| Complaint Case No. RBT/CC/576/2018 |
| | | | 1. SHRI. OMPRAKASH NANDLAL SHARMA | | TEKADI ROAD, SITABULDI, NEAR DR CHHANGANI NAGPUR 440 012 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. SAI KRIPA BHAUUDESHIYA NIRANAVAM VIKAS SANSTHA | | BALANI BHAVAN 166 AND 167, ASHOK NAGAR, NAGPUR 440 017 Also at 251, ASHOK NAGAR, NAGPRU 440017 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA | | 2. SMT. MAYA RAMCHANDRA BALANI | | R/O. 251, ASHOK NAGAR, NAGPUR 440 017 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | आदेश मा.अध्‍यक्ष, श्री. संजय वा. पाटील यांच्‍या आदेशान्‍वये - - तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, विरुध्‍द पक्षाचा साईकृपा बहुउद्देशीय निर्माण एंव विकास संस्‍था या नांवाने रिअल ईस्‍टेटचा व्‍यवसाय आहे. वि.प. 1 यांच्‍या नांवे सिटी सर्व्‍हे रेकॉर्डनुसार सदरचा ले-आऊट आहे. वि.प. 1 ही संस्‍था आहे व त्‍याचे अध्‍यक्ष व्‍ही.आर.बालानी यांचे दि. 22.02.2014 रोजी निधन झाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 श्रीमती माया रामचंद्र बालानी (वि.प. 1 ची आई) यांना पक्षकार केलेले आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 सोबत मौजा- नारा, खाता क्रं. 448, सिटी नं. 497, प.ह.नं. 11 खसरा क्रं. 201/2 व 201/4, ता.जि. नागपूर येथील ले-आऊट मधील आराधना कॉलनीतील प्‍लॉट क्रं. 8, 9, 10 व 11 या सर्व भूखंडाचे मिळून एकूण क्षेत्रफळ 6000 चौ.फु. हे एकूण रक्‍कम रुपये 6,20,000/- मध्‍ये खरेदी करण्‍याबाबतचे करारपत्र दि. 05.10.2000 केले होते. उभय पक्षात ठरल्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे उपरोक्‍त भूखंडाची संपूर्ण रक्‍कम अदा केलेली आहे. त्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास सदरच्‍या जागेचा प्रत्‍यक्ष ताबा सुध्‍दा दिलेला आहे. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने त्‍या ठिकाणी स्‍वतः च्‍या नांवे विद्युत पुरवठा घेऊन सन 2004 मध्‍ये स्‍वतःचे घर बनवून तेथे स्‍वतःच्‍या उपजीविकेकरिता धनश्री ट्रेड लिंकस या नावाने हार्डवेअरचे छोटेसे दुकान ही सुरु केले होते. तसेच विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला अश्‍वासित केले होते की, शासनाकडून सदरच्‍या ले-आऊटची मंजुरी मिळताच विरुध्‍द पक्ष हे तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे कायदेशीररित्‍या नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देतील. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला जागेचा प्रत्‍यक्ष ताबा दिल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या बोलण्‍यावर विश्‍वास ठेवला होता. सदरचा ले-आऊट एन.आय.टी.च्‍या 1900 या अनधिकृत योजने अंतर्गत सामिल झाल्‍यामुळे एन.आय.टी.ने दि. 30.11.2007 रोजी रुपये 1000/- शुल्‍कासह योग्‍य व्‍यक्‍तीचे अर्ज मागविले. त्‍यानंतर दि. 27.11.2007 रोजी (Regularisation of Gunthewari Developments of the Act - Section 3 )अंतर्गत प्रत्‍येक भूखंड धारकाने एन.आय.टी.च्‍या नियोजन प्राधिका-याकडे (planning authority) प्रत्‍येक भूखंड या कलमा अंतर्गत मंजुरी मिळण्‍याकरिता वेगवेगळे अर्ज केले होते. वि.प. 1 ने एन.आय.टी.कडे आपल्‍या निधनाच्‍या पूर्वीपर्यंत पाठपुरावा केला होता. त्‍यामुळे दि. 04.06.2015 रोजी तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे त्‍याच्‍या 4 ही भूखंडाचे नियमितीकरण झालेले आहे व तक्रारकर्त्‍याला विकासनाचे शुल्‍क एन.आय.टी. कार्यालयात दिनांक 05.06.2015 रोजी भूखंड क्रं. 8 करिता रुपये 55,563/-, भूखंड क्रं. 9 करिता रुपये 68,451/-, भूखंड क्रं. 10 करिता 52,865/- व भूखंड क्रं. 11 करिता रुपये 55,830/- अशा एकूण 4 ही भूखंडाकरिता मिळून एकूण रक्‍कम रुपये 2,32,709/- जमा केले होती व त्‍याची तक्रारकर्त्‍याला रीतसर पावती प्राप्‍त झालेली आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे आर.ए.एल. पत्र देखील प्राप्‍त झालेले आहे. तक्रारकर्त्‍याने एन.आय.टी.मधून भूखंडाचे नियमितीकरण करण्‍याकरिता लागणारी सर्व प्रक्रिया रीतसरपणे पूर्ण केल्‍यानंतर ही विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे कायदेशीर विक्रीपत्र नोंदवून दिलेले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दि. 30.09.2015 रोजी वकिला मार्फत नोटीस पाठविली होती, परंतु विरुध्‍द पक्षाने त्‍याची दखल न घेतल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्‍द पक्षाने दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे घोषित करावे. तसेच विरुध्‍द पक्षाने उपरोक्‍त भूखंड क्रं. 8, 9, 10 व 11 चे कायदेशीररित्‍या नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे. अथवा सदरचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास विरुध्‍द असमर्थ असल्‍यास या कार्यालया मार्फत कायदेशीररित्‍या विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यात यावे. तसेच तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांना मंचा मार्फत/ आयोगा मार्फत पाठविलेली नोटीस मिळाल्‍यानंतर ही विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 हजर न झाल्‍यामुळे दि. 22.01.2016 च्‍या आदेशाप्रमाणे प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍यात आले. त्‍यानंतर या मंचाने /आयोगाने सदरहू तक्रार दि.15.04.2017 रोजी खारीज केली, या आदेशा विरुध्‍द तक्रारकर्त्‍याने F.A No. A/17/239 दाखल केले आणि सदरहू अपीलाचा दि. 27.08.2018 रोजी निकाल मा. राज्‍य आयोगाने दिला आणि वर्तमान प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्‍यासाठी सदर प्रकरण या आयोगाकडे परत पाठविले आणि विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 यांना पुन्‍हा नोटीस काढण्‍याचा आदेश दिला आणि विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांना या आयोगा समक्ष दि. 26.09.2018 रोजी हजर राहण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला. त्‍यानंतर मुळ तक्रार क्रमांक 628/2015 ही तक्रार क्रमांक RBT/CC/576/2018 अशी नोंदविण्‍यात आली. मा. राज्‍य आयोगाच्‍या आदेशाप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 यांना पुन्‍हा नोटीस काढण्‍यात आली आणि ती न झाल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष 1 ला स्‍थानिक वृत्‍तपत्रातून जाहीर नोटीस प्रसिध्‍द करण्‍यात आली होती, त्‍यानंतर ही विरुध्‍द पक्ष 1 आयोगासमक्ष हजर न झाल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द दि. 31.07.2019 रोजी प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला होता.
- विरुध्‍द पक्ष 2 यांनी सुध्‍दा विहित मुदतीत लेखी उत्‍तर दाखल न केल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द विना लेखी जबाब प्रकरण चालविण्‍याचा आदेश दिनांक 02.08.2019 रोजी पारित करण्‍यात आला होता. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष 2 ने आपला लेखी युक्तिवाद दि. 20.12.2019 रोजी दाखल केला.
