Complaint Case No. CC/479/2021 | ( Date of Filing : 30 Aug 2021 ) |
| | 1. SHRI. SHASIKANT HARIDAS SAHARE | R/O. PLOT NO. 52, NEAR SHIVHANUMAN MANDIR, MANGALMRTI NAGAR, NEW JARIPATKA, NAGPUR-440014 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. SAI KRUPA ASSOCIATES AND LAND DEVELOPERS THROUGH PROPRIETOR SHRI. DHARMENDRA BABULAL REDDY | OFF.AT, NEAR BHARAT GODOWN, NARI ROAD, TEKA NAKA, NAGPUR-440026 R/O. ZINGABAI TAKLI, JUNI VASTI, IN FRONT OF BUDDHA VIHAR, NAGPUR-440030 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, विरुध्द पक्ष हा जमीन खरेदी करुन त्यावर ले-आऊट पाडून साई कृपा असोसिएटस अॅन्ड लॅन्ड डेव्हलपर्स या नावाने भूखंड विक्रीचा व्यवसाय करतो. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या मौजा –गुमथी, प.ह.नं. 01, खसरा क्रं. 60, 52, 53, जि. नागपूर येथील भूखंड क्रं. 88, एकूण क्षेत्रफळ 750 चौ.फु. हा (25 फुट X 30 फुट) एकूण किंमत रुपये 1,50,000/- मध्ये विकत घेण्याचा करार दिनांक 19.04.2012 रोजी रुपये 100/- च्या स्टॅम्प पेपरवर केला होता व त्याकरिता विरुध्द पक्षाला अग्रिम राशी म्हणून रुपये 50,000/- दिले होते आणि उर्वरित रक्कम रुपये 3,334/- प्रतिमाह प्रमाणे दि. 10.11.2014 पर्यंत अदा करावयाची होती. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे दि. 18.12.2014 रोजी पर्यंत भूखंडा पोटी एकूण रक्कम रुपये 1,42,500/- व भूखंड विकसना पोटी असलेले शुल्क रुपये 41,250/- आणि प्लॉटच्या नोंदणीकरिता लागणारे शुल्क रुपये 23,800/- भरलेले आहे. अशा प्रकारे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे एकूण रक्कम रुपये 2,07,550/- भरले असल्याच्या पावत्या देण्यात आल्या तर कधी मासिक किस्त पुस्तिका मध्ये रक्कम भरल्याची नोंद करीत होता.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, त्यांने विरुध्द पक्षाकडे प्लॉट खरेदी पोटी असलेली संपूर्ण रक्कम अदा केली असून विकसन शुल्क व नोंदणीकृत विक्रीपत्राकरिता लागणारी सर्व रक्कम ही विरुध्द पक्षाकडे जमा केल्यावर सुध्दा विरुध्द पक्षाने उपरोक्त प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही अथवा भूखंडा पोटी स्वीकारलेली रक्कम ही परत केली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन तक्रारीत मागणी केली की, विरुध्द पक्ष यांनी अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केल्याचे घोषित करावे. तसेच विरुध्द पक्ष यांनी भूखंडापोटी स्वीकारलेली एकूण रक्कम रुपये 2,07,550/-, 24 टक्के दराने व्याजसह परत करावे. किंवा आजच्या बाजारभावाप्रमाणे सदरच्या भूखंडाची किंमत देण्याचा आदेश व्हावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई देण्याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्ष यांना मंचामार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्त होऊन ही ते मंचासमक्ष हजर न झाल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाव्दारे दि. 29.11.2021 रोजी पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तऐवजाचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले. तसेच त्यांच्या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतले असता मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविला.
मुद्दे उत्तर 1 तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षांचा ग्राहक आहे काय ?होय - विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय ? होय
3 विरुध्द पक्षाने अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला काय? होय - काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत – तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून मौजा –गुमथी, प.ह.नं. 01, खसरा क्रं. 60, 52, 53, जि. नागपूर येथील भूखंड क्रं. 88, एकूण क्षेत्रफळ 750 चौ.फु. हा एकूण किंमत रुपये 1,50,000/- मध्ये खरेदी करण्याचे ठरले होते. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने सदरच्या भूखंडाकरिता विरुध्द पक्षाला अग्रिम राशी म्हणून रुपये 50,000/- अदा केले, हे नि.क्रं. 2 वर दाखल करारनामा वरुन दिसून येते यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे सिध्द होते.
- तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे मासिक किस्त पुस्तिकात असलेल्या नोंदी प्रमाणे व रक्कम प्राप्त झाल्यावर विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दिलेल्या पावत्यावरुन तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे एकूण रक्कम रुपये 1,42,500/- जमा केले असल्याचे दिसून येते. तसेच विरुध्द पक्षाने भूखंडाच्या विकसना पोटी तक्रारकर्त्याकडून रुपये 41,250/- स्वीकारली असल्याचे दाखल पावतीवरुन दिसून येते. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे भूखंड विक्रीपत्राकरिता रुपये 23,800/- जमा केले होते हे दाखल दस्तावेजावरुन स्पष्ट दिसून येते. याप्रमाणे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास सदरचा भूखंड अकृषक करुन देऊन, सदरच्या ले-आऊटच्या नकाशाची मंजुरी प्राप्त करुन ले-आऊट विकसित करुन भूखंड तयार करण्याचे वचन दिलेले होते आणि त्यासाठी प्रस्तावित ले-आऊटबाबतचा नकाशा तक्रारकर्त्याला दिलेला होता, तो अभिलेखावर दाखल केलेला आहे.
- करिता आयोगाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाने M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणात पारित केलेल्या न्यायनिवाडयाचा आधार घेतलेला आहे. यावरुन , विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली आहे आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे असे स्पष्ट दिसून येते.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून भूखंडा पोटी असलेली उर्वरित रक्कम रुपये 7,500/- स्वीकारुन स्वखर्चाने तक्रारकर्त्याच्या नांवे कायदेशीररित्या नोंदणीकृत भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन जागेचा प्रत्यक्ष ताबा द्यावा. तसेच भूखंडाचे विकसन सुध्दा करुन द्यावे. किंवा
उपरोक्त भूखंडाचे कायदेशीररित्या किंवा तांत्रिक दृष्टया विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्य नसल्यास किंवा कोणत्याही प्रकारची अडचण असल्यासविरुध्द पक्षाने750 चौ.फु. इतके क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडासाठी मौजा – गुमथी, प.ह.नं. 01, खसरा क्रं. 60, 52, 53, तह.जि. नागपूर, या मिळकतीच्या झोन मधील अथवा वादातीत भूखंडापासून सर्वात जवळ असलेल्या इतर झोन मध्ये 750 चौ.फुटाच्या अकृषक भूखंडाकरिता शासकीय दराने आदेशाच्या दिनांकाच्या रोजी असलेली किंमत तक्रारकर्त्याला आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आंत द्यावी आणि सदरहू रक्कम एक महिन्याच्या आत न दिल्यास त्या रक्कमेवर आदेशाच्या दिनांकापासून द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द्यावे व त्यातून उर्वरित रक्कम रुपये 7500/- वजा करण्यात यावे. - विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- विरुध्द पक्षाने उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाच्या आंत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |