा केलेल्या रकमेची व्याजासह मागणी केलेली आहे, त्यामुळे तेवढयाच मुद्दा पुरते विचार करण्यात येतो.
09. दुसरी महत्वाची बाब अशी आहे की, तक्रारकर्त्याने तक्रारीत विरुध्दपक्ष क्रं-(2) दिनेशकुमार दुपारे याला प्रतिपक्ष बनविलेले आहे, त्याचे तक्रारी प्रमाणे विरुध्दपक्ष क्रं-2) हा नात्याने त्याचा साळभाऊ असून तो भूखंड विक्री व्यवहारात दलालीचा व्यवसाय करतो आणि विरुध्दपक्ष क्रं-2) याने तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्षाचे प्रस्तावित ले आऊटची माहिती दिली आणि त्यावरुन त्याने विरुध्दपक्ष फर्मशी भूखंडाचा व्यवहार केला एवढाच मर्यादित मजकूर तक्रारीत नमुद केलेला आहे. तक्रारकर्त्याचे भूखंडाच्या व्यवहाराच्या रकमा विरुध्दपक्ष क्रं –(2) याने स्विकारल्यात अशीही तक्रारकर्त्याची तक्रार नाही वा त्या संबधाने कोणताही पुरावा समोर आलेला नाही, तक्रारकर्त्याने ज्या काही रकमा दिल्याचा पुरावा दाखल केलेला आहे, त्यानुसार त्याने सर्व रकमा या विरुध्दपक्ष क्रं-2) राहूल महाजन यालाच दिल्याची बाब सिध्द होते, त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं-2) याची या तक्रारीत कोणतीही जबाबदारी येत नाही वा त्याचा तक्रारकर्त्याशी फक्त भूखंड दाखविण्या पुरताच संबध आल्याचे दिसून येते त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं-2) याला मुक्त करण्यात येते.
10. तक्रारकर्त्याचे तक्रारीला विरुध्दपक्षा तर्फे उत्तर देण्यात आले नाही वा त्याने तक्रारीत केलेली विधाने खोडून काढलेली नाहीत अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष क्रं-(1) याने तक्रारकर्त्या कडून केवळ भूखंडापोटी रकमा स्विकारुन कोणताही करार नोंदवून दिला नाही तसेच पुढे उर्वरीत रक्कम स्विकारुन भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून न दिल्याने तक्रारकर्त्याची फसवणूक करुन दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे, त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्रं-(1) कडून करारातील भूखंडापोटी त्याचे कडून तक्रारीतील परिशिष्ट- “अ” मध्ये दर्शविल्या प्रमाणे स्विकारलेली एकूण रक्कम रुपये-5,00,000/- रकमेचा शेवटचा हप्ता दिल्याचा दिनांक-08/12/2015 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे. या शिवाय तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/- विरुध्दपक्ष क्रं-1) कडून मिळण्यास पात्र आहे.
11. विरुध्दपक्ष क्रं-1) याचे कार्यपध्दती संबधाने हे न्यायमंच पुढील मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, न्यु दिल्ली यांनी पारीत केलेल्या निवाडयावर आपली भिस्त ठेवीत आहे- “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti Kumar & Ors.”- 2005(2) CPR-1 (NC). सदर निवाडयामध्ये मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक करारा प्रमाणे भूखंडाचा कब्जा संबधित ग्राहकास देण्यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात असेही नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करण्यास विकासक/बांधकाम व्यवसायिक काही प्रयत्न करीत नसेल किंवा त्याठिकाणी कुठलेच बांधकाम होत नसेल तर खरेदीदारास मासिक हप्ते नियमित भरणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे असा आक्षेप जर विरुध्दपक्ष घेत असेल तर त्या आक्षेपाचा कुठलाही विचार करण्याची गरज नसते.
12. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
1) तक्रारकर्ता अनिल छबुराव भरणे याची, विरुध्दपक्ष क्रं-1) साई पार्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर व्दरा मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कार्यकारी संचालक राहुल महाजन याचे विरुध्दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) “विरुध्दपक्ष क्रं-(1) ला” आदेशित करण्यात येते की, त्याने तक्रारकर्त्या कडून मौजा पिपळा, खसरा क्रं-60/3, तालुका जिल्हा नागपूर या प्रस्तावित ले-आऊट मधील भूखंड क्रं-14 पोटी या तक्रारीतील परिशिष्ट- अ प्रमाणे स्विकारलेली एकूण रक्कम रुपये-5,00,000/-(अक्षरी रुपये पाच लक्ष फक्त) शेवटच्या हप्त्याची रक्कम स्विकारल्याचा दिनांक-08/12/015 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्याजासह तक्रारकर्त्यास परत करावी.
3) तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) याने तक्रारकर्त्यास द्दावेत.
4) विरुध्दपक्ष क्रं-2) याचे विरुध्द कोणतेही आदेश नाहीत.
5) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-1) याने निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
6) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन
देण्यात याव्यात.