- विरुध्‍द पक्ष 2 ने आपल्‍या लेखी युक्तिवादात नमूद केले आहे की, सदरची तक्रार खोटी असून विरुध्‍द पक्षाला त्रास देण्‍याच्‍या हेतूने दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष 1 विजय बालानी यांच्‍याकडून दि. 05.10.2000 रोजी सदरचे भूखंड खरेदी केलेले असून प्रस्‍तुत तक्रार ही सन 2015 ला दाखल केली असल्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार मुदतबाहय असल्‍याने चालू शकत नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या करारपत्रावर विरुध्‍द पक्षाची स्‍वाक्षरी नसल्‍याने तक्रारकर्ता हा ग्राहक होत नाही. त्‍यामुळे वि.प. विरुध्‍द तक्रारीस कोणतेही कारण घडलेले नाही. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाची मालमत्‍ता हडप करण्‍याच्‍या उद्देशाने व विरुध्‍द पक्षास जाणूनबुजून त्रास देण्‍याच्‍या उद्देशाने सदरची तक्रार दाखल केली आहे. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांची कुठल्‍याही पावतीवर स्‍वाक्षरी नाही व तक्रारकर्त्‍याचे करारपत्र कलम 17 (1-A) हे नोंदणीकृत असणे आवश्‍यक होते, परंतु तसे न केल्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक होत नाही. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी मागणी केली आहे.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले असता व त्‍यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर आयोगाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
मुद्दे उत्‍तर - तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- प्रस्‍तुत तक्रार मुदतीत दाखल केली आहे काय ? होय
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय? होय
- काय आदेश? अंतिम आदेशानुसार
निष्‍कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1, 2 व 3 बाबत – तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष 1 च्‍या मौजा- नारा, खाता क्रं. 448, सिटी नं. 497, प.ह.नं. 11 खसरा क्रं. 201/2 व 201/4, ता.जि. नागपूर येथील ले-आऊट मधील आराधना कॉलनीतील प्‍लॉट क्रं. 8, 9, 10 व 11 या सर्व भूखंडाचे मिळून एकूण क्षेत्रफळ 6000 चौ.फु. हे एकूण रक्‍कम रुपये 6,20,000/- मध्‍ये खरेदी करण्‍याबाबतचे करारपत्र दि. 05.10.2000 रोजी केले होते हे नि.क्रं. 2 वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. विरुध्‍द पक्ष 1 ला तक्रारकर्त्‍याकडून भूखंडाची संपूर्ण रक्‍कम प्राप्‍त झाल्‍यानंतरच विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला प्रत्‍यक्ष जागेचा ताबा दिलेला होता. तसेच तक्रारकर्त्‍याला एन.आय.टी. कार्यालयाद्वारे त्‍यांच्‍या नांवाचे आर.एल.पत्र प्राप्‍त झालेले असून तक्रारकर्त्‍याने एन.आय.टी.कडे भूखंडाचे विकसनाचे शुल्‍क देखील भरले असल्‍याचे दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. तक्रारकर्त्‍याने एन.आय.टी.मधून भूखंडाचे नियमितीकरण करण्‍याकरिता लागणारी सर्व प्रक्रिया रीतसरपणे पूर्ण केलेली आहे. विरुध्‍द पक्ष 1 हया संस्‍थेचे अध्‍यक्ष व्‍ही.आर.बालानी यांचा दि. 22.02.2014 रोजी निधन झाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 श्रीमती माया रामचंद्र बालानी (वि.प. 1 ची आई) यांना कायदेशीररित्‍या नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्‍याची विनंती केली. परंतु विरुध्‍द पक्ष माया रामचंद्र बालानी यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या विनंतीकडे दुर्लक्ष केले असून सदरच्‍या भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्‍यास टाळाटाळ केली असल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते व ही विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी कृती असल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते. विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला भूखंडाचा ताबा दिल्‍यानंतर कायदेशीर विक्रीपत्र करुन दिले नाही, म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांच्‍या विरुध्‍द तक्रार दाखल करण्‍यास असलेले कारण हे सतत घडत आहे, म्‍हणून प्रस्‍तुत तक्रार ही मुदतीत दाखल केली आहे.
वरील सर्व कारणास्‍तव आम्‍ही वरील मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 वर होकारार्थी उत्‍तर नोंदवित आहोत. सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे मौजा- नारा, खाता क्रं. 448, सिटी सर्वे क्रं. 497, प.ह.नं. 11, खसरा क्रं. 201/2, 201/4,, तह.जि.नागपूर येथील साईकृपा बहुउद्देशीय निर्माण आवाम विकास संस्‍था नागपूर यांच्‍या ले-आऊटमधील भूखंड क्रं. 8, 9, 10 व 11 च्‍या भूखंडाचे कायदेशीररित्‍या नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे व जागेचा ताबा कायम आणि कायदेशीर करुन देण्‍यात यावा आणि विक्रीपत्राकरिता लागणारा खर्च तक्रारकर्त्‍याने सोसावा.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 50,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- विरुध्‍द पक्षाने वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून एक महिन्‍याच्‍या आंत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |
