आदेश

मा. अध्‍यक्ष,  श्री संजय वा. पाटील, यांच्‍या आदेशान्‍वये -

1.             तक्रारकर्ता यांनी प्रस्‍तुत तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ चे कलम १२ अन्‍वये दाखल केली आहे.
2.        विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 1 हे मिळकतीचा विकसनाचा व्‍यवसाय करतात आणि विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 2 व 3 हे जमिनीचे मुळ मालक आहे. विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 1 यांनी विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 2 व 3 यांचे जमीन विकसित करण्‍यासाठी करारनामा केलेला आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी खसरा नंबर 24/2, पटवारी हलका नंबर 33, मौजा तरोडी बुर्ज, तालुका कामठी या मिळकतीबाबत विकसनाचा करारनामा केलेलेा आहे आणि त्‍या  मिळकतीमध्‍ये ले-आऊट मॅप तयार करुन भूखंड क्रमांक 30  (1000 चौ.फु.) हा तक्रारकर्त्‍याला रुपये 3,40,000/- मध्‍ये विकण्‍याचा करारनामा केलेला आहे. तक्रारकर्त्‍याने ईसारापोटी रुपये 1,54,000/- विरुध्‍द पक्ष यांना दिलेले आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी सदरहू ले-आऊट नकाशामध्‍ये बदल केल्‍यामुळे भूखंड क्रमांक 30 चा क्रमांक बदलून भूखंड क्रमांक 14 असा झालेला आहे आणि त्‍याचा एरिया 1100 चौ. फुट असा झालेला आहे. तक्रारकर्त्‍याने भूखंड क्रमांक 14 ची पूर्ण रक्‍कम विरुध्‍द पक्ष यांना दिलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याला भूखंड क्रमांक 14 बाबत व्‍यवहार करण्‍याची विनंती केली आणि भूखंड क्रमांक 14 चा ताबा दिनांक 16.03.2019 रोजी तक्रारकर्त्‍यास दिला. तेव्‍हापासून तक्रारकर्त्‍याच्‍या ताब्‍यात सदरहू भूखं‍ड क्रमांक 14 आहे. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांनी विक्रीपत्र करुन देण्‍यास टाळाटाळ केली आणि सदरहू भूखंडाचा जबरदस्‍तीने ताबा घेण्‍याचा प्रयत्‍न केला म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने वर्तमान तक्रार दाखल केलेली आहे.  तक्रारकर्त्‍याने वर्तमान तक्रारीमध्‍ये विक्रीपत्र  करुन देण्‍याची मागणी केलेली आहे. तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 2,00,000/- आणि खर्चाबाबत 50,000/- रुपये आणि 18 टक्‍के व्‍याजाची मागणी केलेली आहे.
3.        विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 1 ते 3 हे मंचाचे नोटीस मिळाल्‍यानंतरही हजर झाले नाही. सबब त्‍यांचे विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दिनांक 14.08.2019 रोजी पारित करण्‍यात आला.
4.        तक्रारकर्ते यांनी वर्तमान प्रकरणामध्‍ये अंतरिम आदेशासाठी अर्ज केला आणि सदरहू अर्जावरील आदेशाप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या भुखंडावरील ताब्‍याला कोणत्‍याही प्रकारे बाधा आणू नये आणि जबरदस्‍तीने ताबा घेऊ नये असा अंतरिम आदेश देण्‍यात आला.
5.        तक्रारकर्ते यांनी वर्तमान प्रकरणात तक्रारीमध्‍ये दुरुस्‍ती करुन भूखंड क्रमांक 14-अ (1020 चौ.फु.) खसरा नंबर 24/2/के.एच. मौजा तरोडी, पटवारी हलका नंबर 33, तालुका कामठी, जि. नागपूर याबाबत व्‍यवहार झाल्‍याबाबत नमूद करुन दुरुस्‍ती केली आणि भूखंड क्रमांक 14- अ बाबतचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याची मागणी केली.
6.         तक्रारकर्ते आणि विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 2 व 3 यांनी वर्तमान प्रकरणात एकत्रित पुरसीस दाखल केली आणि सदरहू पुरसीस प्रमाणे विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 2 व 3 यांनी ६ महिन्‍यांचे आंत विक्रीपत्र करुन देण्‍याचे मान्‍य केले आणि तक्रारकर्ते यांनी नुकसान भरपाईबाबतची मागणी मागे घेतली.
7.        सबब वर्तमान प्रकरण हे अंतिम आदेशासाठी घेण्‍यात आले.
8.        वर्तमान प्रकरणात तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे आणि विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 2 व 3 यांनी दाखल केलेले एकत्रित पुरसीस या सर्वांचा विचार करुन या न्‍यायमंचाने खालील मुद्दे विचारात घेतले आणि त्‍यावर निष्‍कर्षे खालीलप्रमाणे खालील कारणांसाठी नोंदविले आहेत.

अ.क्र.                        मुद्दे                                                                      उत्‍तर

1.     तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                    होय
2.     विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा                                होय

         दिली काय ?                                                                             

3.     नविन भूखंडाबाबत तक्रारकर्ते हे आदेश मिळण्‍यास               होय

          हकदार आहे काय ?

4.     काय आदेश ?                                                           अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमिमांसा

9. मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत- आम्‍ही तक्रारकर्त्‍याचे वकील सितानी व विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 2 व 3 यांचे वकील दिपाली पाटील यांचा युक्तिवाद ऐकला. वर्तमान प्रकरणामध्‍ये विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांना भूखंड विक्रीबाबतचा करारनामा  केलेला आहे. याबाबत विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 1 यांनी कोणत्‍याही प्रकारे न्‍यायमंचासमोर हजर राहून जबाब दाखल करुन नाकारलेले नाही. विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 2 व 3 यांनी सुद्धा त्‍यांचे जबाबामध्‍ये लिमिटेशन बाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता, परंतु  वर्तमान प्रकरणात तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण सतत घडत आहे त्‍यामुळे वर्तमान तक्रार ही मुदतीबाहेर नाही आहे. विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 2 व 3 यांनी तक्रारदारा सोबत एकत्रित पुरसीस दाखल करुन भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍यास तयार असल्‍याचे नमूद केलेले आहे. सबब तक्रारदार हा विरुध्‍द पक्ष यांचा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट आहे. सदरहू करारनामा झाल्‍यापासून आजपर्यंत विरुध्‍द पक्ष यांनी ठरल्‍याप्रमाणे विक्रीपत्र करुन दिले नाही आणि म्‍हणून सेवेमध्‍ये त्रुटी केल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसून येते. सबब मुद्दा क्रमांक 1 व 2 यावर आम्‍ही होकारार्थी उत्‍तर नोंदवित आहोत.
10.        तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 2  व 3 हे आता तक्रारकर्त्‍याला त्‍याच मिळकतीतील दुस-या  भूखंडाचे म्‍हणजे भूखंड क्रमांक 14 अ चे पुरसीस मध्‍ये नमूद केलेल्‍या अटीवर विक्रीपत्र करुन देण्‍यास तयार आहे. म्‍हणून वर्तमान तक्रार मंजूर करण्‍यात यावी. यावर तक्रारकर्त्‍याचे वकिलांना ‘इतर भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याचा आदेश कसा देता येईलॽ’ असा प्रश्‍न केला असता तक्रारकर्त्‍याचे वकिलांनी विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 2 व 3 यांचे सोबत करारनामा झालेला आहे आणि सदरहू करारनामा हजर करण्‍यास तक्रारकर्ते तयार आहे. त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्ते यांनी पुन्‍हा एकत्रित पुरसीस दाखल करुन भूखंड क्रमांक 14 अ बाबतच्‍या करारनाम्‍याची प्रत दाखल केलेली आहे. सबब तक्रारकर्ते यांना नविन भूखंडाचे विक्रीपत्र मिळण्‍याचा अधिकार आहे. तसेच एकाच खसरा नंबर मधील आणि पटवारी हलका नंबर मधील भूखंडाचे लोकेशन आणि साईझ (क्षेत्रफळ) यामध्‍ये बदल झाल्‍यास तक्रार मंजूर करता येते.   आणि त्‍यासाठी Bimlesh Sakhuja Vs. Ansal Housing & Construction, I (2016) CPJ 459  या प्रकरणातील न्‍यायनिवाडयाचा आधार घेणे योग्‍य आहे असे आमचे मत आहे. सबब वर्तमान प्रकरणामध्‍ये तक्रारकर्ते आणि विरुध्‍द पक्ष यांनी दाखल केलेल्‍या एकत्रित पुरसीसच्‍या आधारावर आणि मुळ प्‍लॉट संबंधी दिलेला मोबदला (Consideration) विचारात घेऊन वर्तमान तक्रार मंजूर करता येऊ शकते असे आमचे मत आहे. तक्रारकर्ते यांनी आपली नुकसान भरपाई मिळण्‍याची मागणी मागे घेतली आहे. तसेच वर्तमान प्रकरणामध्‍ये मुळ भूखंडाचे कब्‍जापत्र सुद्धा विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 1 यांनी दिलेले आहे. सबब मुळ भुखंडाचा ताबा विरुध्‍द पक्षाला परत करणे आवश्‍यक आहे असे आमचे मत आहे. या सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करता वर्तमान प्रकरणात आम्‍ही खालिलप्रमाणे आदेश पारीत करीता आहोत.

अंतिम आदेश

1. तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत आहे.
2. तक्रारकर्ते यांनी मुळ भुखंडाचा ताबा विरुध्‍द पक्ष यांना परत करावा आणि त्‍यानंतर लगेचच दहा दिवसाचे आत विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्‍याला नविन भूखंड क्रमांक 14-अ, क्षेत्रफळ 1020 चौ.फुट, खसरा नंबर २४/२/के.एच, पटवारी हलका नंबर 33, मौजा तरोडी(बु) तहसिल-कामठी,  जिल्‍हा-नागपूर या भूखंडाचे मुळ भूखंडाला दिलेल्‍या मोबदल्‍यापोटी अथवा नविन करारनाम्‍यात ठरल्‍याप्रमाणे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे आणि नविन भूखंडाचा ताबा दिल्‍या नसल्‍यास विक्रीपत्राच्‍या वेळी अथवा विक्रीपत्र  नोंदविल्‍यानंतर लगेचच ताबा द्यावा.
3. विक्रीपत्र नोंदणीचा खर्च तक्रारकर्ता यांनी सोसावा.
4. नुकसान भरपाई बाबत आणि खर्चाबाबत वर्तमान प्रकरणात आदेश नाही.
5. वरील आदेशाची पूर्तता या आदेशाच्‍या तारखेपासून 6 महिन्‍याच्‍या आंत विरुध्‍द पक्षाने करावी.
6. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.
7. तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.